
वदूद साजिद
13 मई, 2026 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्कूल की लड़कियों के हिजाब पर बैन लगाने का वह ऑर्डर वापस ले लिया, जो वहां की BJP सरकार ने 5 फरवरी, 2022 को जारी किया था। BJP सरकार के इस कदम से पूरे देश और खासकर कर्नाटक के पॉलिटिकल और सोशल माहौल में अफरातफरी मच गई। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार 20 मई 2023 को बनी। इस भेदभाव वाले और एकतरफ़ा फ़ैसले को वापस लेने में सरकार को तीन साल लग गए। इस मामले पर नज़र रखने वाले कुछ ग्रुप्स का दावा है कि इस डेवलपमेंट में कर्नाटक के सभी वर्गों के स्कॉलर्स की लगातार कोशिशें शामिल हैं। हमें इस मामले के पॉलिटिकल पहलुओं में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम यह जानते हैं कि BJP सरकार ने मुस्लिम स्टूडेंट्स के एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अधिकार पर बैन लगाया था और कांग्रेस सरकार ने, देर से ही सही, मुस्लिम स्टूडेंट्स के इस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अधिकार को ‘रिडीम’ किया है।
बेशक, पिछली BJP सरकार का मकसद मुसलमानों को परेशान करके हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करना था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इतनी देरी के बाद भी बिना किसी मकसद के यह फैसला वापस नहीं लिया है। हिजाब पर बैन लगाने का ऑर्डर कर्नाटक के ‘स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट’ ने जारी किया था और अब उसने इस ऑर्डर को वापस लेने के लिए एक नया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इससे पता चलता है कि स्कूलों और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ‘रेगुलेट’ करने वाले सरकारी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल भी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए कैसे करती हैं। चिंता की बात यह है कि मुसलमान इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों के पार्टी के फायदे के लिए फ्यूल बन गए हैं।
मुसलमानों के सभी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लीडर्स को एक साथ बैठना चाहिए। सीधी पॉलिटिकल टक्कर न तो ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और न ही मुसलमान पॉलिटिकल रूप से मजबूत हैं। कर्नाटक में ऊपर बताए गए मुद्दे का सॉल्यूशन भी उतना ही आसान था, लेकिन वहां के नासमझ, जोशीले और पॉलिटिकल रूप से अनजान लोगों ने इसे बहुत मुश्किल बना दिया। इस बारे में मैंने 13 फरवरी, 2022 से 20 मार्च, 2022 के बीच दो छोटे और तीन लंबे आर्टिकल लिखे, जिनमें इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। यह मुद्दा शायद भारत के राजनीतिक इतिहास के उन गिने-चुने मामलों में से एक है जिसे सरकार ने ही बिगाड़ा और सुधारा भी। चुटकी बजाते हल हुए इस मुद्दे पर पहले हाई कोर्ट की फुल बेंच में लगातार 11 दिन और फिर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 10 दिन सुनवाई हुई। लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रहा।
कर्नाटक हाई कोर्ट की तीन जजों की ‘फुल बेंच’ ने बीजेपी सरकार के हिजाब पर बैन लगाने के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन एक कदम आगे बढ़कर यह भी फैसला सुनाया कि इस्लाम में हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने डिटेल में सुनवाई के बाद बंटा हुआ फैसला सुनाया। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब पर बैन लगाने के फैसले को गलत बताया, जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसले को सही ठहराया। नतीजा यह हुआ कि केस को बड़ी बेंच के लिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया।
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तब से अब तक पांच चीफ जस्टिस पद संभाल चुके हैं, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच नहीं बन पाई। इस दौरान वकीलों ने चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक से ज़्यादा बार यह मामला उठाया, लेकिन जस्टिस यूयू ललित से लेकर जस्टिस बीआर गवई तक हर चीफ जस्टिस ने बड़ी बेंच बनाने का वादा करने के बावजूद बेंच नहीं बनाई। अब तो मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत से भी किसी ने इस मुद्दे का ज़िक्र तक नहीं किया। अलग-अलग मामलों में उनके सख्त बर्ताव को देखकर शायद कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे।
कर्नाटक में 2022 में BJP सरकार के दौरान हिजाब के नाम पर जो हो रहा था, उसका कोई एक पक्ष नहीं था। नाकाम पॉलिटिकल ग्रुप्स बिना नतीजों और वजहों पर सोचे-समझे मुसलमानों के नाम पर जो आग भड़का रहे थे, वह दूसरे ज़रूरी मुद्दों को भी जला रही थी। सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से अपने जोश की गर्मी फैलाने वाले ग्रुप्स को अपने घरों का पता नहीं था। उन्होंने लड़कियों को ऐसे समय में सड़कों पर धकेल दिया जब एग्जाम चल रहे थे।
मैंने उस समय भी लिखा था कि धर्म से दूर होने की सोच कितने घरों में घुस गई थी। इस बारे में मैंने दर्जनों सर्टिफाइड रिपोर्ट्स पढ़ी थीं और बताया था कि कितनी मुस्लिम लड़कियों को दूसरों के रंग में रंगा गया है। लेकिन उस समय पूरा देश हिजाब के खिलाफ नारे लगा रहा था। पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बोर्ड के मेंबर्स को लिखा था कि,
“औरतों के हिजाब का मुद्दा कर्नाटक के एक शहर से चिंगारी की तरह उठा और बहुत जल्दी आग बनकर पूरे देश में फैल गया। अब हालात बहुत नाजुक हैं। एक तरफ तो शरिया के हिसाब से पर्दा ज़रूरी है, हम इसे छोड़ नहीं सकते और दूसरी तरफ फिरकापरस्तों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने का टॉपिक बना लिया है और युवा स्टूडेंट्स इससे बहकावे में आ रहे हैं।”
इस लेटर में आगे जो लिखा गया था उसका मतलब यह था कि “ऐसे में बोर्ड की लीगल कमेटी और स्टाफ के कुछ मेंबर्स की मीटिंग में यह तय किया गया कि इस मुद्दे को सड़कों पर लाने के बजाय इसे कानूनी तरीकों और बातचीत से सुलझाया जाए।” लेटर में यह डर भी जताया गया कि “कहीं यह मामला बाबरी मस्जिद (मुद्दे) जैसा न हो जाए, इसलिए बोर्ड के अधिकारियों को इस पर प्रोटेस्ट रैलियों और टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और जो पार्टियां कर्नाटक हाई कोर्ट में लड़ रही हैं, उन पर एक साथ कार्रवाई की जानी चाहिए और अगर ज़रूरी हो, तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।”
संजय हेगड़े, कर्नाटक हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट, देवदत्त कामत और यूसुफ मचला ने अपनी दलीलें बहुत खूबसूरती से, पूरी तरह और असरदार तरीके से रखी थीं। लेकिन कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स के वकील विनोद कुलकर्णी ने कोर्ट से एक अजीब राहत मांगकर उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को शुक्रवार और रमजान के दौरान स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाज़त होनी चाहिए। असल में, यह मांग गलत थी। जो लड़की हिजाब पहनती है, उसे हर दिन हिजाब पहनना चाहिए।
जाने-माने सीनियर वकील रवि कुमार वर्मा ने कोर्ट से पूछा था कि जब एक सिख MP पगड़ी पहनकर पार्लियामेंट में आ सकता है, तो एक मुस्लिम स्टूडेंट हेडस्कार्फ़ पहनकर क्लास में क्यों नहीं आ सकती और क्या उसे हिजाब पहनने से रोककर हिजाब और पढ़ाई में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जा रहा है? इससे पहले, संजय हेगड़े ने कोर्ट को बताया था कि सिखों को कृपाण पहनकर पार्लियामेंट में आने की इजाज़त है। उन्होंने पूछा था कि हिजाब से क्या खतरा हो सकता है, जबकि अगर कृपाण का इस्तेमाल किया जाए, तो यह भी कम नुकसानदायक नहीं है। कर्नाटक के कई ज़िम्मेदार विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने मुझसे बातचीत में बताया कि जिन पाँच लड़कियों ने शुरू में यह मुद्दा उठाया था, उनके माता-पिता और स्कूल प्रशासन के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद समस्या हल हो गई थी। लेकिन एक ‘नाकाम’ राजनीतिक ग्रुप ने इस मुद्दे को फिर से लंबा खींच दिया। टीवी पर गुमराह करने वाली बहसें चल रही थीं। ज़्यादातर लोग जो मुसलमानों की तरफ़ से बहस में हिस्सा ले रहे थे, वे ही भड़क रहे थे।
हिजाब के पक्ष में बड़ी संख्या में हिंदू बुद्धिजीवी और महिला अधिकार संगठन भी आगे आ रहे थे। पूरी दुनिया में गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा था। कुवैती पार्लियामेंट में भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। इधर, सोशल मीडिया पर भी बदतमीज़ी का तूफ़ान खड़ा कर दिया गया। एक यूट्यूब चैनल के एक युवा विद्वान ने बाक़ायदा एक ‘कोलाज’ और ‘थंबनेल’ बनाया जिसमें उसने मोटे अक्षरों में लिखा: हिजाब पर कोर्ट का अन्याय “चीफ़… संघियों का गुलाम निकला।”
मैंने जानबूझकर चीफ़ के बाद यह शब्द नहीं लिखा। लेकिन यह सोशल मीडिया पर मौजूद था। सवाल यह है कि कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाया गया? इस बेवकूफी भरे बर्ताव पर गुस्सा कर्नाटक हाई कोर्ट तक भी पहुंचा। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि इन अनदेखे लोगों के खिलाफ तेजी से जांच जरूरी है। नतीजा यह हुआ कि कई लोगों और ग्रुप्स के खिलाफ केस दर्ज किए गए, गिरफ्तारियां हुईं और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। मेरी राय तब भी यही थी कि इस बारे में सरकार से बात करना बेहतर होता।
आखिर सरकार ने आज भी यही किया। हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने जो फैसला दिया है, उसे ठोस दलीलों की रोशनी में इंसाफ नहीं कहा जा सकता। लीगल एक्सपर्ट ‘मनु सेबेस्टियन’ ने लिखा था कि यह फैसला “उलझनों और अतिक्रमणों” का कलेक्शन है। मुख्य पिटीशनर, एक स्टूडेंट रेशम, और एक 65 साल की मुस्लिम महिला ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। दिलचस्प बात यह है कि एक उलटा और बंटा हुआ फैसला देने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने इस आधार पर फैसला नहीं किया कि हिजाब इस्लाम के जरूरी रिवाजों में से एक है या नहीं। दोनों जजों ने इस केस को महिलाओं के वोट देने के अधिकार और स्कूल सिस्टम के नज़रिए से देखा।
जस्टिस धांशु धूलिया ने अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट की कड़ी आलोचना की और लिखा कि उसने केस की सुनवाई में गलत रास्ता अपनाया और इस्लाम में हिजाब की ज़रूरत और गैर-ज़रूरी के सवाल पर गलत फैसला दिया। जब मैं दूसरे दिन जस्टिस सुधांशु धूलिया से मिला, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में बस यही बात थी कि मुस्लिम समुदाय, जो पहले से ही हर फील्ड में पिछड़ा हुआ है, अब हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ भी पढ़ाई से दूर हो जाएगा। उन्होंने फैसले में लिखा कि हिजाब का मुद्दा किसी के चुनने के अधिकार का मुद्दा है। संविधान या कानून या सरकार मुस्लिम लड़कियों को यह पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती कि उन्हें क्या पहनना चाहिए या क्या नहीं। मैंने 2022 में कहा था कि इस मुद्दे को धार्मिक आधार पर कोर्ट में नहीं लड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों के फैसले ने मेरी बात का समर्थन किया।
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट में नौ जजों की बेंच ने सबरीमाला मंदिर केस पर 16 दिनों तक सुनवाई की। अब उन्होंने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। मैंने पिछले दो आर्टिकल्स में इस मुद्दे पर डिटेल में लिखा है। ज़्यादातर जजों की राय है कि धार्मिक और पारंपरिक मामलों में दखल नहीं दिया जा सकता। लेकिन, मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमानों के लिए दिक्कतें खड़ी करके अपना मकसद पूरा करती हैं। उनके दिल में सेक्युलरिज़्म या मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है… वे अपने मकसद के लिए जब चाहें हिजाब पर बैन लगा सकते हैं और जब चाहें बैन हटा सकते हैं। उन्हें मुसलमानों के दिलों में कोई दिलचस्पी नहीं है।









