शिक्षा पर बुलडोज़र: जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों का भविष्य अधर में

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना जून 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार की मंज़ूरी से हुई थी और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता प्राप्त है। आज यहाँ इंजीनियरिंग, फ़ार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 100 से ज़्यादा अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 3,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से लगभग 40% छात्र हिंदू, सिख या ईसाई हैं। यह तथ्य चुपचाप उस नैरेटिव को गलत साबित करता है कि यह संस्थान सिर्फ़ एक समुदाय की सेवा करता है।

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credit: https://www.jauharuniversity.edu.in/
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रज़िया मसूद 

रामपुर (उत्तर प्रदेश): योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस की 40 में से 38 इमारतों (जिनमें यूनिवर्सिटी की मस्जिद भी शामिल है) को गिराने का नोटिस जारी किया है। “अवैध निर्माण” के बहाने की गई यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाहियों में से एक है। (हालांकि स्थानीय प्रशासन ने फ़िलहाल इस फैसले पर रोक(स्टे) लगा दी है)

15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी द्वारा गिराने का नोटिस जारी होते ही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस और रामपुर शहर में तनाव फैल गया। नोटिस मिलते ही यूनिवर्सिटी के छात्रों ने संस्थान के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि गिराने का आदेश गैर-कानूनी है और उन्होंने तब तक अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है जब तक नोटिस वापस नहीं ले लिया जाता। (हालांकि स्थानीय प्रशासन ने फ़िलहाल इस फैसले पर रोक(स्टे) लगा दी है)

गिराने का यह नोटिस UP शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत जारी किया गया है, जो विकास प्राधिकरण को 15 दिन के नोटिस के बाद बिना मंजूरी वाले या योजना का उल्लंघन करने वाले निर्माण को गिराने का आदेश देने की अनुमति देता है। यूनिवर्सिटी ने RDA के चेयरमैन अंजनेय सिंह (जो मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर भी हैं) के सामने नोटिस के खिलाफ अपील की है, जिसकी सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नोटिस को “मनमाना, कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं और न्यायिक जांच में न टिकने वाला” बताया है। वाइस-चांसलर प्रो. (डॉ.) ज़हीरउद्दीन ने इस रिपोर्टर को बताया कि जब इमारतें बनी थीं, तब कैंपस पर RDA का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

डॉ. ज़हीरउद्दीन ने कहा कि रामपुर से 12 किमी दूर सिंघान खेड़ा कैंपस में सभी बड़े निर्माण कार्य 2016 तक पूरे हो गए थे, जबकि यह गाँव 2024 में ही RDA के अधिकार क्षेत्र में आया। उन्होंने सवाल किया, “2016 में बनी इमारतों पर 2024 के नियम पिछली तारीख से कैसे लागू हो सकते हैं?” उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी किसी भी वास्तविक कानूनी चिंता पर सहयोग करने को तैयार है, लेकिन इमारतों को अवैध घोषित करना और उन्हें गिराने का आदेश देना “अस्वीकार्य” है।

मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना जून 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार की मंज़ूरी से हुई थी और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से मान्यता प्राप्त है। आज यहाँ इंजीनियरिंग, फ़ार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में 100 से ज़्यादा अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 3,000 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से लगभग 40% छात्र हिंदू, सिख या ईसाई हैं। यह तथ्य चुपचाप उस नैरेटिव को गलत साबित करता है कि यह संस्थान सिर्फ़ एक समुदाय की सेवा करता है।

यूनिवर्सिटी के प्रति इस साझा जुड़ाव का असर उन लोगों में भी दिखा है जो इसके बचाव में आगे आए हैं। गिराने के नोटिस के बाद से ही सिख, हिंदू और मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधिमंडल एक-एक करके कैंपस पहुँचे और एकजुटता दिखाई। सिख समुदाय के नेताओं ने वाइस-चांसलर से मिलकर समर्थन का वादा किया। समाजवादी पार्टी के सिख नेताओं ने यूनिवर्सिटी को “शिक्षा का मंदिर” बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही, जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों ने राज्य सरकार से सार्वजनिक रूप से इस आदेश को वापस लेने की अपील की। जब अलग-अलग धर्मों के छात्र एक ही गेट के बाहर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, तो यह बात उस नोटिस से कहीं ज़्यादा अहम होती है: यहाँ दांव पर किसी एक समुदाय की इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसा साझा संस्थान है जिसे पूरे शहर ने अपना माना है।

भारत की तरक्की उच्च शिक्षा के दरवाज़े सिकोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें और चौड़ा करके ही हो सकती है। जो भी संस्थान ईमानदारी से छात्रों की सेवा कर रहा है, उसे चलाने वाला कोई भी हो, कानून के तहत उसके साथ निष्पक्ष और एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। यह सिद्धांत उत्तर प्रदेश में और भी अहम है, जहाँ मुस्लिम आबादी का लगभग 20% हिस्सा है, लेकिन उच्च शिक्षा में उनका एनरोलमेंट सिर्फ़ 4.5% है। यह राज्य में किसी भी समुदाय के बीच शिक्षा के मामले में सबसे बड़े अंतरों में से एक है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में भारत का ग्रॉस एनरोलमेंट रेश्यो (GER) सिर्फ़ 28.4% है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 2035 तक 50% के लक्ष्य से बहुत पीछे है। इस लक्ष्य को पाने के लिए ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है जो ज़्यादा छात्रों तक पहुँचें, कम की नहीं। कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई जो हज़ारों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को खतरे में डालती है—चाहे विवाद की वजह कुछ भी हो—उस पर बुलडोज़र जैसी जल्दबाज़ी के बजाय सावधानी से और उचित तरीके से दोबारा विचार किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ का मकसद ज्ञान के ज़रिए पीढ़ियों को सशक्त बनाना होता है।

जो देश सच में अपने भविष्य की परवाह करता है, वह ऐसे संस्थानों को मज़बूत करने का रास्ता चुनेगा, न कि उन्हें गिराने का। शैक्षिक बुनियादी ढांचे को गिराने का मतलब सिर्फ़ दीवारें ढहाना नहीं है, बल्कि इससे चल रही परीक्षाएं बाधित हो सकती हैं, रिसर्च रुक सकती है और सालों की मेहनत से बने एकेडमिक करियर पटरी से उतर सकते हैं। जो छात्र यहां विवाद नहीं, बल्कि सपने लेकर आए थे, वे सुरक्षा के हकदार हैं, न कि ऐसे भविष्य के जिनके बारे में लगातार अनिश्चितता बनी रहे। न्याय की असली परीक्षा इस बात में नहीं है कि किसी इमारत को कितनी जल्दी गिराया जा सकता है, बल्कि इस बात में है कि कानूनी सवालों के समाधान के दौरान भी कितनी सावधानी से क्लासरूम खुले रखे जाते हैं, रिसर्च जारी रहती है और छात्रों की उम्मीदें ज़िंदा रखी जाती हैं।

अगर सच में कोई अनियमितता है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों—यानी प्रशासन—की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

ज़िम्मेदारी उन लोगों की होनी चाहिए जो फ़ैसले लेते हैं या ट्रस्टी हैं, न कि उन बेगुनाह छात्रों की जिनका किसी इमारत के कागज़ी काम से कोई लेना-देना नहीं था। न्याय तभी न्याय कहलाता है जब वह निष्पक्ष, पारदर्शी और भेदभाव-रहित हो; यह इस आधार पर अलग-अलग नहीं हो सकता कि संस्थान किसका है। कानून के नाम पर की गई किसी भी कार्रवाई में उस कानून का अक्षरशः और उसकी मूल भावना के साथ पालन होना चाहिए, और इसमें उस कानून के दायरे में आने वाले छात्रों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना भी शामिल है।

प्रशासनिक या राजनीतिक लड़ाइयों में शिक्षा कभी भी ‘कोलेटरल डैमेज’ (अप्रत्यक्ष नुकसान) नहीं बननी चाहिए। अपना भविष्य बनाने के लिए यहां आए हजारों छात्रों को उन विवादों की कीमत नहीं चुकानी चाहिए, जो उनके आने से पहले के हैं और जिन्हें उन्होंने शुरू नहीं किया था। किसी यूनिवर्सिटी की जांच हो सकती है, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उसे जवाबदेह भी ठहराया जा सकता है, लेकिन उसकी इमारतों के साथ-साथ उसके छात्रों का भविष्य भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।

उनकी शिक्षा की रक्षा करें। उनके भविष्य की रक्षा करें।

रज़िया मसूद 

सामाजिक कार्यकर्ता, भोपाल

{यह लेखक के निजी विचार हैं, छात्र विमर्श का इन विचारों से सहमति होना आवश्यक नहीं है}

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