देश में न्याय का संकट और न्यायालय!

भारतीय लोकतंत्र का अस्तित्व उसके न्यायिक तंत्र की सेहत पर निर्भर है। अगर अदालतें समाज में हो रहे अत्याचारों पर अपनी आंखें बंद कर लें, न्याय चाहने वालों के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दें और खुद अन्याय करने लगें, तो उस देश का विनाश निश्चित है। किसी देश की प्रगति और विकास सीधे उस देश में न्याय के राज से जुड़ा होता है।

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सांकेतिक फोटो
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मजीदुद्दीन फारूकी

न्यायपालिका का स्थान और भूमिका


किसी भी देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह ज़रूरी है कि वहाँ का न्यायिक तंत्र सक्रिय, सक्षम और निष्पक्ष हो। अदालतें देश में न्याय दिलाने का एकमात्र साधन होती हैं। संविधान की रक्षा करना और निरंकुश सरकारों पर नियंत्रण रखना केवल स्वतंत्र और स्वायत्त अदालतों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। देश में कानून का राज कायम रखना अदालतों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। कमजोर और पीड़ित वर्ग अपनी रक्षा और न्याय पाने की उम्मीद केवल न्याय व्यवस्था से ही रखते हैं। यदि किसी देश में न्याय की यह लौ बुझ जाए, तो वहां अत्याचार और अन्याय का अंधकार फैल जाता है।  न्याय केवल उन्हीं लोगों के माध्यम से संभव है जो निष्पक्ष, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ हों। न्यायाधीश का यह नाजुक पद यह मांग करता है कि वह अपने सभी धार्मिक और जातीय पक्षपात से ऊपर उठकर केवल सच्चाई के लिए खड़ा हो। जो व्यक्ति धन, पद और प्रतिष्ठा का लोभी हो, वह न्याय के मापदंडों को पूरा नहीं कर सकता। न्याय के काम में यदि भय, लालच या भविष्य की चिंता जैसी भावनाएं आ जाएं, तो कभी सच्चा न्याय नहीं हो सकता।

भारतीय लोकतंत्र का अस्तित्व उसके न्यायिक तंत्र की सेहत पर निर्भर है। अगर अदालतें समाज में हो रहे अत्याचारों पर अपनी आंखें बंद कर लें, न्याय चाहने वालों के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दें और खुद अन्याय करने लगें, तो उस देश का विनाश निश्चित है। किसी देश की प्रगति और विकास सीधे उस देश में न्याय के राज से जुड़ा होता है।

न्याय व्यवस्था के पतन के कुछ उदाहरण


आज के समय में भारत का न्यायिक तंत्र पतन का शिकार है और कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। न्याय का यह संकट देश में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रहा है।
मामलों का वर्षों तक लंबित रहना, न्याय पाने में बहुत लंबा समय लगना, जजों की नियुक्ति में सरकार का बढ़ता दखल, अदालतों में अलग-अलग समाजों का असमान प्रतिनिधित्व, सरकार के प्रति अदालतों का नरम रुख — ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं।
लेकिन सबसे बड़ा खतरा न्यायपालिका में फासिस्ट ताकतों के बढ़ते प्रभाव से है। नीचे हाल के समय में अदालतों के कुछ ऐसे फैसलों का ज़िक्र किया जा रहा है जिनसे जनता का अदालतों पर भरोसा कमजोर पड़ा है।

1) बाबरी मस्जिद मामले में फैसला — देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ओर तो मस्जिद के ढहाए जाने को गैरकानूनी और आपराधिक कार्रवाई बताया, लेकिन दूसरी ओर देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का सम्मान करते हुए मस्जिद की जमीन मंदिर निर्माण के लिए सौंप दी।

2) अक्टूबर 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट का वह फैसला, जिसमें दो लोगों द्वारा मस्जिद में धार्मिक नारे लगाने के अपराध को सही ठहराते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “यह समझ से परे है कि मस्जिद में विवादित नारे लगाने से किसी की भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं।”

3) अदालत का वह फैसला जिसमें एक तरफ सरकार की ‘इलेक्ट्रोरल बॉन्ड’ योजना को असंवैधानिक करार दिया गया, लेकिन इस योजना के तहत हुई भ्रष्टाचार की घटनाओं पर किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई से बचा गया।

4) 1991 के ‘पूजा स्थल अधिनियम’ को कमजोर करने के लिए देश की कई अदालतों ने हिंदुत्व समर्थकों की अनुचित मांगों को स्वीकार करते हुए कई मस्जिदों के सर्वे की अनुमति दी।

5) सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि “जमानत एक सामान्य सिद्धांत है और जेल अपवाद है”, लेकिन देश की कई अदालतें बेगुनाह राजनीतिक कैदियों को जमानत दिलाने में विफल रहीं।

6) फरवरी 2022 में कर्नाटक सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी, जिसे कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सही ठहराया।

जजों की भूमिका
निष्पक्षता की मांग है कि न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारियों को निभाते समय हर तरह के दबाव या प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहें। किसी भी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दल की नीति का उनके न्यायिक कार्य पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और ना ही सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के बाद किसी सरकारी पद की चाह उनके फैसलों को प्रभावित करनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिली है कि कई जज सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद पाने की कोशिश करते नज़र आते हैं। भारत के पूर्व कानून मंत्री अरुण जेटली ने इस स्थिति को उजागर करते हुए कहा था — “रिटायरमेंट से पहले के अदालत के फैसले, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले सरकारी पदों पर निर्भर होते जा रहे हैं।” कहीं सेवानिवृत्ति के बाद जजों को विधायी संस्थाओं (जैसे राज्यसभा) में सदस्यता दी जा रही है, तो कहीं उन्हें सरकार में ऊंचे पद देकर उनके पक्ष में दिए गए फैसलों का इनाम दिया जा रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए जजों में से 21% ने सरकारी पद स्वीकार किए हैं। ये इनाम और पद न्याय के कामकाज को कमजोर करते हैं और सरकार के न्यायपालिका पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उचित कानून बनाकर न्यायिक व्यवस्था में पनप रही इन संदेहास्पद प्रवृत्तियों को रोका जाए।

अदालतों की पुरानी परंपरा रही है कि जज अलग-थलग जीवन जीते थे।
वे मीडिया से बहुत कम बात करते थे, किसी भी तरह के कार्यक्रमों, सभाओं और बहसों में हिस्सा लेने से बचते थे और सरकारों से दूरी बनाए रखते थे। इसका उद्देश्य यह था कि वे सभी बाहरी प्रभावों से खुद को सुरक्षित रखें और अपने फैसलों में निष्पक्षता को बनाए रखें। लेकिन हाल के समय में इन परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अब जज अपने पद पर रहते हुए मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री के साथ धार्मिक आयोजनों में भी भाग ले रहे हैं। इन कदमों से जनता के बीच न्यायपालिका की छवि कमजोर हो रही है और देश में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है।

अदालतों में विभिन्न वर्गों की प्रतिनिधित्व
बहुसांस्कृतिक समाज में न्याय की स्थापना का एकमात्र रास्ता यह है कि लोकतंत्र के सभी संस्थानों में देश के हर धार्मिक और सामाजिक समूह की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
सही प्रतिनिधित्व के जरिए विभिन्न समुदायों के अधिकारों की रक्षा संभव हो सकती है। यदि किसी एक समूह या कुछ खास वर्गों के लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लें, तो इससे दूसरे वर्गों के हितों के असुरक्षित रहने और लोकतंत्र से उनके वंचित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर प्रभावशाली वर्ग ही देश के संसाधनों और पदों पर कब्जा जमाए रखें, तो कमजोर तबकों को इन साझी सुविधाओं और अवसरों से वंचित रहना पड़ेगा।

भारत एक बहुधार्मिक देश है, जहां विभिन्न नस्लों के लोग बसते हैं। यहाँ तक कि बहुसंख्यक धार्मिक वर्ग भी कई जातियों और समुदायों में बंटा हुआ है। ऐसी स्थिति में देश में न्याय का राज कायम रखने के लिए अदालतों में इस सामाजिक और धार्मिक विविधता को उचित स्थान मिलना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में केवल एक मुस्लिम जज हैं। इस सूची में सिख धर्म का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। महिलाओं की भलाई को लेकर किए जाने वाले तमाम दावों के बावजूद, केवल एक महिला जज सुप्रीम कोर्ट में स्थान बना पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर (SCO) के अनुसार, मौजूदा मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सूची में केवल 12.1% जज अनुसूचित जाति (SC) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) से हैं, जबकि देश की कुल आबादी में इन वर्गों का हिस्सा 60.53% है। ऑनलाइन पोर्टल ‘बार एंड बेंच’ की रिपोर्ट के अनुसार, देश में स्वतंत्रता के बाद से 1980 तक पिछड़ी जातियों, ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदायों की अदालतों में लगभग कोई भागीदारी नहीं रही है। यह स्पष्ट है कि देश की अदालतों में उच्च जातियों का वर्चस्व है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 33 जजों में से 12 (यानी 36%) ब्राह्मण समाज से आते हैं, जबकि देश की कुल आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी केवल 5% है। ये आंकड़े अदालतों में मौजूद गैर-बराबर और अन्यायपूर्ण सामाजिक प्रतिनिधित्व को उजागर करते हैं।

विभिन्न मतों के साथ व्यवहार
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था — “विभिन्न राय एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान होती है। अलग-अलग और विरोधी आवाजों को अत्याचार और दमन से नहीं दबाया जा सकता।” अगर सरकारें, न्यायपालिका और जनता इस सलाह पर अमल करें तो यह देश के विकास और मजबूती में बेहद सहायक होगी। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। पिछले दस वर्षों में विभिन्न विचारों और असहमति को हर संभव तरीके से कुचलने की कोशिश की गई है। झूठे मुकदमे दर्ज कर के और जेल की यातनाओं के माध्यम से देश के न्यायप्रिय नागरिकों की आवाजों को दबाया जा रहा है। राजनीतिक नीतियों पर असहमति जताने को देशद्रोह की तरह पेश किया जा रहा है।

उदाहरण के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता उमर खालिद और कई अन्य पिछले पाँच वर्षों से जेल में बंद हैं। न्याय की विडंबना यह है कि जिन झूठे और मनगढ़ंत आरोपों के तहत उन्हें कैद किया गया है, उनकी सुनवाई तक ठीक से शुरू नहीं हो पाई है। इस दौरान उनकी जमानत याचिकाएं भी बार-बार अदालत द्वारा खारिज की जाती रही हैं।

केवल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी राय व्यक्त करने के कारण किसी की आज़ादी छीन लेना देश के लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करता है। विभिन्न विचार ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और लोकतंत्र की मजबूती से ही समाज में खुशहाली, विकास और शांति आती है। अगर असहमति को बलपूर्वक दबा दिया जाए, तो समाज तानाशाही की ओर बढ़ता है, जहाँ जनता की हैसियत केवल गुलामों जैसी रह जाती है।

यूएपीए (UAPA) और अन्य उत्पीड़क कानून
यूएपीए (UAPA) कानून सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने विरोधियों को ज़ुल्म और अत्याचार से लंबे समय तक जेल में रख सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से 2020 के बीच केवल 3 प्रतिशत लोग इस कानून के तहत दोषी पाए गए हैं। इस कानून का निशाना अक्सर वे पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं जो देश के मुद्दों पर बेबाकी से बात करते हैं और सरकार की नीतियों पर तीखा हमला करते हैं। NCRB के आंकड़े यह दिखाते हैं कि इस ज़ुल्मी कानून का इस्तेमाल 2014 के बाद से बढ़ा है।

इसके साथ ही भारतीय संविधान की IPC की धारा 124/A भी एक और गंभीर मुद्दा है। यह धारा अदालत को यह अधिकार देती है कि वह उस व्यक्ति को सजा दे जो अपनी बातों से सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए या भारतीय सरकार के प्रति नफरत के विचार फैलाए। इसे “देशद्रोह कानून” (Sedition Law) कहा जाता है। इस कानून के तहत कम से कम तीन साल की सजा से लेकर उम्रभर की सजा तक हो सकती है। यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19/A के खिलाफ है, जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अक्सर सरकार की आलोचना करने वालों को इस कानून के जरिए परेशान किया जाता है। अदालतों का काम है कि वे ऐसे कानूनों में सुधार करें, ताकि देश में स्वतंत्रता का माहौल बना रहे।

दुनिया में विभिन्न सामाजिक पहलुओं जैसे स्वतंत्रता, न्याय और समृद्धि की उपलब्धि में भारत पिछड़ा हुआ नजर आता है। वैश्विक संस्था ‘वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ने ‘रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024’ के नाम से दुनिया में कानून की शासन व्यवस्था पर आधारित रैंकिंग जारी की। इस सूची में भारत को न्याय की प्राप्ति और कानून की शासन व्यवस्था के संदर्भ में 79वां स्थान प्राप्त हुआ। यह सूची देश में बढ़ती अव्यवस्था को दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ हर साल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। इस रैंकिंग में भारत को 159वां स्थान मिला है। यह सूची भारत में पत्रकारिता की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है। ‘ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2024’ के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सूची में भारत 109वें स्थान पर है। इस प्रकार की सभी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें भारत को सामने आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देती हैं।

मीडिया ट्रायल की गंदगी
देश में एक खतरनाक प्रवृत्ति सामने आ रही है, जिसमें किसी भी आरोप के आधार पर सरकारें गिरफ्तारियाँ करती हैं। इन आरोपियों को अदालत में पेश करने से पहले ही मीडिया के द्वारा एक स्वयंभू अदालत बनाई जाती है। अदालत में दोष साबित होने से पहले ही मीडिया के एंकर और संपादक विभिन्न मनगढ़ंत और झूठे आरोपों के माध्यम से इन आरोपियों को दोषी साबित कर देते हैं। इसका गहरा असर अदालत की कार्यवाही पर पड़ता है। 2016 में देश की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का झूठा मामला हो, दिल्ली दंगों के आरोपी का मामला हो, या शाहरुख़ ख़ान के बेटे के ड्रग्स मामले में मीडिया ट्रायल, इन सभी मामलों में अदालत की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मीडिया के संस्थाओं द्वारा आरोपियों को दोषी साबित करने की सुनियोजित कोशिश की गई। अदालत के बाहर किसी मामले का फैसला सुना देना अदालत की अवमानना है और यह अदालत की अहमियत को घटाता है।

भ्रष्टाचार की एक और चुनौती: पारिवारिक पक्षपाती (Nepotism)
न्यायिक व्यवस्था की एक और समस्या अदालतों में बढ़ती पारिवारिक पक्षपाती (Nepotism) है। लोकतंत्र के अन्य क्षेत्रों की तरह, यहाँ भी पारिवारवाद के लक्षण पाए जाते हैं। जब हम जजों और वकीलों के प्रोफाइल को देखते हैं, तो इनमें अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जिनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र से जुड़ा रहा है। रोचक बात यह है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के पिता भी अपने समय में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की एक जज पहले अहमदाबाद सिटी और सत्र अदालत में न्यायिक सेवाएँ प्रदान कर चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि उस समय उनके पिता भी उसी अदालत में जज के रूप में कार्यरत थे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की लंबी सूची है, जो इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ जुड़े हुए हैं। न्यायिक व्यवस्था पर इस प्रकार परिवारों का वर्चस्व जनता में इसके विश्वास को सवालों के घेरे में डालता है। ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब किसी गाँव या कसबे का कोई गरीब या मध्यवर्गीय व्यक्ति न्यायिक पदों पर नियुक्त होता है।

फसाद का दरवाज़ा
इस देश ने मस्जिद और मंदिर के नाम पर फसाद और खून-ख़राबे के दृश्य देखे हैं। किसी तरह से, अंततः बहुमत के जज़बातों की कद्र करते हुए, सदियों से चले आ रहे इस मुद्दे को हल किया गया। साथ ही, अदालत ने यह निर्णय लिया कि अब किसी भी पूजा स्थल को बदला नहीं जाएगा। लेकिन, कुछ धार्मिक उन्मादी हिंदूवादी लोग देश की इन हज़ारों मस्जिदों पर अपनी झूठी दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मंदिर-मस्जिद विवाद को पुनः जीवित करने का श्रेय पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को जाता है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद में, अपने फैसले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि “पूजा स्थलों का क़ानून यह नहीं रोकता कि किसी पूजा स्थल की असल स्थिति का पता लगाया जाए।” सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहे वैज्ञानिक सर्वे को रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले ने देश में एक बड़े फसाद के फैलने की राह को खोल दिया। इससे पहले जहां लोग इन निराधार दावों का बिना शब्दों में उल्लेख करते थे, अब वे देश की विभिन्न अदालतों में अपने झूठे दावों की याचिका दायर कर रहे हैं। और ये अदालतें इन याचिकाओं को गंभीरता से लेते हुए मस्जिदों के सर्वे के आदेश जारी कर रही हैं, और धीरे-धीरे मस्जिदों को मंदिरों में बदलने की एक संगठित कोशिश हो रही है। अदालत के इस पूरे प्रक्रिया में न्याय की मूल्याएँ खोती हुई दिखती हैं। बहुमत के जज़बातों की कद्र करने का रवैया प्रमुख रूप से नजर आ रहा है। तर्कों और प्रमाणों को नज़रअंदाज़ कर, अब अदालतें भावनाओं और कथाओं के आधार पर इन मामलों का निर्णय कर रही हैं। अदालतों के ये कदम देश को और अधिक धार्मिक नफरत की आग में झोंक देंगे, फसादों और हिंसा की नई लहर को जन्म देंगे और देश की जनता को और अधिक कट्टरपंथ की ओर धकेल देंगे।

निष्कर्ष
भारतीय समाज इस समय अत्यधिक हद तक संप्रदायवाद के प्रभाव में आ चुका है। सरकार की देखरेख में संप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा दिया जा रहा है, और देश के अधिकांश वर्ग को नफरत के रंग में पूरी तरह से रंगने की योजना जारी है। इसके प्रभाव देश की प्रगति, समृद्धि, शांति और अखंडता पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।
न्यायपालिका से अपेक्षित है कि वह भारतीय समाज में पनप रहे इन खतरों का कड़ा संज्ञान ले और व्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय प्राप्ति और कानून के शासन में भारत की स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए। देश की अदालतों को केवल कहने में नहीं, बल्कि कार्यात्मक रूप से देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहिए। अदालतों को मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करते हुए निर्दोष व्यक्तियों की कैद से रिहाई को अपनी प्राथमिकता बनानी चाहिए। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह फासिस्ट ताकतों के हमले को रोकें और देश में धार्मिक आधारों पर हो रही अन्यायपूर्ण घटनाओं पर उचित कार्रवाई करें।

(नोट : यह लेख रफ़ीक़ मंजिल उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। छात्र विमर्श के पाठकों के लिए इसे हिंदी में उम्मे वर्क़ा ने अनुवाद किया है।)

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