साहेब ए आलम अंसारी
बिहार में इस समय मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2025 की प्रक्रिया चल रही है, जिसका उद्देश्य होना चाहिए कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, और जो अपात्र हो चुके हैं (मृत, स्थानांतरित आदि), उन्हें नियमसम्मत रूप से हटाया जाए। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की बुनियादी नींव मानी जाती है, क्योंकि मतदान का अधिकार ही नागरिकों को सत्ता की भागीदारी का हक देता है।
लेकिन हाल के घटनाक्रम इस आदर्श से काफी दूर दिख रहे हैं। अनेक स्थानों पर यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि पहले से सूचीबद्ध वैध मतदाताओं को बिना जानकारी या बिना किसी जांच के डिसक्वालिफाई कर दिया गया है। इसके पीछे किसी तकनीकी गड़बड़ी, मानव भूल, या जानबूझकर की गई लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह स्थिति न केवल एक व्यक्तिगत अधिकार हनन है, बल्कि यह संवैधानिक प्रक्रिया पर भी सीधा प्रहार है। जब वोटर लिस्ट से किसी को हटाया जाता है, तो वह न केवल चुनाव में भाग लेने के अधिकार से वंचित होता है, बल्कि उसके अन्य दस्तावेज़ीय पहचान (जैसे आधार, बैंकिंग, राशन कार्ड आदि) पर भी असर पड़ता है।
इस भूमिका में हम इस लेख के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में चल रही यह मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान-2025 प्रक्रिया किन समस्याओं से घिरी है, इसका सामाजिक और संवैधानिक असर क्या है, और इससे निपटने के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं।
भारत के संविधान और भारत निर्वाचन आयोग की दृष्टि में वोटर एन्यूमरेशन यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण एक निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमित प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है:
हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में सम्मिलित करना
मृतकों, डुप्लीकेट नामों और स्थानांतरित मतदाताओं को सूची से हटाना।
किसी प्रकार की जातीय, धार्मिक, राजनीतिक या वर्गीय भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार देना
आदर्श रूप में, यह प्रक्रिया जनहित में, सबकी भागीदारी से, जमीनी सर्वेक्षण के माध्यम से और निर्धारित नियमों के अंतर्गत संचालित होनी चाहिए। लेकिन जब हम वास्तविकता को देखते हैं, तो यह प्रक्रिया स्वयं कई सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई देती है।
कई जगहों पर पहले से सूचीबद्ध वैध मतदाताओं को यह बताए बिना सूची से हटा दिया गया है।
फॉर्म-7 (नाम हटाने का आवेदन) में शिकायतकर्ता का नाम तक दर्ज नहीं होता, जिससे जाँच असंभव हो जाती है।
ज़मीनी स्तर पर बीएलओ द्वारा “संदेहास्पद” बता कर नाम हटाया जा रहा है, जबकि उसी पते पर व्यक्ति वर्षों से रह रहा है और अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम उपलब्ध है।
पुनरीक्षण अभियान का उपयोग कुछ वर्गों या क्षेत्रों को सुनियोजित रूप से मतदाता अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा रहा है।
पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अब “डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग” का माध्यम बना दिया गया है — जहां किसी क्षेत्र विशेष के सामाजिक-राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए रणनीतिक रूप से नाम काटे जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है।
जब एक नागरिक को बिना नोटिस दिए, बिना प्रमाण के केवल “संदेह के आधार पर” मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो यह न केवल Representation of the People Act का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 326 (लोकतांत्रिक चुनाव में भाग लेने का अधिकार) के भी विरुद्ध है।
मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया, यदि सटीक तथ्यों और न्यायपूर्ण प्रक्रिया के साथ न की जाए, तो यह न केवल एक प्रशासनिक भूल होती है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सुनियोजित दमन बन जाती है। बिहार में हाल के महीनों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जहाँ पहले से सूचीबद्ध वैध मतदाताओं को “डिसक्वालिफाई” यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया है—बिना किसी वैध सूचना, बिना जांच, और बिना सुनवाई के अवसर के।
क्या ऐसा संभव है कि हजारों लोगों को गलती से हटा दिया गया हो?
क्या यह सिर्फ तकनीकी भूल है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा या सांप्रदायिक पूर्वग्रह काम कर रहा है?
यदि पहले से सूचीबद्ध कोई व्यक्ति अचानक “संदेहास्पद नागरिक” घोषित कर दिया जाता है, तो यह प्रशासन की नैतिक और कानूनी विफलता है। और इससे भी ज़्यादा गंभीर प्रश्न यह है कि उस व्यक्ति को सूची में शामिल करने वाले अधिकारी की जवाबदेही क्या है?
यदि कोई बीएलओ या निर्वाचनी पदाधिकारी किसी नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करता है, तो इसका मतलब है कि उसने उस नागरिक की पहचान, आयु, और पता वैध समझकर प्रमाणित किया है। फिर यदि वही व्यक्ति बाद में “फर्ज़ी” पाया जाता है या “अयोग्य” करार दिया जाता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज क्यों नहीं किया जाता? क्या सिर्फ नागरिक को सज़ा मिलनी चाहिए, जबकि अधिकारी दण्डमुक्त रहे?
यह एक ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा करता है जो केवल कमजोर नागरिकों पर शिकंजा कसती है, लेकिन सत्ताधारी तंत्र से सवाल नहीं करती। यह न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि संविधान और सेवा नियमों के भी खिलाफ है।
इस प्रक्रिया से यह संदेश जाता है कि मतदाता सूची में शामिल होना अब कोई स्थायी पहचान नहीं रही। सरकार या संस्था जब चाहे किसी को बाहर कर सकती है — बिना सूचना, बिना अपील का अवसर। यह नागरिकों को बेआवाज़ बनाने की एक राजनीतिक रणनीति प्रतीत होती है, ताकि कोई सवाल ही न उठा सके।
यह स्थिति लोकतंत्र के लिए घातक है — जब जनता अपने सबसे मूल अधिकार, यानी वोट देने के अधिकार से भी वंचित कर दी जाए।
जब किसी वैध नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है — और वह भी बिना सूचना, बिना सुनवाई, और बिना जांच के — तो यह केवल प्रशासनिक भूल नहीं रह जाती, यह एक कानूनी अपराध बन जाती है। ऐसी स्थिति में केवल नागरिक को ही नहीं, बल्कि उस अधिकारी को भी जवाबदेह ठहराना चाहिए, जिसने या तो पहले व्यक्ति को जोड़ा, या अब उसे हटाया — बिना पर्याप्त आधार के।
यदि कोई नागरिक फर्ज़ी है, तो उसे सूची में शामिल करने वाला अधिकारी दोषी है।
और यदि वह नागरिक वैध है, तो उसे सूची से हटाने वाला अधिकारी अपराधी है।
दोनों ही स्थितियों में, बिना जवाबदेही के केवल नाम हटाना लोकतंत्र का मज़ाक उड़ाना है।
भारत का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 मतदाता सूची में शामिल करने और हटाने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है।
यदि कोई अधिकारी जानबूझकर या लापरवाही से किसी वैध नागरिक का नाम हटाता है, तो यह दंडनीय कृत्य है।
ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएं जैसे:
धारा 166 — लोक सेवक द्वारा विधि विरुद्ध कृत्य
धारा 217 — कर्तव्य में लापरवाही
धारा 420/468 — धोखाधड़ी और जालसाज़ी
लागू हो सकती हैं।
फिर सवाल यह है — किसी बीएलओ, ईआरओ या एईआरओ के विरुद्ध अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं?
लोकतंत्र में नैतिक उत्तरदायित्व सबसे पहली शर्त है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि चुनाव से जुड़ी इन प्रक्रियाओं में काम करने वाले अधिकारियों को अक्सर प्रशासनिक सुरक्षा कवच मिल जाता है। इससे उनकी कार्यशैली में उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई देता है।
यदि जनता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी कोई अधिकारी सुरक्षित रहता है, तो यह पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है।
अब समय आ गया है कि प्रत्येक ऐसे मामले में:
तथ्यात्मक जांच हो।
जिसने नाम गलत तरीके से हटाया — उसके खिलाफ अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई हो।
यदि नाम हटाना गलत पाया गया, तो संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाए और मुकदमा चलाया जाए।
बिना जवाबदेही के कोई लोकतंत्र नहीं टिक सकता। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है — जिसकी नींव संविधान और उसकी संस्थाओं पर टिकी है। निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका, राज्य सरकारें, और लोक सेवक वर्ग — सभी को संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, और उससे कहीं ज़्यादा जवाबदेही भी सौंपी है। लेकिन जब संस्थाएं स्वयं अपनी भूमिका से विमुख हो जाती हैं, तो यह लोकतंत्र की आत्मा को भीतर से खोखला कर देता है।
वोटर सूची में गड़बड़ी और नागरिकों को मनमाने ढंग से बाहर करने की बढ़ती घटनाओं पर निर्वाचन आयोग की चुप्पी और निष्क्रियता बेहद चिंताजनक है। एक संवैधानिक संस्था का यह दायित्व है कि वह हर नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा करे, लेकिन जब वही संस्था:
संज्ञान नहीं लेती,
शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करती,
दोषी अधिकारियों को बचाती है —
तो यह साफ़ संदेश देता है कि संविधान की रक्षा करने वाले ही अब खतरा बनते जा रहे हैं।
भारत के लोकतंत्र में सबसे अधिक स्थायित्व और गरिमा जिन संस्थाओं में है, वे हैं — संवैधानिक संस्थाएं: चुनाव आयोग, न्यायपालिका, संसद, आदि। सरकारें तो 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन ये संस्थाएं बनी रहती हैं।
इसीलिए यह विशेष रूप से चिंताजनक है कि जब लोकतंत्र के मूलभूत अधिकारों — जैसे मताधिकार — पर हमला हो रहा है, तब ये संस्थाएं मौन हैं।
“संवैधानिक संस्थाओं को अपने दर्जे और जवाबदेही का ध्यान रखना चाहिए। सरकारें तो आती-जाती रहेंगी, लेकिन संस्थाएं स्थायी होती हैं। जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है या करवाया जा रहा है, वह भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत है। समय रहते हम सभी को सतर्क हो जाना चाहिए।”
आज नाम हटाया जा रहा है
कल पहचान छीन ली जाएगी
फिर अधिकार छिनेंगे
और अंत में सवाल पूछने की भी इजाज़त नहीं बचेगी
यदि समय रहते हम सब सतर्क नहीं हुए, तो कल हमें यह कहने का भी अवसर नहीं मिलेगा कि हमने विरोध क्यों नहीं किया। इस स्थिति में ज़रूरत है:
नागरिक संगठनों को आगे आने की,
न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेने की,
और समाज के जागरूक वर्ग को मुखर होने की।
लोकतंत्र केवल वोट डालना नहीं है, बल्कि संविधान को जीवित रखना भी है। और यह ज़िम्मेदारी हर नागरिक की है।
बिहार में मतदाता सूची को लेकर जो हालिया घटनाएं सामने आ रही हैं — जिनमें वैध मतदाताओं के नाम बिना सूचना और प्रक्रिया के हटाए जा रहे हैं — वे केवल प्रशासनिक अनियमितताएं नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सुनियोजित हनन हैं। यह केवल एक राज्य या एक निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं है; यह भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र की आत्मा पर चोट है।
मतदाता सूची अद्यतन के नाम पर हो रही प्रक्रियाएं अलोकतांत्रिक और पक्षपातपूर्ण हैं।
पूर्व से सूचीबद्ध वैध मतदाताओं को हटाना गंभीर प्रशासनिक अपराध है।
जिन अधिकारियों ने बिना आधार के नाम जोड़े या हटाए, उन्हें कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।
संवैधानिक संस्थाओं को अपने दर्जे और जवाबदेही का एहसास करना चाहिए — क्योंकि सरकारें अस्थायी हैं, लेकिन संस्थाएं स्थायी होती हैं।
जो कुछ वर्तमान में हो रहा है, वह आने वाले भविष्य के लिए एक खतरनाक संकेत है।
हम सभी नागरिकों की यह नैतिक, संवैधानिक और मानवीय ज़िम्मेदारी है कि हम:
अपना और अपने आस-पास के लोगों का नाम मतदाता सूची में जाँचें।
यदि कोई अनियमितता दिखे तो शिकायत और जनहित याचिकाओं के माध्यम से आवाज़ उठाएं।
सोशल मीडिया और जनसंचार माध्यमों में जागरूकता फैलाएं।
संवैधानिक संस्थाओं से पारदर्शिता और जवाबदेही की माँग करें।
कानूनविदों, पत्रकारों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों को इस विषय पर हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करें।
यह केवल एक मतदाता की कहानी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का सवाल है।
यदि आज हमने चुप्पी साध ली, तो कल हमारे बच्चों के वोट की ताक़त नहीं बचेगी। और जब नागरिक की पहचान ही सवालों के घेरे में आ जाए, तो लोकतंत्र केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा।
अब भी समय है — सच बोलिए, सवाल उठाइए, और लोकतंत्र को बचाइए।
(नोट: लेख में प्रस्तुत साक्ष्य और विचार लेखक के अपने हैं।)










