मोहम्मद इकबाल
(शोधार्थी, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्ट्डीज, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली।)
“मोबाइल वीडियो में एक मां इजरायली हमले में मारे गए अपने बच्चे को देखते हुए कहती है: ‘काश गाज़ा में लड़ाई
कुछ दिन पहले बंद हो जाती, तो मेरी खुशी बढ़ जाती।“
कतर और तुर्की ने हमास पर दबाव डालकर और अमेरिका ने इजरायल को टेबल पर लाया ताकि एक तथाकथित बहुप्रतीक्षित शांति समझौता किया जा सके। हमास ने ट्रंप के नेतृत्व में 20 सूत्रीय शांति योजना के कुछ बिंदुओं को लेकर सहमति जाहिर की है। जिसमें तीन अहम मुद्दे शामिल हैं-हमास का जीवित बचे इजरायली बंधकों को तुरंत छोड़ना और इसकी बदले में इजरायल को उसकी जेलों में बंद करीब 2000 फिलिस्तीनियों को छोड़ना, इजरायली फौज का गज़्ज़ा के अंदरूनी हिस्से से पीछे हटना या उस क्षेत्र के बाहरी हिस्से में जाना और गज़्ज़ा में अंतरराष्ट्रीय बुनियादी सहायता को आने देना शामिल है।
पूरा विश्व पिछले दो सालों से इंसानियत की भयावहता और नैतिकता को मरते देख देख रहा है। ‘कोई शक नहीं कि नैतिकता (Morality) का सवाल आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बहुत अहम है — और जैसे–जैसे लोग सोशल मीडिया और उसके बाद के ज़रियों से दुनिया भर की घटनाओं को देखने–समझने लगेंगे, यह सवाल और भी अहम होता जाएगा।शायद अगर हम आधी सदी आगे के ज़माने की तरफ़ नज़र डालें, तो दुनिया में हर घटना पहले से ज़्यादा दुरुस्त और दस्तावेज़ी (Documented) होगी, और इंसानियत के ख़िलाफ़ होने वाले जुर्म — जैसे क़त्ले आम (Genocide) और नस्ली सफ़ाया (Ethnic Cleansing) —जिन्हें आज इसराईल फ़िलिस्तीनियों पर अंजाम दे रहा है, उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो जाएगा।‘
इंसानों द्वारा पैदा किया हुआ ग़ज़्ज़ा संकट जिसमें ऊपर एक मां की दुख महज एक मिसाल है लेकिन अनगिनत परिवार व उनके दूध पीते नवजात व बड़े बच्चे इजराइली हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। आधिकारिक आंकडों की कहें तो तकरीबन 67 हजार से ज्यादा गाज़ा के लोग जिनमें अधिकतर बच्चे व महिलाएं रहीं और हमलों में घायलों की तादाद लाखों के करीब है, जिनका इलाज करने के लिए बुनियादी सुविधायें मौजूद नहीं हैं।
यह महज़ एक घटना नहीं बल्कि दुनिया में बसने बाले आठ अरब लोगों की असफलता है। जिसने इसे होने दिया और यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने मानवाधिकार, लोकतंत्र, बराबरी व न्याय जैसे मूल्यों का डंका पीटा है। विश्व के ताकतवर अतर्राष्ट्रीय संगठनों व सरकारों की चुप्पी और गोलमोल व कुटनीतिक जवाब तथा औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने और सैन्य मदद से से इन्कार न करना इस संकट के जख़्म को और हरा करता गया। ट्रंप ने शांति समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर करने से पहले इजरायली संसद ‘नेसेट’ को संबोधित करते हुए कहा कि “बीबी(नेतन्याहू) हथियार मांगते गए और मैं उस पर मुहर लगाता गया और कुछ हथियार के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था लेकिन उसे इजरायल में चलाने वाले लोग मौजूद हैं” यह बयान कितना बेतुका और शर्मशार करने वाला है।
गाजा संकट व वेस्ट बैंक में हो रही जुल्म व ज्यादती इतिहास में जानबूझकर किये गये कारनामों का परिणाम है। जिसमें बरतानिया हुकूमत ने पहले विश्व युद्ध के दौरान बालफोर डेक्लेरेशन के जरिये इस क्षेत्र को विवाद में ला खड़ा किया। 1948 में अमेरका व ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन के जरिये बहुत से दूसरे देशों को पैसों का लालच व धमकी देकर ताकत की बुनियाद पर इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र बना दिया। संप्रभु राष्ट्र बनने से पहले ही ब्रिटेन ने यहूदियों को वहाँ बसने और जमीन खरीदने की इजाजत दे दी। जिससे एक मिलिशिया का जन्म हुआ, जिसने फिलिस्तीनियों को अपने घर से बाहर करना शुरू किया। इजरायल बनने के बाद 1948 में मिलिशिया व जायोनिस्ट मानसिकता के कारण 7.5 लाख फिलिस्तीनियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन(Exodus) हुआ जिसने एक व्यापक शरणार्थी संकट पैदा किया। मध्य पूर्व के इतिहास में यह घटना ‘नकबा’ अर्थात महाविपत्ति (Catastrophe) के नाम से जानी जाती है। यह क्रम यहीं आकर नहीं रुकता बल्कि 1967 में मिस्र की अगुवाई में अरब देशों के हार में ग़ज़ा व बेस्ट बैंक में इजराइली मिलिट्री के कब्जे(Occupation) की शुरुआत होती है, और सीरिया के गोलान हाइट और मिस्र के सिनई प्रापद्वीप पर इजाराइल का अवैध नियंत्रण। 1967 के छः दिवसीय युद्ध ने वेस्ट बैंक में इजराइली बस्तियों का विस्तार किया जिसने धीरे-धीरे फिलिस्तीनी स्वायत्तता को खत्म किया और आजीविका को बाहरी सहायता (Aid) पर निर्भर बना दिया।
2007 से गज़्ज़ा की ज़मीनी, हवा और समुद्र पर इजराइली नियंत्रण होता है। जिसे गज़्ज़ा घेराव(ब्लॉकेड) के नाम से जाना जाता है। जो गज़्ज़ा को खुले जेल में बदल देता है।इस ब्लॉकेड के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों मसलन UN, WHO की तमाम Report और चेतावनियां आती रहीं कि ग़ज़ा 2020 तक रहने लायक नहीं रह जायेगा। जिसमें भोजन की असुरक्षा, पानी का दूषित होना और चिकित्सिकीय सेवा की अनुपलब्धता होगी। अब ये आलम है कि ग़ज़ा का इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह इजरायली हमले के कारण नष्ट हो चुका है। न तो इलाज के लिए हास्पिटल बचे हैं और न ही पढ़ने के लिए स्कूल और न ही इबादत करने के लिए इबादतगाह।कई रिपोर्ट का कहना है कि इजरायली हमले के कारण गज़्ज़ा की 90 प्रतिशत से ज्यादा घर या बुनियादी संरचना नष्ट हो चुकी है और वह रहने लायक नहीं है। इसका पुनर्निर्माण कैसे और कौन करेगा यह अभी अधर में है और इजरायल उत्तरी गज़्ज़ा में जो भुखमरी और अकाल से सबसे ज्यादा पीड़ित है वहां सहायता नहीं पंहुचने दे रहा। यह समझौते का खुला उल्लंघन है।
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों व बुद्धिजीवियों का कहना है कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह सब विध्वंस खुद पर चल रहे भ्रष्ट्राचार के आरोपों से बचने और अपनी सरकार को बनाये रखने लिए किया है। नेतन्याहू ने सरकार बनाने के लिए उन कट्टर दक्षिणपंथी संगठनों से गठबंधन किया है जो फिलिस्तीनियों को ग़ज़ा व वेस्ट बैंक से खाली कराये जाने और उन पर परमाणु बम गिरा कर नष्ट करने का विचार रखता है। यहां तक कि यह दाक्षिणपंथी गिरोह के नेता फिलिस्तीनियों को इंसानी पशु समझता है। इस गिरोह के समर्थन वापस लेने की धमकी से नेतन्याहू ने ग़ज़ा के लोगों से रसद, पानी, चिकित्सीय पहुंच को जान बूझकर खींच लिया था। UN, WHO और अंतरराष्ट्रीय NGOs की Reports ने ग़ज़ा में भुखमरी जैसी स्थिति की बात बार बार कही है। जहाँ एक तरफ बच्चे बम से मर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भुखमरी के हथियार से बच्चे मौत की गोद में जा रहे हैं। इस संकट में भूख से मरने वालों की संख्या 440 है, जिसमें 147 बच्चे शामिल हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत आने वाला जेनेवा कन्वेंशन भुखमरी के जरिये आम नागरिकों को शिकार बनाना वर्जित करता है। फिर भी इजराइल को इन कानूनों का लिहाज नहीं क्योंकि उसे अमेरिका का विभिन्न प्रकार का संरक्षण हासिल है जो अमेरिका के यहूदी लॉबी से प्रभावित है। उस लॉबी की एक मिसाल ऐआईपीएसी(AIPAC) है। जो अमेरिका के इजरायल से जुड़ी नीतियों और फैसलों पर अपना प्रभाव रखती है। जिसके बारे में ईलान पाप्पे ने अपनी किताब “Lobbying for Zionism on Both Sides of The Atlantic” में बख़ूबी किया है।
आज मुस्लिम देश, जिन्होंने लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही ओढ़ रखी है और जिन्होंने राजशाही कायम किया है वो तो तानाशाह हैं ही, ने अपनी जनता के अधिकार को बहुत खतरनाक तरीके से दमन किया है। वह हमास या फिलिस्तीनियों के वास्तविक प्रतिनिधि को मान्यता नहीं देना चाहते क्योंकि अपनी जनता द्वारा वास्तविक प्रतिनिधि मांगने वाली बगावत का डर सता रहा है, इसलिए ये देश गज़्ज़ा या वेस्ट बैंक में हो रहे युद्ध अपराध को स्वीकृति देकर उतने ही जिम्मेदार हैं जितना अमेरिका या इजरायल के अवैध कार्यों का समर्थन करने वाले यूरोपीय देश। क्योंकि ये मुस्लिम देश खुद अपनी जनता के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है। सनद रहे कि दमन करके कहीं भी अस्थायी शांति तो लायी जा सकती है लेकिन स्थायी शांति क़ायम नहीं की जा सकती। इसलिए शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए जनता के वास्तविक व स्वतंत्र प्रतिनिधि के पास उस देश की कमान व बागडोर का होना अनिवार्य है।
इस अपराध में संलिप्तता का एक और पहलू क्रिश्चियन जायोनिस्ट का है। जिन्होंने इजरायल सेटलर उपनिवेशवाद के रूप में अवैध बस्ती निर्माण को बढ़ावा दिया है। उनका मानना है कि जितना जल्दी दुनिया के सारे यहूदी इजरायल में जा बसेंगे उतनी ही जल्दी जीसस क्राइस्ट फिर से जन्म लेंगे और ईसाइयों का उद्धार करेंगे। अमेरिका और यूरोपीय देशों में एक अच्छी खासी आबादी है जो इस विचारधारा में विश्वास करती है। यहां तक कि ट्रंप के प्रशासन के पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो जैसे लोग इसी सोच के पैरोकार हैं। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डिजिटल मल्टीनेशनल कंपनियों मसलन माइक्रोसॉफ्ट azure जैसी कंपनियों ने इजरायल के लिए जासूसी की। निजता के अधिकार की वकालत करने वालों ने व्यक्ति के निजता के अधिकार को धता बता दिया और युद्ध अपराध और नरसंहार में इजरायल का साथ दिया।
1948 संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन के अनुसार, नरसंहार का सार यही है कि “किसी राष्ट्रीय, जातीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आर्थिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किये गया कार्य।” क्या ग़ज़ा में जो हुआ और जो होता आया है, उसका इससे ज्यादा सटीक वर्णन हो सकता है? यहाँ तक कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय(International court of Justice) ने भी नरसंहार की मंशा से हो रहे हमले को लेकर अपनी चिंता जतायी थी और दुनिया के विभिन्न नेताओं ने इसको लेकर अपनी टिप्पणी भी की थी। जिसमें उन्होंने इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक दण्ड देने का आरोप लगाया, जो जुबानी खर्च के अलावा कुछ नहीं था। और इजराइली सेना का निहत्थे लोगों पर अनुचित हमले (disproportionate targets) स्वयं की रक्षा (Self defence) से मेल नहीं खाता।
जिस तरह से इजराइली हमले हुए उसको मेनस्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह उसे कवर किया और एक खास प्रकार की टर्मिनोलाजी के साथ पेश किया वह संकट को जान बूझकर कम करके आंकने जैसा था। मसलन कब्जा(occupation),नरसंहार (Genocide) के बजाय संघर्ष (conflict), युद्ध, हमले में इतने मरे ‘न कि इजरायली हमले में इतने मरे‘, इजराइल–हमास युद्ध, इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया। जहां इजरायल एक मिलिट्री शक्ति है वहीं हमास एक छोटा सा संगठन तो दोनों के बीच तुलना ही नहीं हो सकती।
अगर मीडिया का सही रूप किसी ने निभाया तो वह सोशल मीडिया रहा। जिसने ग़ज़ा में हो रहे जुल्म की सेंसरशिप को तोड़ा और दुनिया के सामने फिलिस्तीनी आवाज़ को पहुंचाया। इस तरह नागरिक पत्रकारिता (Citizen Journalism) और दस्तावेजीकरण (Documentation) की शक्ति ने सच्ची पत्रकारिता की और प्रायोजित मीडिया को आंशिक सच ही सही पर दुनिया के सामने लाने पर मजबूर किया।
अंतरराष्ट्रीय संगठन व क्षेत्रीय संगठनों मसलन यूनाइटेड नेशन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और उनके यूरोपीय साथियों ने इजरायली हमले को लेकर जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखाई वह एक नपी तुली और कम तीव्रता की रही जो इजरायल के घिनौने युद्ध अपराध में संलिप्तता को दर्शाता है। जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पॉलिटिक्स की, वह उसके सिलेक्टिव एप्रोच को दिखाता है न कि शांति को स्थापित करने का प्रगतिशील प्रयास। अमेरिका और यूरोप के अग्रणी देशों ने जिन्हें, सामूहिक पछतावा है कि हमने यहूदियों के साथ होलोकास्ट करके नाइंसाफी की है, उन्होंने इजरायल को विभिन्न प्रकार के घातक हथियार मुहैय्या कराए जो गज़्ज़ा के मासूम निवासियों पर बरसे। ये चाहते तो इस युद्ध को इतना लंबा खिंचने से रोक सकते थे। लेकिन इन्होंने जानबूझकर इसे होने दिया और इजरायल को निरंतर हिंसा करने के लिए कूटनीतिक संरक्षण दिया।
वहीं जब कुछ सरकारों और उनके नेताओं ने इजरायल और उसके प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतनयाहू को कटघरे में खड़ा किया, मसलन यूनाइटेड नेशन के महा सचिव ने जब कहा कि “हमास का हमला किसी शून्य (Vaccum) में नहीं हुआ था”, तो ऐसी टिप्पणियों की इजरायल व उसके संरक्षकों की तरफ से निंदा की गई और अनुचित बताया गया।
“जब हुकूमतें और संस्थान चुप रहते हैं, तो जनता की आवाज (voice of the people) ही आख़िरी उम्मीद बन जाती है।” राज्य या सरकार की तुलना में वहां की बसने वाली इंसाफपसंद आबादी ने अपनी सरकारों के खिलाफ़ खड़े होकर प्रोटेस्ट के विभिन्न तरीकों के जरिए सच का साथ दिया और यह काबिल-ए- गौर है कि ‘ग्लोबल सुमूद फ़्लोटिला‘ ने जिस तरह से इजरायल द्वारा किए गए गज़्ज़ा के समुद्री ब्लॉकेड को चुनौती दी, उसे इंसानी तारीख में एक मानवीय हस्ताक्षर समझा जाना चाहिए। अपनी जान को हाथों में लेकर इस अभियान में भाग लेने वालों ने बुनियादी जरूरत से वंचित आबादी को मानवीय सहायता पहुंचाने की कसम खाई, भले ही वह सफल न हो पाई हो लेकिन उसने इजरायल का असली चेहरा विश्व को दिखाया और उसने विश्व को यह संदेश दिया कि युद्ध अपराध और नरसंहार बर्दाश्त के लायक नहीं। साथ ही ग़ज़्ज़ा के लोगों के लिए और इजरायल के अपराध के ख़िलाफ़ ग्लोबल साउथ की जनता द्वारा किए गए आंदोलनों, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और एकजुटता अभियान ने इस संकट में अपनी संलिप्तता से ख़ुद को अलग किया।
- इतिहास गवाह है कि इजरायली कब्जे के खिलाफ़ फिलिस्तीनी लोगों ने चाहे वह डॉक्टर हों या शिक्षक या फिर कलाकारों व पत्रकारों और युवाओं ने अपनी अडिग आत्मशक्ति या प्रतिरोध की भावना से इस संघर्ष को झेला और अपना बहुत कुछ खो दिया और दुनिया को एक सीख दी कि हम जालिम के सामने झुकते नहीं बल्कि खड़े रहते हैं।
हमास के इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह हमला अचानक नहीं हो गया। उसका कारण पहले विश्व युद्ध के बाद जायोनिस्ट ताकतों, फिर 1948 से इजरायल का फिलिस्तीनी लोगों पर लगातार होता आया जुल्म व ज्यादती है। इजरायल बनने से पहले जायोनिस्ट मिलिशिया विंग ऑटोमन साम्राज्य के लिए आतंकवादी था और अब आज का आई डी एफ है। उसी तरह आज का हमास या फिर दूसरे प्रतिरोध समूह इजरायल के लिए आतंकवादी और फिलिस्तीनियों के लिए नायक हैं। व्यावहारिक स्तर पर कहें तो जब तक फिलिस्तीनियों के लिए उनका अपना खुद का स्वतंत्र राज्य नहीं बन जाता है। जिसमें जब तक उनकी अपनी संप्रभुता और एजेंसी शामिल नहीं होती तब तक यह संघर्ष होता रहेगा और वर्चस्व रखने वाले देश अपना हित साधने के लिए मध्य पूर्व में जानबूझकर स्थायी शांति होने नहीं देंगे। उस समझौते में बोर्ड ऑफ पीस का प्रावधान आजाद राज्य की प्रक्रिया को लंबा खींचने का प्रयास है न कि समाधान। यूरोपीय देशों का फिलिस्तीनी राज्य की सीमा, संप्रभुता और वास्तविक नेतृत्व के बिना मान्यता देना कोई ठोस कदम नहीं महज एक बयानबाजी और कागज़ी कार्रवाई सा लगता है। और यूरोपीय देशों का ऐसा करना यूक्रेन में लंबे चलने वाले युद्ध को बंद करने का साधन। क्योंकि यूरोप का पाखंड (Hypocrisy) दुनिया के सामने जाहिर होने लगी थी। जहां वे यूक्रेन में युद्ध नंद करने की पुरजोर वकालत की और गज़्ज़ा के मामले में ढुलमुल रवैया। इसलिए यूरोपीय देशों का मान्यत देना अच्छी नियत(Good Faith) से न होकर बल्कि उनके हित से जुड़ा हुआ है।
यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है —क्या इंसानियत अब सिर्फ़ हितों (interests) की दुनिया में एक खोखला लफ़्ज़ रह गई है? क्या नैतिकता अब सिर्फ़ किताबों का ज़िक्र बन गया है, जिसका असल दुनिया की सियासत में कोई काम नहीं?
संयुक्त राष्ट्र (UN) मीटिंग पर मीटिंग करता है, मानवाधिकार संगठन बयान जारी करते हैं, लेकिन क़त्ले आम की मशीनरी चलती रहती है।आज की दुनिया की दोहरी नैतिकता (moral double standards) साफ़ नज़र आती है। वही दुनिया जिसने होलोकॉस्ट के बाद नरसंहार रोकने के क़ानून बनाए, आज उसी तरह के क़त्ले आम पर चुप है,जो लाइव प्रसारित हो रहा है। ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय क़ानून मज़लूमों के लिए नहीं,
बल्कि ताक़तवरों की हिफ़ाज़त के लिए लिखा गया था। जब क़ातिल किसी बड़ी ताक़त का “समर्थक” हो, तो क़ानून का मतलब बदल दिया जाता है, फैसले रोके जाते हैं, और जुर्म को “अपनी हिफ़ाज़त का हक़” कह कर जायज़ ठहराया जाता है।
शायद यह पीढ़ी इस नरसंहार (Genocide) को रोक न सके, मगर यह उसे याद रखेगी और इतिहास और अंतरात्मा की अदालत में मुक़दमा करेगी। जिस तरह नाज़ी अपराधों का हिसाब हुआ, एक दिन गज़्ज़ा की तबाही का भी हिसाब होगा। क्योंकि आज सब कुछ दर्ज़ है —अब कोई यह नहीं कह सकेगा कि “हमें मालूम नहीं था।” दुनिया के बड़े लोकतंत्र, सबसे ताक़तवर देशों और सबसे प्रभावशाली संस्थाओं की यह चुप्पी, इस युग की सबसे बड़ी नैतिक हार है। “इतिहास याद रखेगा — केवल उन्हें नहीं जिन्होंने बम गिराए, बल्कि उन्हें भी जिन्होंने चुप रहकर भूख और खून की मिली-जुली पुकार को अनसुना किया।” गाज़ा का यह युद्धविराम केवल बंदूकों और बमों की चुप्पी है, भुखमरी और बेघरपन की नहीं। गज़्ज़ा शांति समझौता के जो प्रावधान हैं वो ग़ज़्ज़ा को स्थायी शांति की ओर न ले जाकर भविष्य में फिर से संघर्ष की ओर ले जायेंगे। सार यही है कि जो जितना ताकतवर रहा है वह कमजोरों पर जुल्म करता आया है और इसे रोकने के लिए एक एंटी थीसिस भी तैयार हुआ है। यह देखना अभी बाकी है कि वो एंटी थीसिस क्या और कौन होगा। ख़ुद कभी नरसंहार का दंश झेलने वाली नस्ल को दूसरी नस्ल का नरसंहार करने से पहले सोचना होगा।










