शफीकुर रहमान
आज के भारत में यह सवाल प्रासंगिक है: क्या खूनी भीड़, गलत सूचनाओं और घृणा अपराध की वेदी से बचना एक दुर्लभ काम हो गया है? दुर्भाग्य से, यह संभावना इतनी दुर्लभ नहीं है। करण तेजपाल की बतौर निर्देशक पहली फिल्म “स्टोलन” भीड़ द्वारा की गई हत्या की एक भयावह कहानी को कुशलता से गढ़ती है।
चोरी, हिंसा और असमानता जैसे फिल्म के गहरे विषय अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में रचे गए हैं। 93 मिनट की छोटी अवधि के बावजूद, फिल्म का धारदार कथानक इसके खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। फिल्म हमें एक ऐसे अस्तित्व के दौर में ले जाती है जहाँ अराजकता हमारे अंतरंग स्थानों पर आक्रमण करती है, और एक वीडियो क्लिप अज्ञात शक्तियों को मुक्त कर सकती है।
घर से दूर एक घटना किसी के परिवार को, चाहे वह किसी भी वर्ग या पृष्ठभूमि का हो, खतरे में डाल सकती है; इसे सुलझाने या इससे बचने का हर प्रयास एक जटिल स्थिति को जन्म देता है। कहानी उत्तर मध्य भारत के एक रेलवे स्टेशन पर हुए अपहरण के मामले से शुरू होती है, जहाँ एक नवजात शिशु को अगवा कर लिया जाता है।
रमन, एक फ़ोटोग्राफ़र, अपनी माँ की शादी में शामिल होने के लिए ट्रेन से उतरता है, लेकिन एक आदिवासी महिला झुम्पा उस पर उसका बच्चा चुराने का आरोप लगाती है। अपनी बेगुनाही का एहसास होने के बावजूद, मामला बिगड़ता जाता है। रमन का भाई गौतम, जो एक व्यवसायी है, हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन झुम्पा के नुकसान पर रमन की सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया उन्हें एक और गहरे रास्ते पर ले जाती है।
दोनों पुलिसकर्मी, जो शुरू में झुम्पा की पृष्ठभूमि के कारण मामले को आगे बढ़ाने से हिचकिचाते हैं, रमन के सख्त रवैये से कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्थिति पर भाइयों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ – रमन का आदर्शवाद बनाम गौतम का व्यावहारिकता – कथानक को आगे बढ़ाती हैं।
परिदृश्य के बाहर की खोज
यह फ़िल्म असमानता और कानून-व्यवस्था के चुनौतीपूर्ण प्रश्न की पड़ताल करती है, लेकिन अधिक सूक्ष्मता से, यह उन्मत्त भीड़ को डंडों से अपराधी का पीछा करते हुए और झुम्पा और दोनों भाइयों के खिलाफ उनके द्वारा रखे गए “अस्पष्ट सत्य” को दर्शाती है। भीड़ द्वारा अचानक अराजकता और न्याय का दुरुपयोग एक बहुत ही वास्तविक समकालीन भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रश्न उठाता है। गौरक्षकों और दलितों व मुसलमानों पर अत्याचार के मामले, जो अक्सर फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं से प्रेरित होते हैं, एक गंभीर चिंता का विषय हैं।
जुनैद और पहलू खान से लेकर अलीगढ़ में हाल ही में हुई लिंचिंग तक, इन घटनाओं को हमारी अंतरात्मा को झकझोरना चाहिए और हमें हिंसा के ऐसे ही मामलों के चित्रण पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इन लिंचिंग को क्यों नहीं रोका गया है? यह केवल व्यवस्थागत खराबी के कारण नहीं है; “दोषी साबित होने तक निर्दोष” के कानूनी मानदंड को दरकिनार करते हुए, न्याय को अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के प्रयासों का भी अभाव है, जो न्याय चाहने वालों के लिए एक लंबी और दूरगामी प्रक्रिया साबित हुई है। इस बढ़ती अधीरता में क्या योगदान है?
जल्दी समाधान समाधान नहीं है
चाहे उन्मादी भीड़ हो या उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश करे, दोनों ही अक्सर कानून और व्यवस्था को दरकिनार कर देते हैं। इस बीच, हाशिए पर पड़े समुदाय न्याय की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर न्याय के साथ समझौता हो या उसे चुरा लिया जाए? यह फिल्म एक आदिवासी महिला, झुम्पा के संघर्ष को दर्शाती है, जो खुद को उन सामाजिक पूर्वाग्रहों से बचाने के लिए संघर्ष करती है जो उन संस्थानों में भी व्याप्त हैं जहाँ उन्हें अनुपस्थित होना चाहिए।
नौकरशाहों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और पुलिस विभाग के कर्मियों की सामाजिक अंतर्निहितता, अगर ठीक से संबोधित नहीं की जाती है, तो मामलों पर उनके रुख को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है।
डिजिटलीकरण का व्यापक प्रभाव
रेलवे स्टेशन पर अपराध के बाद की घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग का झुम्पा और उन दोनों भाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिन्हें भीड़ ने दोषी मान लिया था और जो उत्तर भारत के एक सुदूर स्थान तक उनका पीछा कर रही थी।
इसने हमारे विकासशील देश के एक स्याह पक्ष को दर्शाया, जहाँ भारत द्वारा खुद को डिजिटलीकरण से जोड़ने के तरीके ने घोर असमानता में रहने वाली अपनी विशाल आबादी पर विविध प्रभाव डाला है। भारत के विशाल आकार और विविधता को देखते हुए, तीव्र मीडिया संचार ने सामाजिक वर्गीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे सूक्ष्म सत्य की खोज करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके बजाय, लोग अक्सर वास्तविकता के अपने संस्करण गढ़ लेते हैं, जिससे अपराध के प्रति अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं। थोड़ी सी एडिटिंग वाली एक वीडियो क्लिप आसानी से वास्तविकता को विकृत कर सकती है, पीड़ितों को अपराधी बना सकती है और इसके विपरीत।
क्या यह सिर्फ़ एक फ़िल्म है?
फिल्म का कथानक एक मौलिक और अभिनव थ्रिलर स्क्रिप्ट के साथ अनोखे ढंग से गढ़ा गया है, फिर भी विडंबना यह है कि यह ध्यान आकर्षित भी करती है और अनदेखा भी। मनोरंजन उद्योग और इसके विभिन्न मीडिया ने हमें इस हद तक सुन्न कर दिया है कि हम अक्सर नकली और असली कहानियों में अंतर करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम शायद ही कभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर सवाल उठाते हैं, जो सामान्य प्रैंक रील और एआई-जनरेटेड वीडियो से लेकर अंतरंग और सक्रिय जानकारी तक हो सकती है।
इन मीडिया के अस्वास्थ्यकर उपभोग का एक उलटा प्रभाव पड़ता है, जो हमारी संवेदनाओं को सही संदर्भ और प्राथमिकताओं से अलग कर देता है, और हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ हमारी सहजता को बिगाड़ देता है। विशिष्ट एक्शन दृश्यों की कमी के बावजूद, फिल्म नाखून काटने वाली है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के बहुआयामी आयामों को उजागर करती है, चाहे वह किसी दूरस्थ चिकित्सा क्लिनिक में हो या हाल के मानवीय आविष्कारों और प्रगति में।
फिल्म का अंत दर्शकों के लिए राहत की सांस देता है, लेकिन हिंसा के वास्तविक जीवन के मामलों में, इस तरह के संकीर्ण पलायन अक्सर एक विशेषाधिकार होते हैं। जुनैद, पहलू और अन्य के पास अपनी परिस्थितियों को संभालने के लिए समय की विलासिता नहीं थी; वे अचानक पकड़े गए और क्रोध के इस युग में भीड़ के शासन की वेदी पर फेंक दिए गए। अभिषेक बनर्जी का किरदार, गौतम, अपने छोटे भाई, रमन बंसल के आदर्शवाद से प्रेरित होकर प्रतिशोधी भीड़ का पीछा करने के समानांतर विकसित होता है
(संपादकीय नोट: यह फिल्म समीक्षा https://thecompanion.in/में इंग्लिश में प्रकाशित हो चुका है जिसे पाठकों की समझ के लिए यह हिंदी में प्रकाशित किया जा रहा है।)










