उमर खालिद, शरजील इमाम, ग़ुल्फ़िशाँ फातिमा एवं अन्य के लिए इंसाफ कब?

न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। लेकिन इन मामलों में अदालतों का रवैया निराशाजनक रहा है। चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चार्ज फ्रेम नहीं हुए। परिवार हर तारीख़ को उम्मीद लेकर अदालत जाता है, लेकिन हर बार वही जवाब “All appeals dismissed.” यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा का विषय नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल है।

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CREDIT; SOCIAL MEDIA
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परवेज़ शाहिद ✍️ 

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। संविधान में हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब हम न्याय और इंसाफ़ की कसौटी पर आज की हकीकत को परखते हैं, तो कई कड़वे सवाल सामने आते हैं। 

दिल्ली दंगों से जुड़े मामले और उनमें गिरफ़्तार किए गए कार्यकर्ताओं, छात्रों और बुद्धिजीवियों की स्थिति इन्हीं सवालों का केंद्र है। आज शरजील इमाम को 2,044 दिन, उमर खालिद को 1,815 दिन, अतहर खान को 1,891 दिन, खालिद सैफी को 2,015 दिन, मोहम्मद सलीम खान को 1,896 दिन, शिफ़ा-उर-रहमान को 1,955 दिन, मीरान हैदर को 1,980 दिन, गुलफिशा खान को 1,977 दिन और शादाब अहमद को 1,909 दिन हो चुके हैं जेल में। इनमें से किसी का मुक़दमा पूरा नहीं हुआ, चार्ज तक फ्रेम नहीं हुए, और सुनवाई की दिशा आज भी अनिश्चित है। इनकी ज़मानत याचिकाएँ बार-बार अदालत में खारिज हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या यही न्याय है?

इन मामलों की जड़ में ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम – UAPA है। यह क़ानून सरकार को इतनी व्यापक शक्ति देता है कि वह किसी को भी ‘आतंकी गतिविधियों’ में शामिल होने के संदेह मात्र पर गिरफ़्तार कर सकती है और लंबे समय तक जेल में रख सकती है। 

समस्या यह है कि UAPA के तहत ज़मानत मिलना लगभग असंभव है। न्यायालयों को यह मान लेना पड़ता है कि अगर आरोपपत्र में गंभीर अपराध का उल्लेख है तो आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती, भले ही आरोप सिद्ध न हुए हों। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर चोट करती है। न्याय का बुनियादी सिद्धांत है “सौ दोषी छूट जाएं, पर एक निर्दोष को सज़ा न मिले।” लेकिन UAPA जैसे क़ानून इस सिद्धांत को उलट देते हैं। यहाँ लोग दोष सिद्ध होने से पहले ही सज़ा भुगत रहे हैं।

न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। लेकिन इन मामलों में अदालतों का रवैया निराशाजनक रहा है। चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चार्ज फ्रेम नहीं हुए। परिवार हर तारीख़ को उम्मीद लेकर अदालत जाता है, लेकिन हर बार वही जवाब “All appeals dismissed.” यह केवल व्यक्तिगत पीड़ा का विषय नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गहरा सवाल है।

 जब बलात्कार के आरोपी, मॉब लिंचिंग करने वाले और सत्ता से जुड़े अपराधी जमानत पर बाहर घूम रहे हों, और छात्र-कार्यकर्ता सालों तक जेल में सड़ रहे हों, तो यह स्पष्ट संदेश नहीं, कि न्याय सबके लिए समान नहीं है?

इन सभी गिरफ़्तार लोगों पर आरोप यह है कि उन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा को भड़काया। लेकिन उनके विश्लेषकों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे और सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। 

सवाल यह है कि क्या असहमति व्यक्त करना अपराध है? क्या लोकतंत्र में आलोचना और विरोध का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो फिर आर्टिकल 19 (१) किस लिए संविधान का हिस्सा है? आज जो लोग एक तरह से राजनीतिक बंदी बन चुके हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों में राजनीतिक बंदियों की चर्चा होती है तो भारत खुद को लोकतांत्रिक आदर्श बताता है। लेकिन अपने ही घर में इस सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र की नींव असहमति पर टिकी होती है। असहमति को कुचलने का मतलब लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करना है। अगर सरकार की आलोचना करने वाले या नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग जेल में डाल दिए जाएं और उन्हें बिना ट्रायल के वर्षों तक वहीं रखा जाए, तो यह लोकतंत्र की परिभाषा को ही बदल देता है।

दिल्ली दंगों में लोगों की जानें गईं, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन यह भी सच है कि जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उनके खिलाफ ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किए जा सके। ऐसे में सवाल उठता है , क्या सरकार ने असहमति को अपराध साबित करने के लिए UAPA का सहारा लिया है? किसी भी मुक़दमे से पहले ही इतनी लंबी कैद परिवारों के लिए असहनीय है। माता-पिता, भाई-बहन हर तारीख़ पर अदालत में आते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद आज जमानत मिल जाएगी। लेकिन बार-बार उनकी उम्मीदें टूटती हैं। यह पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक पूरे समुदाय की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर असर डालती है। 

जब एक खास धर्म, समुदाय या संप्रदाय के युवाओं को बार-बार निशाना बनाया जाता है, तो यह सामाजिक ध्रुवीकरण को गहरा करता है। लोकतंत्र में सबको बराबरी का हक होना चाहिए, लेकिन अगर न्याय भी धर्म और राजनीति के चश्मे से देखा जाने लगे तो यह बहुत खतरनाक संकेत है।

समाज देख रहा है कि मॉब लिंचिंग करने वाले, खुलेआम नफ़रत फैलाने वाले और बलात्कार के दोषियों को आसानी से ज़मानत मिल जाती है। वहीं असहमति जताने वाले छात्र, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में बंद हैं। यही असमानता लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या न्यायपालिका सचमुच निष्पक्ष है। अगर न्यायालय केवल प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर सालों-साल लोगों को जेल में सड़ने दे, तो यह न्याय नहीं बल्कि अन्याय का प्रयाय है। 

इस पूरे परिदृश्य से स्पष्ट है कि भारत में न्याय और लोकतंत्र की असल परीक्षा हो रही है। ज़रूरत है कि UAPA जैसे क़ानूनों की समीक्षा की जाए। इन्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि निर्दोष लोगों को बिना मुक़दमे के सज़ा भुगतनी पड़े। मुक़दमों की सुनवाई तेज़ और पारदर्शी हो, चार साल से चार्ज तक फ्रेम न होना न्याय की हत्या है। न्यायपालिका को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उसे यह समझना होगा कि इंसाफ़ का मतलब केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। लोकतांत्रिक असहमति को अपराध न बनाया जाए, सरकार को आलोचना झेलने की क्षमता रखनी चाहिए, तभी स्वास्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा।

आज सवाल अदालतों के साथ साथ, पूरे सिस्टम से है। क्या यह लोकतंत्र केवल काग़ज़ों में है, या इसकी आत्मा भी जिंदा है? जिन लोगों ने केवल अपनी राय रखी, जिन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने सत्ता की नीतियों से असहमति जताई, उन्हें बिना मुक़दमे के सलाखों के पीछे रखना न तो न्याय है और न ही लोकतंत्र। अगर यही न्याय है, तो यह लोकतंत्र की आत्मा के साथ विश्वासघात है। अगर यही न्याय है, तो यह संविधान की मूल भावना पर चोट है। और अगर यही न्याय है, तो हमें यह पूछना ही होगा, क्या भारत में इंसाफ़ अब केवल सांस्थानिक क्रियाकलाप का हिस्सा बन कर रह गया है। एक दिन आयेगा जब न्यायव्यवस्था अपने अंदर व्याप्त कमियों और कमजोरियों पर ध्यान देगा और न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होकर हर नागरिक को बिना किसी लिंग, जाति, संप्रदाय और समुदाय के भेद किए न्याय की पहुंच को सरल बनाएगा।

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