अबू आफ़िया
वैश्विक राजनीति में ब्रिक्स अब केवल पाँच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक आर्थिक मंच नहीं रहा। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू होने वाला यह समूह आज विस्तार के बाद एक बड़े वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म की शक्ल ले चुका है। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए, 2025 में इंडोनेशिया शामिल हुआ, जबकि सऊदी अरब की स्थिति अब भी एक पेचीदा मामला है।
मौजूदा ब्रिक्स में दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने एक बार फिर यह सवाल ज़िंदा कर दिया है कि आख़िर ब्रिक्स है क्या? क्या यह अमेरिका और पश्चिम के मुक़ाबले कोई नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था क़ायम करने जा रहा है? क्या डॉलर की जगह ब्रिक्स की कोई साझा मुद्रा आएगी? भारत को इस संगठन से वास्तव में क्या फ़ायदा हासिल हुआ है? हर साल शिखर सम्मेलन और बड़े-बड़े ऐलान होते हैं, लेकिन आम भारतीय नागरिक की ज़िंदगी में इसके नतीजे कहाँ दिखाई देते हैं? और अगर ब्रिक्स उतना ही कमज़ोर है जितना डोनाल्ड ट्रम्प कहते रहे हैं, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को बार-बार इसके ख़िलाफ़ बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
इन सवालों का जवाब ब्रिक्स के लगभग दो दशकों के सफ़र में छिपा हुआ है।
ब्रिक्स का गठन क्यों हुआ?
‘ब्रिक’ शब्द का इस्तेमाल 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ’नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया था। बाद में ये देश एक औपचारिक राजनीतिक और आर्थिक मंच के रूप में क़रीब आए और 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स अस्तित्व में आया।
इस संगठन का बुनियादी उद्देश्य शुरू से ही अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी गठबंधन बनाना नहीं था। असल मसला यह था कि वैश्विक संस्थाओं, ख़ास तौर पर संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और आईएमएफ में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व उनकी वास्तविक आर्थिक और आबादी संबंधी ताकत के मुक़ाबले कम है।
इसीलिए ब्रिक्स ने ऐसी वैश्विक व्यवस्था की बात की जिसमें ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की आवाज़ अधिक मज़बूत हो। इसी से ब्रिक्स की असल अहमियत समझ में आती है।
भारत के लिए ब्रिक्स की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि उसे एक ही समय में चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ एक साझा मंच मिलता है।
भारत एक अजीब भौगोलिक और कूटनीतिक स्थिति में है। वह अमेरिका के साथ भी संबंध मज़बूत करना चाहता है, रूस से भी रक्षा और ऊर्जा संबंध बनाए रखना चाहता है, चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है और ग्लोबल साउथ की नेतृत्वकारी भूमिका भी निभाना चाहता है।
ब्रिक्स भारत को यही रणनीतिक गुंजाइश देता है। यानी भारत को यह विकल्प मिलता है कि वह किसी एक ताकत के खेमे में पूरी तरह शामिल हुए बिना अलग-अलग वैश्विक ताकतों के साथ अपने हितों के मुताबिक़ संबंध रखे।
इसी वजह से भारत के लिए ब्रिक्स को अमेरिका-विरोधी फ़ौजी गठबंधन बनाना फ़ायदेमंद नहीं है। भारत की असल रणनीति यह है कि ब्रिक्स को ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ ग्लोबल साउथ की आवाज़ मज़बूत हो, लेकिन भारत वॉशिंगटन के साथ अपने संबंध भी ख़राब न करे।
इस मौक़े पर एक सवाल ज़ेहन में उभरता है कि ब्रिक्स ने इन बीस वर्षों में क्या हासिल किया?
ब्रिक्स की सबसे प्रमुख व्यावहारिक कामयाबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। 2014 में इस बैंक की स्थापना का फ़ैसला हुआ। शुरुआती पूँजी 100 अरब डॉलर और शुरुआती सब्सक्राइब्ड कैपिटल 50 अरब डॉलर रखा गया। इसका मक़सद विकासशील देशों में बुनियादी ढाँचे और टिकाऊ विकास की परियोजनाओं के लिए पूँजी उपलब्ध कराना था।
यह दरअसल वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक वैकल्पिक संस्था बनाने की कोशिश थी। इस बैंक के पहले अध्यक्ष भारत के के. वी. कामत बने। एनडीबी ने बाद में ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों में बुनियादी ढाँचे, स्वच्छ ऊर्जा, पानी, परिवहन और शहरी विकास जैसी परियोजनाओं के लिए क़र्ज़ उपलब्ध कराया। यानी ब्रिक्स की कामयाबी केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही।
ब्रिक्स ने 100 अरब डॉलर का कंटिजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट भी स्थापित किया। इसका बुनियादी उद्देश्य यह था कि अगर किसी सदस्य देश को अचानक तरलता के संकट का सामना करना पड़े तो उसे एक अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो।
यह आईएमएफ का पूरी तरह विकल्प नहीं है, लेकिन इस विचार के पीछे यह सोच ज़रूर है कि विकासशील देशों को हर संकट में केवल पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं की ओर न देखना पड़े। भारत सरकार ने भी सीआरए को वित्तीय स्थिरता के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा-रेखा बताया था।
हर साल शिखर सम्मेलन होता है, घोषणा-पत्र जारी होता है, कई क्षेत्रों में सहयोग के वादे किए जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से फ़ैसले बाध्यकारी नहीं होते। इसी वजह से ब्रिक्स यूरोपीय संघ जैसा एकीकृत संस्थान नहीं बन सका।
ब्रिक्स में चीन और भारत एक-दूसरे के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। रूस पश्चिम के साथ गंभीर टकराव में है। भारत अमेरिका के साथ भी क़रीबी साझेदारी रखता है। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते। ब्राज़ील की प्राथमिकताएँ अलग हैं।
इसी वजह से इतने विविध देशों के बीच किसी एक बड़े फ़ैसले पर पूरी सहमति आसान नहीं है। इसलिए ब्रिक्स की तुलना यूरोपीय संघ से करना सही नहीं होगा। इसका असल फ़ायदा एक साझा कूटनीतिक मंच, वित्तीय सहयोग, विकास बैंक, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, वैश्विक संस्थाओं में सुधार और ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ है।
कुछ साल पहले यह धारणा बहुत ज़ोर से सामने आई कि ब्रिक्स डॉलर की जगह अपनी कोई साझा मुद्रा लाने वाला है, लेकिन हक़ीक़त इससे अलग है।
अभी तक कोई साझा ब्रिक्स मुद्रा अस्तित्व में नहीं आई है और 2026 के दिल्ली सम्मेलन में भी किसी साझा ब्रिक्स मुद्रा का औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर दिसंबर 2024 में ही कह चुके थे कि भारत डी-डॉलराइज़ेशन का समर्थक नहीं है और उस समय ब्रिक्स मुद्रा का कोई प्रस्ताव मौजूद नहीं था।
तो फिर यह “ब्रिक्स करेंसी” की बात कहाँ से आई?
असल में तीन अलग-अलग अवधारणाओं को एक-दूसरे में मिला दिया गया है। पहला है साझा मुद्रा, दूसरा है स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार और तीसरा है डॉलर के बिना सीमा-पार भुगतान प्रणाली। ये तीनों एक चीज़ नहीं हैं।
मसलन, भारत और रूस रुपये और रूबल में व्यापार बढ़ा सकते हैं। चीन और ब्राज़ील अपनी-अपनी मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए किसी नई साझा मुद्रा की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ भारतीय राजनीति और मीडिया की भूमिका को भी देखना होगा। 2023-24 के दौरान “ब्रिक्स करेंसी” की अवधारणा इसलिए बहुत प्रमुख हुई क्योंकि रूस, चीन और कुछ दूसरे देश डॉलर पर निर्भरता समाप्त करने की बात कर रहे थे।
रूस पर पश्चिमी पाबंदियों के बाद यह सवाल और अहम हो गया कि अगर किसी देश को स्विफ्ट और डॉलर की व्यवस्था से बाहर कर दिया जाए तो वह वैश्विक व्यापार कैसे करेगा?
लेकिन भारत ने शुरू से ही सावधानी वाला रुख़ अपनाया। भारत के लिए अमेरिका एक बहुत बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। इसलिए नई दिल्ली ऐसा कोई क़दम नहीं उठाना चाहती जिससे यह धारणा पैदा हो कि भारत अमेरिकी डॉलर या अमेरिकी वित्तीय व्यवस्था के ख़िलाफ़ किसी औपचारिक मोर्चे का हिस्सा बन गया है।
इसीलिए अब भारत का रुख़ ज़्यादा स्पष्ट है कि साझा मुद्रा नहीं, बल्कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार हो और बेहतर सीमा-पार भुगतान प्रणाली हो।
2025 के रियो घोषणा-पत्र में भी ब्रिक्स पेमेंट टास्क फ़ोर्स, स्थानीय मुद्राओं में वित्तपोषण और सीमा-पार भुगतान व्यवस्था पर काम जारी रखने की बात कही गई थी। और 2026 में भारत ने इससे एक क़दम आगे बढ़ते हुए ब्रिक्स देशों के केंद्रीय बैंकों की डिजिटल मुद्राओं यानी सीबीडीसी को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव पर काम किया।
इसका उद्देश्य डॉलर को रातों-रात ख़त्म करना नहीं, बल्कि सीमा-पार भुगतान को तेज़ और कम ख़र्चीला बनाना है।
तो क्या इसका मतलब डी-डॉलराइज़ेशन ख़त्म हो गया? नहीं। बल्कि इसका मतलब यह है कि ब्रिक्स ने डी-डॉलराइज़ेशन के नारे से ज़्यादा व्यावहारिक रास्ते पर ध्यान केंद्रित कर दिया है।
डॉलर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी रिज़र्व मुद्रा है। वैश्विक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय क़र्ज़, वित्तीय बाज़ारों और केंद्रीय बैंकों के भंडार में इसकी स्थिति बहुत मज़बूत है। इसलिए यह कहना कि “ब्रिक्स ने डॉलर को ख़त्म कर दिया” हक़ीक़त से दूर होगा। लेकिन यह भी ग़लत होगा कि ब्रिक्स का डॉलर पर कोई असर नहीं है।
अगर बड़ी संख्या में देश अपने आपसी व्यापार में डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू कर दें, अगर भुगतान प्रणालियाँ आपस में जुड़ जाएँ और अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थानीय मुद्राओं में ज़्यादा क़र्ज़ देने लगे तो लंबी अवधि में डॉलर पर वैश्विक निर्भरता कम हो सकती है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने 2025 में ब्रिक्स को कमज़ोर और लगभग ख़त्म हो चुका समूह बताते हुए कहा था कि उन्हें लगता था कि ब्रिक्स बड़ी हद तक टूट चुका है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ब्रिक्स वास्तव में प्रभावी रूप से संगठित होता है तो उसके सदस्य देशों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ़ लगाया जाएगा।
अगर ब्रिक्स वास्तव में ख़त्म हो चुका है तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके सदस्य देशों पर अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने की धमकी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर यह कोई गंभीर ख़तरा नहीं है तो फिर ख़ुद ट्रम्प ने इसे अमेरिकी डॉलर के लिए ख़तरा क्यों बताया?
अमेरिका ब्रिक्स को इसलिए ख़तरनाक समझता है कि अगर ब्रिक्स एक मज़बूत वैकल्पिक वित्तीय और व्यापारिक नेटवर्क बन गया तो भविष्य में अमेरिकी पाबंदियों, स्विफ्ट, डॉलर और अमेरिकी वित्तीय ताकत का असर कम हो सकता है।
ब्रिक्स का सबसे बड़ा संभावित प्रभाव फ़ौजी नहीं, बल्कि वित्तीय और कूटनीतिक होगा।
अमेरिका को तीन बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। पहला, वैश्विक व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी कम हो सकती है। दूसरा, अगर बड़े देश वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो पाबंदियों का असर कम हो सकता है। तीसरा, ग्लोबल साउथ वैश्विक संस्थाओं में अधिक ताक़तवर सामूहिक आवाज़ पैदा कर सकता है।
लेकिन यह कहना भी जल्दबाज़ी होगी कि ब्रिक्स अमेरिका को शिकस्त दे देगा, क्योंकि ख़ुद ब्रिक्स देशों के भीतर बहुत बड़े मतभेद हैं।
चीन और भारत के बीच सीमा और रणनीतिक विवाद हैं। भारत और चीन दोनों ब्रिक्स में मौजूद हैं, लेकिन एशिया में एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी हैं। भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में भी शामिल है। रूस और चीन का अमेरिका के साथ टकराव भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं से अलग है।
इसीलिए ब्रिक्स को एक एकजुट एंटी-अमेरिकन गठबंधन समझना सही नहीं होगा।
2026 के नई दिल्ली सम्मेलन में ब्रिक्स ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई, लेकिन साझा मुद्रा की कोई बात नहीं की।
भारत के लिए इस सम्मेलन की एक बड़ी कामयाबी यह है कि वह आतंकवाद, व्यापार, वैश्विक संस्थाओं में सुधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, एआई और ग्लोबल साउथ जैसे मुद्दों को एक ही मंच पर लाने में कामयाब हुआ।
इस शिखर सम्मेलन में भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ़्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रेनिंग हब नेटवर्क, औद्योगिक कौशल के लिए इंडिया सेंटर फ़ॉर ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कंपनीज़ और अन्य पहल भी पेश कीं।
यानी भारत ने ब्रिक्स को सिर्फ़ “अमेरिका के मुक़ाबले” के मंच के रूप में बनाने के बजाय विकास, तकनीक, स्वास्थ्य, डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर और व्यापार के व्यावहारिक मंच के रूप में पेश करने की कोशिश की। यह एक अच्छी कूटनीति की निशानी है।
लेकिन भारत के लिए इसमें नुक़सान या ख़तरा भी है। ब्रिक्स जितना बड़ा होगा, चीन का प्रभाव भी उतना ही बढ़ सकता है। यह भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है।
अगर ब्रिक्स का संस्थान धीरे-धीरे चीनी आर्थिक ताक़त के इर्द-गिर्द घूमने लगे तो भारत के लिए यह मुश्किल पैदा होगी कि वह चीन के प्रभाव वाले किसी नए वैश्विक वित्तीय तंत्र का हिस्सा बने।
इसीलिए भारत साझा मुद्रा से दूर रह रहा है। अगर रुपया किसी ऐसी साझा मुद्रा में शामिल हो जाए जिस पर चीन का निर्णायक प्रभाव हो तो भारत की वित्तीय स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। इसके मुक़ाबले स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार भारत के लिए ज़्यादा स्वीकार्य रास्ता है।
अगर कोई यह कहता है कि ब्रिक्स ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है तो यह अतिशयोक्ति है और अगर कोई यह कहता है कि ब्रिक्स ख़त्म हो चुका है तो वह भी हक़ीक़त को नज़रअंदाज़ कर रहा है।
क्योंकि एक मृत संगठन में नए देश शामिल नहीं होते। इसकी सदस्यता दुनिया की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी को शामिल करती है। इसका अपना विकास बैंक लगभग 43 अरब डॉलर की परियोजनाओं तक पहुँच गया है और इसके सदस्य डॉलर से हटकर भुगतान के नए तरीक़ों पर काम कर रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ़ एक ऐसा संगठन जो हर बड़े मामले पर साझा रुख़ न अपना सके, जिसके सदस्यों के बीच आपसी विवाद हों और जिसके फ़ैसले बाध्यकारी न हों, उसे नाटो या यूरोपीय संघ जैसी एकजुट ताक़त भी नहीं कहा जा सकता।
सबसे अहम सवाल यह है कि इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है?
अगर ब्रिक्स की स्थानीय मुद्रा में व्यापार की व्यवस्था कामयाब होती है तो भारत को रूस से तेल, ऊर्जा और दूसरी वस्तुओं की ख़रीद में डॉलर के इस्तेमाल को कम करने का मौक़ा मिल सकता है।
अगर भुगतान प्रणालियाँ बेहतर होती हैं तो भारतीय कंपनियों के लिए ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार आसान और कम ख़र्चीला हो सकता है।
अगर एनडीबी भारत में बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और दूसरी परियोजनाओं में पूँजी उपलब्ध कराता है तो इसका सीधा आर्थिक फ़ायदा हो सकता है।
अगर ब्रिक्स देश सप्लाई चेन, महत्वपूर्ण खनिजों, खाद्य, ऊर्जा, एआई और तकनीक में सहयोग बढ़ाते हैं तो भारत को अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए नए साझेदार मिल सकते हैं।
लेकिन ये फ़ायदे अपने आप जनता तक नहीं पहुँचेंगे। इसके लिए सरकार को ब्रिक्स के फ़ैसलों को भारतीय उद्योग, एमएसएमई, किसानों, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे से जोड़ना होगा।
सिर्फ़ दिल्ली में शिखर सम्मेलन आयोजित कर लेना और साझा घोषणा-पत्र जारी कर देना आर्थिक कामयाबी नहीं है।
ब्रिक्स ने लगभग दो दशकों में एक अहम सफ़र तय किया है। यह एक आर्थिक शब्द से एक औपचारिक वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंच बन गया है।
लेकिन इसके सामने तीन बड़े सवाल हैं:
क्या ब्रिक्स अपने अंदरूनी मतभेदों को ख़त्म कर सकता है?
क्या भारत और चीन अपनी प्रतिस्पर्धा के बावजूद ब्रिक्स को प्रभावी बना सकते हैं?
और क्या ब्रिक्स डॉलर को ख़त्म किए बिना वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में उसकी निर्भरता कम कर सकता है?
फ़िलहाल इन सवालों का जवाब हाँ या नहीं में देना मुश्किल है।
(सम्पादकीय नोट: यह लेखक के निजी विचार हैं छात्र विमर्श का इससे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह लेख उर्दू साप्ताहिक दावत में प्रकाशित हुआ है विमर्श के पाठकों के लिए यहाँ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है।)










