‘सबका विकास’ से गायब मुस्लिम समुदाय: बजटीय आवंटन में गिरावट पर गिरावट

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सांकेतिक फोटो
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 डॉ रोशन मुहीउद्दीन 

भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों,  एवं भाषाओं का केंद्र है, जहां धार्मिक अल्पसंख्यक इस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन अल्पसंख्यकों में मुसलमान, इसाई, सिख, बुद्ध और जैन के अलावा अन्य कई धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 20% हैं। ये अल्पसंख्यक भी दूसरे समुदायों की तरह देश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उनका पिछडापन देश के लिए एक बड़ी समस्या है। विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि ये अल्पसंख्यक शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछडेपन से ग्रस्त हैं। इनमें मुसलमान सबसे ऊपर हैं| सच्चर समिति की रिपोर्ट ने आज से लगभग 15 साल पहले इस सच्चाई से पर्दा उठाया था कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलित और अन्य पिछड़े आदिवासी वर्गों से भी बदतर हो चुकी है| पिछले 15 वर्षों में यह स्थिति बेहतर होने के बजाय और खराब हुई है। हमारा मानना है कि मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन के पीछे एक बड़ा कारण सरकार की उदासीनता है। इस लेख में हम वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में लगातार की जा रही कटौती, विभिन्न अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों को बंद करने और इन नीतियों के कारण मुसलमान के शैक्षिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे। 

 शिक्षा के मामले में अगर देखें तो पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयास बहुत संतोषजनक दिखाई नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि “शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय सर्वोत्तम लाभ देता है” और शिक्षा पर होने वाले व्यय को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 6% तक बढ़ाने का वादा किया था। अपने वादे के बावजूद 2014 से 2024 के मध्य, केंद्र की भाजपा सरकार ने हर वर्ष शिक्षा के लिए वार्षिक जीडीपी का औसतन मात्रा 0.44% आवंटित किया, जबकि 2004 से 2014 के मध्य कांग्रेस सरकार ने शिक्षा पर जीडीपी का औसतन 0.61% आवंटित किया था। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा मंत्रालय के बजट का आवंटन लगभग समान बना रहा है और इसमें कोई विशेष वृद्धि देखने को नहीं मिली है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सहज उपलब्धता को आगे बढ़ाने के बजाय सरकार का रवैया इस बात की ओर इशारा करता है कि केंद्र सरकार धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के शैक्षिक बजट में गत वर्ष के मुकाबले 7% से ज्यादा की कटौती की है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के बजट में 16% से ज्यादा की कमी की गई है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) के लिए फंडिंग को पिछले साल के संशोधित आकलन 6,409 करोड रुपए से कम करके 2,500 करोड रुपए कर दिया गया है, जो की 60.99% की कमी है। जिस देश में 10-19 वर्ष की आयु के 25 करोड़ युवा रहते हों, वहां शिक्षा के बजट में ₹1 की भी कमी चिंताजनक है। दरअसल, सरकार ने सिर्फ शिक्षा का बजट कम नहीं किया है, बल्कि असल में उसने “भारत के भविष्य” का बजट कम कर दिया है।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बजट में कटौती

 यह मामला सिर्फ साधारण बजट तक सीमित नहीं है| विशेषकर अगर अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए निर्धारित बजट की बात करें तो हालात और भी चिंताजनक हैं। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2023 को 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 3,097.60 करोड रुपए आवंटित किए थे, जो कि साल 2022-23 के बजट के मुकाबले में 38.3% कम थे। वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 5,020.50 करोड रुपए था| हालांकि सरकार पिछले वर्ष भी बजट में आवंटित की गई राशि को पूरी तरह खर्च नहीं कर पाई थी। मंत्रालय ने कुल बजट का सिर्फ 47.9% ही इस्तेमाल किया था। संशोधित बजट में बताया गया था कि कल 5,020.50 करोड़ में से मंत्रालय ने सिर्फ 2,612.66 करोड रुपए ही खर्च किए हैं।

 बजट में कटौती करने से पहले केंद्र सरकार ने तीन बड़ी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति स्कीमों – मौलाना आज़ाद फैलोशिप (MANF), आठवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए प्री- मैट्रिक स्कॉलरशिप और पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया था। शिक्षा के विकास के बजट के तहत कुल सात स्कीमें शामिल हैं। जिनमें से तीन छात्रवृत्तियां बंद कर दी गई हैं। इन सातों स्कीमों का वर्ष 2022-23 का कुल बजट 2,515 करोड रुपए था, जबकि वर्ष 2023-24 में यह बजट घटकर 1,689 करोड रुपए रह गया| यानी कि इस राशि में 826 करोड रुपए की कमी की गई, जो कुल बजट का लगभग 32.8 प्रतिशत है। यही नहीं, गत वर्ष आवंटित किए गए कुल बजट में से सरकार लगभग 931 करोड रुपए खर्च ही नहीं कर पाई।

 उसके अलावा यूपीएससी, एसएससी, और राज्य पीएससी द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को आर्थिक मदद देने वाली ‘नई उड़ान स्कॉलरशिप’ के लिए भी इस वर्ष कोई बजट आवंटित नहीं किया गया, जबकि पिछले वर्ष इस स्कॉलरशिप के लिए 8 करोड रुपए का बजट दिया गया था। इसी तरह मेधावी छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में आगे पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली ‘मेरिट कम मीन्स’ छात्रवृत्ति योजना को भी गत वर्ष की तुलना में 321 करोड रुपए कम दिए गए, जो कि बजट में लगभग 88% की कमी है।

 गौरतलब बात यह है कि, 2014-2022 के बीच प्रत्येक वर्ष औसतन 1.5 लाख से अधिक आवेदक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। ‘नया सवेरा’ योजना के बजट में भी इस वर्ष 62% की कटौती की गई| सरकार ने वर्ष 2022-23 में 79 करोड रुपए आवंटित किए थे जिसे इस वर्ष कम करके 30 करोड रुपए कर दिया गया। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाती है।

 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मेधावी छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ‘बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप’ दी जाती थी जिसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन (MAEF) द्वारा दिया जाता था। लेकिन पिछले वर्ष इस छात्रवृत्ति के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया।

कौशल विकास योजना का बजट वर्ष 2022-23 में 235.41 करोड रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर सिर्फ 0.10 करोड रुपए रह गया है| यह इस योजना के बजट में करीब 99.9% की कमी गई। इस योजना को ‘सीखो और कमाओ’ योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं (14-45 वर्ष के मध्य) के कौशल को उनकी क्षमता, वर्तमान आर्थिक प्रवृत्तियों और बाजार की आवश्यकता के आधार पर आधुनिक कौशलों में दक्ष बनाना है। इस स्कीम के तहत 2021 तक लगभग 4 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं।

 वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई ‘नई मंजिल’ योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब युवाओं की सहायता करना और उन्हें स्थाई और लाभदायक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता करना है। इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 46 करोड रुपए आवंटित किए गए थे जो 2023-24 के बजट में कम होकर सिर्फ 10 लाख रुपए रह गए हैं।

 इसी प्रकार विकास के लिए ‘पारंपरिक कला/शिल्प कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन’ (USTTAD) योजना के बजट में भी 99% की कटौती की गई है| इस योजना के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि गत वर्ष इसके लिए 47 करोड रुपए दिए गए थे। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में पारंपरिक कला और समुदाय से जुड़ी हस्तकला को बढ़ावा देना है।  कौशल विकास और रोजगार के कुल बजट में भी उल्लेखनीय कटौती की गई है। वर्ष 2022-23 में इसका बजट 491.91 करोड रुपए था जो इस साल कम होकर 64.40 करोड रुपए रह गया है। यानी इस योजना के राशि में 427.51 करोड़ (86.9%) की कमी की गई है। इस श्रेणी के तहत कुल मिलाकर तीन योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 में 53 करोड रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि वर्ष 2023-24 के बजट में यह राशि घटकर 26 करोड रुपए रह गई, यानी लगभग 51% की कमी की गई। पिछले वर्ष अल्पसंख्यकों  के लिए विकास की योजनाओं पर शोध/अध्ययन, प्रचार-प्रसार, निगरानी और मूल्यांकन के लिए 41 करोड रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे इस वर्ष कम करके 20 करोड रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों की विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए ‘हमारी धरोहर’ योजना के बजट में भी 95% की भारी कटौती की गई है।

मुसलमानों की शैक्षिक प्रगति पर प्रभाव

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2021-22 के मध्य दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों में मुसलमानों का हिस्सा सर्वाधिक 71% रहा, इसके बाद इसाईयों का 9.8 प्रतिशत और हिंदू का 9.2 प्रतिशत हिस्सा रहा।

दिलचस्प बात यह है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों से लाभान्वित होने वालों की सूची में लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया, जो अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों में शिक्षा को लेकर बढ़ती जागरूकता के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। इसी प्रकार 2014-15 से 2021-22 के बीच मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप (MANF) से 6700 से अधिक उम्मीदवारों को लाभ पहुंचा, और इस दौरान 738.85 करोड रुपए इस योजना पर खर्च किए गए, लेकिन वर्ष 2022 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया| इस फैसले के खिलाफ देशभर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किये, विपक्ष ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी ‘अल्पसंख्यक विरोधी नीति’ को गर्व के साथ प्रकट कर रही है। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया। दूसरी ओर, सरकार ने तर्क दिया कि यह योजना अन्य कार्यक्रमों के साथ ओवरलैप करने के कारण बंद की गई है, लेकिन यह तर्क अभी भी विवादास्पद बना हुआ है।

 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या 2006 से 2013 के बीच लगभग 75,000 से बढ़कर 70 लाख से भी ज्यादा हो गई थी। 2019 में केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष एक करोड़ अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की थी। हालांकि यह वादा पूरा ना हो सका, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी योजनाओं को समाप्त या निलंबित कर दिया और अन्य कार्यक्रमों के अनुदानों में भी उल्लेखनीय कटौती की।

इन नीतियों ने स्पष्ट रूप से मुसलमानों की शैक्षिक प्रगति को प्रभावित किया है। हालांकि, केंद्र सरकार के ही नीति आयोग ने अपने 2018 के नीति पत्र में यह उल्लेख किया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए सकारात्मक कदम उठाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि वे कई क्षेत्रों में अन्य वर्गों से पीछे हैं। मुसलमानों और सामान्य जनसंख्या के बीच शिक्षा की पहुंच में स्पष्ट अंतर है, उच्च शिक्षा के स्तर तक पहुंचने में मुसलमान छात्रों की भागीदारी कुल नामांकन में और भी कम हो जाती है। विशेषज्ञों को आशंका है कि इन छात्रवृत्तियों को समाप्त करना और अन्य योजनाओं जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के क्षेत्र को सीमित करना मुसलमानों की शैक्षिक प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और उनकी नामांकन दर जो पहले से ही चिंताजनक है, को और ज्यादा प्रभावित करेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़ों के अनुसार, देश में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का सर्वाधिक अनुपात मुसलमान समुदाय से है (4.43 प्रतिशत), इसके बाद हिंदू (2.73 प्रतिशत), ईसाइयों (1.52 प्रतिशत), और अन्य समुदायों (1.26 प्रतिशत) का नंबर आता है। इंस्टीट्यूट ऑफ़ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में मुस्लिम छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर का आकलन किया गया, इसके अनुसार मुस्लिम छात्रों का ड्रॉप आउट रेट 23.1 प्रतिशत है, जो की राष्ट्रीय औसत से 18.96% अधिक है। इसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (AISHE) 2020-21 के अनुसार, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम छात्र अन्य वर्गों की तुलना में काफी पीछे हैं। जहां कुल नामांकन दर में 7.5% की वृद्धि हुई, वहीं मुस्लिम छात्रों का नामांकन 2019-20 में 5.5% (21 लाख) से घटकर 2020-21 में 4.6% (19.21 लाख) रह गया। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के नामांकन में भी कमी देखी गई, जो पिछले वर्ष 2.3 प्रतिशत से घटकर 2% रह गया। रिपोर्ट के अनुसार कुल 4.13 करोड़ कॉलेज छात्रों में से 20 लाख से भी कम मुस्लिम छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत हैं।

लगभग 15 वर्ष पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 6-14 वर्ष की उम्र के मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल ही नहीं जाते या फिर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैट्रिक स्तर पर मुस्लिम छात्रों की शैक्षणिक सफलता, 26% राष्ट्रीय औसत की तुलना में सिर्फ 17% है, और सिर्फ 50% मुस्लिम छात्र ही मिडिल स्कूल पूरा कर पाते हैं, जबकि मिडिल स्कूल का राष्ट्रीय औसत 62% है। मुसलमानों के विकास को लेकर रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए थे| जिस वर्ष सच्चर कमेटी के सुझाव दिए गए, उसी वर्ष ‘सामाजिक न्याय मंत्रालय’ से अलग करके एक नये मंत्रालय ‘अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय’ की स्थापना की गई।

लेकिन जहां एक और केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत का कुल बजट आमतौर पर बढा है, वहीं दूसरी ओर ‘अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय’ के बजट में लगातार कमी आई है| वर्ष 2014-15 में इस मंत्रालय का बजट 3,734 करोड रुपए था, जो वर्ष 2023-24 में घटकर 3,097 करोड रुपए रह गया| यानी इसमें लगभग 17% की कटौती की गई है।

दरअसल, सत्ता रूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नींव ही ऐसे सिद्धांतों पर टिकी हुई है जो हिंदुत्व की विचारधारा पर आधारित हैं, और इनका अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। जो भी व्यक्ति उनकी हिंदू धारा के दृष्टिकोण में फिट नहीं बैठता, उसे ‘दूसरा’ यानि  ‘other’ माना जाता है, जिसे या तो बदल देना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए, ताकि उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अगर इस पहलू पर गंभीरता पूर्व विचार किया जाए तो मुसलमानों  के खिलाफ नफरत, बदनामी, हिंसा और उनके शैक्षिक व आर्थिक प्रगति के मार्ग बंद करना एक योजनाबद्ध प्रयास प्रतीत होता है| देश के दो बड़े अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) को विभिन्न तरीकों से निशाना बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों विश्वविद्यालयों का बजट बहुत कम कर दिया गया है, जबकि अन्य विश्वविद्यालय जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बजट काफी बढ़ाया गया है। विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थान जैसे उर्दू अकादमियां और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (NCPUL) आदि  भी बदहाली का शिकार हैं।

नीति आयोग ने 2018 के अपने नीति पत्र में प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्तियों के साथ-साथ मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप और नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप को बढ़ाने का सुझाव दिया था, और इसमें 2019-20 से 15% वार्षिक वृद्धि की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही इसमें अल्पसंख्यक वर्गों की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में भी 10% वार्षिक वृद्धि की सिफारिश की गई थी।

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (CBGA) की रिपोर्ट के अनुसार, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकासात्मक खाई की पहचान करके विशेष कार्यक्रमों को तैयार करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि “ये कार्यक्रम अल्पसंख्यक आबादी को समग्र रूप से समेट सकते हैं और उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बशर्ते कि सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ लक्षित योजनाएं शुरू करे या डिजाइन करे।” इसमें यह भी कहा गया था कि “शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की वंचित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के कुल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए।”

बजट 2025 में अल्पसंख्यकों को क्या मिला?

 केंद्र सरकार के बजट 2025-26 की समीक्षा करने से पता चलता है कि गतवर्ष के बजट और इस वर्ष के बजट में अधिक अंतर नहीं है। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित की गई राशि निराशाजनक है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत जारी योजनाओं में लगातार कमी की जा रही है। खासकर शैक्षणिक योजनाओं के बजट में कटौती का सिलसिला बरकरार है, जबकि वास्तव में बजट में कटौती करने के बजाय बढ़ोतरी की जानी चाहिए थी।

 जिस तरह हर वर्ष अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के बजट में कटौती की जा रही है, उससे यही लगता है कि सरकार खुद ही इस विभाग को खत्म करने के लिए संकल्पित है। वर्ष 2025-26 के बजट में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवंटित की गई राशि और कम करके 195.70 करोड रुपए कर दी गई है। यही हाल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का है जिसका बजट 2025-26 में घटाकर 413.99 करोड रुपए कर दिया गया है। जो गतवर्ष की तुलना में लगभग 65% कम है।

 व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों (स्नातक और परास्नातक) के लिए मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप की मद में पिछले वर्ष 33.80 करोड रुपए आवंटित किए गए थे लेकिन इस वर्ष  सिर्फ 7.34 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण पर सब्सिडी का बजट कम करके 8.16 करोड रुपए कर दिया गया है जबकि पिछले वर्ष यह राशि 15.30 करोड रुपए थी।

मदरसों के संबंध में भी सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति स्पष्ट रूप से झलकती है। वर्ष 2023–24 में मदरसों और अल्पसंख्यकों की शैक्षिक योजनाओं के अनुदान में 93%  की कटौती की गई, जिसके बाद यह बजट घटकर मात्र 10 करोड रुपए रह गया। वर्ष 2024–25 में इसे और कम करके मात्र 2 करोड रुपए कर दिया गया, जबकि इस वर्ष (2025–26)  इस योजना के लिए मात्र 0.01 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं।

 इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के फंड में भी कटौती की है, जिनमें शैक्षिक विकास, कौशल विकास, आजीविका, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम, और PM-VIKAS योजना शामिल हैं। 2024-25 में इन योजनाओं के लिए बजट 2,120.72 करोड रुपए था, जिसे 2025-26 में कम करके 1,237.32 करोड रुपए कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं का संशोधित बजट केवल 770 करोड रुपए था।

 जरूरत इस बात की है कि सरकार अल्पसंख्यकों से संबंधित अपनी नीतियों की पुनः समीक्षा करे, और उन्हें विकास के समान अवसर प्रदान करे। साथ ही संघ और बीजेपी विरोधी पार्टियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो मुसलमानों के स्पष्ट और योजनाबद्ध ‘Otherization’ के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं और मुसलमानों को शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें| यह बात स्पष्ट है कि सरकार के इस रवैये के बावजूद मुस्लिम संस्थाओं और संगठनों ने मुसलमान समुदाय के शैक्षिक विकास में अहम भूमिका निभाई है| अब जरूरत है कि इस प्रणाली को और सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जाए, ताकि समुदाय के युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

डॉक्टर रोशन मुहीउद्दीन 

(यह लेख ‘रफीक मंज़िल’ उर्दू में प्रकाशित हो चुका है। इसे छात्र विमर्श के पाठकों के लिए  ‘मुस्कान’ ने हिंदी में अनुवाद किया है)

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