“द्विराष्ट्र की अवधारणा” संयुक्त राष्ट्र का बनाया हुआ मुर्दा लाश!!

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PALESTINE
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सालेह अंसारी ✍️ 

पिछले दिनों कब्जे वाले फलस्तीन के नेता बिन्यामिन नेतनयाहू अमेरिका दौरे पर गए। जहां हमास और कब्जाधारी फलस्तीनियों (इज़राइल) के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर समझौता होना है। अभी तक की जानकारी के युद्ध विराम पर कोई विशेष रिपोर्ट नहीं आई है।

नई खबर यह है कि फ्रांस ने भी फलस्तीन को वैधता देने का ऐलान कर दिया है। इस प्रकार दुनिया के 193 देशों में से 147 देशों ने फलस्तीन को संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया है।

फ्रांस द्वारा फलस्तीन को राष्ट्र के रूम में स्वीकार करने का इजरायली राष्ट्रपति बिन्यामिन नेतनयाहू ने विरोध किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से दिए उनके बयान में उनके खोखले दावों और अनैतिक नरसंहारी कृत्यों की पोल खोल कर रख दी है। उनका बयान उनके अपने डर और भय को जाहिर कर रहा है जिसे दुनिया देख रही है।

एक चीज जो जायोनी विचार से साफ हुआ वह यह कि जब ट्रंप से मीडिया के लोग सवाल करते हैं कि फलस्तीन को संप्रभुता प्रदान करने के बारे में क्या ख्याल है। या द्विराष्ट्र की अवधारणा ( यह सिर्फ यूनाइटेड नेशन का मुर्दा लाश है जिसे समय समय पर कब्र से निकाला जाता है) पर आपकी क्या राय है? इस सवाल का जवाब ट्रंप नहीं देते हैं और बिन्यामिन नेतनयाहू से कहते हैं कि वह जवाब दें।

बिन्यामिन नेतनयाहू के जवाब का सार इस प्रकार है कि:

फलस्तीन को संप्रभुता तब मिल सकती है जब वह सैन्य अधिकार इज़राइल को देते हैं, अर्थात सैनिक और सुरक्षा के मामले फिलिस्तीन को नहीं मिलेंगे। 

अर्थात ये की फलस्तीन अपाहिज और विकलांगता की स्थिति में डर और भय के पिछले सत्तर दशक के इतिहास को, आगे भी अपनी किस्मत समझें। अर्थात फलस्तीन राज्य आत्म हत्या कर ले।

जब किसी राज्य के पास उसके सुरक्षा का अधिकार नहीं होगा तो वह अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? वह किस आधार पर अपनी सीमा सुरक्षित रखेगा? वह अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकेगा?

इज़राइल कहता है कि इस स्थिति में फिलिस्तीनी नागरिको की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होगी। पिछले सत्तर साल में जिन लोगों ने फिलिस्तीनी जमीनों पर कब्जे किए, उनको गोलियों से भून कर उनकी जमीनों पर कब्जा जमाया और उन्हें अपने ही घरों से विस्थापित कर, दुनिया के विशालतम खुली जेल कहे जाने वाली जगह में रहने पर मजबूर किया। उनसे किस आधार पर उम्मीद रखी जाए कि वह फलस्तीनी नागरिको की सुरक्षा करेंगे?

आपको जानकार आश्चर्य होगा कि फलस्तीन की आधिकारिक सरकार, इज़राइल से ऐसे समझौते पहले ही कर चुकी है जिस की वजह से इनको पानी, बिजली और निर्माण सामग्री के लिए इज़राइल पर निर्भर होना पड़ता है। सामान्य जीवन में उपयोग होने वाले समानों पर पहले से इज़राइल ने कब्जे कर रखा है। युद्ध के दौरान यह चीजें और स्पष्ट रूप से जाहिर हुई हैं।

फलस्तीनी पहले से जेल की जिंदगी बिता रहे हैं और अब भी दुनिया उनको उनके अधिकार नहीं दे रही है। यह एक राज्य और मानवता के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है?

अगर इज़राइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और वह परमाणु हथियार रख सकता है, तो फलिस्तीनी सरकार को सेना और सुरक्षा के प्रबंध की आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए?

द्विराष्ट्र सिद्धांत को न तो इज़राइल मानता है और न ही फिलिस्तीन। इज़राइल एक कब्जाधारी अवैध राज्य है जिसने फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया है। यह बात 21वीं सदी का हर युवा जनता है। ऐसे में एक कब्जाधारी सरकार को किस आधार पर फलस्तीनी अपनी जमीन पर वैधता दें? जबकि पिछले 70 सालों से इज़राइल ने इन पर हमले किए और इन्हें लगातार विस्थापित किया है।

दूसरी तरफ इज़राइल स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्तित्व को अपने लिए खतरा मानता है इस आधार पर वह फलस्तीन को मान्यता देने से डरता है। 

हकीकत यही है कि झूठ अंततः झूठ ही होता है। झूठ की बुनियाद पर कोई भी राष्ट्र अत्यधिक दिन तक टिक नहीं सकता। इराक में झूठ के आधार पर हमला हुआ दुनिया ने देखा और अमेरिका को लानत किया, वियतनाम में भी यही हुआ, अभी 2025 की शुरुआत में ईरान पर जिस झूठ की बुनियाद पर पहले इज़राइल ने और फिर अमेरिका ने हमला किया उसका भी परिणाम सामने है। सारी दुनिया में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तो फिर किस आधार पर इज़राइल जैसे अवैध, झूठे और आतंकित करने वाले राज्य को स्वीकार किया जाए।

क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारा मानना है कि औपनिवेशिक सत्ता का अंत होता है भले उसके लिए 200 साल का लंबा संघर्ष काल लगे, लेकिन उनकी सत्ता और उपनिवेशवाद को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक इसी आधार पर इज़राइल को अरबों की जमीन छोड़ कर जानी पड़ेगी, फलस्तीन को संप्रभुता प्रदान करनी पड़ेगी। यह बात आज प्रौद्योगिकी के दौर में भले अनुचित और अस्वीकार हो लेकिन हौसले और हिम्मत के सामने कौन टिकता है। मानव जब ज़ोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।

फिर वहां तकनीक और हथियार काम नहीं आते। 21 महीनों से अधिक समय बीतने के बाद भी इज़राइल अगर हमास के साथ टेबल पर बैठने और समझौता करने को तैयार है तो फर्क साफ है कि इज़राइल की ताक़त अमेरिका है और अमेरिका की ताक़त युद्ध में देशों को उलझाए रखना है। लेकिन यह कब तक चलेगा? एक न एक दिन सत्य मेयो जयते होगा। इज़रायली अपने-अपने देश लौट जाएंगे और फलस्तीन एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र होगा।

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