अमेरिका और मिस्र का ‘ग़ज़ा पुनर्निर्माण’ प्लान: प्रतिरोध को कमजोर करने की चतुर योजना

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सांकेतिक फोटो, साभार बीबीसी

हाल ही में अमेरिका ने ग़ज़ा के पुनर्निर्माण के नाम पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है, जिसके साथ मिस्र की ग़ज़ा के नवीनीकरण से जुड़ी पहल भी नजर आती है। बाहरी रूप से ये प्रोजेक्ट्स एक शानदार सुधार और कल्याणकारी कार्यक्रम का आभास देते हैं, परंतु गहराई में जाकर देखा जाए तो इनका असली मकसद फिलिस्तीनी प्रतिरोध को कमजोर करना तथा फिलिस्तीन के भविष्य को अपनी योजनाओं के अनुरूप ढालना प्रतीत होता है।

अरब लीग की ग़ज़ा पुनर्निर्माण योजना
जब हमास को वैश्विक स्तर पर एक प्रतिरोधी आंदोलन के रूप में सराहा जाने लगा और इज़राइल तथा उसके सहयोगियों को युद्ध के मैदान में नैतिक और सामरिक रूप से असफलता झेलनी पड़ी, तब अमेरिका और इज़राइल ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब सीधे मुकाबला करने के बजाय वे अरब देशों के तानाशाह शासकों को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का उपकरण बना रहे हैं। इसी उद्देश्य से मिस्र में आयोजित अरब लीग की बैठक अब अमेरिकी–इज़राइली हितों के एक मंच के रूप में प्रयोग की जा रही है।
बैठक में “गाजा के पुनर्निर्माण” के नाम पर एक ऐसी योजना का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत अगले पाँच वर्षों में 73 बिलियन डॉलर के निवेश से गाज़ा को एक आधुनिक शहर में परिवर्तित करने की बात कही गई है। इस योजना में पहले छह महीनों में मलबे की सफाई और अस्थायी आवास की व्यवस्था से लेकर, अगले दो वर्षों में दो लाख आवासीय इकाइयों के निर्माण, और उसके बाद ढाई वर्षों में अतिरिक्त दो लाख इकाइयों तथा हवाई अड्डे की स्थापना शामिल है। अंततः गाज़ा के तटीय क्षेत्र को एक पर्यटन केंद्र में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है।
हालांकि इन भव्य योजनाओं के पीछे का असली उद्देश्य हमास और अन्य फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलनों का पूरी तरह से विनाश करना है। अरब शासकों से उम्मीद की जा रही है कि वे फिलिस्तीनी जनता को आर्थिक विकास और बेहतर जीवन का आश्वासन देकर अपने मौलिक अधिकारों से हाथ धो बैठें। इस धोखे के तहत गाज़ा में एक अस्थायी सरकार स्थापित की जाएगी, जो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन कार्य करेगी, और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से बच्चों की देखभाल हेतु विशेष कोष भी संचालित किया जाएगा।

यह रणनीति फिलिस्तीनी इतिहास और उनके आत्म-सम्मान के विरुद्ध एक षड्यंत्रपूर्ण प्रयास है, जिसमें उन्हें अपनी पहचान और स्वतंत्रता छोड़ने पर मजबूर किया जाना है। जिस प्रकार इज़राइल ने अपनी पूरी सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक शक्ति का प्रयोग किया, उसी तरह अब अरब शासकों के माध्यम से फिलिस्तीनी जनता को धोखा देकर उनके प्रतिरोध को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है|

सांकेतिक फोटो, साभार बीबीसी

मिस्र, जो ऐतिहासिक रूप से क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है, अब गाज़ा के पुनर्निर्माण के नाम पर एक नई रणनीति के साथ उभर रहा है। यह योजना मानवीय सहायता और विकास के आदर्शों पर आधारित प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक मंशा कहीं अधिक गहरी और जटिल है।

मिस्र की यह पहल भी गाज़ा में व्यापक विकास के तहत मलबे हटाने, आधुनिक आवासीय इकाइयों, व्यापारिक केंद्रों और पर्यटन स्थलों के निर्माण की बात करती है। हालांकि, असल मकसद इस प्रक्रिया के माध्यम से फिलिस्तीनी प्रतिरोध को कमजोर करना और उन्हें उनकी जड़ों से दूर कर, एक नियंत्रित और नियंत्रित प्रशासन के अधीन लाना है।

यह योजना क्षेत्र में स्थायी शांति और आर्थिक विकास के नाम पर पेश की जा रही है, जबकि अंतर्निहित रूप से फिलिस्तीनी जनता को उनके अधिकारों से वंचित कर, क्षेत्रीय राजनीति में एक नई संरचना स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मिस्र का यह कदम भी वही राजनीतिक एजेंडा अपनाता है, जिसे अमेरिका और इज़राइल ने पहले ही माध्यम बना लिया है – एक ऐसी व्यवस्था जिसमें फिलिस्तीनी संघर्ष और स्वतंत्रता की भावना को त्यागकर, आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए समझौता करवाया जा रहा है।

अमेरिका का ‌ग़ज़ा पुनर्निर्माण योजना

पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राजनीति में फिलिस्तीन को लेकर तेज़ चर्चा देखने को मिली है, खासकर ट्रम्प प्रशासन के दौरान। उस समय बार-बार यह कहा गया कि फिलिस्तीन अब एक “मलबे” की तरह हो गया है, जहाँ रहने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बचा। इस बयान के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि फिलिस्तीनी आबादी को उनके मौजूदा स्थान से हटाकर अन्य सुरक्षित देशों में बसाने की दिशा में काम किया जाए। ट्रम्प ने स्वयं यह बयान देते हुए सुझाव दिया कि फिलिस्तीन रहने योग्य नहीं रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि फिलिस्तीनी जमीन का मौलिक स्वरूप अब उपयुक्त नहीं रहा और उन्हें किसी अन्य सुरक्षित क्षेत्र में पुनर्वासित करने की योजना तैयार की जा रही है।
इसके साथ ही, अमेरिकी नेताओं ने मिस्र और अन्य देशों से आग्रह किया कि वे फिलिस्तीनी लोगों को अपनी सीमा में शरण दें। इस संदर्भ में यह भी जताया गया कि “हमने तुम पर दया की है और बहुत धन प्रदान किया है, इसलिए अपने यहाँ फिलिस्तीनियों को रखो।” इतिहास के एक उदाहरण के तौर पर लेबनान में 30-40 साल पहले आए फिलिस्तीनी शरणार्थियों का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया कि एक बार विस्थापित होने के बाद फिलिस्तीनी आबादी के लिए अपने मूल स्थान पर वापसी की व्यावहारिक संभावना नहीं बचती।
इन राजनीतिक और रणनीतिक कदमों के पीछे एक और गहरी मंशा भी निहित दिखाई देती है। ऐसा माना जा रहा है कि क्षेत्र को खाली कर वहाँ बड़े पैमाने पर होटल और अन्य व्यावसायिक ढांचे बनाए जाने की योजना है, जिससे ग़ज़ा की मौजूदा पहचान और ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया जाए। इस प्रकार की नीतियाँ न केवल फिलिस्तीनी लोगों के स्वाधीनता और आत्मनिर्णय के अधिकार को प्रभावित करेंगी, बल्कि उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान को भी कमजोर कर देंगी।
मीडिया और राजनैतिक भाषणों में इन पहलों को एक सहज समाधान के रूप में पेश किया जा रहा है, परंतु वास्तव में यह रणनीति फिलिस्तीनी लोगों की संपत्ति, अधिकार और पहचान को छीनने की एक योजनाबद्ध चाल प्रतीत होती है। क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिहाज से भी ऐसे कदम गंभीर चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं।

सांकेतिक फोटो, साभार बीबीसी

इस प्रकार, अमेरिका और मिस्र की यह योजना ग़ज़ा के पुनर्निर्माण के नाम पर एक व्यापक षड्यंत्र की ओर इशारा करती है, जिसका अंतिम उद्देश्य फिलिस्तीनी प्रतिरोध को कमजोर कर, उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित करना है। पाठक को यह समझना आवश्यक है कि किसी भी विकास परियोजना के पीछे छिपी वास्तविक मंशा और उसके दीर्घकालिक प्रभावों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना क्यों महत्वपूर्ण है।
इन दोनों योजनाओं में स्पष्ट रूप से एक समानता देखी जा सकती है चाहे वह अरब शासकों के माध्यम से हो या मिस्र द्वारा प्रस्तावित पुनर्निर्माण के नाम पर, असली लक्ष्य फिलिस्तीनी प्रतिरोध को समाप्त कर उनके स्वाधीनता, पहचान और आत्म-सम्मान को कुचलना है।
इस विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय हित, राजनीतिक षड्यंत्र और आर्थिक लाभ के नाम पर फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों को कुचलने की यह साजिश कितनी जटिल और घातक है। इस परिदृश्य में जागरूकता और सतर्कता ही बचाव की असली कुंजी है एक ऐसी स्थिति जहाँ स्वतंत्रता की राह पर चलने वाले लोगों को अपने अधिकारों और पहचान के लिए डट कर खड़ा रहना होगा।
इस प्रकार, अरब शासकों की नई साजिश और मिस्र का पुनर्निर्माण योजना, दोनों ही फिलिस्तीन के भविष्य को अपनी मर्ज़ी के अनुसार ढालने की कोशिशें हैं।
अमेरिका और मिस्र को यह समझना आवश्यक है कि गाज़ा के लोग वस्तु की भांति बेचे नहीं जा सकते। वे किसी बेहतर जीवन के लालच में दूसरे देश का रुख नहीं करेंगे, न ही अपने स्वाभिमान का सौदा करेंगे। फिलिस्तीन इतिहास ने स्पष्ट कर दिया है कि लाखों टन बमों के गिरने के बावजूद, ये लोग अपनी मातृभूमि से अटूट संबंध बनाए रखे हैं। ऐसी आस्था और अडिग संकल्प को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। अत: गाज़ा का प्रतिरोध, चाहे चुनौतियाँ कितनी भी हों, सदैव जारी रहेगा।

(✍🏻काशिफ़ हसन, अध्यापक, जामिया इस्लामिया‌, शांतापुरम, केरला)

1 COMMENT

  1. बहुत से प्रैक्टिकल एक्सएम्पल्स की कमी है थोड़ा और प्रैक्टिकल ओर प्रूफ के साथ बात को कहा जाना चाहिए।

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