बुलडोजर का कानून या कानून का बुलडोजर? हिंदुस्तान में विध्वंस की कार्रवाइयों का एक विश्लेषण (2022 से 2026)

यह मामला केवल किसी एक समुदाय के कुछ घरों का नहीं है। आज जिन नियमों के आधार पर किसी कमजोर व्यक्ति का घर बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के गिराया जा रहा है, कल यही कानून हर नागरिक के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि जहां शक्ति खुद को न्याय बना ले, वहां कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। न आज का मूकदर्शक और न ही कल का शांतिपूर्ण नागरिक। कानून की स्थापना को विभाजित नहीं किया जा सकता है। या तो वह सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। इसलिए यह केवल पीड़ितों की लड़ाई नहीं, बल्कि स्वयं कानून, संविधान और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष है, और इस संघर्ष में शांत रहना भी एक पक्ष का हो जाने के बराबर है।

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बुलडोजर का कानून या कानून का बुलडोजर?
बुलडोजर का कानून या कानून का बुलडोजर? हिंदुस्तान में विध्वंस की कार्रवाइयों का एक विश्लेषण (2022 से 2026)

लेखक: अब्दुल बासित सिद्दीकी        अनुवाद : मोहम्मद स्वालेह अंसारी      

बुलडोजर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक दर्दनाक दृश्य है, जो पिछले 4 सालों से इस देश की गलियों को बर्बाद कर रही है। एक घर, उसमें बसने वाले लोग, उनके ख्वाब, और वही घर उनकी पूरी जिंदगी की कमाई है। फिर एक सुबह पीले रंग की एक मशीन आती है और कुछ ही घंटों में उन सबको मलबे के ढेर में बदल देती है। न कोई न्यायिक प्रक्रिया, न कोई फैसला, और न ही अपना पक्ष रखने का कोई अवसर। यह स्थिति इतनी सामान्य हो चुकी है कि हमने इसे एक प्रक्रिया समझकर स्वीकार कर लिया है, और यही वह अवस्था है जहां एक समुदाय के सामूहिक सोच की मौत हो जाती है।

मैं चाहता हूं कि आप भावनात्मक होने से पहले वास्तविकता पर ध्यान दें। अंतरराष्ट्रीय संस्था Amnesty International ने अपनी शोध में बताया कि केवल अप्रैल से जून 2022 के बीच असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कम से कम 128 घरों को ध्वस्त किया गया, जिससे कम से कम 918 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। इन सब में सबसे अधिक कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई। इसके अतिरिक्त, जिन 85 प्रभावित लोगों से शोधकर्ताओं ने बातचीत की, उनमें से केवल 6 लोगों को पहले नोटिस मिला था।

यह तो एक संस्था का सीमित विश्लेषण है, लेकिन अगर हम सामूहिक स्थिति का अध्ययन करें तो Housing and Land Rights Network (HLRN) के आंकड़ों के आधार पर केवल दो वर्षों, यानी 2022 और 2023 में, देश भर में डेढ़ लाख से अधिक घरों को गिराया गया और लगभग 7,40,000 लोग बेघर हुए। यहां एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि ईमानदारी इसकी मांग करती है कि ये सभी कार्रवाइयां किसी एक समूह के खिलाफ नहीं, बल्कि उनसे विभिन्न समुदायों के लोग प्रभावित हुए, जबकि इसी रिपोर्ट के अनुसार की गई कार्रवाइयों की विस्तार से चर्चा मिलती है, जिसमें तकरीबन 99% मामलों में मुसलमान सबसे ज्यादा प्रभावित समूह हैं। यही वह बिंदु है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आंकड़े मस्तिष्क को शांत तो कर सकते हैं, लेकिन घटनाएं जब दिल को झकझोरने लगती हैं। 

खरगोन में रामनवमी के जुलूस के बाद जो कुछ हुआ, उस पर राज्य के मंत्री का यह बयान आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि “जिन घरों से पत्थर आए, उन्हें पत्थरों का ढेर बना दिया जाएगा।” विचार कीजिए, यह किसी न्यायालय का फैसला नहीं था, बल्कि एक लोकतंत्र में जन समर्थन प्राप्त नेता का एलान था, जो खुद ही पक्ष, खुद ही विपक्ष और खुद ही न्यायाधीश बन बैठा।

दिल्ली के जहांगीरपुरी में मामला इससे भी आगे बढ़ गया। बुलडोजर कार्रवाई जारी थी कि देश के सबसे बड़े न्यायालय ने उसे रोकने का आदेश जारी किया, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद भी बुजडोजर 1 घंटे से ज्यादा समय तक चलती रही और उस समय रुकी, जब आदेश की कॉपी वृंदा करात स्वयं लेकर पहुंच गईं। यह सिर्फ एक घर का ध्वस्तीकरण नहीं था, बल्कि न्याय व्यवस्था का खुला मजाक था।

प्रयागराज (इलाहाबाद) में एक व्यक्ति का घर इस आधार पर गिराया जाता है कि उस पर एक प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप था, जबकि वह मकान कानूनी आधार पर उसकी पत्नी के नाम दर्ज था। इसी तरह लखनऊ के अकबरनगर में लगभग 50 साल पुरानी एक बस्ती, जहां लगभग 1900 परिवार बसे थे, एक विकास परियोजना के अंतर्गत खत्म कर दी गई।

असम की स्थिति एक अलग अध्याय है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान हजारों परिवार, जिनमें अधिकतर बंगाली बोलने वाले मुसलमान थे, अपनी जमीनों से भगा दिए गए। एक शोध के आधार पर 22,000 से अधिक घरों के ढांचे गिरा दिए गए और तकरीबन 20,000 परिवार बेदखल हुए।

पत्रकारिता की ईमानदारी की मांग है कि राज्य के पक्ष को भी रखा जाए। राज्य की सरकार ने कहा है कि यह कार्रवाइयां धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि गैरकानूनी निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ की जा रही हैं। यह एक विचारणीय पक्ष है और उसे अक्सर झुठला दिया जाता है। जबकि सवाल यह है कि अगर इसका उद्देश्य केवल कानून को स्थापित करना है तो पहले से नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर क्यों नहीं मिलता? और सबसे बढ़कर बुलडोज़र अधिकतर किसी दंगे या विरोध प्रदर्शनों के पश्चात, और अधिकतर एक ही समुदाय के इलाकों में, इस तेजी से क्यों पहुंच जाता है? यही वजह है कि एक हाई कोर्ट को भी यह सवाल उठाना पड़ा कि क्या यह सामुदायिक नरसंहार का एक रूप तो नहीं है। जब इस प्रकार के सवाल लाखों की संख्या में उठने लगते हैं तो मामला केवल व्यवस्था का नहीं रह जाता, बल्कि संविधान, कानून और न्याय के स्थापना से संबंधित एक गंभीर राष्ट्रीय बहस बन जाता है।

यहीं से मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी दिखाई देती है। नवंबर 2023 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट और दोटूक शब्दों में कहा कि केवल किसी व्यक्ति को आरोपी या मुजरिम बनाए जाने के आधार पर उसका घर नहीं गिराया जा सकता। यह कानून के विरुद्ध है, यह राज्य के विशेषाधिकार के कानूनी विभाजन के सिद्धांतों के विरुद्ध है और यह सामूहिक सजा का एक प्रकार है जिसकी हमारे न्यायपालिका में कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने इसी फैसले में यहां तक कहा कि बुलडोजर से किसी घर को गिरते देखने का खौफनाक दृश्य उस समय की याद दिलाता है जहां शक्ति को ही सच मान लिया जाता था।

अदालत ने केवल सैद्धांतिक मार्गदर्शन ही नहीं दिया, बल्कि स्पष्ट हिदायत भी जारी की कि ध्वस्तीकरण से कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाए, प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, कार्रवाई का लिखित कारण दर्ज किया जाए और संपूर्ण कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी की जाए। इसके साथ-साथ यह भी कहा कि अगर कोई सरकारी अधिकारी इन हिदायतों के विरुद्ध या इनके खिलाफ कार्य करेगा तो वह निजी तौर पर उत्तरदायी होगा और अपने निजी खर्चे पर संबंधित निर्माण को पुनर्निर्मित कराएगा।

अफसोस कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भी जमीनी हालात में कोई सुधार नहीं हो सका। कहीं विकास के नए प्रोजेक्ट के नाम पर, कहीं बाढ़ के बाद कार्रवाइयों के बहाने और कहीं दंगों के बाद सजा के आधार पर बुलडोजर कार्रवाइयां हो रही हैं, जबकि अदालतों ने अब ज्यादा सख्त रुख अपनाना शुरू किया है। प्रयागराज के एक पुराने मुकदमे में अदालत ने ध्वस्तीकरण को अमानवीय और गैरकानूनी बताते हुए हर प्रभावित परिवार को प्रति परिवार 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, जबकि असम सरकार के खिलाफ दो बार अदालत की ओर से मानहानि के नोटिस जारी हुए। यह उसी बात की गवाही है कि भले ही कानून की रफ्तार धीमी है, मगर न्याय की उम्मीद अभी बाकी है।

इस कठिन समय में हमारी मिल्ली (सामुदायिक) संस्थाओं ने जो भूमिका निभाई है, वह अत्यधिक सराहनीय है, और न्याय की मांग यही है कि उसे स्वीकार किया जाए। जमीयत उलमा ए हिंद ने वह आधारभूत मुकदमा अदालत में दायर किया, जो अंततः 2023 के ऐतिहासिक फैसले का आधार बना। इसी प्रकार कानून के स्तर पर एक ठोस और दूरदर्शी कदम सामने आया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। इसी संस्था ने मेवात में प्रभावित परिवारों के घरों को पुनर्निर्मित करवाकर यह साबित किया कि प्रदर्शनों के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी काम किया जा सकता है।

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने असम में बेदखलियों के विरुद्ध एक सशक्त विरोध खड़ा किया और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग भी की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का ऐलान किया, जबकि Association for Protection of Civil Rights (APCR) जैसे संगठनों ने विभिन्न मुकदमों में कानूनी मदद देकर बेदखलीकरण की कार्रवाइयों को रोकने में अहम भूमिका निभाई। यह तमाम प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन बड़ी सावधानी से यह कहना भी जरूरी है कि अलग-अलग प्रयास, भले ही वह कितने प्रेमपूर्वक क्यों न हों, उस संगठित शक्ति का सामना नहीं कर सकते जो उनके सामने मौजूद है।

समय की मांग यह है कि सभी संस्थाएं अपनी जनशक्ति और तंत्र को एक साथ लाएं, संगठन बनाएं और एक व्यवस्थित व्यवस्था स्थापित करें, जो हर घटना, हर प्रभावित परिवार और हर गिराए गए धार्मिक स्थान का रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। क्योंकि जो समुदाय अपने ज़ख्मों का हिसाब नहीं रखता, वह अपने मुकदमे की मजबूत पैरवी नहीं कर सकता।

अंत में एक अहम बिंदु की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह मामला केवल किसी एक समुदाय के कुछ घरों का नहीं है। आज जिन नियमों के आधार पर किसी कमजोर व्यक्ति का घर बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के गिराया जा रहा है, कल यही कानून हर नागरिक के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि जहां शक्ति खुद को न्याय बना ले, वहां कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। न आज का मूकदर्शक और न ही कल का शांतिपूर्ण नागरिक। कानून की स्थापना को विभाजित नहीं किया जा सकता है। या तो वह सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। इसलिए यह केवल पीड़ितों की लड़ाई नहीं, बल्कि स्वयं कानून, संविधान और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष है, और इस संघर्ष में शांत रहना भी एक पक्ष का हो जाने के बराबर है।

नोट: इस लेख में दिए गए आंकड़े Amnesty International, Housing and Land Rights Network (HLRN) और दूसरे माध्यमों से लिए गए हैं। अलग-अलग संस्थाओं के आंकड़ों में थोड़ी-बहुत विभिन्नता पाई गई है। Amnesty के आंकड़े एक विशेष प्रकार की बेदखली से संबंधित हैं, जबकि HLRN के आंकड़े तमाम प्रकार की बेदखली और अलग-अलग समुदायों से संबंधित घटनाओं पर आधारित हैं।

सम्पादकीय नोट : 

१. लेखक के विचारों से छात्र विमर्श का सहमत होना आवश्यक नहीं है, यह लेख मासिक पत्रिका हादिया इ मैगज़ीन, नई दिल्ली, में प्रकाशित हुआ है, जिसे विमर्श के पाठकों के लिए यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। 

२. अनुवादक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, उर्दू विभाग में शोधार्थी हैं। 

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