आज़ादी और खौफ़ के बीच सिमटी आवाज़ें

अगर लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को ही दुश्मन माना जाएगा, तो लोकतंत्र का असल चरित्र खो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हम आज़ादी को सिर्फ़ “शब्द” की तरह मानते हैं, या उसे जीना भी चाहते हैं? क्या बोलना सिर्फ़ सत्ता की तारीफ़ करने तक सीमित रहेगा, या सच बोलने की हिम्मत भी बचेगी?

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INDIAN PARLIAMENT
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“लब आज़ाद हैं तेरे, मैं बोलने लगा तो डराया गया मुझे”  इक़बाल अशहर की यह पंक्ति सिर्फ़ एक शेर नहीं, बल्कि आज़ के हालात का आइना है। यह शेर उन तमाम लोगों की आवाज़ है, जो यह मानते हैं कि उन्हें बोलने का हक़ है, मगर जब भी वे सच कहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खामोश कर दिया जाता है। आज़ादी का दावा करने वाले समाज और सत्ता के ढांचे में यह विडंबना है कि ज़ुबान को खुला छोड़ने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आवाज़ व्यवस्था को असहज करती है, उसे दबाने के लिए ताक़तें सक्रिय हो जाती हैं।

लोकतंत्र सिर्फ़ वोट डालने का नाम नहीं है, यह विचारों और असहमति की आज़ादी पर टिका है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जब यही स्वतंत्रता सत्ता या बहुसंख्यक मानसिकता पर सवाल उठाती है, तो वह “अशांति फैलाने” या “देशविरोध” के दायरे में डाल दी जाती है। नतीजा यह होता है कि आम लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। आवाज़ उठाने का हक़ होने के बावजूद डर का माहौल उनकी ज़ुबान बंद कर देता है।

आज के समय में डर कई रूपों में मौजूद है। मीडिया हाउसों पर दबाव, पत्रकारों पर मुकदमे, सोशल मीडिया पर निगरानी, और असहमति जताने वालों पर “देशद्रोही” या “एजेंट” जैसी मुहरें ,ये सब उस डर का हिस्सा हैं। यह माहौल ऐसा है जिसमें नागरिक अपने विचार व्यक्त करने से पहले सौ बार सोचते हैं। सवाल उठता है ,क्या यह वही आज़ादी है जिसकी कल्पना आज़ादी के नायकों ने की थी।

सिर्फ सत्ता ही नहीं, समाज का बड़ा हिस्सा भी इस खामोशी की राजनीति में शामिल हो चुका है। लोग अक्सर कहते हैं ,“छोड़ो, क्यों मुसीबत मोल लेना।” यह सोच धीरे-धीरे सामान्य बन चुकी है। लोग समझौते को सुरक्षा समझने लगे हैं, और इसी चुप्पी ने सत्ता को और ताक़तवर बना दिया है। जो लोग बोलते भी हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, ताकि डर का असर और गहरा हो सके। इतिहास गवाह है कि जब भी आवाज़ों को दबाया गया, तब कविता, शेर-ओ-शायरी और साहित्य ने सच का आईना दिखाया। इक़बाल अशहर का यह शेर हमें याद दिलाता है कि ज़ुबान को रोकने की कोशिश कितनी भी हो, वह कभी पूरी तरह बंद नहीं की जा सकती। ग़ालिब से लेकर फैज़ और अब अशहर तक, कलम हमेशा उस जगह खड़ी रही है जहाँ आवाज़ों को दबाया गया। यह कलम ही है जिसने डर के साए में भी लोगों के भीतर उम्मीद जलाई है।

यह सच है कि आज भी हमारे पास बोलने का हक़ है, मगर यह हक़ काग़ज़ पर ज़्यादा और ज़मीनी हक़ीक़त में कम नज़र आता है। जो बोलते हैं, उन्हें मुक़दमे, जेल, सोशल बॉयकॉट और कभी-कभी जान से मारने तक की धमकियाँ मिलती हैं। यह हालात बताते हैं कि आज़ादी सिर्फ़ एक “वादा” है, जबकि हक़ीक़त में एक आम इंसान अब भी खौफ़ के घेरे में जी रहा है। अगर लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को ही दुश्मन माना जाएगा, तो लोकतंत्र का असल चरित्र खो जाएगा। सवाल यह है कि क्या हम आज़ादी को सिर्फ़ “शब्द” की तरह मानते हैं, या उसे जीना भी चाहते हैं? क्या बोलना सिर्फ़ सत्ता की तारीफ़ करने तक सीमित रहेगा, या सच बोलने की हिम्मत भी बचेगी?

इक़बाल अशहर का शेर सिर्फ़ कविता नहीं, बल्कि एक सवाल है—“लब आज़ाद हैं तेरे” कहकर हमें दिया गया भरोसा कितना सच्चा है? यह सवाल हर उस युवा, हर उस लेखक, हर उस आम आदमी का है जो सच बोलना चाहता है लेकिन डर के साए में खामोश हो जाता है। आज ज़रूरत है कि हम इस खामोशी को तोड़ें। क्योंकि खामोशी जितनी गहरी होगी, सत्ता उतनी ही बेलगाम होती जाएगी। आज़ादी का मतलब सिर्फ़ बोलने की इजाज़त नहीं, बल्कि बिना डर के बोलने का हक़ भी है। और यही वह हक़ है जिसे हमें बचाना है, वरना “लब आज़ाद” होने के बावजूद हम सब एक खौफ़ के कैदी बने रहेंगे।

परवेज़ शाहिद (लेखक वर्तमान में जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के छात्र हैं)

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