
हमारे संविधान में देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मुफ्त देने की बात कही गई है. ये हमारे मूलभूत अधिकारो में से एक है. और ये सरकार की जिम्मेदारी है. लेकीन प्रश्न ये है की क्या ऐसा हो रहा है? जवाब हम जानते है, “नहीं”. क्यों नहीं? शायद इसका भी जवाब हम जानते है, व्यवस्था की कमजोरी. व्यवस्था क्यों कमजोर है? शायद इसलिये की जो व्यवस्था बनाने वाले हैं वो ही नहीं चाहते की एक खास वर्ग शिक्षित हो.
जब मै अपने आस पास देखता हूं तो पाता हूं कि सरकारी स्कूलो का क्या हाल है और प्रायव्हेट संस्थानो का क्या हाल है. बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित है और कुछ है जिनको हर तरह की सुविधाये मिली हुई है. सरकारी स्कूल में अक्सर गरीबो के बच्चे होते हैं. वहां इमानदार शिक्षक और शिक्षिकाएं मिल जायेंगी जो जी तोड मेहनत से बच्चो को पढ़ाने को आतुर होंगी, वहां वो मेहनती बच्चे मिल जायेंगे जो खूब लगन से पढ़ना चाहते हैं और बहुत कुछ सीखने को आतुर है. क्या नहीं है? संसाधनो की कमी और शायद रसूखदार लोगों की नीयत की कमी.
जिनके पास पैसा है वे तो अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की उच्च शिक्षा दिला देंगे. मगर उन बच्चों का क्या जिनके मां बाप, परिवार और अभिभावको के पास मूलभूत शिक्षा तो दूर, दो वक्त की रोटी का भी ढंग से इंतेजाम नहीं. सोचता हूं क्या उन्हें सपने देखने का अधिकार नहीं? क्या उन्हें ये सुविधाये नही मिलनी चाहिये? क्या हम सिर्फ उनके बारे में सोचें जिनके पास अपार संपत्ती और संसाधन है और उनके बारे में ना सोचें जिनके पास ना खोने को कुछ है सिवाए जान और परिवार के? और न ही पाने के लिये कुछ रुपिए सिवाए इसके कि वे किसी तरह जीवन जीने का कुछ सामान बना लें?
उच्चमध्यम वर्ग तो किसी तरह प्राईवेट स्कूलो में अपने बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का इंतेजाम कर देंगे. निम्नमध्यमवर्गीय परिवार और गरीब परिवार के लिये तो सरकारी स्कूल ही एकमात्र विकल्प होता है. उच्च शिक्षा तक आते आते इनका हाल ऐसे हो जाता है कि अब बस, आगे बढने से पहले युवक ये सोचता है की कुछ काम कर के कुछ पैसों का इंतेजाम हो जाए ताकी आगे की पढाई का खर्च भी निकले और परिवार वालो की भी मदद हो जाये. पिता भी सोचते हैं की बच्चे को काम धाम मिल जाये तो थोडा आराम मिले. इसी चक्कर में सरकारी नौकरी की तलाश शुरू होती है. विभिन्न प्रकार की स्पर्धा परिक्षाओं की रेस शुरू होती है. और वहां क्या होता है, सिस्टम छात्रों के साथ क्या व्यवहार करता है ये शायद आज के युग में बताने की जरुरत नही.
जब बात उच्च शिक्षा की हो रही है तो ‘नीट’ और ‘यूपीएससी’ जैसी परिक्षाओं का भी जिक्र करते चलें.
नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र और उनका साथ देने वाले अभिभावक जो मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं उन्हें तो ये विश्वास हो चला है की इसमे या तो बडा स्कोर और बडे मार्क्स की जरुरत है जो की बेहद मुश्कील लक्ष्य प्रतीत होता है. और ऐसा हो भी जाये तब भी एमबीबीएस जैसी पढाई के लिये लगने वाला खर्च बहुत भारी है इसलिये उस तरफ तो बहुत कम रुझान देखने को मिलता है. वहीं यूपीएससी जैसी परिक्षा पास हो कर जो छात्र ये उम्मीद करता है की सिस्टम में जा कर एक पॉज़िटिव बदलाव लायेंगे, वो सिस्टम में जा कर वहां के भ्रष्टाचार की भेंट चढ जाते हैं. कुल मिलाकर शिक्षा में और जीवन में आगे बढने की चाहत रखने वाले एक विद्यार्थी को शिखर पर पहुंचने के लिये बहुत संघर्ष से गुजरना पडता है.
इससे पहले भी इस विषय पर बातें हुई हैं, हो सकता है आगे भी हो. सवाल ये है इस मामले में जमीन पर कितना काम हुआ है, और जो हो रहा है वो कितना काफी है और अभी और क्या क्या करने की आवश्यकता है. चुनौतियां तो बहुत है लेकिन उनसे कैसे निमटा जाये इस बारे में भी कभी विस्तार से बात करेंगे, फिर कभी. इस विषय पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकीन अभी बस इतना ही. हमें एक अच्छे कल की उम्मीद तो रखनी ही चाहिये. कोशिश करते रहना चाहिये.
डॉ. सादुल्लाह खान (BHMS),
अमरावती (महाराष्ट्र).










अच्छा लिखा है डॉ साब