नंदिनी
भारत का संविधान हर नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार देता है, और उन्हीं में से एक है अनुच्छेद 19(1)(a) – यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हर इंसान को अपने विचार, अपनी भावनाएं और सोच को खुलकर व्यक्त करने का अधिकार है – चाहे वो बोलकर हो, लिखकर हो, कला के ज़रिए हो या किसी और माध्यम से।
जब भी हम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तब ये अधिकार और भी ज़्यादा मायने रखते हैं। छात्रों की सोच यहीं से विकसित होती है। सवाल पूछना, तर्क करना, बहस और समाज को समझना सीखते हैं। अगर अपनी बात कहने से छात्रों को रोका जाएगा तो उनकी शिक्षा अधूरी ही रह जाएगी। चाहे वो कितनी भी बड़ी डिग्रियाँ क्यों न ले लें।
विश्वविद्यालय ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ छात्र खुलकर अपनी बात रखें, दूसरों की बात सुनें और बहस करते वक्त एक-दूसरे के नज़रिए को समझें। यही प्रक्रिया उन्हें सोचने, समझने और समाज के प्रति जागरूक बनाती है।
हमें ये सोचना-समझना चाहिए कि जब कोई छात्र अपने विचारों को खुलकर नहीं रख पाता, तो वह कैसे सीखेगा कि अपनी बात को सही तरीक़े से कैसे पेश किया जाए? जब छात्र प्रदर्शन करते हैं, मंच पर भाषण देते हैं या संगोष्ठी में भाग लेते हैं, तो उन्हें यह समझ आता है कि उनके अधिकार क्या हैं — और साथ ही यह भी कि उनके कर्तव्य क्या हैं।
इन सब चीज़ों से छात्र न सिर्फ़ एक अच्छे वक्ता बनते हैं, बल्कि एक समझदार और संवेदनशील नागरिक भी बनते हैं। ख़ासकर वे छात्र-छात्राएँ जो कला, नाटक, पत्रकारिता, लेखन या शोध जैसे क्षेत्रों में जाना चाहते हैं — उनके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल ज़रूरी है। जब वे बिना रोक-टोक के अपने विचारों को रखेंगे, तब नई सोच, नए प्रयोग और नवाचार जन्म लेंगे — जो समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाते रहेंगे।
हालाँकि, आज भी कई विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोका जाता है। इसकी कई वजहें हैं:
1. राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप
काफी बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल विश्वविद्यालय को अपने हितों का केंद्र बना लेते हैं। वे छात्रों को अपने एजेंडे के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो भी छात्र उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, उन्हें नीचे झुकाने की कोशिश की जाती है। ऐसे माहौल में स्वतंत्र विचार रखना वाक़ई मुश्किल हो जाता है।
2. हिंसा और डर का माहौल
जब कोई छात्र या ग्रुप कोई विवादास्पद या अलोकप्रिय राय रखता है, तो उन्हें धमकाया जाता है – कभी मानसिक रूप से, तो कभी शारीरिक रूप से। इससे डर का माहौल बनता है और बाकी छात्र भी बोलने से कतराने लगते हैं।
3. डिजिटल उत्पीड़न और ट्रोलिंग
आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जहाँ लोग ऑनलाइन अपने विचार रखते हैं। लेकिन वहाँ भी खतरे कम नहीं हैं। छात्रों को ट्रोल किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, उनकी पर्सनल जानकारी लीक कर दी जाती है। ये सब उनकी मानसिक सेहत पर असर डालता है और वो अपने विचार रखने से डरने लगते हैं।
4. संस्थागत जगह पर रोक-टोक
बहुत से विश्वविद्यालय विवादास्पद वक्ताओं या मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं देते। उनका यह कहना होता है कि इससे शांति भंग हो सकती है। लेकिन छात्रों के सोचने और समझने की प्रक्रिया को सीमित करना भी एक तरह का सेंसरशिप ही है।
वास्तविक उदाहरण – जब छात्रों ने आवाज़ उठाई
यहां कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया कि जब छात्र बोलते हैं, तो वो समाज को भी हिला सकते हैं:
1. रोहित वेमुला मामला (हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2016)
रोहित वेमुला एक दलित पीएचडी स्कॉलर था, जो सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों पर बोलता था। लेकिन उसे भेदभाव का सामना करना पड़ा – हॉस्टल से निकाला गया, स्कॉलरशिप रोक दी गई। आखिरकार, उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आखिरी चिट्ठी पूरे देश को झकझोर गई। यह घटना इस बात की मिसाल बनी कि विचार रखने की आज़ादी कितनी जरूरी है – और कितनी असुरक्षित भी।
2. एफटीआईआई ( FTII) छात्र आंदोलन (2015)
पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टिट्यूट में छात्रों ने 139 दिनों तक शांतिपूर्वक विरोध किया जब उन्हें लगा कि उनके संस्थान की स्वतंत्रता खतरे में है। गजेंद्र चौहान की नियुक्ति को उन्होंने राजनीतिक बताया और संस्थान की गुणवत्ता की बात उठाई। यह आंदोलन दिखाता है कि छात्र जब सोचते हैं, तो सिर्फ अपनी नहीं – पूरे संस्थान की भलाई के बारे में सोचते हैं।
3. बीएचयू प्रोटेस्ट (2017)
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेकिन उन्हें समर्थन देने के बजाय उन पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया – और वो भी महिला छात्रों पर। सवाल था – क्या एक सुरक्षित कैंपस और अपनी बात कहने की आज़ादी माँगना गुनाह है? यह आंदोलन महिला सुरक्षा और बोलने के अधिकार की लड़ाई का प्रतीक बन गया।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय विचारों के असली मंच बनें, तो हमें कुछ बातें समझनी होंगी :
•छात्रों को डर से आज़ादी मिलनी चाहिए – शारीरिक, मानसिक और डिजिटल डर से।
•विश्वविद्यालयों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाकर रखना चाहिए।
•हर छात्र को – चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो – बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।
•खुली चर्चा और असहमति को जगह दी जानी चाहिए। असहमति लोकतंत्र की खूबसूरती है, दुश्मनी नहीं।
अभिव्यक्ति की आज़ादी एक ज़रूरत है। खासकर छात्रों के लिए, जो आने वाले समय के नेता, कलाकार, वैज्ञानिक, पत्रकार और नागरिक बनेंगे। अगर उन्हें अपनी बात कहने से रोका जाएगा, तो उनका विकास अधूरा रहेगा – और हमारे समाज का भी।
इसलिए ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय ऐसे माहौल बनाएं जहाँ छात्र खुलकर सोच सकें, सवाल कर सकें, असहमत हो सकें और एक-दूसरे से सीख सकें। तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और तभी हमारे विश्वविद्यालय सच्चे मायनों में ज्ञान के केंद्र बन पाएँगे.










