जीडीपी, महंगाई और बेरोज़गारी का आपस में क्या रिश्ता है?

‘री-इमैजिनिंग स्किलिंग फ़ॉर विकसित भारत @ 47’ के शीर्षक से जारी की गई मोदी सरकार के नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट ने पुष्टि की कि देश में इस समय 15 से 29 साल के 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो न शिक्षा हासिल कर रहे हैं, न रोज़गार में हैं और न ही कोई हुनर सीख रहे हैं।

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‘री-इमैजिनिंग स्किलिंग फ़ॉर विकसित भारत @ 47’ के शीर्षक से जारी की गई मोदी सरकार के नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट ने पुष्टि की कि देश में इस समय 15 से 29 साल के 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो न शिक्षा हासिल कर रहे हैं, न रोज़गार में हैं और न ही कोई हुनर सीख रहे हैं।
‘री-इमैजिनिंग स्किलिंग फ़ॉर विकसित भारत @ 47’ के शीर्षक से जारी की गई मोदी सरकार के नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट ने पुष्टि की कि देश में इस समय 15 से 29 साल के 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो न शिक्षा हासिल कर रहे हैं, न रोज़गार में हैं और न ही कोई हुनर सीख रहे हैं।

डॉ. सलीम ख़ान

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की हवा बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सप्ताह पहले 7.8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि के लिए जनता की आड़ में अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी युद्ध, अस्थिरता और सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद हासिल हुई है। इसी के साथ गोदी मीडिया ने ढोल बजाना शुरू कर दिया कि भारत ने जीडीपी के मैदान में अमेरिका, चीन और जापान समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है और इसका सेहरा मोदी के सिर बाँध दिया। इस तरह हर तरफ़ शहनाइयाँ बजने लगीं, लेकिन उसी दिन सामने आए महंगाई के आँकड़ों और उससे दो-चार दिन पहले सरकार के नीति आयोग की तरफ़ से पेश किए गए बेरोज़गारी के आँकड़ों ने जनता के होश ठिकाने लगा दिए और लोग सोचने लगे कि आख़िर जीडीपी के चूरन और महंगाई के भोजन का आपस में क्या रिश्ता है?

ऊपर से बेरोज़गारी की मार से इनकार तो ख़ुद सरकारी रिपोर्ट भी नहीं कर सकी। ‘री-इमैजिनिंग स्किलिंग फ़ॉर विकसित भारत @ 47’ के शीर्षक से जारी की गई मोदी सरकार के नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट ने पुष्टि की कि देश में इस समय 15 से 29 साल के 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो न शिक्षा हासिल कर रहे हैं, न रोज़गार में हैं और न ही कोई हुनर सीख रहे हैं। ऐसे में जीडीपी की अफ़ीम पर ग़ालिब का यह शेर मामूली संशोधन के साथ सही बैठता है:

रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं क़ायल
जब आँख ही से न टपका तो जीडीपी क्या है?

सवाल यह है कि युवाओं की इतनी बड़ी संख्या न तो पढ़ती-लिखती है, न कोई काम-धाम करती है और न हुनरमंदी की तरफ़ मायल है, तो आख़िर करती क्या है?

सरकार ने उन्हें अलग-अलग कामों में उलझा रखा है। मसलन, कांवड़ यात्रा, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ से ज़्यादा छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया होगा। वे अगर स्कूल या कॉलेज जा रहे होते या किसी कारख़ाने और दफ़्तर में नौकरी कर रहे होते तो क्या कांवड़ उठाकर चिलम की दम लगाते फिरते?

सरकारी रिपोर्ट में तो सिफ़ारिश की गई है कि युवाओं को कम ख़र्च पर और सब्सिडी देकर हुनर सीखने की सुविधा दी जाए, लेकिन योगी उन पर फूल बरसा रहे हैं और पुलिस कर्मचारी उनके पैर दबा रहे हैं। क्या इन हिमाक़तों से युवाओं की मुश्किलें हल हो जाएँगी?

रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाँ आर्थिक मुश्किलें ज़्यादा हों वहाँ विशेष आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए, लेकिन ख़ज़ाना तो सरकार-दरबार की सजावट में ख़र्च हो जाता है। योगी ने अपनी तश्हीर पर ख़र्च के मामले में मोदी को भी मात दे दी है।

इन लोगों को यात्रा के दौरान तो भंडारा लगाकर खाना खिला दिया जाता है, लेकिन भूख तो बाद में भी लगती है। इस यात्रा के दौरान नशे के आदी बन जाने वाले बेरोज़गार युवा बाकी दिनों में अपने परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। उनके अंदर का ग़म और ग़ुस्सा कभी जंतर-मंतर के प्रदर्शन में दिखाई देता है तो कभी मणिपुर के संगीतकार चोंगताम विक्रम सिंह की मॉब लिंचिंग से सामने आता है।

सच तो यह है कि इस सरकारी रिपोर्ट ने शिक्षा और रोज़गार के मोर्चे पर मोदी सरकार की कलई खोल दी और विपक्ष को युवाओं का भविष्य तबाह करने का इल्ज़ाम लगाने का एक दुर्लभ मौक़ा दे दिया है।

जीडीपी में पर्याप्त बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई का धमाका भी हो गया, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने सितंबर महीने के पहले दिन एलपीजी की क़ीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इससे जीडीपी की खुशी हवा हो गई, क्योंकि 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की क़ीमत में इज़ाफ़ा हो गया है।

फ़रवरी के आख़िर में पश्चिमी एशिया का संकट शुरू होने के बाद कमर्शियल एलपीजी की क़ीमत में 19 किलो के सिलेंडर पर 1,373 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार बढ़ोतरी जारी रही। यानी फ़रवरी में जो सिलेंडर 1,740.50 रुपये में मिल रहा था, उसकी क़ीमत जून में बढ़कर 3,113.50 रुपये तक पहुँच गई।

वैश्विक स्तर पर हालात में सुधार आया तो 19 किलोग्राम के सिलेंडर की क़ीमत में 1 अगस्त को 192 रुपये और 1 जुलाई को 183.5 रुपये की कमी की गई। लेकिन अब मुंबई की महानगर गैस ने सीएनजी की क़ीमतों में दो रुपये प्रति किलो और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) में एक रुपये प्रति मानक घन मीटर (एससीएम) की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ऐसा करने के लिए कंपनी ने मध्य-पूर्व में तनाव के कारण इनपुट लागत बढ़ने का हवाला दिया है।

मुंबई के उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर 2,701 रुपये में उपलब्ध है। फ़िलहाल गैस का इस्तेमाल रसोईघरों के अलावा सड़कों पर भी होता है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर और धाराशिव के अलावा कर्नाटक में चित्रदुर्ग और दावणगेरे में लगभग 13 लाख सीएनजी गाड़ियाँ एमजीएल के सप्लाई नेटवर्क पर निर्भर हैं। इनको भी इस महंगाई ने प्रभावित किया है, क्योंकि 1 सितंबर की आधी रात से मुंबई और उसके आसपास सीएनजी की नई क़ीमत 88 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

महंगाई के इस क़हर से राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रहे, बल्कि वहाँ गैस उपलब्ध कराने वाली इंद्रप्रस्थ गैस की तरफ़ से सीएनजी की क़ीमतों में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी का ऐलान हो गया। घरेलू पीएनजी की क़ीमत में इस बढ़ोतरी के कारण 30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की क़ीमत प्रति एससीएम एक रुपये बढ़ गई। इसके साथ कमर्शियल सिलेंडर की क़ीमत में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे नई दर 2,747.50 रुपये हो गई। चेन्नई का हाल और भी बुरा है, वहाँ नई क़ीमत 2,916.50 रुपये तक बढ़ गई है। कोलकाता, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे शहरों में स्थानीय टैक्सों के कारण क़ीमतों में 11.50 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है।

तेल कंपनियाँ हर महीने की पहली तारीख़ को एलपीजी की नई क़ीमतों का ऐलान करती हैं। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतों और डॉलर के मुक़ाबले भारतीय रुपये की दर को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है।

इस बार त्योहार के मौसम को ध्यान में रखते हुए घरेलू सिलेंडर की क़ीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई, मगर बकरे की माँ कब तक ख़ैर मनाएगी? जनता की ज़रूरतों में ईंधन के साथ दूध भी शामिल है।

सितंबर 2026 में मुंबई में दूध की क़ीमतों में नौ रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद वहाँ थोक दर 102 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच गई है। यह असाधारण झटका त्योहारों के मौसम में लगा है, जबकि मिठाई में दूध और चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। चीनी की क़ीमत पहले ही बढ़ चुकी है।

यह संयोग है कि शादियों का मौक़ा आए तो सोने की क़ीमतें बढ़ जाएँ और त्योहार आते ही दूध और चीनी महँगी हो जाए। क्या यह महज़ संयोग है या साज़िश के तहत जनता का शोषण है? अगर दूसरी बात है तो सरकार इसे क्यों नहीं रोकती? कहीं वह ख़ुद भी तो इस लूट-मार में हिस्सेदार नहीं है?

मुंबई में दूध उपलब्ध कराने वाली बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (BMPA) ने 1 सितंबर 2026 से दूध की क़ीमतों में नौ रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इसकी वजह पशुओं के चारे की क़ीमतों में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी और ट्रांसपोर्ट के ख़र्चों का बढ़ना बताया गया है।

सवाल यह है कि पशुओं के चारे में यह असाधारण बढ़ोतरी क्यों हो गई? क्या इस पर कोई नियंत्रण नहीं है? इसमें तेल की तरह डॉलर में आयात करने की मजबूरी भी नहीं है।

देश के अंदर महंगाई की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले मई 2026 में देशभर की अलग-अलग डेयरी कंपनियों, जैसे मदर डेयरी और अमूल, ने भी उत्पादन लागत बढ़ने के कारण क़ीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। थोड़े ही अंतराल में दूसरी बार जनता पर मुसीबत आ पड़ी है।

आम लोग तो महंगाई के कारण मरे जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में मदहोश मोदी जी कह रहे हैं:

“मैं देश के लोगों को 7.8 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि पर बधाई देना चाहता हूँ। यह उनके सामूहिक संकल्प और कोशिशों से ही संभव हुआ है।”

उनकी बात को सही मान लिया जाए, तब भी जनता की मेहनत ने तो यह चमत्कार कर दिया, मगर महंगाई को कम करने के लिए उन्होंने लफ़्फ़ाज़ी के अलावा क्या किया है?

पहले वे जनता की सभाओं में जाकर जुमलेबाज़ी करते थे। वहाँ लोगों को पैसे देकर लाना पड़ता था, अब वह झंझट भी ख़त्म हो गई है। अब प्रधानमंत्री को घर बैठे रील बनाकर फैलाने का शौक़ लग गया है।

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक वीडियो जारी करके कहा कि अगर लोग स्वदेशी (देशी उत्पादों) और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देते रहेंगे तो देश के युवा आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक ‘विकसित भारत’ के वारिस होंगे।

इसका मतलब है कि अगले 21 साल तक कुछ नहीं मिलेगा और अगर वही सत्ता में जमे रहे तो मिलने के लिए क्या बाक़ी बचेगा?

प्रधानमंत्री को आजकल उपदेश देने की बीमारी लग गई है और वे रील पर भी वही सब करने लगे हैं, हालाँकि नई पीढ़ी, जेन-ज़ी, को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।

यहाँ लोगों को रोज़मर्रा के ख़र्चों के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन इससे बेनियाज़ मोदी ने अपनी रील में ज़ोर दिया है कि वे विदेशी छुट्टियों और विदेशों में शादी समारोह आयोजित करने से बचें, बजाय इसके कि ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ मंत्र की वकालत करें।

देश का कितना प्रतिशत वर्ग ये चोंचले पालता है और इससे क्या फ़र्क़ पड़ेगा? आज का युवा पेपर लीक से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक के सुधार की माँग करता है और रोज़गार को लेकर फ़िक्रमंद है। ऐसे में वह इन बे-सिर-पैर की बातों पर ध्यान नहीं देगा।

प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया कि “स्वदेशी और ‘वोकल फ़ॉर लोकल’ के मंत्र को अपनाएँ, पर्यटन के लिए विदेश न जाएँ, विदेशों में शादियाँ न करें, ‘वेड इन इंडिया’ मंत्र को अपनाएँ और जब तक ज़रूरत न हो सोना न ख़रीदें।”

‘वेड इन इंडिया’ का राग अलापने वाले मोदी का ‘मेक इन इंडिया’ फ़्लॉप न होता तो यह नसीहत करने की ज़रूरत ही पेश न आती।

प्रधानमंत्री को पैसे कमाने के मौक़े पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आमदनी होगी तभी बचत भी होगी और फ़िज़ूलख़र्ची भी होगी।

पीएम मोदी के मुताबिक़ सरकार की नीतियाँ सही हैं और इरादे साफ़ हैं। यही वजह है कि देश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन इस विकास का सारा फ़ायदा दो पूँजीपतियों और मुट्ठी भर भगवाइयों की जेब में जा रहा है।

सवाल यह है कि जनता को क्या मिल रहा है?

प्रधानमंत्री की हालिया रील में जेन-ज़ी यानी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत अहम संदेश है। वे कहते हैं:

“हम जितना ज़्यादा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर ज़ोर देंगे, उतना ही मुझे यक़ीन है कि जब हम आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेंगे तो हम अपने युवाओं को एक ‘विकसित भारत’ सौंप देंगे।”

इस बयान का मतलब यह है कि अगले 21 साल तक तो वे सत्ता पर बैठे रहेंगे और युवाओं के सपने दो दशक तक पूरे नहीं होंगे। इस संदेश में यह बात भी छिपी है कि नई पीढ़ी के सपने अगर बिखर गए तो उसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी जाएगी।

लेकिन जेन-ज़ी के सब्र का पैमाना भर चुका है और बहुत जल्द लोग उन्हें झूला पकड़ाकर कहेंगे कि ‘सर, बहुत हो चुका, अब इसे उठाइए और चल दीजिए।’

इस संदर्भ में जीडीपी का ढोल तो अपने आप फूट जाता है।

अप्रैल से जून की तिमाही में 7.8 प्रतिशत की विकास दर पर जो शहनाइयाँ बजाई जा रही हैं, वह पिछली तिमाही में दर्ज की गई प्रभावशाली 8.6 प्रतिशत से भी कम हो गई है। इसका औचित्य यह पेश किया जाता है कि ऊर्जा बाज़ारों में विवादों और रुकावटों की शुरुआत के बावजूद यह उम्मीद से कहीं बेहतर रहा।

लेकिन मुश्किल यह है कि आँकड़े ही भरोसे के क़ाबिल नहीं हैं।

मोदी सरकार के खोखले दावे की हवा तो पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने निकाल दी, जब उन्होंने कहा कि जून में जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल करना छोड़ दिया।

अगर मोदी सरकार ईमानदार आँकड़े पेश करती तो वास्तविक जीडीपी की विकास दर बहुत कम होती। उनका अनुमान है कि यह आँकड़ा 6.2 प्रतिशत होता। उन्हें यक़ीन है कि मोदी सरकार ने आँकड़ों में ज़रूर हेराफेरी की है, ताकि यह संख्या बहुत अधिक दिखाई दे।

भारत के प्रसिद्ध विश्लेषक अजय शुक्ला ने मीडिया में यह दावा कर दिया कि वास्तव में भारत की जीडीपी शून्य है। उनके मुताबिक़ भारत में बेरोज़गारी इतनी है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं और हालत यह है कि पाँच-पाँच और आठ-आठ हज़ार रुपये की नौकरी के लिए भी लंबी क़तारें लग रही हैं।

इसीलिए मोदी सरकार ब्रिक्स बैठक के मौक़े पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नई दिल्ली की सड़कों के किनारे टेंट लगाती है।

इस बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार के तेज़ आर्थिक विकास के दावों पर सवाल उठाया कि अगर देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में इतनी तेज़ी से विकास कर रही है तो युवाओं के लिए पर्याप्त रोज़गार के अवसर क्यों पैदा नहीं हो रहे हैं और देश के अंदर निवेश में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है?

इस तरह उन्होंने यह बात सामने रख दी कि विकास दर के आँकड़ों को न सिर्फ़ देश के अंदर विशेषज्ञ संदेह की नज़र से देखते हैं, बल्कि विदेशों में भी कोई उन पर यक़ीन नहीं करता।

बुनियादी सवाल यही है कि ऐसी जीडीपी का क्या फ़ायदा जो न बेरोज़गारों को रोज़गार दे सके और न महंगाई को क़ाबू में रख सके?

इसलिए अबकी बार कोई भी सरकार के इस धोखे और फ़रेब में नहीं आएगा और जनता उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी।

(सम्पादकीय नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं छात्र विमर्श का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह लेख उर्दू साप्ताहिक दावत में प्रकाशित हुआ है विमर्श के पाठकों के लिए यहाँ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।)

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