मोहम्मद सालेह अंसारी
उत्तर प्रदेश का संभल इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चा इस लिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उप चुनाव के परिणाम आए हैं, न चर्चा इस लिए हो रही है कि उस उप चुनाव में प्रशासन और सरकार की तरफ से बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली, चर्चा इस लिए भी नहीं हो रही है कि उप चुनाव के बाद विपक्ष के जो आरोप लगाए गए है उस पर जनता नाराज़ है। चर्चा का विषय यह है कि संभल स्थित जामा मस्जिद (बाबरी मस्जिद) के सर्वे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का हिंदुत्वा किरदार और उसके परिणाम स्वरूप विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और फायरिंग के बाद 25 नवंबर तक 5 लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं।

घटना क्रम में जो तथ्य सामने आए हैं उसके अनुसार संभल के जिला जज द्वारा 19 नवंबर 2024 पारित एक आदेश है, जिस में मस्जिद के सर्वे की बात की गई। सर्वे रिपोर्ट 29 नवंबर को जमा करने की बात कही गई। 19 नवम्बर को ही सर्वे हुआ और सर्वे टीम सर्वे कर के वापस शांति पूर्वक चली भी गई। विवाद तब हुआ जब सर्वे होने के कुछ दिन बाद अर्थात 24 नवंबर 2024 को पुनः सुबह तड़के ही सर्वे टीम संभल जामा मस्जिद पहुंचती है। इस बार सर्वे टीम अकेली नहीं थी। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सर्वे टीम के साथ कुछ और लोग हैं जो साम्प्रदायिक नारे लगा कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। यह सब प्रशासन और सर्वे टीम के सामने हो रहा था
घटनाक्रम इतना जल्दबाजी में हुआ है कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान न तो मुस्लिम पक्ष को विश्वास में लिया गया और न ही शांति कमेटी की बैठक हुई। आदेश पारित होने वाले दिन ही सर्वे टीम सर्वे करने पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि टीम तैयार बैठी थी और आदेश आते है वह दल बल के साथ संभल पहुंच जाते हैं। सवाल यहां पर जज की भूमिका पर भी है कि आदेश इतनी जल्दी क्यों दिया गया? यहां तक कि मुस्लिम पक्ष को आदेश की कॉपी भी बाद में सौंपा जाता है। जिसका का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है और मीडिया के माध्यम से भी बताई जा रही हैं।

सवाल ये है कि इतनी जल्दबाजी किस बात की थी?
सर्वे कॉपी मुस्लिम पक्ष को पहले दिन क्यों नहीं दिया गया?
मुस्लिम पक्ष के साथ मिल कर प्रशासन के लोगों ने बात क्यों नहीं की?
शांति कमेटी की बैठक कर के मुस्लिम पक्ष का विश्वास क्यों नहीं जीता गया?
सबसे बड़ा सवाल ये कि दूसरी बार 24 नवम्बर को सर्वे टीम के साथ जो लोग थे जिन्होंने के भड़काऊ नारे, मुस्लिम विरोधी नारे लगाए, उन्हें प्रशासन ने रोका क्यों नहीं?
क्या प्रशासन को पूर्व में यह सब करने के आदेश थे?
ये वो सवाल हैं जिस का जवाब इस पूरे घटना क्रम से नहीं मिल सका है।
अब सवाल आता है कि 5 लोगों की मौत हुई कैसे? प्रशासन का यह कहना कि पुलिस ने फायरिंग नहीं की है। जबकि वायरल वीडियो में “गोली चलाओ, आओ बे आगे आओ” जैसे शब्द और एक वर्दी धारी द्वारा सीधे तौर पर चलाई गई बंदूक दिखाई दे रही है। स्वयं शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा कि पुलिस को गोली चलाते हुए हमने देखा है, पुलिस हमारे सामने गोली चला रही थी, पुलिस को गोली चलने के आदेश मिल चुके थे आदि, यह बताता है कि प्रशासन ने कानून को दांव पर रख कर यह कार्रवाई की है।
मृतक में ज्यादा तर निम्न आयु और नव युवक हैं। कुछ अपनी परिवार को अकेले चलाने वाले थे और कुछ कम आयु के होने के बाद भी परिवार का भरण पोषण में दिहाड़ी मजदूरी के माध्यम से साथ दे रहे थे। अब सवाल ये है कि इन के जाने के बाद परिवार का क्या होगा? अब जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को घरों से पुलिस ले जा रही है, लोगों को कानून के इस लंबे कालखंड में फंसाया जा रहा है। इन सब पर कौन सामने आएगा। सवाल ये भी है कि अभी तक सरकार या विपक्ष की तरफ से उन परिवार वालों के लिए कोई सहानभूति और सहायता की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है।

प्लेस ऑफ वार्षिप एक्ट क्या कहता है?
1991 में लागू किया गया यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और तीन साल तक की जेल भी हो सकती है। अपवाद की स्थिति में बाबरी मस्जिद को रखा गया था। लेकिन इस कानून के होने के बाद भी निचली अदालतें मनमाने तरीके से सर्वे के आदेश देते रहे और सर्वोच्च अदालत भी इस मामले में कोई उचित दिशा निर्देश जारी करने से बचती रही है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार और अदालतें चाहती क्या हैं? यह एक्ट तो इस लिए बनाया गया था ताकि आगे भविष्य में इस प्रकार के साम्प्रदायिक मामले न हों लेकिन इसी कानून का सहारा लेकर और अलग अलग व्याख्या के माध्यम से, इस का फायदा हिंदुत्व वादी पार्टियां उठा रही हैं और हमारे अदालतों में बैठे साहबान बड़ी शान से ऐसे आदेश भी पारित कर रहे है जो देश के माहौल को खराब करने का कारण बनते हैं।
जहां एक तरफ अदालतों में बैठे जज साहबान के आदेश का ये हाल है वहीं दूसरी तरफ देश और प्रदेश की सत्ता पर बैठे नेताओं ने ऐसे हालत में आपदा में अवसर तलाश लिया और देश का माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक बयान, खुले तौर पर मंचों के माध्यम से और गोदी मीडिया पर चलाए जा रहे भाषणों के माध्यम से देश की राजनीति को एक ऐसे आग में डालने की तैयारी है जिसका परिणाम घातक हो सकता है।

भारत की सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिक माहौल को समाप्त करने की है। दंगे की आग में आज़ाद हुआ हिंदुस्तान आज भी अगर दंगे की आग में झोंका जा रहा है और उस पर प्रशासन का कोई कठोर काम नहीं दिखाई देता है तो यह बात कहीं न कहीं सवाल करती है। सवाल ये कि क्या सरकारों के मिलीभगत से यह दंगे हो रहे हैं? सरकारें क्यों नाकाम हैं ऐसे दंगों को रोकने में? लोगों की जान जाती है और उल्टा उन्हीं के परिवार के लोगों पर प्रशासन प्राथमिकी भी दर्ज कर लेती है। कई ऐसे मामले देखने में आए हैं जहां पर पीस कमेटी के जो लोग, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे और प्रशासन का सहयोग कर रहे थे अंतिम में उन को ही बलि का बकरा बनाया गया। संभल के मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने प्रशासन का सहयोग किया और लगातार लोगों से शांति की अपील की बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जब उन्होंने ने पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठाए तो उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या यह दर्शाता नहीं है कि प्रशासन अपनी नाकामी और राजनीति के चक्कर में किसी विशेष समुदाय या वर्ग को हर प्रकार से दोषी बनाना चाहती है ताकि कुर्सी को बचाया जा सके?
संभल को लेकर जो कुछ हुआ है जितनी भी रिपोर्टिंग मुख्यधारा की मीडिया के माध्यम से हुई, उन सब में हिन्दू पक्ष का सर्वे टीम के साथ होना, भड़काऊ और धर्मसूचक नारे लगाना और दंगा भड़काने के मुख्य भूमिका के तौर पर कहीं कोई बात नहीं की गई, न ही उन से कोई सवाल किया गया, न ही किसी मीडिया या सरकारी दावों में उन पर कार्यवाही की बात की गई। उल्टा जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का बयान नैतिकता के निम्न स्तर का है, जिस में सबक सिखाने और नस्ले याद रखने जैसी बातें कहीं है। प्रशासनिक अधिकारी जब इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने लगे जो भाषा नेताओं और भड़काऊ बयान देने वाले लोगों के हैं तो प्रशासनिक अधिकारियो की नैतिकता और उनके सेवाभाव पर प्रश्न चिन्ह लगता है।
स्थानीय संसद समेत कई लोगों को आरोपी बनाने और कार्रवाई करने की बात भी उसी विचारधारा को ओर इशारा करती है जिसका परिणाम आज तक आज़म खान समेत उनका पूरा परिवार, इरफान सोलंकी और इस तरह के कई नेताओं के साथ हुआ है। ऐसी कार्यवाई जहां एक तरफ राजनीतिक स्तर पर मुस्लिम भागीदारी के लिए सवाल खड़ा करती हैं तो दूसरी तरफ सरकार के मुस्लिम विरोधी और समुदाय विरोधी होने की तरफ इशारा भी करती है? जब सरकार में बैठे शीर्ष नेताओं और प्रदेश के मुखिया के ही भाषण भड़काऊ और विवादास्पद हों तो इन सवालों का खड़ा होना लाज़मी हो जाता है।
कुल मिलकर संभल की घटना बाबरी मस्जिद के दरवाजे से खुलने वाली सरकारी साम्प्रदायिकता के आग की लपट का ही हिस्सा है जिसका द्वार पूर्व मुख्य न्यायधीश डी वाई चन्द्रचूरण ने अपने ही एक फैसले के माध्यम से खोला है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना और शिव लिंग की आशंका जाहिर करना, अदालतों का सर्वेक्षण जैसे संवेदनशील प्रक्रिया को घंटे और 2 घंटे का काम बना देना देश के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता के लिए सब से बड़ा खतरा है।लोकतंत्र अब दिन प्रतिदिन अपना आधार खोता जा रहा है। ऐसे में संवैधानिक मूल्यों की समझ, संवैधानिक संस्थाओं से आप की नजदीकी, लोकतांत्रिक नागरिक बनने का प्रयास और सरकारी व्यवस्था पर संवैधानिक दायरे में रहकर प्रश्न चिन्ह खड़े करने जैसे उपाय भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की स्थिति को बचाए रखने का ठोस आधार है।










