मुस्लिम विश्वविद्यालयों पर हमला :  संघर्ष की नज़ीर

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अनुसा रेहान,तल्हा मन्नान

मुस्लिम विश्वविद्यालय पर किया गया हमला छात्र राजनीति से बहुत आगे बढ़ गया है। परिसरों का सैन्यीकरण  किया जा रहा है और इन्हें राज्य प्रायोजित राजनीतिक प्रचार तंत्र में बदला जा रहा है। इस के लिए इन संस्थाओं की शैक्षणिक एकता जानबूझकर समाप्त की जा रही है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह संघर्ष केवल शैक्षिक आजादी के लिए नहीं अपितु यह इन संस्थाओं के अस्तित्व की लड़ाई बन गया है।

भारत में जब हम अकादमिक स्वतंत्रता और परिसरों की लोकतंत्रता पर बात करते है,तब एक समान, समरूप और बड़े दृष्टिकोण को अपनाना आसान हो जाता है। विश्वविद्यालयों पर हमले हो रहे है और उच्च शिक्षा की पारदर्शिता खतरे में है। लेकिन सच्चे अर्थों में यह समान्यकृत दृष्टिकोण एक गहरे और चिंताजनक सच को धुंधला कर देता है। जबकि सभी विश्वविद्यालयों को इस प्रकार के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता है। खासतौर पर मुस्लिम पहचान वाली संस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर राजनीतिक रूप से प्रेरित और व्यवस्थित हमले झेल रही है। भाजपा के उदय के पश्चात हुए राजनीतिक परिवर्तनों ने इन हमलों को और भी बढ़ा दिया है। लेकिन इस दमन की नींव बहुत पहले ही स्थापित की जा चुकी थी।

Jamia students during anti CAA protest

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया की स्थिति

मुस्लिम पहचान वाले विश्वविद्यालय विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने समृद्ध धरोहर, जो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात भी सदियों के इतिहास पर बिखरा हुआ है। मुस्लिम पीढ़ियों को शिक्षित करने में इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि इनकी महत्वता सिर्फ “राष्ट्र निर्माण” से बहुत अधिक है। ऐतिहासिक रूप से इन संस्थानों ने ऑर्गेनिक मुस्लिम नेतृत्व और वैचारिकता के लिए एक नर्सरी के रूप में कार्य किया। आज़ादी पूर्व से ही विकसित भारत बनाने का संघर्ष तथा मुसलमानों से संबंधित मुद्दे अनिवार्य रूप से इन  विश्वविद्यालयों में उठते रहे हैं।

इनके योगदान के बावजूद भी राज्य के संबंध इन संस्थानों के साथ स्पष्ट रूप से अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भिन्न रहा है। जबकि देश भर के कई विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर के ख्याति के उद्देश्य से इन्हें सम्मानित और विकसित किया जा रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को मुस्लिम उग्रवाद की रूढ़ छवि के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा। सत्ताधारी प्रशासन के अलावा यह संस्थाएं राज्य के नियंत्रण और निगरानी का निशाना बनी हुई है।

भारत में मुस्लिम पहचान वाली इकलौती शिक्षण संस्था होने के कारण यह विश्वविद्यालय मुस्लिम छात्रों को अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों और ऐतिहासिक विषयों से जुड़ने के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करती है । ये राज्य द्वारा व्यवस्थित पक्षपात और अपने समुदाय के हाशियाकरण पर आलोचनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं इसके अलावा, वे वैश्विक दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं जो मुसलमानों को संदेह और पूर्वाग्रह की दृष्टि से देखते हैं। मुस्लिम छात्र इन संस्थान में स्वयं अपने विचारों का निर्माण करते हैं अपने अनुभव व्यक्त करते हैं और अपने अस्तित्व के साथ अपनी आस्था को दृढ़तापूर्वक व्यक्त करते हैं। हालांकि यह दृढ़ता भारतीय राज्यों को अस्थिर कर देता है। देश के उच्च केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षित मुस्लिम छात्र का स्वयं के दृष्टिकोण को आकार देने की आशा और थोपी गई रूढ़ छवि का प्रतिरोध, असुविधा को जन्म देता है, जिसका परिणाम दामन के रूप में होता है।

यदि हम इतिहास का अनुसरण करें तो यह स्पष्ट है कि आजादी के तुरंत बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दोनों के मुस्लिम पहचान पर सवाल उठाए गए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ‘राष्ट्रीयकरण’ के ऊपर वाद-विवाद को सक्रिय किया गया। इस प्रकार की कोई भी विचार विमर्श बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अन्य संस्थानों के लिए नहीं हुआ बल्कि आज भी इन विश्वविद्यालयों का अल्पसंख्यक दर्जा कानूनी और राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है।

इन संस्थानों को व्यवस्थित रूप से उग्रवाद के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिससे राज्य को इनके मामलों में प्रत्यक्ष दखल देने का औचित्य प्राप्त हो जाता है। विगत वर्षों में आतंकवाद संबंधित मुकदमों में कई युवा छात्रों को गलत तरीके से फसाया गया है जिन्हें मीडिया परीक्षण और सार्वजनिक रूप से बदनाम किया गया है। कई मौकों पर दोनों ही विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा क्रूर दमन की गवाह बनी है, जहां छात्रों को शारीरिक नुकसान का निशाना बनाया गया और लाठी चार्ज, गिरफ्तारी और क्रूर प्रताड़ना का शिकार बनाया गया।

इसके अलावा इन विश्वविद्यालयों में मुख्यधारा के राजनीतिक संगठनों को छात्र राजनीति से व्यवस्थित रूप से बाहर किया जा रहा है इस दौरान विद्यार्थियों को जानबूझकर क्षेत्रीय राजनीति में उलझाया जा रहा है। जिससे उनके दृढ़ मुस्लिम नेतृत्व का निर्माण करने की क्षमता कमजोरी हो गई। दमन का यह तरीका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में भी स्पष्ट दिखता देता है जहां बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर गुजरात के नरसंहार और    सिमी (SIMI) अर्थात स्टुडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया पर प्रतिबंध, बटला हाउस एनकाउंटर, मुस्लिम युवाओं की गलत तरीके से गिरफ्तारी और नजीब अहमद की बलपूर्वक गुमशुदगी।

राज्य के इस आक्रामकता का सबसे निकटतम उदाहरण हल में हुए (पांच साल) पहले हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम(CAA) के विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर हुआ हिंसक दमन था। नागरिकता संशोधन अधिनियम ने इस वास्तविकता को तुरंत ही सामने ला दिया। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ मुस्लिम छात्रों की शैक्षणिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि मुस्लिम संस्थान केवल राज्य की निगरानी की वस्तु न रहकर राज्य के हिंसा, वैचारिक युद्ध और इनके पहचान और अस्तित्व को शैक्षणिक संस्थानों से मिटाने की व्यवस्थित कोशिश का एक  महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी: एक संभावित मुस्लिम स्थान

यही समान स्थिति मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी में भी देखी जा सकती है।1998 में स्थापित, यह संस्थान अल्पसंख्य दर्ज़ा नहीं रखता, लेकिन अपनी खास उर्दू पहचान की वजह से हज़ारों उर्दू भाषी पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को आकर्षित करती है, जिसमें अधिकांश मुस्लिम है। यह विश्विद्यालय केवल मुस्लिम युवाओं की शिक्षा और शशक्तिकरण ही नहीं अपितु युवाओं की राजनीतिक समझ को आकर देने की ख़ास क्षमता रखता है ।

मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी में  सबसे हालिया छात्र संघ चुनाव 2023 में आयोजित किए गए थे। हालांकि 2024 में छात्रों के विरोध के बाद प्रशासन ने अचानक ही चुनाव रद्द कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरह, MANUU का परिसर भी राजनीत में मुख्यधारा के छात्र संगठनों को प्रतिबद्ध करता है, जो संभावित युवा नेतृत्व को असल राजनीतिक बड़े मुद्दों की जगह स्थानीय मतभेदों में भ्रमित रखता है।

यह संस्थाएं, मुस्लिम युवाओं को शिक्षित और सचेत नागरिक बनाने में नवीन आकर देने की बजाय राज्य प्रायोजित प्रचार तंत्र का मंच बन गई हैं। प्रशासन ने राज्य के दृष्टिकोण को स्वयं के साथ तेजी से मिलाया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा के पदाधिकारियों के लगातार निमंत्रण और उनका आदर सत्कार करना, दारा शिकोह जैसी ऐतिहासिक शख्सियतों की आड़ में संघ परिवार द्वारा अच्छे मुस्लिम की तस्वीर के प्रचार के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाया जाना इन संस्थाओं की अलग छवि प्रस्तुत करता है।

एक अनोखा मामला

मुस्लिम विश्वविद्यालयों पर किया गया हमला छात्र राजनीति से बहुत आगे बढ़ चुका है। परिसरों का सैन्यीकरण किया जा रहा है और इन्हें राज्य प्रायोजित राजनीतिक प्रचार तंत्र में बदला जा रहा हैं। प्रशासनिक नियुक्तियां जहां कुलपति , शिक्षण संकाय के सदस्यों का चयन अकादमिक योग्यता के बजाय राजनीतिक वफादारी पर तेजी से हो रही है । इस के लिए इन संस्थाओं की शैक्षणिक एकता जानबूझकर समाप्त की जा रही है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि यह संघर्ष केवल शैक्षिक आजादी के लिए नहीं अपितु यह इन संस्थानों के अस्तित्व की लड़ाई बन गया है।

 हालांकि शैक्षणिक आजादी राष्ट्रीय स्तर पर खतरे में है , परंतु मुस्लिम संस्थाएं विशेष प्रकार के गंभीर और व्यवस्थित दमन सह रहे है। इन विश्वविद्यालयों में पिछले दशकों में हुए वित्त आवंटन, शिक्षण संकाय की नियुक्ति, स्वायत्त निकायों जैसे कार्यकारी परिषदों में राज्य हस्तक्षेप, यूनिवर्सिटी कोर्ट्स, अकादमिक विभाग, और अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने से छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि संस्थागत आक्रमण को साफ दर्शाती है। इन विश्वविद्यालयों का संघर्ष अन्य जगहों पर चल रहे प्रयास से और भी मुश्किल हो गया है। जिसमें इन्हें एक व्यापक बहुसंख्यक ढांचे में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे इनकी विशिष्ट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाया जा रहा है। इस असमानता को नजरअंदाज करने का मतलब मुस्लिम छात्रों के जीवन के अनुभवों  को जो संरचनात्मक भेदभाव का सामना करते हुए अपनी आस्था, पहचान, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को शैक्षणिक दायरों में अभिव्यक्ति करते हैं उसे नजरअंदाज करना है।

पेपर लीक की घटनाओं के बाद छात्र दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर विरोध करते हुए

वामपंथी प्रतिक्रिया

हालाँकि जो प्रमुख समस्या है, वह उन लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया है जो स्वयं को अकादमिक स्वतंत्रता और परिसर में लोकतंत्र के प्रमुख रक्षक होने का दावा करते हैं – वामपंथ।  बार बार हम यह देखते हे कि शिक्षण संस्थाओं में राज्य हस्तक्षेप और परिसरों पर राजनीतिक नियंत्रण के विरुद्ध वामपंथी समूह इसकी निंदा करते है फिर भी मुस्लिम संस्थाओं के लिए यह मुखर आलोचना सभी के लिए एक जैसी प्रतिक्रिया मात्र लगती है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा झेले गए राज्य के दमन की प्रतिक्रिया वामपंथ के लिए अक्सर सामान्यकृत हो जाती है ( जामिया के मामले में) और कभी यह प्रतिक्रिया गायब हो जाती है ( अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी के मामले में )। उन मुस्लिम छात्रों का  संघर्ष जो केवल अकादमिक स्वतंत्रता और परिसर की लोकतंत्रता के लिए ही नहीं बल्कि बिना किसी भय के इन स्थानों में स्वयं के अस्तित्व के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, राज्य के दमन, वैचारिक युद्ध और सांस्कृतिक विनाश के  खतरे के बावजूद अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाता है। मुस्लिम छात्रों का यह संघर्ष अकादमिक स्वायत्तता की व्यापक लड़ाई के लिए लगभग गौण माना जाता है, जैसे कि शैक्षणिक न्याय के विस्तृत विचार से मुस्लिम संस्थानों को बाहर किया जा सकता हो।

यह सामान्यकृत एकजुटता चिंताजनक है। मुस्लिम विश्वविद्यालयों द्वारा झेली गई विशिष्ट चुनौतियों को नजरअंदाज करने, और उनके दमन और हाशियाकरण की विशिष्ट प्रकृति को स्वीकार करने में वामपंथ असफल रहा है। परिसर में लोकतंत्र के प्रमुख प्रदर्शकों को अवश्य ही पहचानना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं राज्य के दमन का जैसा अनुभव करती है वह जेएनयू और HCU जैसे विश्वविद्यालयों से मूल रूप से भिन्न है। जिस साज़िश का निशाना यह मुस्लिम विश्वविद्यालय बनते है उसकी जड़े भारत में वर्षों से मुसलमानों के प्रति राज्य के व्यवहार, उनके श्रद्धा, अस्तित्व और संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह आवश्यक है कि राज्य दमन की प्रतिक्रिया में यह विशेष विषय उजागर हो और यह अन्य परिसरों की तरह सामान्यकृत प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए।

शैक्षणिक स्वतंत्रता के  समर्थन में खड़ा होना आसान होता है जब कोई कारण किसी के राजनीतिक एजेंडा से मेल खाता हो, लेकिन  एकजुटता का सही अर्थ हाशियाकृत समूहों के उत्पीड़न की विशिष्टता को स्वीकार करना, खासकर उन्हें जिन्हें सबसे पहले ओर सबसे ज्यादा चुप कराया गया। शैक्षणिक स्वतंत्रता के लिए लड़ाई टुकड़ों में , चयनात्मक या राजनीतिक रूप से सुविधाजनक नहीं हो सकती।

यदि हम शैक्षणिक स्वतंत्रता के प्रति गंभीर है, तब हम मुस्लिम विश्वविद्यालयों को चर्चा से बाहर करने का जोखिम नहीं ले सकते।  इनका संघर्ष केवल छात्र संघ के चुनावों तक ही सीमित नहीं है-  यह काफी हद तक अपने आस्था को पालन करने के अधिकार, अस्तित्व की अभिव्यक्ति और गहरे चिंतन में भाग लेना, जो किसी भी विश्वविद्यालय की मुख्य पहचान होनी चाहिए से संबंधित है। हम यह दावा नहीं कर सकते कि हम शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं और उन संस्थानों की अनदेखी करें जहां यह स्वतंत्रता सबसे गंभीर और लक्षित हमले के तहत है। अब समय आ गया है कि हम मुस्लिम विश्वविद्यालयों के साथ न केवल सैद्धांतिक रूप में बल्कि व्यवहारिक रूप से भी खड़े हों, उनकी आवाज़ को बुलंद करें और उन ताकतों के खिलाफ खड़े हों जो उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही हैं।

(यह लेख the companion पर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुका है। छात्र विमर्श के पाठकों के लिए इसे हिंदी के साजिया सलाम ने अनुवाद किया है।)

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