अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) ने एक बार फिर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। पिछले तीन हफ़्तों से छात्र मनमानी फ़ीस वृद्धि और छात्र संघ की लंबे समय से लंबित बहाली के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध तब और तेज़ हो गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाब-ए-सैयद धरना स्थल पर शांतिपूर्ण जुमे की नमाज़ के दौरान हस्तक्षेप किया और कुछ छात्रों को हिरासत में ले लिया। इस हस्तक्षेप के दौरान, विश्वविद्यालय की प्रॉक्टोरियल टीम ने प्रदर्शनकारियों को जबरन तितर-बितर करने की कोशिश की, और छात्राओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया। हालाँकि, पंद्रह दिनों से ज़्यादा के धरना-प्रदर्शन और पाँच दिनों की भूख हड़ताल के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति दिसंबर में छात्र संघ चुनाव कराने और फ़ीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने पर सहमत हुए। प्रॉक्टोरियल टीम के चार सदस्य, जो कथित तौर पर पुलिस को परिसर में घुसने देने और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने में शामिल थे, ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। बहरहाल, इस विरोध प्रदर्शन ने भारत में उच्च शिक्षा की अनसुलझी समस्याओं को उजागर कर दिया है। दांव पर सिर्फ़ फ़ीस संरचना या परिसर की राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में एएमयू का भविष्य ही दांव पर है।
विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार, बाब-ए-सैयद स्थित विरोध स्थल के अपने दौरे के दौरान, मैंने छात्रों से बात की कि दांव पर क्या है। मैंने इस तथ्य पर जोर दिया कि शुल्क वृद्धि मनमानी और अन्यायपूर्ण है, जो उत्पीड़ित मुस्लिम समुदाय के छात्रों पर अनुचित बोझ डाल रही है, जो एएमयू की एक बड़ी जनसांख्यिकी है। मैंने यह भी तर्क दिया कि छात्र संघ का पुनरुद्धार एक प्रक्रियात्मक मांग नहीं है, बल्कि छात्रों के अधिकारों और परिसर की लोकतांत्रिक संस्कृति की रक्षा के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण रूप से, मैंने इन मुद्दों को बढ़ते राज्य के दबाव और परिसर के सैन्यीकरण के तहत एक मुस्लिम अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में एएमयू के व्यापक ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में रखा।
आश्चर्य की बात नहीं कि इस रूपरेखा की आलोचना हुई। एक इतिहास के प्रोफेसर ने, अपने छात्रों के साथ, न्यूनतावादी धर्मनिरपेक्ष-उदारवादी लेंस के माध्यम से प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसके बजाय, ये एक लंबी बौद्धिक परंपरा का परिणाम रहे हैं, जिसने भारत में मुस्लिम अनुभव की विशिष्टताओं को नज़रअंदाज़ किया है, और इतिहास और राजनीति की जटिलताओं को एक धर्मनिरपेक्ष-उदारवादी आख्यान तक सीमित कर दिया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर इस विरोध प्रदर्शन ने एक स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठन का ध्यान आकर्षित किया। एएमयू जाने के लगभग एक हफ़्ते बाद, इस संगठन ने मुझ पर फ़िलिस्तीनी झंडे वाली काले और सफ़ेद केफ़ियेह पहनने और विरोध स्थल पर फ़िलिस्तीन समर्थक नारे लगाने का आरोप लगाया, और बाद में मेरे ख़िलाफ़ “शहर में सामाजिक शांति और सद्भाव को ख़तरा” बताने के आरोप में एफ़आईआर दर्ज कराई।
हालांकि हिंसा को अंजाम देने के तरीक़े अलग-अलग हैं, लेकिन ये दोनों प्रतिक्रियाएँ मौलिक रूप से अलग नहीं हैं। पहली को बौद्धिकता के नाम पर एक तरह की हिंसा के रूप में देखा जा सकता है, जो छात्र विरोध को अवैध ठहराती है, और दूसरी उसी विरोध प्रदर्शन पर हिंदुत्ववादी शक्ति के अपने आधिपत्य तंत्र का इस्तेमाल करके प्रतिक्रिया करती है।
इन “बौद्धिक” आलोचनाओं में यानिस इकबाल का लेख शामिल है, जो एक न्यूनतावादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है, और भावुक शर्मा का आंदोलन की “दक्षिणपंथी” दिशा पर विचार, जो प्रोफेसर सज्जाद की इस राय पर आधारित है कि क्या एएमयू एक कब्रिस्तान में बदल गया है, जिसमें एएमयू छात्रों के विरोध को “इस्लामवादी”, “सांप्रदायिक” या मुस्लिम “दक्षिणपंथी” नियंत्रित करार दिया गया है। ये आलोचनाएँ खुद को धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील सुधार के रूप में प्रस्तुत करती हैं। हालाँकि, यह दृष्टिकोण मुस्लिम असहमति को प्रतिबंधित करने वाले समस्याग्रस्त ढाँचे को स्थापित करते हुए छात्रों की चिंताओं को कमज़ोर करता है। “इस्लामवादी” या “दक्षिणपंथी” जैसे शब्दों का बार-बार प्रयोग विश्लेषणात्मक नहीं बल्कि अपमानजनक है, जो धार्मिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के विविध रूपों को एक खतरे में बदल देता है। मुस्लिम व्यक्तिपरकताओं का यह विवादास्पद विनियमन, नियंत्रण और अनुशासन एक शक्ति तंत्र है
भ्रामक समानताएँ
“दक्षिणपंथी” शब्द का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। दक्षिणपंथी राजनीति भारतीय संदर्भ में वर्चस्व, बहिष्कार और धार्मिक-सांस्कृतिक वर्चस्ववादी हिंदुत्ववादी सत्ता की परियोजनाओं का प्रतीक है। एएमयू के छात्रों की सस्ती शिक्षा, निर्वाचित छात्र संघ सहित एक लोकतांत्रिक परिसर और प्रार्थना पर प्रतिबंध लगाने वाली राज्य की नीतियों का विरोध करने की माँगों की तुलना हिंदू वर्चस्व की हिंदुत्ववादी राजनीति से नहीं की जा सकती।
शर्मा विरोध स्थल पर शुक्रवार की नमाज़ अदा करने वाले छात्रों और बाल गंगाधर तिलक द्वारा आयोजित गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव के बीच एक समानता दर्शाते हैं, जिसे ऐतिहासिक रूप से हिंदू सांप्रदायिकता को मज़बूत करने के रूप में देखा गया था। यह सादृश्य दोषपूर्ण है। औपनिवेशिक भारत में हिंदू त्योहार बहुसंख्यकवादी तमाशे बन गए थे, और मुसलमानों को स्पष्ट रूप से बहिष्कृत कर दिया गया था। शुल्क वृद्धि के विरोध में एक अल्पसंख्यक समूह द्वारा प्रार्थना करना, विशेष रूप से एक शत्रुतापूर्ण राजनीतिक माहौल में, तुलनीय नहीं है। एएमयू के इतिहास विभाग के पूर्व छात्र डॉ. इश्तियाक हुसैन ने अपने लेख में सही ही तर्क दिया है कि एएमयू में शुक्रवार की नमाज की तुलना तिलक द्वारा राजनीतिक लामबंदी के साधन के रूप में हिंदू त्योहारों के इस्तेमाल से करना इस लेख में सबसे गलत तुलनाओं में से एक है। यह विरोधाभास ऐतिहासिक रूप से अनुचित है। तिलक का दृष्टिकोण केवल उत्सव मनाने तक ही सीमित नहीं था, और इसीलिए उन्हें सांप्रदायिक करार दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर देश में मनाए जाने वाले समारोहों में सांप्रदायिक भावनाओं को शामिल किया, और ज़्यादातर मुसलमानों को इससे दूर रखा। उदाहरण के लिए, इन त्योहारों में भड़काऊ गीत गाए गए। उन्होंने गणपति उत्सव का समय भी मुहर्रम के साथ जोड़ा, जो स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए था।
शुक्रवार की नमाज़ कोई त्योहार या राजनीतिक कार्य नहीं, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य है, जो देश भर के भारतीय विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्रों की एक व्यापक और आम संस्कृति है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी एएमयू में कोई विरोध प्रदर्शन होता है, तो हमेशा बाब-ए-सैयद में शुक्रवार की नमाज़ अदा की जाती है। अतीत में भी, एएमयू में शुक्रवार की नमाज़ के विरोध प्रदर्शन केवल मुस्लिम छात्रों तक ही सीमित नहीं रहे हैं; गैर-मुस्लिम छात्र भी अक्सर अपने साथी छात्रों की रक्षा करते हुए, एकजुटता दिखाने के लिए नमाज़ के दौरान मानव श्रृंखला बनाते हुए, इसमें शामिल होते रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी, अल्लाह के प्रति सामूहिक कर्तव्य, दृढ़ता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, एएमयू में विरोध प्रदर्शनों में शुक्रवार की नमाज़ के माध्यम से प्रदर्शित होते हैं। आस्था और एकजुटता का यह सामूहिक कार्य विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में छात्रों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।
“इस्लामवादी अपहरण” का सबसे ज़्यादा उद्धृत उदाहरण विरोध प्रदर्शनों में इस्लामी नारों का प्रयोग है, खासकर “इस्लाम की दावत ज़िंदा है”। आलोचकों का आरोप है कि ऐसी भाषा स्वभाव से ही सांप्रदायिक होती है। हालाँकि, यह एएमयू की मूल भावना के बारे में एक गलत धारणा है। एएमयू का मूल चिन्ह पवित्र कुरान की एक आयत है: “मनुष्य को वह सिखाया जो वह नहीं जानता था।” (96:5)। इस संस्थान के आदर्श वाक्य, वास्तुकला और इतिहास को इसकी इस्लामी सभ्यता से अलग नहीं किया जा सकता। विरोध की भाषा में इस्लाम का आह्वान करना एएमयू की मूल भावना से विचलन नहीं, बल्कि उसकी निरंतरता है। यह नारा गरिमा, लचीलेपन और ज्ञान को जीवंत परंपराओं के रूप में स्थापित करता है। इसे हिंदुत्व के नारों के बराबर बताना स्पष्ट रूप से एक हिंसक कदम है। हिंदुत्व बहुसंख्यकवाद की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों का सफाया करना और भारत को एक बहिष्कृत हिंदू राष्ट्र में बदलना है। इसकी तुलना में, इस्लामी मुहावरों का इस्तेमाल करने वाले मुस्लिम छात्र एक ऐसे शत्रुतापूर्ण राजनीतिक माहौल में अपनेपन, अस्तित्व और आत्मसम्मान की मांग कर रहे हैं जो अक्सर उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश करता है। सत्ता संबंध समान नहीं हैं; उन्हें समान मानना पाखंड और हिंसा है, और इन “बौद्धिक” आलोचकों द्वारा इस्लामोफोबिक एजेंडे को प्रचारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
मुस्लिम छात्रों को “इस्लामवादी” या “दक्षिणपंथी” करार देना कोई वस्तुनिष्ठ विद्वत्तापूर्ण कार्य नहीं है; इसके व्यावहारिक निहितार्थ हैं। ये ढाँचे वास्तव में मुसलमानों की पहचान को सांप्रदायिक या ख़तरनाक बताकर राजनीति में उनकी आवाज़ को बेदखल कर देते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब दलित छात्र जाति का या आदिवासी छात्र मूलनिवासी होने का आह्वान करते हैं, तो इसे मुक्तिदायक बताया जाता है, लेकिन जब मुस्लिम छात्र अपनी एजेंसी का आह्वान करते हैं, तो इसे सांप्रदायिक बताकर उसका मजाक उड़ाया जाता है? ये “बौद्धिक” आलोचक न केवल जश्न मनाते हैं, बल्कि जेएनयू और एचसीयू जैसे सबसे “धर्मनिरपेक्ष-उदारवादी-प्रगतिशील” परिसरों में “लाल सलाम!”, “जब लाल लाल लहराएगा, तब होश ठिकाने आएंगे”, या “लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा है हिंदुस्तान” जैसे नारों का समर्थन भी करते हैं। हालांकि, जब एएमयू में मुस्लिम छात्रों का एक समूह तकबीर कहता है, तो वही आलोचक इसे “इस्लामवादी” या “दक्षिणपंथी” करार देने में देर नहीं लगाते। ये विवादास्पद प्रक्रियाएं न केवल उस राज्य विमर्श में योगदान करती हैं जिसने मुस्लिम संस्थानों को कट्टरपंथ के केंद्र के रूप में कलंकित किया है, बल्कि इन संकीर्ण चौखटों के भीतर मुस्लिम छात्रों के अलगाव के कारण व्यापक एकजुटता को भी कमजोर करती हैं।
सार्वजनिक स्थान का विचार
शर्मा द्वारा सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्थानों की रूपरेखा, वर्चस्वशाली हिंदू जाति की मानसिकता द्वारा एक प्रकार की कंडीशनिंग को दर्शाती है, जिसे उन प्रोफेसरों द्वारा और बल मिलता है जो धर्मनिरपेक्षता के सीमित, बहुसंख्यकवादी विचार के माध्यम से खुद को वैध ठहराना चाहते हैं। शर्मा के मामले में, सोशल मीडिया पर हज की तस्वीरें या तिलक जैसे धार्मिक प्रतीक समस्यात्मक नहीं हैं। हालाँकि, विरोध स्थल पर नमाज़ अदा करना अपमानजनक माना जाता है। यह विरोधाभास न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की एक सतही अवधारणा को दर्शाता है, बल्कि मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं को उसमें वैध मानने की अनिच्छा को भी दर्शाता है।
इकबाल और शर्मा इस बात को नज़रअंदाज़ करते हैं कि कांवड़ यात्रा, जगराता, दुर्गा पूजा, भंडारा, मटकी फोड़ना आदि हिंदू धार्मिक गतिविधियाँ पहले से ही सार्वजनिक स्थान पर मौजूद हैं। यहाँ तक कि उनके और प्रोफेसरों की धारणा में सबसे आदर्श, धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण परिसर, जेएनयू, भी “हिंदू दक्षिणपंथी” कहे जाने के बिना होली मनाता है। हालाँकि, जब मुसलमान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो उनकी प्रथाओं को तुरंत रोगग्रस्त कर दिया जाता है, जिससे अन्याय की तीव्र भावना पैदा होती है। बहुसंख्यकों द्वारा संस्कृति के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव अक्सर अल्पसंख्यकों द्वारा अपनाए जाने पर सांप्रदायिक करार दिया जाता है।
दोनों लेखों और प्रो. सज्जाद के रुख का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि वे संरचनात्मक अन्याय का उल्लेख नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क किनारे नमाज़ पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को भेदभावपूर्ण बताया गया है, लेकिन इसे जल्द ही दरकिनार कर दिया जाता है, मानो यह विरोध का मूल मुद्दा ही न हो। इस अनुचित आदेश का विरोध करने वाले छात्रों पर उनके आंदोलन का “इस्लामीकरण” करने का आरोप लगाया जाता है, जबकि इस आदेश की कड़ी आलोचना नहीं की जाती है।
संकीर्ण धर्मनिरपेक्षता
इस विरोध ने अल्पसंख्यक पहचानों, विशेषकर मुसलमानों, के विरुद्ध प्रणालीगत पूर्वाग्रहों और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सीमाओं को भी उजागर किया है। मुस्लिम असहमति के केवल वही रूप धर्मनिरपेक्ष माने जाते हैं जो किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति से रहित हों और उदारवादी विमर्श के लिए बोधगम्य हों। यह दोहरा मानदंड राष्ट्रीय विमर्श में हिंदू संस्कृति की आधिपत्यपूर्ण भूमिका को दर्शाता है क्योंकि मुसलमानों के आचरण को लगातार परखा जाता है।
मुसलमानों की अनिश्चितता यहाँ भी स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि एएमयू जैसे तथाकथित सुरक्षित अल्पसंख्यक स्थलों में भी, मुसलमानों की सांस्कृतिक और धार्मिक अभिव्यक्ति, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाहु अकबर का जाप और शुक्रवार की नमाज़ अदा करना, प्रमुख हिंदू विचारों की जाँच के दायरे में आता है, यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम अभिजात वर्ग द्वारा भी इसे आत्मसात कर लिया जाता है। ये “सुरक्षित अल्पसंख्यक स्थल” ऐसे संस्थान या स्थान हैं जहाँ अल्पसंख्यक समुदायों को सैद्धांतिक रूप से अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान व्यक्त करने में सुरक्षित महसूस करना चाहिए। हालाँकि, वास्तविकता यह है कि इन स्थानों में भी, ऐसी अभिव्यक्तियों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और जाँच के अधीन किया जाता है।
अन्यत्र, इन सुरक्षित ठिकानों से परे, मुसलमानों का हिंसक दमन किया जाता है। बहुसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग दाढ़ी, हिजाब, कुर्ता और टोपी जैसी सांस्कृतिक पहचानों की उपस्थिति से ही परेशान हैं। यहाँ तक कि शुक्रवार की नमाज़ अदा करने पर उन पर हमला भी किया जाता है। इस तरह की हिंसा को हिंदू राष्ट्रवादी पहचानों के थोपे जाने से और बढ़ावा मिलता है, जिसमें भारत माता की जय या जय श्री राम के जबरन नारे लगाना भी शामिल है, जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकवादी व्यवस्था में शामिल करने के लिए अनुशासनात्मक व्यवस्था का काम करते हैं।
इसके अलावा, आधुनिक या धर्मनिरपेक्ष बनने की शर्त के रूप में मुसलमानों को उनकी धार्मिक मान्यताओं से वंचित करने का दबाव भी एक ज्ञानात्मक और सांस्कृतिक हिंसा है, जिसका भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में वैध ठहराने के अलावा और कोई प्रभाव नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्षता को हमेशा एक संकीर्ण अर्थ में लिया गया है, और इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदू सांस्कृतिक आधिपत्य को वैध ठहराने के लिए किया जा रहा है, साथ ही अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति पर लगाम भी लगाई जा रही है। इसलिए, एएमयू जैसे अल्पसंख्यक संस्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ छात्र अपने अधिकारों को मिटाए जाने से रोकने और उनकी रक्षा के लिए लड़ते हैं, वर्चस्व के प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि संवैधानिक गारंटियों की रक्षा के रूप में।
फिर यह सवाल कि सार्वजनिक स्थान का वैध उपयोग क्या है, बहस को नियंत्रित करने लगता है। शर्मा, इकबाल और सज्जाद विरोध स्थल पर नमाज़ अदा करके आंदोलन के सांप्रदायिकरण की ओर इशारा करते हैं। हालाँकि, यह पूर्वकल्पित है कि सार्वजनिक क्षेत्र बहुलवादी है, जो कि सच नहीं है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता अक्सर अल्पसंख्यकों के प्रतीकों को हटाने और बहुसंख्यकों के प्रतीकों को नागरिक बनाने की माँग करती है। शर्मा, इकबाल और सज्जाद के आलोचक चयनात्मक धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से मुस्लिम राजनीति पर नियंत्रण के लंबे इतिहास में फिट बैठते हैं। वे छात्र विरोधों को सांप्रदायिक रुख़ बताकर खारिज करते हैं, इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, संरचनात्मक उत्पीड़न को नज़रअंदाज़ करते हैं, और मुस्लिम अभिव्यक्ति में दोहरे मानदंड अपनाते हैं।
एएमयू सिर्फ़ एक विश्वविद्यालय नहीं है
एएमयू हमेशा से एक विश्वविद्यालय से कहीं बढ़कर रहा है। यह संघर्षों के इतिहास वाला एक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वर्षों से, यह हाशिए पर पड़े उन मुस्लिम छात्रों के लिए एक वरदान रहा है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा से बाहर रह गए हैं। यह भारतीय मुसलमानों की शक्ति, आशा और अस्तित्व का प्रतीक है। इसके बचाव में खड़ा होना सांप्रदायिक नहीं है – यह ज़रूरी है। इस पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना एएमयू में किसी भी छात्र विरोध प्रदर्शन को देखना उसकी मूल भावना को नकारना होगा।
इसलिए, यह कहना कि एएमयू में शुल्क वृद्धि को मुस्लिम हाशिए पर पड़े ऐसे हालातों के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता, इतिहास को नकारना है। आज, जब उच्च शिक्षा में मुस्लिम नामांकन देश में सबसे कम है, तो इस व्यवस्थित बहिष्कार के तहत पहुँच में बाधा डालने वाली किसी भी वित्तीय या प्रशासनिक नीति पर सवाल उठाया जाना चाहिए।
छात्र शुल्क वृद्धि को अस्वीकार करके न केवल आर्थिक बोझ का विरोध करते हैं, बल्कि एक ऐसे मुस्लिम संस्थान में सस्ती शिक्षा के अपने संवैधानिक अधिकार की भी रक्षा करते हैं, जिसकी स्थापना विशेष रूप से उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। इसे नज़रअंदाज़ करना भारत में मुसलमानों के विशिष्ट अनुभवों को सार्वभौमिक बनाना और मिटाना है, और उन्हें एक सामान्यता में सीमित करना है जो उनके सांप्रदायिक हाशिए पर होने के बोझ को समझने में विफल रहता है।
इसके अलावा, छात्र संघ को बहाल करने की मांग प्रक्रियात्मक नहीं है। एक लोकतांत्रिक संस्था को पुनः प्राप्त करना आवश्यक है जिसने पूरे इतिहास में भारत में मुस्लिम राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आलोचक एएमयू में पुलिस की मौजूदगी और सरकारी हस्तक्षेप की बढ़ती आदत से भी सुविधाजनक रूप से अनभिज्ञ हैं। यह कोई वस्तुपरक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मुस्लिम आत्मनिर्णय के संकुचन की एक व्यापक प्रवृत्ति का एक तत्व है। इसे समग्र रूप से भारत में मुस्लिम संस्थानों के सुरक्षाकरण से जोड़ा जाना चाहिए। जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर ए.एम.यू. और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एम.ए.एन.यू.यू.) तक, मुस्लिम विश्वविद्यालयों का धीरे-धीरे सैन्यीकरण हो रहा है। यह केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि मुस्लिम क्षेत्र को अवैध ठहराने की एक राजनीतिक चाल है। छात्र इस मुद्दे को विरोध या परिसर का सांप्रदायिकरण नहीं कर रहे हैं। यह आज भारत में एक मुस्लिम छात्र होने की वास्तविकता को स्वीकार करने जैसा है।
एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था को मुसलमानों को अपनी वास्तविकता को अपने शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम बनाना चाहिए, चाहे वह धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक, बिना किसी और की पूर्व-निर्धारित विचारधारा में थोपे। ये आलोचनाएँ भारतीय शिक्षा जगत में मुस्लिम राजनीतिक व्यक्तिपरकता के प्रति व्याप्त बेचैनी को दर्शाती हैं और यह उजागर करती हैं कि ये ढाँचे कितने कमजोर और बहिष्कृत हैं और कैसे ये अंततः हाशिए पर पड़े समूहों के विशिष्ट इतिहास, पहचान और महत्वाकांक्षाओं को मिटा देते हैं। एएमयू का आगे का रास्ता इन वास्तविकताओं को नकारने पर नहीं, बल्कि उन्हें खुले तौर पर अपनाने पर आधारित होना चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन केवल तात्कालिक शिकायतों के अधिकार के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये एक समुदाय के अपने शैक्षिक और राजनीतिक भविष्य की कल्पना करने के अधिकार के बारे में हैं। एक आलोचना जो इस संदर्भ पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहती है या इसे अमूर्त श्रेणियों में सीमित कर देती है, वह एएमयू के छात्रों के जीवंत अनुभवों के साथ हिंसा करती है।
(तल्हा मन्नान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद से पीएचडी कर रहे हैं।)
(संपादकीय नोट: यह लेख मक़तूब इंग्लिश पर प्रकाशित हो चुका है जिसे हिंदी के पाठकों के लिए यहां प्रकाशित किया जा रहा है। साभार : मक़तूब मीडिया)











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