बिहार में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला के नकाब खींचने की घटना एक हैरानी की बात लगती है। लेकिन इसके बाद शुरू हुए पॉलिटिकल बयानों का सिलसिला और भी बुरा, भड़काने वाला और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।
16 दिसंबर, 2025 को बिहार की राजधानी पटना में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबके सामने एक मुस्लिम महिला, डॉ. नुसरत परवीन से गलत व्यवहार किया, जैसा कि वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है। उन्होंने अपने हाथों से महिला का मास्क उतारा। यह शर्मनाक घटना तब हुई जब डॉ. नुसरत परवीन नियुक्तिपत्र लेने स्टेज पर आईं। इस मौके पर कुछ नेताओं और स्टेज पर मौजूद लोगों की तरफ से हंसी और मज़ाकिया रिएक्शन भी देखने को मिले।
हालांकि कुछ लोगों ने इसे एक आम घटना कहने की कोशिश की, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि यह है कि क्या उन्होंने बिना इजाज़त के ऐसा किया। किसी भी महिला के कपड़े, चाहे वह नकाब हो या दुपट्टा, उसकी मर्ज़ी के बिना छूना एक गंभीर नैतिक मुद्दा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस घटना के लिए माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उनके सपोर्ट में आ रहे बयानों ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है।
गठबंधन के नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते नज़र आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी भी बड़े सरकारी कार्यक्रम में चेहरा दिखाना ज़रूरी है, और अगर किसी को यह मौका नहीं मिला, तो “वह या तो नौकरी नहीं करेगा या उसे जहन्नुम में जाना पड़ेगा” (इंडिया टुडे)।
इसके अलावा, जब उनसे पूछा गया कि क्या इस घटना के बाद वह लड़की न नौकरी पर जा रही है और न ही जॉइन कर रही है, तो उन्होंने बहुत ही बेपरवाही से कहा:
“मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह जहां चाहे जा सकती है।”
यह बयान एक चुने हुए प्रतिनिधि की महिला की इज़्ज़त के प्रति बेपरवाही, डर और मानसिकता को दिखाता है।
इसी तरह, जनता दल (यूनाइटेड) के एक मुस्लिम मंत्री ने डॉ. नुसरत परवीन को “सफल मुस्लिम बेटी” कहकर नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने इस काम को फादरली जेस्चर बताया। (इंडियन विटनेस) हालांकि, सरकारी मंचों पर सब के सामने किसी को भी बिना इजाज़त के किसी औरत का हिजाब या दुपट्टा हटाने का हक नहीं है।
आगे उन्होंने कहा:
“मुसलमान यह नहीं देखते कि नीतीश कुमार ने उन्हें नौकरी दी है, उन्हें तो बस एक मुखौटा दिखता है।”
यह बयान असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की जानबूझकर की गई कोशिश है, जबकि सच यह है कि यह न तो नौकरी का मामला है और न ही राजनीतिक फायदे का, बल्कि यह एक औरत के सम्मान, गरिमा, धार्मिक पहचान और उसकी पसंद की आज़ादी का मामला है।
इसी बीच में उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद भी कूद पड़े और अपने महिला विरोधी और मुस्लिम विरोधी सोच को जाहिर किया। जो बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना बयान था। वह कहते है कि:
“उन्होंने तो बस नक़ाब छुआ, अगर उन्होंने हाथ कहीं और लगाया होता तो क्या होता?”
यह बयान न सिर्फ औरतों की इज्ज़त और सम्मान के खिलाफ है बल्कि इस घटना से भी ज़्यादा निंदनीय है। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान के लिए सफाई देते हुए माफी मांग ली।
दूसरी तरफ, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। अखिलेश यादव, इकरा हसन, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे महिलाओं की पर्सनल आज़ादी और धार्मिक सम्मान पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी डेमोक्रेटिक देश में किसी महिला के कपड़े को छूना मंज़ूर नहीं है।
कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नीतीश कुमार, जो खुद को एक सेक्युलर नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, इस हरकत से अपनी असली पहचान खो चुके हैं। वह अपना रंग दिखा रहे हैं, और किसी भी हालत में एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचना सही नहीं ठहराया जा सकता। (टाइम्स ऑफ़ इंडिया)
मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस हरकत की कड़ी निंदा की। हालांकि वह खुद पर्दे करने की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि महिला की इजाज़त के बिना नक़ाब हटाना “गलत” है और निंदनीय”भी, और यह कि नीतीश कुमार से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की।
(भारत टाइम्स)
ये सभी बयान अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के व्यवहार और पक्ष को दिखाते हैं। कुछ ने इसे धार्मिक आज़ादी का खुला उल्लंघन और महिलाओं का अपमान या नारी विमर्श का विषय कहा, जबकि दूसरों ने इसे ऑफिशियल प्रोटोकॉल या एक छोटी सी गलतफहमी कह कर सफाई दी।
सच तो यह है कि यह झगड़ा नौकरी का नहीं, बल्कि एक राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक आजादी के साथ, अपने पसंद के चुनाव की आज़ादी का मामला भी है। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी सोच और विश्वास के हिसाब से ज़िंदगी जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 14, 15 और 25 में साफ़-साफ़ लिखा है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर गलत बर्ताव नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति, मंत्री और संस्था यह तय नहीं कर सकती कि एक महिला को क्या पहनना चाहिए या क्या नहीं।
इन सब के बीच इस विवाद का इस्लामी पक्ष भी है कि अगर कोई महिला मुस्लिम है, तो वह अपने धर्म के हिसाब से कपड़े चुन सकती है और यह आज़ादी उसे भारत के संविधान ने दी है जिसे कोई निजी व्यक्ति छीन नहीं सकती।
इस्लाम में, पर्दा एक महिला के सम्मान, शर्म और इज्ज़त की निशानी है। पवित्र कुरान में कई जगहों पर पर्दे का हुक्म दिया गया है। सूरह अल-अहज़ाब की आयत 33 और आयत 59 में महिलाओं को पर्दे का हुक्म दिया गया है। औरत को मस्तूर कहते हैं और मस्तूर का मतलब है छिपी हुई, सुरक्षित, यानी औरत दिखाने के लिए नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा के लिए होती है।
नक़ाब कोई बंधन नहीं बल्कि औरत की नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गरिमा का माध्यम है। यह एक धार्मिक और निजी पसंद है जिसका हर सभ्य समाज के नागरिक को सम्मान करना चाहिए।
नकाब हटाने की यह घटना और इस तरह की होने वाली अन्य घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक समाज में रह रहे हैं। जहां लोगों के विश्वास और परंपरा का सम्मान किया जाता है। भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी, निजी इज़्ज़त और पसंद की आज़ादी का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति, खासकर कोई चुने हुए व्यक्ति का, किसी महिला के कपड़ों को उसकी इजाज़त के बिना खींचना या छूना उसकी निजता और गरिमा का मज़ाक है। जो नारी शसक्तीकरण जैसे नारों की पोल खोलता और साथ ही महिला विरोध मानसिकता को बढ़ावा देता है।
किसी मुस्लिम या अन्य समुदाय की महिला को उसकी धार्मिक पहचान, कपड़ों और आस्था के आधार पर निशाना बनाना न सिर्फ़ गलत है बल्कि भारत के संविधान का भी साफ़ उल्लंघन है। यही वह सिद्धांत है जिस पर एक मज़बूत, इंसाफ़ वाला और सच्चा डेमोक्रेटिक भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अतः हम सब भारतीयों को साथ मिलकर एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए गंभीर विमर्श और चर्चा के माध्यम से संवैधानिक माध्यमों से प्रयास करना चाहिए।
अमीर हसन (छात्र मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद)










