
पिछले कुछ महीनों में भारत के प्रति अमेरिकी रुख़ समस्याग्रस्त रहा है। व्यापार, तकनीकी हस्तांतरण और यहाँ तक कि बहुपक्षीय मंचों पर भी, वाशिंगटन अक्सर साझेदारी की भाषा बोलता रहा है, जबकि उसके व्यवहार से टकराव पैदा होता रहा है। भारत की रणनीतिक चिंताओं के प्रति अमेरिका का ढुलमुल रवैया, बयानबाज़ी और हक़ीक़त के बीच के इस अंतर को रेखांकित करता है।
इसी संदर्भ में, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हमारे प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर दी गई बधाई को उसके वास्तविक रूप में देखा जाना चाहिए—एक शिष्टाचार का संकेत, न कि ठोस जुड़ाव के विकल्प के रूप में। प्रतीकात्मकता चुनौतियों और चिंताओं को छिपा नहीं सकती। भारत को द्विपक्षीय संबंधों में स्पष्टता और निरंतरता की आवश्यकता है, न कि फ़ोटो खिंचवाने और खुशामद करने की। यदि वाशिंगटन एक लोकतांत्रिक और रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रति गंभीर है, तो उसे औपचारिक कूटनीति पर निर्भर रहने के बजाय अंतर्निहित नीतिगत अड़चनों का समाधान करना होगा।
गौर करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा शुल्क में अचानक और असामान्य वृद्धि समझ से परे और बेहद परेशान करने वाली है। दशकों से, भारतीय पेशेवरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है—इसके तकनीकी क्षेत्र को मज़बूती दी है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत किया है। इसी कार्यबल को अत्यधिक वीज़ा शुल्क के माध्यम से दंडित करना भेदभाव की बू आती है और इसे “घरेलू प्राथमिकताओं” के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
ऐसा कदम न केवल आर्थिक संरक्षणवाद को दर्शाता है, बल्कि अमेरिकी नीति-निर्माण में एक चिंताजनक ज़ेनोफोबिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। विदेशी प्रतिभाओं के विरुद्ध वित्तीय बाधाएँ बढ़ाकर, अमेरिका यह संदेश देने का जोखिम उठाता है कि अप्रवासियों का स्वागत नहीं है—एक ऐसा रुख जो उसके खुलेपन और योग्यता के दीर्घकालिक मूल्यों के विपरीत है।
भारत सरकार मूकदर्शक बने रहने का जोखिम नहीं उठा सकती। उसे राजनयिक माध्यमों से अपनी नाराजगी स्पष्ट और दृढ़ता से व्यक्त करनी चाहिए, और यह बताना चाहिए कि कैसे ऐसे उपाय दोनों देशों के बीच साझेदारी की भावना को कमज़ोर करते हैं। “रणनीतिक संबंधों” की बयानबाज़ी से परे, यह उन भारतीय पेशेवरों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के बारे में है जिन्हें अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
भारत को एक ऐसे संवाद पर ज़ोर देना चाहिए जो कुशल श्रमिकों की उचित गतिशीलता सुनिश्चित करे और अल्पकालिक लोकलुभावनवाद और दीर्घकालिक पूर्वाग्रह से उपजी नीतियों का विरोध करे। इस तरह के अन्याय के सामने चुप रहना, विदेशों में हमारे नागरिकों के साथ दोयम दर्जे के व्यवहार को मौन रूप से स्वीकार करना है।
जय हिन्द
मनोज कुमार झा
राज्य सभा सांसद,
( 20 सितंबर 2025 के अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखते हैं। )









