माज़ बिन असद
अबकी बार चार सौ पार के साथ शुरू हुए कैंपेन ने देश में ऐसा माहौल बना दिया कि बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक और लोकतंत्र के उत्सव को क़रीब से देखने वालों की दिलचस्पी चुनाव नतीजों पर टिकी थी। लोकतंत्र का पर्व समाप्त होने के बाद, 4 जून को जब परिणाम घोषित हुए, तो क्षेत्रीय पार्टियों का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर जाग उठा। तब से ही यह प्रयास किए जा रहे हैं कि राज्यों के विधानसभा चुनाव हर जगह महत्वपूर्ण साबित हों और इनके नतीजे अगले 5 साल तक केंद्र की सत्ता पर प्रभाव डालें।
जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुए, जहां एक में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो दूसरे में एनडीए की। इसी शोर के बीच महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे। दोनों राज्यों के नतीजे 24 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस लेख में मैं अपनी बात झारखंड तक ही सीमित रखूंगा।
सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड का गठन हुआ। खनिज संपदा, वन, और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध इस राज्य ने अपने शुरुआती दौर से ही राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है। यहां साल-दो साल में मुख्यमंत्री बदल जाना, रातों-रात नए गठबंधन बन जाना, किसी निर्दलीय का मुख्यमंत्री बन जाना और राष्ट्रपति शासन लगना जैसी कई घटनाएं देखने को मिली हैं। एक सदनीय विधानसभा वाले इस राज्य में कुल 81 सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति और 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि बाकी 44 सीटें अनारक्षित हैं। झारखंड की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के कारण इसे पांच प्रमंडलों में बांटा गया है, जिनमें कुल 24 ज़िले शामिल हैं। हर ज़िले के चुनावी मुद्दे भिन्न हैं, जो इस राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बनाते हैं।
इस बार सरकार में इंडिया गठबंधन (कांग्रेस + झारखंड मुक्ति मोर्चा + राष्ट्रीय जनता दल) हैं, जबकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू), जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) का गठबंधन है। मुख्य मुकाबला इन्हीं के बीच है, लेकिन एक आंदोलनकारी नेता के रूप में उभरे जयराम महतो के नेतृत्व में JLKM ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो 24 नवंबर के नतीजे ही बताएंगे।
इन सबमें सबसे हैरत की बात यह है कि जनमानस के मुद्दे मुख्यधारा से दूर हैं। सभी प्रमुख दलों के प्रचार में बेरोज़गारी, महंगाई, महंगी शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों का न उठना राज्य की बदक़िस्मती है। समाज और जनमानस को ज़रूरत है कि इन मुद्दों का ठोस समाधान मिले या कम से कम उन पर चर्चा हो और चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाए। कुछ पार्टियां क्षेत्रवाद, आदिवासी अस्मिता और झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को केंद्र में रखकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कुछ तुष्टिकरण, घुसपैठ और धार्मिक मुद्दों पर ज़ोर दे रही हैं। दोनों ही तरह के नकारात्मक प्रचार राज्य को बदहाली की ओर ले जाएंगे। पॉलिसी पर काम, बेहतर मुद्दों पर चर्चा और ठोस वादे – ये सब युवाओं के दबाव से ही तय कराए जा सकते थे, लेकिन अब जबकि चुनाव में दो दिन बचे हैं, इस बार यह काम मुश्किल है। इसलिए यह भविष्य की रणनीति के लिए हम सबके लिए एक सबक हो सकता है।
चाहे इंडिया गठबंधन हो, एनडीए हो या जयराम महतो की JLKM, समाज के शांति-प्रिय, समृद्धि चाहने वाले और देश को जोड़ने वाली ताक़तों को चाहिए कि राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए क्षेत्र के अनुसार जो सबसे कम बुरा हो और जनमानस के मुद्दों को विधानसभा में उठा सके, ऐसे उम्मीदवार के लिए एकजुट होकर वोट करें। साथ ही, बेहतर भविष्य के लिए अभी से मुद्दों को तय करने और उन पर काम करने की योजना बनाए रखें।
उम्मीद है कि छठी विधानसभा झारखंड के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा तय करेगी।










