शहादत ए इमाम हुसैन (र.अ.)

इतिहास के एक सरसरी अध्ययन से जो बात हमारे ध्यान में आती है, वह यह है कि यजीद की ताजपोशी और फिर उसके सिंहासन पर बैठने के साथ होने वाली गिरावट की वास्तविक शुरुआत इस्लामी राज्य के संविधान, मनोदशा और उद्देश्य में बदलाव से हुई थी। हालांकि उस समय इस बदलाव के पूरे नतीजे सामने नहीं आए थे, लेकिन एक समझदार व्यक्ति गाड़ी के दिशा बदलते ही देख सकता है कि अब उसका रास्ता बदल रहा है और जिस रास्ते पर वह जा रहा है, वह उसे आखिर में कहां ले जाएगा। यह वह दिशा परिवर्तन था जिसे इमाम ने देखा और गाड़ी को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला किया।

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Holy Shrine Of Imam Hossain
Holy Shrine Of Imam Hossain

मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ✍️

शहादत का उद्देश्य

हर साल मुहर्रम में, लाखों मुसलमान, शिया और सुन्नी दोनों, इमाम हुसैन (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) की शहादत पर अपना दुख और शोक व्यक्त करते हैं। लेकिन यह अफ़सोस की बात है कि इनमें से बहुत कम शोक करने वाले उस कारण पर ध्यान देते हैं जिसके लिए इमाम ने न केवल अपने प्यारे जीवन का बलिदान दिया, बल्कि अपने बच्चों का सिर भी कटा दिया। परिवार के सदस्यों और उन लोगों के लिए जो परिवार से प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं या सहानुभूति रखते हैं, किसी व्यक्ति की अन्यायपूर्ण शहादत पर अपना दुख व्यक्त करना स्वाभाविक है। ऐसा दुख और शोक दुनिया के हर परिवार और उससे जुड़े लोगों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका कोई नैतिक मूल्य या मूल्य इससे बड़ा नहीं है कि यह उस व्यक्ति के अपनी पहचान, अपने रिश्तेदारों और परिवार के हमदर्दों के प्रति प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है। 

लेकिन सवाल यह है कि इमाम हुसैन (र.अ.) की वह कौन सी विशेषता है जो तेरह सौ साल बाद भी हर साल उनके गम को ताजा कर देती है? 

अगर यह शहादत किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं थी, तो सिर्फ़ निजी प्रेम और लगाव के कारण सदियों तक उनके गम का कोई मतलब नहीं है और इस विशुद्ध निजी और व्यक्तिगत प्रेम का इमाम की नज़र में क्या मूल्य हो सकता है? 

अगर उनका अपना आत्म इस उद्देश्य से ज़्यादा प्यारा था, तो वे इसकी कुर्बानी क्यों देते? 

उनकी कुर्बानी ही इस बात का सबूत है कि उन्हें यह उद्देश्य अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा था।

 इसलिए अगर हम इस उद्देश्य के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि इसके खिलाफ़ काम करते रहते हैं, तो सिर्फ़ उनके लिए रोना-धोना और उनके कातिलों को कोसना करके हम न तो क़यामत के दिन इमाम से किसी प्रशंसा की उम्मीद कर सकते हैं और न ही यह उम्मीद कर सकते हैं कि उनका खुदा इसकी कद्र करेगा। 

अब देखते हैं कि वह उद्देश्य क्या था? क्या इमाम ने तख़्त और ताज पर कोई निजी अधिकार जताया था और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी? इमाम हुसैन (र.अ.) के परिवार के उच्च नैतिक चरित्र को जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात में संदेह नहीं कर सकता कि वे सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के बीच खून-खराबा कर सकते थे। यदि एक क्षण के लिए भी उन लोगों के दृष्टिकोण को सही मान लिया जाए जो मानते थे कि यह परिवार सरकार पर अपना व्यक्तिगत अधिकार जताता है, तो हजरत अबू बक्र (र.अ.) से लेकर अमीर मुआविया (र.अ.) तक का पचास वर्षों का पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ना और मारना उनका धर्म नहीं था। इसलिए, यह मानना ​​लाजिमी है कि सर्वोच्च इमाम की निगाहें उस समय मुस्लिम समाज और इस्लामी राज्य की भावना, उसके मिजाज और उसकी व्यवस्था में एक बड़े बदलाव के संकेत देख रही थीं, जिसे रोकने के लिए उनके लिए संघर्ष करना जरूरी था। यहां तक ​​कि अगर इस तरह से संघर्ष करने का समय आया, तो उन्होंने इसे न केवल जायज बल्कि अनिवार्य भी माना। 

राज्य के मिजाज, उद्देश्य और संविधान में परिवर्तन: 

वह परिवर्तन क्या था? यह स्पष्ट है कि लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला था। शासकों सहित सभी लोग ईश्वर, रसूल (स.अ.व.) और कुरान पर उसी तरह विश्वास करते थे जैसे वे पहले करते थे। राज्य का कानून भी नहीं बदला था। उमय्यद शासन के दौरान भी अदालतों में सभी मामलों का फैसला कुरान और सुन्नत के अनुसार होता था, जैसा कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था। वास्तव में, उन्नीसवीं शताब्दी ईस्वी से पहले दुनिया की किसी भी मुस्लिम सरकार के शासनकाल में भी कानून में कोई बदलाव नहीं हुआ था। कुछ लोग यजीद के व्यक्तिगत चरित्र को बहुत प्रमुखता से पेश करते हैं, जिससे एक आम गलतफहमी पैदा हो गई है कि इमाम जिस बदलाव को रोकने के लिए खड़े हुए थे, वह सिर्फ इतना था कि एक बुरा आदमी सत्ता में आ गया था। लेकिन यजीद के चरित्र और व्यक्तित्व की सबसे खराब संभव तस्वीर को स्वीकार करने के बाद भी यह स्वीकार्य नहीं है कि अगर व्यवस्था सही नींव पर स्थापित हो, तो एक बुरे आदमी का सत्ता में आना इतना बड़ा मामला हो सकता है कि इमाम हुसैन (आरए) जैसे बुद्धिमान और शरीयत के ज्ञान के लिए उत्सुक व्यक्ति अधीर हो जाए। इसलिए, यह व्यक्तिगत मामला वास्तविक परिवर्तन नहीं है जिसने इमाम को असहज कर दिया।

इतिहास के एक सरसरी अध्ययन से जो बात हमारे ध्यान में आती है, वह यह है कि यजीद की ताजपोशी और फिर उसके सिंहासन पर बैठने के साथ होने वाली गिरावट की वास्तविक शुरुआत इस्लामी राज्य के संविधान, मनोदशा और उद्देश्य में बदलाव से हुई थी। हालांकि उस समय इस बदलाव के पूरे नतीजे सामने नहीं आए थे, लेकिन एक समझदार व्यक्ति गाड़ी के दिशा बदलते ही देख सकता है कि अब उसका रास्ता बदल रहा है और जिस रास्ते पर वह जा रहा है, वह उसे आखिर में कहां ले जाएगा। यह वह दिशा परिवर्तन था जिसे इमाम ने देखा और गाड़ी को सही रास्ते पर लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने का फैसला किया।

विरोध का कारण

इसे ठीक से समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि रसूल अल्लाह (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) और हक़दार खलीफाओं (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) के नेतृत्व में चालीस साल तक चली राज्य व्यवस्था के गठन की बुनियादी विशेषताएँ क्या थीं और यज़ीद के सत्तासीन होने के साथ मुसलमानों में शुरू हुई दूसरी राज्य व्यवस्था की विशेषताएँ क्या थीं, जो उमय्यद और अब्बासिद वंशों और बाद की बादशाहतों की दौलत में ज़ाहिर हुईं। इस तुलना से हम जान सकते हैं कि यह गाड़ी पहले किस लाइन पर चल रही थी और इस मोड़ पर पहुँचने के बाद किस लाइन पर चल रही है। और इस तुलना से हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम), सैयदा फातिमा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हों) और हज़रत अली (अल्लाह उनसे प्रसन्न हों) की गोद में शिक्षा प्राप्त कर चुका था और जो बचपन से बुढ़ापे तक सहाबा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हों) की बेहतरीन संगति में पहुंचा था, वह इस मोड़ पर आते ही गाड़ी को नई लाइन में जाने से रोकने के लिए क्यों खड़ा हो गया और उसने इस बात की भी परवाह क्यों नहीं की कि इस शक्तिशाली गाड़ी को मोड़ने के लिए उसके सामने खड़े होने का क्या नतीजा हो सकता है?

मानव साम्राज्य की शुरुआत

इस्लामी राज्य की पहली विशेषता यह थी कि इसे सिर्फ़ ज़बान से नहीं कहा जाता था बल्कि दिल से भी माना जाता था और व्यवहारिक व्यवहार के ज़रिए इस विश्वास और दृढ़ विश्वास का पूरा सबूत भी दिया जाता था कि

देश खुदा का है, इसके निवासी खुदा की प्रजा हैं और सरकार इन प्रजाओं के मामले में खुदा के प्रति जवाबदेह है। सरकार इन प्रजाओं की मालिक नहीं है। और प्रजा उसकी गुलाम नहीं है।

शासकों का काम सबसे पहले खुदा की गुलामी और दासता का जुआ अपने गले में डालना है और फिर खुदा की प्रजा पर उसका कानून लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन यजीद की ताजपोशी के साथ मुसलमानों में शुरू हुए राजशाही में खुदा के साम्राज्य की अवधारणा (खिलाफत) केवल मौखिक स्वीकारोक्ति तक सीमित थी। व्यवहार में, इसने उसी विचारधारा को अपनाया जो हर मानव साम्राज्य में हमेशा से रही है,

 यानी देश राजा और शाही परिवार का है और वह प्रजा की जान, संपत्ति, सम्मान और हर चीज का मालिक है। अगर इन राज्यों में खुदा का कानून लागू भी होता था, तो वह केवल लोगों पर होता था, राजा और उसके परिवार, रईस और अधिकारी ज्यादातर इससे मुक्त होते थे।

सही का हुक्म देने और गलत से रोकने में बाधा

इस्लामी राज्य का उद्देश्य खुदा की भूमि में उन अच्छे कामों को स्थापित करना और बढ़ावा देना था जो खुदा को प्रिय हैं और उन बुरे कामों को दबाना और मिटाना जो खुदा को नापसंद हैं। लेकिन मानव राजत्व का मार्ग अपनाने के बाद सरकार का उद्देश्य देशों पर विजय प्राप्त करना, प्राणियों पर विजय प्राप्त करना तथा कर और सांसारिक सुखों को एकत्रित करना ही रह गया। राजाओं ने ईश्वर के वचन को ऊँचा उठाने का काम बहुत कम किया। उनके और उनके सरदारों, अधिकारियों और दरबारियों के हाथों अच्छे काम कम और बुरे काम बहुत अधिक होते थे। ईश्वर के वे सेवक जो अच्छे कामों को बढ़ावा देने और बुरे कामों को रोकने तथा धर्म और इस्लामी विज्ञान के प्रसार के लिए काम करते थे, सरकार से कोई मदद पाने के बजाय अक्सर शासकों के क्रोध में फँस जाते थे और उनके विरोध के बावजूद अपना काम करते रहते थे। उनके प्रयासों के विपरीत सरकारों और उनके अधिकारियों और मध्यस्थों के जीवन और नीतियों के प्रभाव मुस्लिम समाज को नैतिक पतन की ओर ले जा रहे थे। हद तो यह है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्लाम के प्रसार में बाधा उत्पन्न करने में भी संकोच नहीं करते थे, जिसका सबसे बुरा उदाहरण बनू उमय्यदों के शासन के दौरान नए मुसलमानों पर जजिया लगाना था। 

इस्लामी राज्य की आत्मा धर्मपरायणता, ईश्वर के भय और धर्मपरायणता की भावना थी, जिसकी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति राज्य का मुखिया स्वयं था। सरकार के अधिकारी, न्यायाधीश और सेनापति, सभी इस भावना से ओतप्रोत थे और फिर उन्होंने पूरे समाज को इस भावना से ओतप्रोत कर दिया। लेकिन जैसे ही वे राजत्व के मार्ग पर आगे बढ़े, मुसलमानों की सरकारों और उनके शासकों ने कैसर और किसरा के रंग और शैली को अपना लिया। न्याय के बजाय अत्याचार और उत्पीड़न का बोलबाला होने लगा। परहेजगारी की जगह , व्यभिचार और  विलासिता का चक्र शुरू हो गया। शासकों का चरित्र हराम व हलाल के बीच के अंतर से खाली हो गया। राजनीति और नैतिकता के बीच का संबंध टूट रहा था। खुद ईश्वर से डरने के बजाय शासकों ने ईश्वर के बंदों को खुद से डराना शुरू कर दिया और लोगों के ईमान और विवेक को जगाने के बजाय उन्हें अपने उपहारों के लालच से खरीदना शुरू कर दिया।

इस्लामी संविधान के मूल सिद्धांत

यह भावना, मनोदशा, उद्देश्य और विचारधारा में बदलाव था। इस्लामी संविधान के मूल सिद्धांतों में भी इसी तरह का बदलाव हुआ। इस संविधान के सात सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जिनमें से प्रत्येक में बदलाव किया गया।

1. स्वतंत्र चुनाव

इस्लामी संविधान की आधारशिला यह थी कि सरकार लोगों की स्वतंत्र सहमति से स्थापित होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने प्रयासों से सत्ता हासिल न करे, बल्कि लोगों को अपनी सलाह से सबसे अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए और उसे सत्ता सौंपनी चाहिए। निष्ठा सत्ता का परिणाम नहीं, बल्कि उसका कारण होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की ओर से कोई भी प्रयास या साजिश निष्ठा प्राप्त करने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। लोग निष्ठा देने या न देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जब तक कोई व्यक्ति निष्ठा प्राप्त न कर ले, उसे सत्ता में नहीं आना चाहिए और जब लोगों का उस पर से भरोसा उठ जाए, तो उसे सत्ता से चिपके नहीं रहना चाहिए। हर हक़दार ख़लीफ़ा (र.अ.) इसी नियम के अनुसार सत्ता में आया। अमीर मुआविया (र.अ.) के मामले में उनकी स्थिति संदिग्ध हो गई। इसीलिए साथी होने के बावजूद उन्हें हक़दार ख़लीफ़ा (र.अ.) में नहीं गिना गया। लेकिन अंत में यज़ीद की ताजपोशी इस नियम को पलटने वाला क्रांतिकारी कार्य साबित हुआ। इससे खानदानी बादशाहत का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे मुसलमान तब से लेकर आज तक कभी भी चुनकर खिलाफत में नहीं आ पाए हैं। 

अब लोग मुसलमानों की खुली और स्वतंत्र सलाह से नहीं, बल्कि जबरदस्ती सत्ता में आने लगे। अब वफ़ादारी से सत्ता हासिल करने की बजाय वफ़ादारी ताकत के ज़रिए हासिल की जाने लगी। अब लोग वफ़ादारी देने या न देने के लिए स्वतंत्र नहीं थे और वफ़ादारी हासिल करना सत्ता में बने रहने की शर्त नहीं थी। पहले तो लोगों के पास उस व्यक्ति से वफ़ादारी न करने का विकल्प नहीं था जिसके हाथ में सत्ता थी। लेकिन अगर वफ़ादारी न भी की जाए तो भी जो सत्ता में आ गया था, वह हटने वाला नहीं था।

 जब इस जबरन वफ़ादारी को रद्द करने का दोष मंसूर अब्बासी के ज़माने में इमाम मालिक (र.अ.) ने किया, तो उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए और उनके हाथ कंधों से अलग कर दिए गए।

 2. शूरा व्यवस्था

इस संविधान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि सरकार परामर्श से चले और उन बुजुर्गों से परामर्श लिया जाए जिनके ज्ञान, धर्मनिष्ठा और राय की सुदृढ़ता पर आम लोग भरोसा कर सकें। सही मार्गदर्शित खलीफाओं (रह ⁰) के युग में, जो लोग शूरा के सदस्य बनाए गए थे, हालांकि वे आम चुनावों के माध्यम से नहीं चुने गए थे। आधुनिक युग की अवधारणा के अनुसार, वे मनोनीत लोग थे। लेकिन खलीफाओं (रह⁰) ने उन्हें सलाहकार नहीं बनाया, यह देखते हुए कि वे हमारे साथ सहमत होने और हमारे हितों की सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त लोग थे। बल्कि, उन्होंने पूरी ईमानदारी और निस्वार्थता के साथ राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को चुना था, जिनसे उन्हें सच्चाई के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं थी, जिनसे यह आशा की जाती थी कि वे अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार हर मामले में बिल्कुल सही और ईमानदार राय देंगे, जिनसे किसी को भी यह डर नहीं था कि वे सरकार को किसी गलत रास्ते पर जाने देंगे। 

अगर उस समय देश में आज के तरीकों के अनुसार चुनाव होते, तो आम मुसलमान इन लोगों को अपने भरोसे के लायक मानते। लेकिन शाही युग के आगमन के साथ ही परामर्श का यह तरीका बदल गया। अब राजा निरंकुशता और निरंकुश शक्ति के साथ शासन करने लगा। अब राजकुमार और दरबारी, प्रांतों के गवर्नर और सेनाओं के सेनापति उसकी परिषद के सदस्य थे। अब वे उसके सलाहकार थे, जिनके मामले में अगर लोगों की राय ली जाती तो एक विश्वास मत के मुकाबले एक हजार अभिशाप मत मिलते। इसके विपरीत, जो लोग सत्य जानते थे और सत्य बोलते थे, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ लोग, जिन पर लोगों को भरोसा था, वे राजाओं की नज़र में किसी भी विश्वास के पात्र नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत, उनकी निंदा की जाती थी या कम से कम उन पर संदेह किया जाता था।

3. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस संविधान का तीसरा सिद्धांत यह था कि लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस्लाम ने भलाई का आदेश और बुराई का निषेध हर मुसलमान का न केवल अधिकार, बल्कि कर्तव्य भी घोषित किया था। इस्लामी समाज और राज्य का सही मार्ग लोगों के ज़मीर और ज़बान की आज़ादी पर निर्भर था, ताकि वे हर ग़लत काम के लिए बड़े से बड़े को फटकार सकें और खुलकर सच बोल सकें। ख़िलाफ़त ए रशीदा में न सिर्फ़ लोगों के इस अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की गई थी, बल्कि खुल्फ़ा ए राशिदीन ने इसे अपना कर्तव्य समझा और उन्हें इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। न सिर्फ़ उनकी मजलिस-ए-शूरा के सदस्यों को, बल्कि राष्ट्र के हर व्यक्ति को बोलने और आलोचना करने और खुद ख़लीफ़ा से सवाल करने की पूरी आज़ादी थी, जिसके इस्तेमाल के लिए लोगों को डांट और धमकियों से नहीं, बल्कि प्रशंसा और सत्कार से पुरस्कृत किया जाता था। यह आज़ादी उनकी ओर से कोई तोहफ़ा या उपहार नहीं थी जिसके लिए वे राष्ट्र के प्रति अपना एहसान ज़ाहिर करते थे, बल्कि यह इस्लाम द्वारा दिया गया एक संवैधानिक अधिकार था, जिसका सम्मान करना वे अपना कर्तव्य समझते थे और इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना हर मुसलमान पर ईश्वर और रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) द्वारा लगाया गया कर्तव्य था।

इसकी पूर्ति के लिए समाज और राज्य के वातावरण को हर समय अनुकूल बनाए रखना उनकी दृष्टि में खिलाफत के कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण अंग था। लेकिन राजशाही शुरू होते ही जमीरों पर ताले लगा दिए गए और मुंह बंद कर दिए गए। अब नियम यह हो गया कि मुंह खोलो तो तारीफ में खोलो, नहीं तो चुप रहो। और अगर तुम्हारा जमीर इतना मजबूत है कि तुम सच बोलने से नहीं रुक सकते तो कैद या हत्या के लिए तैयार रहो। इस नीति ने धीरे-धीरे मुसलमानों को कायर, डरपोक और सुविधावादी बना दिया। जो लोग जोखिम उठाकर सच बोलते थे, वे उनमें कम होते गए। 

बाजार में खुशामद और चापलूसी का मूल्य बढ़ गया और नेकी और न्याय का मूल्य गिर गया। उच्च योग्यता वाले ईमानदार और स्वतंत्र विचार वाले लोग सरकार से विमुख हो गए और लोगों की हालत ऐसी हो गई कि उनके दिलों में किसी शाही परिवार की हुकूमत को कायम रखने का कोई जज्बा नहीं बचा। जब कोई दूसरा किसी को हटाने आता तो वे बचाव में उंगली भी नहीं उठाते और जब कोई गिर जाता तो उसे लात-घूसों से और गहरे गड्ढे में गिरा देते। सरकारें आती-जाती रहीं, लेकिन लोगों ने इस तमाशे में दर्शकों से अधिक रुचि नहीं ली।

4. ईश्वर और लोगों के समक्ष जवाबदेही

चौथा सिद्धांत, जो अनिवार्य रूप से इस तीसरे सिद्धांत से संबंधित था, यह था कि खलीफा और उसकी सरकार ईश्वर और लोगों दोनों के प्रति जवाबदेह थी। जहां तक ​​ईश्वर के प्रति जवाबदेही का सवाल है, सही मार्ग पर चलने वाले खलीफाओं को दिन में शांति और रात में आराम करने से मना किया गया था, और जहां तक ​​लोगों के प्रति जवाबदेही का सवाल है, वे हर समय और हर जगह खुद को लोगों के प्रति जवाबदेह मानते थे। यह उनकी सरकार का सिद्धांत नहीं था कि उनसे केवल मजलिस-ए-शूरा (संसद) में नोटिस देकर ही सवाल किया जा सकता था।

 वे दिन में पांच बार सामूहिक नमाज़ में अपने लोगों का सामना करते थे। वे हर हफ़्ते शुक्रवार की सभा में लोगों से बात करते थे और उनकी बातें सुनते थे। वे बिना किसी अंगरक्षक या एक भी बच्चे की आवाज़ के बाज़ारों में दिन-रात लोगों के बीच घूमते थे। उनके सरकारी घर (यानी उनके मिट्टी के घर) का दरवाज़ा सबके लिए खुला था और हर कोई उनसे मिल सकता था। इन सभी मौकों पर हर कोई उनसे सवाल कर सकता था और जवाब मांग सकता था। 

यह सीमित जवाबदेही नहीं थी, बल्कि खुली और हर समय की जवाबदेही थी। यह प्रतिनिधियों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे पूरे राष्ट्र के सामने थी। वह लोगों की इच्छा से सत्ता में आया था, और लोगों की इच्छा उसे कभी भी हटाकर दूसरा खलीफा ला सकती थी। इसलिए, उसे न तो लोगों का सामना करने में कोई खतरा महसूस हुआ और न ही उसने कभी सत्ता खोने को एक ऐसा खतरा समझा जिससे वह कभी बचने के बारे में सोचेगा। लेकिन राजशाही के आगमन के साथ, जवाबदेह सरकार की अवधारणा गायब हो गई। ईश्वर के सामने जवाबदेही का विचार होठों पर भले ही रहा हो, लेकिन व्यवहार में इसके निशान शायद ही कभी दिखाई देते हैं। यदि लोगों के सामने जवाबदेही बनी रही, तो कौन माई का लाल था जो उनसे जवाब मांग सकता था? 

वह अपने लोगों का विजेता था। कौन विजेता है जो पराजित के सामने जवाबदेह है? वह बलपूर्वक सत्ता में आया था, और उसका नारा था कि जिसके पास सत्ता है वह हमसे सत्ता छीन ले। ऐसे लोग लोगों का सामना कब करते हैं और लोग उनके पास कहाँ जा सकते हैं? वे रईसों के साथ नहीं, बल्कि अपने पड़ोस की सुरक्षित मस्जिदों में या बाहर, अपने सबसे भरोसेमंद पहरेदारों से घिरे हुए नमाज़ पढ़ते थे। जब वे सवार होते थे, तो आगे और पीछे सशस्त्र सैनिक होते थे, और सड़कें साफ़ होती थीं। कहीं भी लोगों और उनके अनुचरों की भीड़ नहीं होती थी।

5. बैतुल माल, एक अमानत

इस्लामी संविधान का पाँचवाँ सिद्धांत यह था कि बैत अल-माल ईश्वर की संपत्ति और मुसलमानों की अमानत है, जहाँ से कोई भी चीज़ सही तरीके से हटकर नहीं आनी चाहिए और जहाँ से कोई भी चीज़ सही तरीके से हटकर नहीं जानी चाहिए। इस संपत्ति पर खलीफा का अधिकार उतना ही है जितना कि कुरान के अनुसार एक अनाथ की संपत्ति पर उसके संरक्षक का अधिकार है: “जो कोई भी धनवान है, उसे अपने साधनों से वेतन लेने में शर्म आनी चाहिए, और जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, उसे ऐसा वेतन लेना चाहिए जिसे हर समझदार व्यक्ति उचित और न्यायसंगत समझे।” खलीफा अपनी आय और व्यय के एक-एक पैसे का हिसाब देने के लिए जिम्मेदार है, और मुसलमानों को उससे हिसाब माँगने का पूरा अधिकार है। 

इस सिद्धांत का पालन मार्गदर्शी खलीफाओं ने भी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया। उनके खजाने में जो कुछ आता था वह बिल्कुल इस्लामी कानून के अनुसार आता था और उसमें से जो कुछ भी खर्च होता था वह पूरी तरह वैध तरीके से होता था। उनमें से सबसे अमीर लोग बिना एक पैसा वेतन लिए स्वतंत्र रूप से सेवा करते थे और राष्ट्र के लिए अपना पैसा भी खर्च करने में संकोच नहीं करते थे और जो लोग वेतन के बिना पूर्णकालिक सेवक नहीं बन सकते थे वे अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए इतना कम वेतन लेते थे कि हर समझदार व्यक्ति इसे अनुचित मानता था, यहां तक ​​कि उनके दुश्मन भी इससे अधिक कहने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर हर कोई किसी भी समय इस खजाने की आय और व्यय का हिसाब मांग सकता था और वे हर किसी को हिसाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक आम आदमी उनसे भरी सभा में पूछ सकता था कि यमन से खजाने में जो कपड़ा आया था उसकी लंबाई और चौड़ाई आपकी यह लंबी कमीज बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। आपको यह अतिरिक्त कपड़ा कहां से मिला? 

लेकिन जब खिलाफत को राज्य में बदल दिया गया, तो खजाना खुदा और मुसलमानों की संपत्ति नहीं, बल्कि राजा की संपत्ति थी। हर जायज और नाजायज तरीके से इसमें दौलत आती थी और हर जायज और नाजायज तरीके से बेहिचक खर्च होती थी। किसी को भी इसके हिसाब-किताब पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता था। पूरा देश लूट का अड्डा था जिस पर सरकार का हर सदस्य, हर नागरिक से लेकर राज्य का मुखिया तक अपनी मर्जी से काम कर रहा था और उनके दिमाग से यह बात गायब हो गई थी कि सत्ता कोई लाइसेंस नहीं है जो इस लूट को उनके लिए वैध बनाती है और सार्वजनिक संपत्ति कोई मां का दूध नहीं है जिसे वे पचा सकें और किसी को उसका हिसाब न देना पड़े।

6. कानून का शासन

इस संविधान का छठा सिद्धांत यह था कि देश का शासन कानून (अर्थात ईश्वर और पैगंबर मुहम्मद के कानून) से होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी को भी कानून की सीमाओं के बाहर काम करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आम आदमी से लेकर राष्ट्राध्यक्ष तक सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए और यह सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। न्याय के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और न्यायालयों को न्याय करने के लिए किसी भी तरह के दबाव से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। सही मार्गदर्शित खलीफाओं (आरए) ने भी इस सिद्धांत का पालन करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। राजाओं से अधिक शक्ति होने के बावजूद वे ईश्वरीय कानून की बाध्यताओं से बंधे थे। न तो उनकी मित्रता और रिश्तेदारी कानून की सीमाओं से बाहर जाकर किसी को लाभ पहुंचा सकती थी और न ही उनकी नाराजगी कानून के खिलाफ किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकती थी। अगर कोई उनके अधिकारों का अतिक्रमण करता तो वे आम आदमी की तरह अदालत का दरवाजा खटखटाते और अगर किसी को उनके खिलाफ कोई शिकायत होती तो वे मुकदमा चलाकर उसे अदालत में ला सकते थे। इसी तरह उसने अपनी सरकार के हाकिमों और सेनापतियों को भी कानून के अधीन रखा था। किसी को भी अदालत के काम में जज को प्रभावित करने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं था। किसी को कानून की हदों से बाहर निकलकर महाभियोग से बचने की हैसियत नहीं थी।

लेकिन जैसे ही खिलाफत से राजशाही में बदलाव हुआ, यह नियम भी टूट गया। अब राजा और राजकुमार और रईस और अधिकारी और सेनापति ही नहीं, बल्कि महलों में रहने वाले गुलाम और दास भी कानून से ऊपर थे। लोगों की गर्दन और मांसपेशियाँ और उनकी दौलत और इज्जत, सब उनके लिए जायज हो गए। न्याय के दो मानक स्थापित हो गए। एक कमजोरों के लिए और दूसरा ताकतवरों के लिए। मुकदमों में अदालतों पर दबाव डाला जाने लगा और निष्पक्ष न्याय करने वाले जजों की आलोचना होने लगी। यहां तक ​​कि ईश्वर से डरने वाले न्यायविदों ने भी अदालत की बेंच पर बैठने के बजाय कोड़े खाने और कैद होने को बेहतर समझा ताकि वे अत्याचार और अन्याय के साधन न बनें और ईश्वर की सजा के पात्र न बनें।

 7. अधिकारों और पदों में पूर्ण समानता

मुसलमानों के बीच अधिकारों और पदों में पूर्ण समानता इस्लामी संविधान का सातवाँ सिद्धांत था, जिसे आरंभिक इस्लामी राज्य में पूरी ताकत से स्थापित किया गया था। मुसलमानों में नस्ल, मातृभूमि, भाषा आदि के आधार पर कोई भेद नहीं था। कबीले, परिवार या वंश के मामले में कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं था। ईश्वर और रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम) पर विश्वास करने वाले सभी लोगों के समान अधिकार थे और सभी का दर्जा समान था। अगर किसी को दूसरे पर वरीयता प्राप्त थी, तो वह चरित्र, नैतिकता, योग्यता और सेवाओं के मामले में थी। लेकिन जब खिलाफत की जगह राजतंत्र ने ले ली, तो भाई-भतीजावाद के राक्षस हर तरफ से उभरने लगे। शाही परिवार और उनके सहायक परिवारों का दर्जा सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ हो गया। उनके कबीलों को दूसरे कबीलों पर वरिष्ठता के अधिकार प्राप्त हो गए। अरबों और गैर-अरबों के बीच पूर्वाग्रह जागृत हुए और खुद अरबों में कबीलों और कबीलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि इससे इस्लामी राष्ट्र को कितना नुकसान हुआ।

इमाम हुसैन का वफ़ादार चरित्र

ये वे परिवर्तन थे जो इस्लामी खिलाफत के एक राजवंशीय राजतंत्र में तब्दील होने के साथ हुए। कोई भी इस ऐतिहासिक तथ्य से इनकार नहीं कर सकता कि यज़ीद का राज्याभिषेक इन परिवर्तनों का प्रारंभिक बिंदु था, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बिंदु से, थोड़े समय के भीतर, राजतंत्र प्रणाली में सभी दोष जो ऊपर वर्णित हैं, स्पष्ट हो गए। 

जिस समय यह क्रांतिकारी कदम उठाया गया था, हालाँकि ये दोष पूरी तरह से सामने नहीं आए थे, लेकिन हर समझदार व्यक्ति यह जान सकता था कि ये इस कदम के अपरिहार्य परिणाम थे और यह उन सुधारों को कमजोर कर देगा जो इस्लाम ने राजनीति और राज्य की प्रणाली में किए थे। इसलिए इमाम हुसैन इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस क्रांति को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही उन्हें एक मजबूत और स्थिर सरकार के खिलाफ उठने के लिए सबसे बुरे संभावित परिणामों का जोखिम उठाना पड़े। इस प्रयास का परिणाम सभी के सामने है।

लेकिन इमाम (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) ने यह बड़ा जोखिम उठाकर और उसके परिणामों को भड़काकर जो साबित किया वह यह था कि इस्लामी राज्य की बुनियादी विशेषताएँ मुस्लिम उम्मत की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं, जिसके लिए एक मोमिन अपना सिर दे सकता है और अपने बच्चों के बाल भी मुंडा सकता है, इसलिए यह इस लक्ष्य की तुलना में कोई महंगा सौदा नहीं है। 

इन विशेषताओं की तुलना में, ऊपर बताए गए अन्य परिवर्तन धर्म और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी आपदाएँ हैं, जिन्हें रोकने के लिए एक मोमिन को अपना सब कुछ बलिदान करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। अगर कोई चाहे तो इसे तिरस्कार के साथ एक राजनीतिक कार्य कह सकता है, लेकिन हुसैन इब्न अली (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) की नज़र में, यह एक विशुद्ध धार्मिक कार्य था। इसीलिए उन्होंने इस उद्देश्य के लिए अपनी जान देना शहादत समझा।

(संपादकीय नोट: यह भाषण लाहौर में शिया और सुन्नी लोगों की एक संयुक्त बैठक में दिया गया था, जिसे जुलाई 1960 में लाहौर मासिक पत्रिका "तुर्जमान-उल-कुरान" में प्रकाशित किया गया था। इसे यहां पर छात्र विमर्श के पाठकों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है... )

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