मोहम्मद स्वालेह अंसारी
हाल ही में रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (2006) की 40 में से 38 इमारतों को स्थानीय डीएम ने गिराने के आदेश दिए हैं। डीएम की तरफ से 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस अवधि के भीतर भवनों के ध्वस्तीकरण का कार्य नहीं किया, तो समय समाप्त होने पर जिला प्रशासन स्वयं यह कार्रवाई करेगा और ध्वस्तीकरण का खर्च विश्वविद्यालय प्रशासन से वसूल किया जाएगा।
इस प्रकरण को हम पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आज़म खान से अलग करके नहीं देख सकते। आज़म खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता हैं।, कई बार विधायक और एमपी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका प्रभाव है और रामपुर उनका स्थानीय क्षेत्र है, जहाँ यह विश्वविद्यालय स्थित है।
आज़म खान फिलहाल जेल में हैं। उन पर 80 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश 2017 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दर्ज हुए। विपक्षी पार्टियों और राजनेताओं का मानना है कि आज़म खान पर यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष और बदले की भावना के तहत की जा रही है। आज़म खान पर यह कार्रवाई सामान्यतः भारतीय राजनीति में मुस्लिम राजनीति के समापन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में देखी जा सकती है। जब राजनीति में बदले की भावना और नफरत आधार बन जाए, तो न्याय की उम्मीद दम तोड़ देती है। आज़म खान जैसे कद्दावर नेता और उनका पूरा परिवार इसी राजनीतिक बदले का शिकार है, जिसका उल्लेख समय-समय पर भारतीय नेताओं ने किया है।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर की जा रही कार्रवाई एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है।
मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर यह कार्रवाई उस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, जो संघ और भाजपा का एजेंडा है। 2015 के बाद से जिस राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत है, उसके आधार पर मुस्लिमों की मॉब-लिंचिंग, हत्या, नरसंहार के आह्वान, धार्मिक पहचानों पर हमले एवं मदरसों पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है। मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उसी का विस्तार है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया किसी राजनीतिक चुनावी मुद्दे से भटकाने की नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय को “अन्य” बनाने एवं भारत में उनके वजूद पर प्रश्नचिन्ह खड़े करने की है। जो विचारधारा अब्राहमिक धर्मों को भारत में स्वीकार नहीं करती और उनके पहचान, धार्मिक रीति-रिवाज़ों एवं आदर्शों के चुनाव से दिक्कत मानती है, यह उसका विस्तार है। संक्षेप में, अगर हम कहें तो यह मुस्लिम समुदाय/(अल्पसंख्यक) को शैक्षणिक हाशिये पर रखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
पहचान की राजनीति भारत में लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। कभी दंगों में तो कभी CAA एवं NRC विरोधी आंदोलन में यह मुख्य केंद्र रही, जहां पहचान के आधार पर हमले हुए और चुनाव का अधिकार छीना गया। जिसका विरोध हुआ और जिसका परिणाम आज भी मुस्लिम समुदाय झेल रहा है। उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, अतहर, गुल्फ़िशाँ फातिमा, आशिफ तन्हा एवं खालिद शैफी जैसे कई लोग इसी पहचान के आधार पर सरकारी एवं व्यवस्थित कार्रवाई का शिकार हुए हैं।
मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर इस कार्रवाई के संदर्भ में मीडिया एवं इंफ्लुएंसर जगत में जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, वह भी इसी “चुनने की राजनीति” का हिस्सा है। जब यह कहा जाता है कि शैक्षणिक संस्था में बच्चे पढ़ते हैं, उनका भविष्य और उनकी शिक्षा को बर्बाद करने से बेहतर यह है कि सरकार इस इमारत को अपने कब्जे में ले ले और अपने लिए इस्तेमाल करे। स्पष्ट है कि जिस चीज को अवैध घोषित करके गिराने का आदेश दिया गया है, उसका अर्थ यही है कि वह भवन उपयोग करने लायक नहीं है। जब वह भवन उपयोग करने लायक ही नहीं है, तो सरकार के अधीन आने पर किस कानून और प्रक्रिया के आधार पर वैध हो जाएगा?
इसका साफ मतलब है कि भवन से दिक्कत नहीं है, समस्या इस बात से है कि यह विश्वविद्यालय मुस्लिम पहचान से जुड़ा है, जिसके संस्थापक मुस्लिम हैं और जिसमें शिक्षा प्राप्त करने वाले अधिकतर छात्र गरीब, मुस्लिम समुदाय का हिस्सा हैं। अर्थात यहां एक मुस्लिम व्यक्ति अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके कोई संस्था नहीं बना सकता? और अगर बना ही ली है, तो उसे किसी न किसी प्रकार अवैध घोषित करके सरकार या तो अपने कब्जे में ले ले या उसे जमींदोज कर दे। यह प्रक्रिया मदरसों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों पर हमले का विस्तार है, जैसा इससे पहले भी भाजपा शासित राज्यों में हुआ है।
नियमतः तो रिपोर्टों के आधार पर लखनऊ के 94 प्रतिशत से अधिक मकान बिना नक्शा पास किए बने हैं, कई डीएम एवं सरकारी भवन भी बिना पास नक्शे के ही बने हैं। हो न हो जिस भवन से यह आदेश पास हुआ है, वही कहीं अवैध हो; भारत में ऐसा संभव है। तो क्या आप पूरी लखनऊ और सरकारी भवनों को गिरा देंगे? ऐसा नहीं है और न ऐसा संभव है। लेकिन नफरत की भावना, बदले की राजनीति, अल्पसंख्यक विरोधी विचारधारा और संघ के बनाए हुए नैरेटिव का परिणाम है कि चुन-चुनकर मुस्लिम समुदाय पर, उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक पहचान पर सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों तरफ से हमला किया जा रहा है। कहीं कोई एमएलए मुसलमानों की दुकानों के नाम चेक कर रहा है तो कोई धार्मिक नेता मुसलमानों के सफाये की बात कर रहा है।
जिस मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को आज निशाने पर लिया गया है, वह विश्वविद्यालय अपने साथ सिर्फ भवन नहीं, बल्कि पहचान, भविष्य एवं तरक्की का मार्ग है। 3000 बच्चे वर्तमान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और 90 के आस-पास शिक्षक उससे जुड़े हुए हैं। इसमें सभी समुदायों के बच्चे होंगे, लेकिन मुस्लिम नफरत एवं ध्रुवीकरण की राजनीति के खेल का शिकार सभी होंगे। आज़म से निजी दुश्मनी तो एक बहाना हो सकता है, राजनीतिक द्वेष हर किसी का एक-दूसरे से होता है, लेकिन यहां वास्तविक द्वेष मुस्लिम समुदाय और उनके विकास से है।
जंगल का एक राजा होता है, देश का एक समुदाय बहुसंख्यक होता है और गांव में एक मुखिया होता है, इन्हें अपने अलावा कोई और अपनी जगह लेता हुआ दिख जाए तो यह पसंद नहीं आता। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता पर बने रहने के लिए अल्पसंख्यक-विरोधी होना शर्त है और भारत का मुसलमान कई दशकों से इसका शिकार है। कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी दंगों की चपेट में, कभी प्रशासनिक ढांचे का शिकार बनता है। आज 21वीं सदी में यह मॉब लिंचिंग, निजी हमले, नरसंहार के आह्वान और पहचान पर हमले भी जुड़ गए हैं।
शिक्षण संस्थानों में कब्जा करने और वैचारिक आधार पर संघ का गुलाम बनाने की पुरानी आदत से मजबूर बीजेपी जामिया, अलीगढ़, MANUU और जेएनयू से इतर यहां फेल हो जाती है। किस आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने वीसी और शिक्षक भेज पाएगी, जिससे निराश बीजेपी दूसरा मार्ग अपनाती है और कानूनी दांवपेंच खेलकर बिना अदालती हस्तक्षेप के 40 में से 38 भवन अवैध घोषित कर दिए जाते हैं और कम समय में उन्हें जल्द से जल्द गिराने का आदेश जारी कर दिया जाता है।
विपक्ष की शांति
इस पूरे मामले में विपक्ष की राजनीति काफी हद तक सिर्फ इधर-उधर करके मुद्दे को दबाने की रही है। जो आज विपक्ष में हैं, कल वही सत्ता में थे। इस आधार पर किसी ने भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अधिक ध्यान नहीं दिया। हालिया समय में बीजेपी समर्थित राज्यों में जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय की पहचान पर हमला हुआ है, विपक्ष बहुत नाप-तोल कर बोलता हुआ नजर आया है। इससे अधिक मुखरता के साथ भारत के नागरिकों और जनमानस ने आवाज उठाई। राजस्थान उसका ज्वलंत उदाहरण है। चूंकि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश नई-नई है, इसलिए विपक्ष ने थोड़ी बहुत संवेदनशीलता दिखाई है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेताओं के बयान सराहनीय हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ बयान और प्रतिक्रिया मात्र से ये मामले समाप्त हो जाएंगे? क्या सत्ता को विपक्ष, अदालत, नागरिक, संविधान और नैतिकता का कोई भय नहीं रह गया है? यह भारत के लिए चिंता की बात है। यदि इन प्रक्रियाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया, इसके लिए कोई रोडमैप तैयार नहीं किया गया, और विपक्ष समेत मुस्लिम बुद्धिजीवी समाज, नेता एवं संगठन प्रमुखता के साथ नहीं बोले, तो यह भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बनकर और बढ़ने जैसा है।
read more…
वादों से केवल निराशा मिली।
सरकारी योजना के तहत भाजपा सरकार मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों की भर्ती करती है, लेकिन हाल यह है कि उन्हें सालों से वेतन नहीं मिल रहा। शिक्षक रिक्शा चलाने और मजदूरी करने को मजबूर हैं। 6000₹ और 12000₹ पाने वाले ये शिक्षक सालों से सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने की जगह उन्हें समाप्त करने पर अधिक जोर दे रही है।
मोदी जी कहते हैं कि “मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होगा”, लेकिन कंप्यूटर तो दूर की बात, मुसलमानों के शिक्षण संस्थानों को आतंकवाद के अड्डे बताया जाता है। मुस्लिम समुदाय को आतंक और बम ब्लास्ट के फर्जी मामलों में सालों तक सड़ाया जाता है।
मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप (MANF), जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को उच्च शिक्षा में शोध के लिए दी जाती थी और जिसमें आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक संख्या मुस्लिमों की होती थी, उसे भी भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम छात्रों के लिए शोध के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो गई।
सरकार के लोग और मीडिया के साथी पहले यह नैरेटिव चलाते हैं कि ‘मुस्लिम समुदाय शिक्षित हो और मेनस्ट्रीम का हिस्सा बने’। लेकिन जब मुस्लिम समुदाय पढ़ने के लिए आगे आता है, तो उसे नजीब बनाकर गायब कर दिया जाता है, उमर खालिद बनाकर जेल में डाल दिया जाता है, यूपी के सुदूर किसी प्राइमरी स्कूल में छोटे से बच्चे को उसकी पहचान के आधार पर चांटे मार दिए जाते हैं, कोई स्कूल बनाता है तो उस पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, मदरसे जहां धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उन्हें जांच के नाम पर बुलडोज़ कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप एक पूरी कम्युनिटी को व्यवस्थित रूप से शिक्षा के अवसरों से वंचित किया जा रहा है, और उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा कि वे समान अवसर हासिल कर सकें।
नीट पेपर लीक्स, भर्तियों में अनियमितता का सवाल और चुप्पी
मुस्लिम समुदाय जहां चारों ओर धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर दमन का शिकार हो रहा है, और हर मोर्चे पर आईटी सेल के ट्रोल का निशाना बना हुआ है, ऐसे में भारत के बुद्धिजीवी और शिक्षित समाज से भी सवाल है। आपके आस-पास जब छात्र नौकरियों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और देरी को लेकर परेशान थे, तब आपने धार्मिक मुद्दों, मुस्लिम विरोधी नफरत और हिंसा समर्थित विचार वाली पार्टियों का समर्थन क्यों किया? तब आपने मंदिर के नाम पर और बुलडोज़र कार्रवाई के नाम पर वोट क्यों किया? क्या आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं थी? क्या आपको अपने बच्चों के आर्थिक उत्थान की चिंता नहीं थी? आपको चिंता थी, लेकिन आपने बोलने की जगह भारत से बाहर जाने का रास्ता चुना। लाखों लोग हर साल अपनी क्षमता के आधार पर विदेश जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहां रहकर सरकार से लड़कर अपना अधिकार लेने का रास्ता नहीं चुना, आखिर क्यों?
मॉब लिंचिंग पर आपकी चुप्पी, पहचान के आधार पर हुए हमलों पर आपकी चुप्पी ने आपको कब अपने ही बच्चों के मुद्दों का दुश्मन बना दिया, आप समझ भी नहीं पाए। आपका लड़का ट्रोल बनता रहा, दूसरों को बाहरी और आतंकी बताता रहा, अपना भविष्य बर्बाद करता रहा और आप चुप रहे।
मुहम्मद अली जौहर कौन हैं, जिनके नाम से यह विश्वविद्यालय समर्पित है?
मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्म 10 दिसंबर 1878 को रामपुर में शेख अब्दुल अली खान के घर हुआ था। उनकी माँ एक बहुत बहादुर महिला थीं, जिन्हें बी अम्मा के नाम से जाना जाता था। वे पाँच भाई-बहनों में सबसे छोटे थे। घर पर शुरुआती शिक्षा लेने के बाद वे मैट्रिक की पढ़ाई के लिए बरेली हाई स्कूल चले गए। बाद में उन्होंने अलीगढ़ के M.A.O. कॉलेज में पढ़ाई की, जो उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध था। B.A. परीक्षा में यूनिवर्सिटी और राज्य में सफल उम्मीदवारों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करके उन्होंने अपने कॉलेज और शहर का नाम रोशन किया। 1897 में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज भेजा गया, जहाँ उन्होंने 1898 में मॉडर्न हिस्ट्री में M.A. पूरा किया।
1911 में उन्होंने अंग्रेज़ी में अपना पहला अख़बार ‘कॉमरेड’ शुरू किया, जिसे समाज के सभी वर्गों, यहाँ तक कि शासक वर्ग ने भी बहुत पसंद किया। हालाँकि, 1913 में ‘चॉइस ऑफ़ तुर्क्स’ (Choice of Turks) लेख छापने के कारण 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1924 में बड़ी मुश्किल से इसका प्रकाशन फिर शुरू हुआ, लेकिन 1926 में इसे फिर बंद कर दिया गया। 1913 में शुरू हुआ उनका उर्दू अख़बार ‘हमदर्द’ भी उतना ही लोकप्रिय था। इसका भी वही हश्र हुआ; ब्रिटिश-विरोधी लेख छापने के कारण इसके निडर संपादक को बार-बार जेल जाना पड़ा।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 1917 में, जब वे नजरबंद थे, तब उन्हें सर्वसम्मति से मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। वे 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने।
वे भारत की आज़ादी के पक्के समर्थक और खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे।
1920 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए लंदन जाने वाले एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इंग्लैंड से लौटने के बाद, उन्होंने 1920 में अलीगढ़ में ‘जामिया मिलिया इस्लामिया’ की स्थापना की और उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। इस संस्था को बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और अब यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में उच्च शिक्षा का प्रमुख संस्थान है। 1930 में खराब सेहत के बावजूद उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने अपना मशहूर बयान दिया:
“या तो मुझे आज़ादी दो या मेरी कब्र के लिए दो गज़ ज़मीन दो; मैं गुलाम देश में वापस नहीं जाना चाहता।”
मुहम्मद अली जौहर
उनके ये शब्द सच साबित हुए और 4 जनवरी 1931 को लंदन में उनका निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को बैतुल-मुकद्दस ले जाया गया और 23 जनवरी 1931 को वहाँ दफनाया गया। उनके गृहनगर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना, रामपुर के इस महान सपूत को दी गई एक विनम्र श्रद्धांजलि है। (लेख का यह हिस्सा मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से लिया गया है।)
सम्पादकीय नोट :
मोहम्मद स्वालेह अंसारी (लेखक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोधार्थी हैं)
यह लेखक के निजी विचार हैं, छात्र विमर्श का इन विचारों से सहमति होना आवश्यक नहीं है










