
मुहम्मद शाकिर (शिक्षा अनुदेशक, मदरसा बोर्ड राजस्थान)
आजकल शिक्षा के मैदान में एक नया मंज़र देखने को मिल रहा है। राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर ने पिछले साल से पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम कर दिया है। इस कदम का नतीजा यह हुआ कि बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों के मार्क्स में इज़ाफा हुआ है। बच्चे, उनके माता-पिता और स्कूल वाले इस बात से खुश हैं कि रिजल्ट शानदार आ रहे हैं। लेकिन क्या यह खुशी वाकई में पूरी तरह जायज़ है? यह सवाल हम सबके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।
सिलेबस में कमी का असर बच्चों के मार्क्स पर तो पड़ा है, लेकिन यह उनके भविष्य के लिए कितना फायदेमंद है, इस पर गौर करना ज़रूरी है। जब सिलेबस कम होता है, तो बच्चों को पढ़ने का दायरा भी सिमट जाता है। इसका मतलब है कि उनकी जानकारी और समझ का दायरा भी सीमित हो रहा है। स्कूल में मिलने वाली शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना नहीं, बल्कि बच्चों को ज़िंदगी की मुश्किलों और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। लेकिन जब सिलेबस का बड़ा हिस्सा हटा दिया जाता है, तो क्या बच्चे उस स्तर की तैयारी कर पाते हैं, जो आगे की मंज़िलों के लिए ज़रूरी है?
बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स आने से बच्चे आत्मविश्वास तो हासिल करते हैं, लेकिन यह आत्मविश्वास कभी-कभी भ्रामक भी हो सकता है। बच्चे अपने मार्क्स के आधार पर आगे की पढ़ाई के लिए विषय चुनते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स की वजह से साइंस या मेडिकल जैसे मुश्किल विषय चुन लेता है, लेकिन उसकी बुनियादी समझ कमज़ोर रहती है, तो आगे चलकर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
सिलेबस कम होने की वजह से जो पढ़ाई छूट रही है, वह आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे कि NEET, JEE या UPSC जैसी परीक्षाओं में बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इन परीक्षाओं में सिलेबस बहुत विस्तृत होता है, और वहां बुनियादी अवधारणाओं की गहरी समझ की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे स्कूल में ही कम पढ़ेंगे, तो क्या वे इन कठिन इम्तिहानों में कामयाब हो पाएंगे?
इसके अलावा, सिलेबस में कमी का एक और नुकसान यह है कि बच्चों की सोचने और समझने की काबिलियत पर असर पड़ता है। शिक्षा का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों में तार्किक सोच, विश्लेषण की क्षमता और समस्याओं को हल करने का हुनर पैदा करना है। जब सिलेबस का दायरा छोटा होता है, तो बच्चों को कम विषयों पर गहराई से काम करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का पूरा विकास नहीं हो पाता।
दूसरी तरफ, यह भी सच है कि सिलेबस कम करने का फैसला कुछ मजबूरियों की वजह से लिया गया होगा। मिसाल के तौर पर, कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की मुश्किलों ने बच्चों और शिक्षकों पर दबाव डाला था। ऐसे में सिलेबस कम करना एक ज़रूरी कदम था। लेकिन अब, जब हालात सामान्य हो रहे हैं, तो क्या इस नीति को जारी रखना ठीक है? यह सवाल हर उस इंसान के ज़हन में होना चाहिए, जो शिक्षा के भविष्य को लेकर फिक्रमंद है।
अच्छे मार्क्स की चमक में हम यह भूल रहे हैं कि शिक्षा का असली मकसद बच्चों को ज़िंदगी की जंग के लिए तैयार करना है। अगर हम सिर्फ मार्क्स की दौड़ में शामिल होकर बच्चों को आसान रास्ता दिखाएंगे, तो हम उनके भविष्य को मुश्किल बना सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सिलेबस को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वह बच्चों को बुनियादी और गहरी जानकारी दे, साथ ही उनकी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता को भी बढ़ाए। इसके लिए शिक्षकों, अभिभावकों और नीति-निर्माताओं को मिलकर काम करना होगा।
आखिर में, यह कहना गलत नहीं होगा कि घटता सिलेबस और बढ़ते मार्क्स हमें एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं। यह वक्त है कि हम इस खुशफहमी से बाहर निकलें और बच्चों के भविष्य को मज़बूत बनाने के लिए सही कदम उठाएं। शिक्षा वह नींव है, जिस पर बच्चों का भविष्य टिका होता है। अगर यह नींव कमज़ोर होगी, तो मंज़िलें कितनी भी करीब क्यों न दिखें, वे हकीकत में दूर ही रहेंगी।








