भाषा की राजनीति और मुस्लिम समुदाय की चिंता

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सांकेतिक फोटो

मोहम्मद सालेह अंसारी,

उर्दू भाषा चर्चा का विषय ?

हिंदुस्तान एक बहुभाषी और सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्तर पर विभिन्नताओं वाला देश है। इसकी पहचान भी इन्हीं चीजों से होती है। लेकिन जब किसी देश की पहचान ही उनके नागरिकों के लिए खतरा बन जाए, उनके राजनेता उन्हीं खतरों के आधार पर चुनावी रोटियां सेंकने लगे और सत्ता का रास्ता ढूंढने लगें तो नागरिकों का सर्वोच्च कर्तव्य बन जात है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक हो जाएं। अपने मस्तिष्क के पर्दों को खुला रखें और आंखे बाज की भांति दूरदर्शी। अन्यथा उनका नागरिक कर्तव्य का भूलना सत्ता के मालिकों को आवारा बना देगा।

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह विष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की विधान सभा में एक भाषण में भाषाई मर्यादा का ख्याल न करते हुए अपने ही राज्य के नागरिकों के एक विशेष समूह पर भाषा के आधार पर आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग किया। जिस के बाद होना वही था जो हर बार होता है। थोड़ी बहुत राजनीति और बहुत सारा सन्नाटा। लेकिन चिंता का विषय उस समुदाय की विरासत का है जिस के पीछे से यह तीर चलाया गया और जिस को निशाना बनाने में मुखिया थोड़ा बहुत सफल दिखाई दिए। इसी लिए तो भाषण के बाद ही मुखिया ने अगले दिन पुनः उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिसे समाज और समुदाय के बुद्धजीवियों ने चिंता जनक बताया था।

भाषा के सहारे मुस्लिम समुदाय पर निशाना

असल में यह पूरा प्रकरण विधान सभा में उर्दू भाषा को लेकर मुस्लिम समुदाय पर हमला था। जिन शब्दों को भाषाई आधार पर बहुत विशेष और प्रमुखता प्राप्त थी उन्हीं शब्दों को योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों ने मीडिया के सहारे गाली बना दिया। और अब उन्हीं शब्दों का प्रयोग गाली के रूप में किया जाता है। “कठमुल्ला” और “जिहादी” जैसे शब्द जो आज के समाज में भद्दी और गंदी गाली मानी जाती है इन्हीं शब्दों का प्रयोग योगी आदित्यनाथ ने राज्य की विधान सभा में किया और उनके इन बयानों पर उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। होगा भी तो क्यों? जिन नीतियों पर चल कर इनको कुर्सी मिली है अगर उन्हीं नीतियों पर पश्चाताप करने लगेंगे तो सत्ता कैसे मिलेगी। कहावत ठीक बैठती है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खायेगा क्या? अगर  भाजपा और उनके राजनेता अपनी भाषा और कुंठा की राजनीति से बाहर आ जाएंगे तो करेंगे क्या?

बात भाषा की राजनीति पर…….

भाषा किसी व्यक्तिगत इंसान या राजा की संपत्ति नहीं होती है। भाषा किसी देश या स्थान के नागरिकों और वहां के निवासियों की होती है। इतिहास साक्षी है कि जब जब भाषा पर उच्च वर्ग या धनाढ्य लोगों का कब्जा हुआ है भाषा ने अपने रूप में परिवर्तन को महसूस किया और सामान्य नागरिकों के साथ दिखाई दिया है। अगर आप भारतीय भाषाओं को बात करे तो भारतीय भाषा में हिंदी उर्दू और इन से मिलती हुई ज्यादातर भाषाएं हिंद–आर्या के खानदान का हिस्सा मनाई जाती हैं। इनके विकसित रूप में पाली, संस्कृत, अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं का रूप मिलता है। इनका अगर साहित्यिक अध्ययन किया जाए तो यह बात स्पष्ट होगी कि जब जब भाषाओं के व्याकरण बनाए गए या उसे राजनीतिक संरक्षण में प्रमुखता मिली तो वह आम जनमानस की पकड़ से दूर हो गए। ऐसे में आम जनमानस ने कुछ बदलाव के साथ एक नया रूप बना लिया। यह क्रिया चलती रही और आज भी बोलियों के मिश्रण से भाषाओं में परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह सब बात मैं इस लिए कह रहा हु ताकि पाठक को मालूम हो कि जिस भाषा के आधार पर लोगों को बंटा जा रहा है वह अपना रूप बदल बदल कर हमेशा से नागरिकों के बीच ही रहेगी। उससे किसी को अलग नहीं किया जा सकता। यह बात देश की सत्ता पर बैठे साहबान को बड़ी भलीभांति मालूम हैं।

सांस्कृतिक अतिक्रमण

भाषा की असल लड़ाई किसी समाज में सभ्यता और संस्कृति के आधार पर होता है। जिस भाषा का वर्चस्व होगा उसकी के संस्कृति का प्रभुत्व अधिक होगा। इसी लिए अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से सरकार और नागरिक सब मिल कर भाषा बचाने और उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ताकि भारत की एकता में अनेकता का संदेश विश्व में ऊंचाई पर फैलता रहे। वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी ढके छुपे अंदाज में हिंदी भाषा का वर्चस्व बढाना चाहती है। जिसका विरोध दक्षिण भाषी राज्यों के साथ साथ पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्यों के लोगों की तरफ से देखने को मिलता है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी चिंता अपनी संस्कृति को बचाने की है क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि सरकार 370 को समाप्त कर इसके के माध्यम से बाहरी लोगों को लाकर नशा और अन्य माध्यमों से कश्मीरी संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। ठीक इसी प्रकार से हिंदी भाषा के माध्यम से सत्तारूढ़ सरकार हिंदुत्व की संस्कृति को पूरे देश के लोगों पर थोपना चाहती है। जो लोग सरकार की इस योजना को पहचान सके, और जिन्होंने इसके नुकसान को समझा वो उसके विरोध में सब से आगे दिखाई देते हैं।

एक तरफ हिंदी भाषा के वर्चस्व के माध्यम से हिंदुत्व की विचारधारा को लोगों पर थोपने की लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ हिंदी के विरोध में अन्य भाषाओं का अपराधीकरण कर के उन को नष्ट करने की साजिश की जा रही है। क्योंकि सत्ता रूढ़ पार्टी के सामने धार्मिक स्तर पर और सामाजिक राजनीतिक स्तर पर भी सब से बड़ा विरोधी दल के रूप में मुस्लिम समुदाय है तो मुस्लिम समुदाय को अलग–अलग रूप से लक्षित कर के उन्हें कमजोर किया जा रहा है। उर्दू भाषा मुस्लिम साहित्य और संस्कृति का प्रमुख साक्ष्य है। जिस के आधार पर मुस्लिम समुदाय अपने धर्म का पालन करने में सरलता महसूस करते हैं। अधिकतर मुस्लिम धार्मिक साक्ष्य उर्दू भाषा में हैं। जो एक बड़ी विरासत है। यहां तक कि पवित्र ग्रंथ क़ुरआन को भी समझने के लिए उर्दू भाषा का अधिकतर सहायता लिया जाता है। इसी प्रकार मुहम्मद साहब के बताए हुए संदेशों के रूप में उनकी टिप्पणियों का संग्रह भी उर्दू भाषा में ही अनुवाद किया गया है। ऐसे में  मुस्लिम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं उर्दू भाषा में मिलती हैं। अगर इसे नष्ट करने में सत्तारूढ़ पार्टी सफल हो गई तो भारतीय मुस्लिम समुदाय की पहचान को नष्ट करने के इन्हें आसानी होगी। इस प्रकार इनका सबसे बड़ा विरोधी समुदाय अर्थात मुस्लिम वर्ग से इनका संघर्ष आसान हो जायेगा और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की राह आसान हो जाएगी।

एक तरफ हिंदी भाषा के वर्चस्व के माध्यम से हिंदुत्व की विचारधारा को लोगों पर थोपने की लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ हिंदी के विरोध में अन्य भाषाओं का अपराधीकरण कर के उन को नष्ट करने की साजिश की जा रही है।

वर्तमान राजनेताओं और विपक्ष का भाषाई दृष्टिकोण

योगी आदित्यनाथ के उर्दू भाषा पर दिए गए बयान के बाद विपक्ष के राजनेताओं के बयान भी कुछ कठोर आलोचनात्मक और मुस्लिम समुदाय के पक्ष में खड़े होते नहीं दिखाई दिए। कोई ठोस आधार नहीं, बस भाषाई बयानबाजी और गिनती के शब्दों के आधार पर बचाव का तरीका निकाला गया। कुछ हिंदी नाम लाकर पेश किए गए और कहा गया कि यह इनकी भाषा नहीं है, यह फलां–फलां की भाषा है। होना तो ये चाहिए था कि कोई खड़ा होता और सवाल करता की नेता पक्ष की चिंता किसी भाषा को चिन्हित करना नहीं न ही किसी के विकास को इंगित करना है, बल्कि नेता पक्ष की भाषा किसी कठोर कुंठा और संकीर्ण मानसिकता की पहचान है जिस की भारतीय संविधान में कोई जगह नहीं है। सवाल ये भी खड़ा करना चाहिए था कि मुस्लिम समुदाय से इतनी नफरत नेता पक्ष को क्यों है? क्यों नेता पक्ष मुस्लिम समुदाय का सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ इस लिए कि यह समुदाय उनका वैचारिक विरोधी है और उनके विचारों का खुले शब्दों में विरोध करने की हिम्मत रखता है? कहीं कहीं से एक दो आवाजें उठीं लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं थे कि उसका प्रभाव किसी पर पड़ता।

शिक्षाविदों के गिरोह से भी कोई आवाज उठता नहीं दिखाई दिया। केवल मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस पर विरोध सभा का आयोजन किया। विचार कीजिए जिन संस्थानों को उर्दू के नाम पर फलने फूलने का अवसर मिला है वहां के शिक्षकों, जिम्मेदारों और पदाधिकारियों की तरफ से कोई आवाज नहीं उठी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मौलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जिस के स्थापनाकाल से ही उर्दू भाषा को महत्वता दी गई, और उर्दू को प्रमुखता दी गई, वहां से एक भी आवाज़ नहीं सुनाई दिया। वास्तविकता ये है कि उर्दू के नाम पर खाने वाले लोग अब सरकारी तंत्र की कठपुतली बन चुके हैं और सरकार से पुरस्कृत होने की लालच में भाषा और संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। जबकि उन्हें मालूम है कि जिस भाषा की वह रोटी खा रहे हैं यथा स्थिति रही तो न वह भाषा बचेगी और न उसके नाम की रोटी।

वास्तविकता ये है कि उर्दू के नाम पर खाने वाले लोग अब सरकारी तंत्र की कठपुतली बन चुके हैं और सरकार से पुरस्कृत होने की लालच में भाषा और संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। जबकि उन्हें मालूम है कि जिस भाषा की वह रोटी खा रहे हैं यथा स्थिति रही तो न वह भाषा बचेगी और न उसके नाम की रोटी।

निष्कर्ष

बेहतर यही है कि तमाम राजनीतिक बंधनों को तोड़कर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय और भाषाई विविधता रखने वाले लोगों को अपने संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए आगे आना होगा और हर प्रकार की लड़ाई लड़ कर अपनी विरासत को बचाना होगा। अन्यथा की स्थिति के मुस्लिम समुदाय तथा दूसरे भाषाई समुदाय अपने साहित्य, इतिहास, सभ्यता और संस्कृति से दूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में विरोधी संस्कृति अर्थात हिंदुत्वा के प्रभाव का अतिक्रमण आपकी पहचान को निगल जायेगा।

(नोट: लेखक मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में शोधार्थी हैं)

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