अमेरिका और सऊदी के बीच बढ़ती नज़दीकी और फलस्तीन का प्रश्न  

अब देखना होगा कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए किस कीमत पर तैयार होता है। क्या वह फ़िलिस्तीन की कीमत पर इस कोऑपरेशन के लिए तैयार है? इज़राइल के साथ रिश्ते बनाने के लिए शर्त रखने का ट्रंप का मतलब यही है। तो क्या सऊदी अरब फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल के साथ रिश्ते बनाएगा? इस बारे में सऊदी अरब ने लगातार कहा है कि फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। मोहम्मद बिन सलमान खुद बार-बार यह बात दोहरा चुके हैं कि इज़राइल के साथ रिश्तों की धुरी ही फ़िलिस्तीनी मुद्दे का हल है।

0
193
Credit: https://themedialine.org/
Credit: https://themedialine.org/

वदूद साजिद 

मिडिल ईस्ट का नक्शा तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन यह उस नक्शे से अलग है जिसे इज़राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने 22 सितंबर 2023 को UN मीटिंग में अनाउंस किया था। नेतन्याहू के नक्शे में ईरान को छोड़कर इलाके के सभी अरब देश उनके दोस्त थे और फ़िलिस्तीन का कोई ज़िक्र नहीं था। 

इस अनाउंसमेंट के 15 दिन बाद, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इज़राइल के आठ बड़े इलाकों, उनकी आठ चौकियों और कई इज़राइली मिलिट्री बेस पर बड़े पैमाने पर हमले किए। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने फिलहाल एक-दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वह बातचीत को एक मौका देना चाहते हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम जल्द ही ट्रंप को बड़े हमले करने के लिए मजबूर कर देंगे। 

इस इलाके की ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक नया डेवलपमेंट यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सऊदी अरब के साथ एक न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इस घटना के बाद इज़राइल की बुरी ताकतें भी एक्टिव हो गई हैं। इस इलाके में खतरनाक तनाव का एक और मोर्चा खुलने का डर है। सऊदी अरब ने यमन से सटे उत्तर-पश्चिमी इलाके यनबू और दक्षिण-पश्चिमी इलाके जज़ान में खतरनाक हालात पैदा होने की आशंका के चलते हाई अलर्ट जारी किया है। यमन के इस इलाके में ईरान के सपोर्ट वाले अंसार अल्लाह ग्रुप के हथियारबंद हूतियों का दबदबा है, जिनका समय-समय पर सऊदी अरब से टकराव होता रहता है। 

अमेरिकी और इज़राइली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, 22 जुलाई को अमेरिका और सऊदी अरब ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसके तहत सऊदी अरब घरेलू इस्तेमाल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट लगा सकेगा।

23 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस एग्रीमेंट को कन्फर्म किया। इस द्विपक्षीय एग्रीमेंट पर अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट और सऊदी ऊर्जा मंत्री अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने साइन किए। अब दोनों देशों के एक्सपर्ट मिलकर अलग-अलग पॉइंट्स की स्टडी करेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कोऑपरेशन की सीमा तय की जाएगी। 

दिलचस्प बात यह है कि यह डील ऐसे समय में हुई है जब US और इज़राइल ईरान की न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ईरान का दावा है कि उसका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम सिर्फ घरेलू मकसद के लिए है। लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के पॉल फ्रैस ने कहा कि यह डील नॉन-प्रोलिफरेशन की दिशा में एक अच्छा कदम है। पहले, ट्रंप और जो बाइडेन दोनों चाहते थे कि सऊदी अरब को US टेक्नोलॉजी भारी रकम के बदले मिले, लेकिन इज़राइल के साथ रिश्ते बनाने की शर्त पर। लेकिन ट्रंप ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है। 22 जुलाई को ट्रंप ने दूसरे देशों के “अब्राहमी अकॉर्ड” में शामिल होने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, लेकिन सऊदी अरब के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। 

क्रिस राइट ने एग्रीमेंट के बाद कहा, “हमारे अलग-अलग एग्रीमेंट US-सऊदी ट्रेड रिलेशनशिप को मज़बूत करने, देश में खुशहाली को बढ़ावा देने और विदेश में हमारे साथियों को सुरक्षा देने के लिए दोनों देशों के साझा कमिटमेंट को दिखाते हैं। निश्चिंत रहें, नया एग्रीमेंट दुनिया की सबसे अच्छी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट पर निर्भर करता है, जिसे यहीं यूनाइटेड स्टेट्स में डिज़ाइन किया गया है, साथ ही न्यूक्लियर सेफ्टी और नॉन-प्रोलिफरेशन के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखे गए हैं।” 

US के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने यह भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के किसी भी देश के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा जिससे न्यूक्लियर हथियारों की रेस बढ़े। इस एग्रीमेंट में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IAEA) शामिल नहीं है, जो दुनिया भर में यूरेनियम एनरिचमेंट पर नज़र रखती है। यानी इस एजेंसी को सऊदी अरब में प्रपोज़्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर नज़र रखने का अधिकार नहीं होगा।

यह एग्रीमेंट अगले 30 साल तक चलेगा। 

सऊदी अरब में न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाने और डेवलप करने का काम सिर्फ़ अमेरिकन एजेंसियों और साइंटिस्ट्स को दिया जाएगा। इन डिटेल्स से साफ़ है कि यह न्यूक्लियर एग्रीमेंट दोनों देशों के आपसी फ़ायदे को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत बड़ी रकम मिलेगी, वहीं सऊदी अरब को घरेलू इस्तेमाल के लिए यूरेनियम मिलेगा। इस बारे में सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ़ एनर्जी ने यह भी कहा कि यह एग्रीमेंट एनर्जी रिसोर्स बढ़ाने, एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हासिल करने और दो ‘दोस्ताना देशों’ की आपसी ज़रूरतों और फ़ायदों को पूरा करने की कोशिशों को मज़बूत करता है।

इस एग्रीमेंट के ‘हिमालयी मतलब’ इज़राइल में सामने आए और नेतन्याहू ने इस पर गहरी चिंता जताई। ट्रंप का दूसरा बयान आया कि इस बारे में कांग्रेस (US पार्लियामेंट) से इजाज़त लेनी होगी। ज़ाहिर है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल ज़रूरत है। लेकिन इज़राइल में चिंता जताई गई कि यह एग्रीमेंट उसकी सिक्योरिटी पक्का किए बिना किया गया। कई अमेरिकी और इज़राइली पॉलिटिशियन ने कहा कि इस तरह सऊदी अरब आखिरकार न्यूक्लियर बम बनाने की हालत में पहुँच जाएगा। 

इसलिए 23 जुलाई को ट्रंप का तीसरा बयान आया कि सऊदी न्यूक्लियर एग्रीमेंट इस शर्त पर है कि सऊदी अरब पहले इज़राइल के साथ रिश्ते बनाए।

इस बयान के बाद नेतन्याहू ने इसे अपनी कोशिशों की कामयाबी बताया और कहा कि ईरान वॉर की वजह से सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिली और इज़राइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बनने से शांति का एक नया चैप्टर शुरू होगा। साउथ कैरोलाइना के स्वर्गीय सेनेटर लिंडसे ग्राहम यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरब के बीच एग्रीमेंट के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सऊदी अरब को तब तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दी जानी चाहिए, जब तक वह इज़राइल के साथ रिश्ते नहीं बना लेता। 

ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी ने भी कहा कि भले ही यह एग्रीमेंट में नहीं लिखा था, लेकिन हर कोई जानता है कि ट्रंप इज़राइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बनाने को कितनी प्राथमिकता देते हैं। कई अमेरिकी और इज़राइली एक्सपर्ट्स ने भी इस समझौते पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि ट्रंप ने इज़राइल की सुरक्षा को नज़रअंदाज़ करते हुए सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थाली में परोस दी है।

गौरतलब है कि 20 सितंबर 2023 को, यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू के ऊपर बताए गए बयान से एक दिन पहले, मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विज़न 2030 के बारे में ‘फॉक्स न्यूज़’ को एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इज़राइल और सऊदी अरब जल्द ही रिश्ते बनाएंगे और दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाता है, तो हम भी बनाएंगे। 

ये वे तारीखें हैं, जब सऊदी अरब और इज़राइल के बीच रिश्ते बनाने की बातें इज़राइल के अंदर भी बहुत तेज़ी से चल रही थीं, जबकि ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते उससे पहले ही सामान्य हो चुके थे। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले को लेकर शक था कि यह ईरान के इशारे पर किया गया, ताकि इज़राइल और सऊदी अरब के बीच तेज़ी से बन रहे रिश्तों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने ईरान से रिश्ते नहीं तोड़े।

दुनिया के पांच सबसे बड़े देशों के पास खुलेआम न्यूक्लियर बम हैं और नौ दूसरे देशों के पास न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत है। इज़राइल के पास दो सौ एटॉमिक बम हैं। हमारा सिद्धांत है कि जब खाड़ी में ईरान और इज़राइल के पास न्यूक्लियर पावर है, तो सऊदी अरब को भी न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। यह उसका हक है और इलाके में संतुलन के लिए यह ज़रूरी भी है। हालांकि फिलहाल सऊदी अरब के ईरान के साथ अच्छे डिप्लोमैटिक रिश्ते हैं, लेकिन अरब देशों को भी मिलिट्री तौर पर ईरान जितना ही मज़बूत होना चाहिए। अगर अरब देश इतने ही मज़बूत होते, तो आज इज़राइल में दबे-कुचले फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम करने और उन्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं होती।

अब देखना होगा कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए किस कीमत पर तैयार होता है। क्या वह फ़िलिस्तीन की कीमत पर इस कोऑपरेशन के लिए तैयार है? इज़राइल के साथ रिश्ते बनाने के लिए शर्त रखने का ट्रंप का मतलब यही है। तो क्या सऊदी अरब फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल के साथ रिश्ते बनाएगा? इस बारे में सऊदी अरब ने लगातार कहा है कि फ़िलिस्तीनी मसले को सुलझाए बिना इज़राइल को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। मोहम्मद बिन सलमान खुद बार-बार यह बात दोहरा चुके हैं कि इज़राइल के साथ रिश्तों की धुरी ही फ़िलिस्तीनी मुद्दे का हल है। 

अब, चिंता की एक बड़ी बात यह है कि इस इलाके में अमेरिका के सिर्फ़ दो ही फ़ायदे हैं: (1) हर कीमत पर इज़राइल की रक्षा करना और (2) अमीर अरब देशों की पूंजी से फ़ायदा उठाना। 

अमेरिका सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर हथियारों पर इसलिए सहयोग नहीं कर रहा है कि उसे न्यूक्लियर पावर इज़राइल की शरारतों से या संभावित न्यूक्लियर पावर ईरान की बगावत से बचाया जा सके। बल्कि, वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तरफ़ तो इस इलाके में इज़राइल के दुश्मन ईरान के सामने एक पैरेलल न्यूक्लियर पावर खड़ी हो जाएगी, और दूसरी तरफ़ उसकी दौलत से अमेरिकियों को फ़ायदा होगा।

सऊदी अरब के साथ मौजूदा न्यूक्लियर सहयोग समझौते का मतलब यह भी हो सकता है कि चूंकि अमेरिका ईरान को हराने में नाकाम रहा है, इसलिए सऊदी अरब को इस इलाके में खड़ा किया जाए ताकि भविष्य में दोनों के बीच एक ही मुद्दे पर या किसी भी मुद्दे पर लड़ाई हो सके। इस तरह, अमेरिका और इज़राइल दूसरों की कीमत पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, खुद को बचाते हैं और खाड़ी इलाके को कमज़ोर करते हैं। इस इलाके के अमीर देशों का कमज़ोर होना इज़राइल के ‘ग्रेटर इज़राइल’ के सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। नेतन्याहू और इज़राइल ने अब तक इस सपने को छोड़ा नहीं है।

US के डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेगसेथ ने हाल ही में कहा कि ईरान के साथ महीनों से चल रही लड़ाई में अब तक $67.5 बिलियन खर्च हो चुके हैं। यह इंडियन करेंसी में साढ़े तीन लाख करोड़ के बराबर है। लड़ाई का बजट खत्म हो चुका है और अब आर्मी के दूसरे ज़रूरी कामों से पैसे निकालकर लड़ाई के अकाउंट में डालने पर विचार किया जा रहा है।

ट्रंप इस लड़ाई में बुरी तरह उलझे हुए हैं। उनकी मेंटल हालत का अंदाज़ा उनके इस ऐलान से लगाया जा सकता है कि अगर लेबनान के प्रेसिडेंट कहें तो वह हिज़्बुल्लाह से भी बात कर सकते हैं। हिज़्बुल्लाह को इस इलाके में ईरान का समर्थक और इज़राइल का दुश्मन माना जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक सैटेलाइट इमेज को रिव्यू करने के बाद कहा गया है कि ईरान तेज़ी से अपनी खोई हुई ताकत वापस पा रहा है। ऐसे में यह पूछना ज़रूरी है कि क्या सच में अमेरिका और इज़राइल ही सऊदी अरब के असली फ़ायदा उठाने वाले हैं?

सम्पादकीय नोट :

वदूद साजिद  (साभार सोशल मीडिया )

यह लेखक के निजी विचार हैं, छात्र विमर्श का इन विचारों से सहमति होना आवश्यक नहीं है

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here