जाति आधारित जनगणना इतिहास और भविष्य!

राजनीतिक दलों का आरोप उच्च जाति के शोषण के विरुद्ध था। इनका मानना था कि भारत के सरकारी संस्थाओं में उच्च जातियों का वर्चस्व है। अतः सरकारी संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के उद्देश्य से मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की जिस के बाद देश के अलग अलग भागों में उच्च जाति के लोगों का उग्र प्रदर्शन हुआ।

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CREDIT MUSLIM MIRROR
Caste-Census

मोहम्मद सालेह अंसारी 

पिछले कुछ दिन भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए एक बड़े बदलाव वाले दिन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एन डी ए की सरकार ने जाति आधारित जनगणना के लिए हरि झंडी दिखा दी है। यह फैसला राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी सी पी ए) द्वारा लिया गया। भारतीय जनगणना का इतिहास अत्यंत रोचक और व्यापक है। इसमें हुए राजनैतिक खेलों को समझना उतना ही जरूरी है जितना इस बात का अनुमान लगाना कि क्या सच के भाजपा की सरकार जाति आधारित जनगणना के लिए तैयार हो गई है। मंडल और कमंडल की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाली भाजपा सरकार ने पहले अगड़ी जातियों को आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण को मान्यता दी और अब जाति आधारित जनगणना के लिए अपनी सहमति।

क्या है जाति आधारित जनगणना?

भारत एक बहु जातीय देश है। यहां पर बदलती सड़कों, मौसम और जगहों के साथ लोगों की जातियां और जनजातियां बदल जाती है। इसी जाति आधारित व्यवस्था ने कई सालों से लोगों का उपहास किया है। 

भारतीय जाति आधारित अन्याय और अत्याचार का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में सामाजिक और आर्थिक न्याय के इस नए युग में जाति आधारित जनगणना लोगों को सरकार द्वारा आसानी के साथ उनका हक दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

जाति आधारित जनगणना का इतिहास?

भारतीय जनगणना के इतिहास में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई। जिसके बाद आजादी के वक्त तक यह चलता रहा। 1947 में भारत देश आजाद होने के उपरांत पहली बार 1951 में जाति आधारित जनगणना कराई गई लेकिन उस में से (OBC) अन्य पिछड़ा वर्ग को बाहर कर दिया गया। 

आजादी से अब तक इसी प्रकार की जनगणना होती रही है जिसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को शामिल किया जाता है और अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं। 

2011 की जनगणना में जाति को शामिल किया गया था लेकिन सरकार ने उस आंकड़े को अब तक जारी नहीं किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर 2011 के जनगणना के जातिगत आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए अरविंद पंगरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, लेकिन अभी तक आंकड़े जारी नहीं हो सके।

ऐसे में भारत के अन्य पिछड़ा वर्ग की सही स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। जिस से उनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाता है और न ही उनकी सामाजिक भागेदारी सुनिश्चित हो पाती है।

किन किन राज्यों ने अब तक जाति आधारित जनगणना कराई है?

भारतीय विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और जाति आधारित जनगणना की मांग की मुखरता से उठाने वाली कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर कांग्रेस समर्थित और समाजवादी आंदोलन से उपजे पार्टियों की राज्य सरकार कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना ने अपने राज्यों में जाति आधारित जनगणना कराई है। 

जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले प्रमुख आंदोलन?

भारतीय राजनीति में 1980 का दशक कई अर्थों में अहम हो जाता है लेकिन इस समय कई क्षेत्रीय पार्टियों के जन्म ने भारत के लोगों का ध्यान कई क्षेत्रीय मुद्दों पर खींचा। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक ज्यादातर क्षेत्रीय राजनीति के अनुसार जाति आधारित होती थी ऐसे में इन पार्टियों ने समय समय पर जातिगत आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई। 

इन राजनीतिक दलों का आरोप उच्च जाति के शोषण के विरुद्ध था। इनका मानना था कि भारत के सरकारी संस्थाओं में उच्च जातियों का वर्चस्व है। अतः सरकारी संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। तत्पश्चात 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के उद्देश्य से मंडल कमीशन बनाया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की। जिस के बाद देश के अलग अलग भागों में उच्च जाति के लोगों का उग्र प्रदर्शन हुआ। 

जाति आधारित जनगणना की मांग करने में कांग्रेस और विशेषतः राहुल गांधी की भूमिका?

हाल के वर्षों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल समेत कई अन्य पार्टियों ने इस मांग को प्रमुखता से रखा। 

कांग्रेस के राहुल गांधी एवं समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने तमाम आंतरिक मतभेदों के बाद भी जाति आधारित जनगणना की मांग प्रमुखता से रखी। 

जाति आधारित जनगणना से होने वाले लाभ क्या हैं?

 जाति आधारित जनगणना देश की विभिन्न जातियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लाभ होगा। वर्षों से हो रहे जाति आधारित अन्याय से मुक्ति होगी।

देश एवं राज्य स्तर पर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में उचित भागेदारी सुनिश्चित होने में सहायता मिलेगी।

देश में कल्याणकारी योजनाओं और सरकार समर्थित सेक्टर्स में नागरिकों को उनके हिस्से का लाभ पहुंचाने में सरकार को सहायता मिलेगी। 

विपक्ष की मांग है कि आरक्षण को निजी क्षेत्रों में भी लागू किया जाना चाहिए। अगर सरकार यह मांग स्वीकार कर लेती है तो इससे आर्थिक असमानता को कम करने में सफलता हासिल होगी।

जाति आधारित जनगणना के विरोधी पक्ष का तर्क?

जाति आधारित जनगणना का विरोध देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर किया है कि अदालत संविधान और लोगों को मानता है। जातिगत व्यवस्था को संविधान मानने से इनकार करता है।

अन्य लोगों का मानना है कि इससे जाति को पहचान मिलेगी!

जातिगत वर्चस्व को बढ़ावा मिलेगा!

जाति प्रथा को बढ़ावा मिलेगा!

जाति आधारित जनगणना का राजनैतिक खेल।

देश की आजादी के समय से ही जाति आधारित जनगणना के कई रूप देखने को मिले हैं लेकिन आंकड़े सामने लाने के मामले में सरकार मुकर जाती हैं। 

कर्नाटक की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराई लेकिन सटीक और उचित आंकड़े सामने नहीं आ सके।

वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 के सरकार बनने पर अरविंद पंगरिया समिति का गठन 2011 के जातिगत आंकड़ों को वर्गीकृत करने के लिए किया। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट सरकार जारी नहीं कर सकी।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि देश में आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। ऐसे में सब से बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ओबीसी समाज की आबादी 50% से अधिक हुई तो सरकार क्या करेगी? क्या सरकार संविधान में बदलाव के माध्यम से 50% के से अधिक आरक्षण के प्रावधान को न्यायिक समीक्षा से अलग करेगी या इसे यथोचित रखेगी?

सबसे चिंता का विषय यह है कि जातिगत आंकड़ों के इकट्ठा करने का क्या तरीका होगा और इसकी समय सीमा क्या होगी? 

क्या सरकार इतना शक्तिशाली है कि जातिगत आंकड़ों को जारी कर सकती है या पिछले अन्य आंकड़ों की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में डाल देगी?

देखना यह है कि सरकार का यह फैसला सिर्फ राजनैतिक लक्ष्यों को साधने तक है या हकीकत में इसको सफल बना कर आम नागरिकों को इसके माध्यम से लाभ पहुंचाने का। सवाल ये भी है कि 50% महिला आरक्षण, तीन तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम महिलाओं का हक या फिर किसानों के फायदे के लिए लाए गए तीन कृषि कानून की तरह घोषणा भी एक मास्टरस्ट्रोक तो नहीं बन जाएगा? और यदि यह सरकार इन आंकड़ों को सामने लाकर इसे लागू करने में सफल हुई तो यह बात साफ है कि इसके माध्यम से बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक कायाकल्प होगा और भारत एक नए ऐतिहासिक युग के प्रवेश कर जाएगा।

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