
परवेज़ शाहिद
किसी भी देश की सबसे बड़ी ताक़त उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी ऊँची-ऊँची इमारतें नहीं होतीं। उसकी सबसे बड़ी ताक़त उसके युवा होते हैं। वही युवा जो किताबों से देश का भविष्य लिखते हैं, वही जब अपनी किताबें छोड़कर सड़कों पर बैठने को मजबूर हो जाएँ, तो यह किसी एक आंदोलन की नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की विफलता का संकेत होता है।
दिल्ली का जंतर-मंतर एक बार फिर छात्रों की आवाज़ का गवाह बना। हजारों छात्र अपने भविष्य, अपनी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरे। यह कोई शौक़ का प्रदर्शन नहीं था। कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर धूप, बारिश और पुलिस बैरिकेड के बीच बैठना नहीं चाहता। वह वहाँ इसलिए पहुँचता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं बचा।
यहीं से सरकार की जवाबदेही शुरू होती है।
लोकतंत्र में सरकार केवल कानून बनाने के लिए नहीं चुनी जाती। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वह जनता की समस्याओं को सुने, समय रहते समाधान निकाले और भरोसा बनाए रखे। लेकिन जब छात्रों को बार-बार आंदोलन करना पड़े, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आख़िर संवाद की शुरुआत सरकार की तरफ़ से क्यों नहीं हुई?
किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी पूँजी उसका विश्वास होता है। अगर छात्रों को अपनी परीक्षा, अपने परिणाम और अपने भविष्य पर भरोसा न रहे, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था टूटती है और उसके बाद देश का भविष्य।
आज शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा संकट यही है कि छात्रों का भरोसा लगातार कम हो रहा है। कभी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें, कभी भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, कभी पेपर लीक की घटनाएँ और कभी महीनों तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं। हर बार नुकसान उस छात्र का होता है जिसने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल एक परीक्षा के नाम कर दिए। शिक्षा मंत्रालय को यह समझना होगा कि शिक्षा केवल फाइलों और प्रेस कॉन्फ़्रेंस से नहीं चलती। शिक्षा विश्वास से चलती है। और विश्वास तब बनता है जब सरकार पारदर्शी हो, समय पर संवाद करे और हर सवाल का स्पष्ट जवाब दे।
दुर्भाग्य यह है कि आज कई बार ऐसा महसूस होता है कि सरकार आलोचना सुनने से ज़्यादा आलोचना का जवाब देने में रुचि रखती है। जबकि लोकतंत्र में आलोचना दुश्मनी नहीं होती। आलोचना उस आईने की तरह होती है जिसमें सरकार अपनी कमियाँ देख सकती है।
अगर छात्र सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे सरकार के विरोधी हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है।
लेकिन यह कहानी केवल सरकार की नाकामी की नहीं है।
यह भारतीय राजनीति के बदलते चरित्र की भी कहानी है।
आज राजनीति में युवाओं का ज़िक्र सबसे ज़्यादा चुनावी मंचों पर होता है। हर चुनाव में रोजगार की बात होती है, शिक्षा सुधार की बात होती है, नई शिक्षा नीति की बात होती है और युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही युवा फिर अपनी समस्याओं के साथ अकेला खड़ा दिखाई देता है।
यह केवल सत्ता की विफलता नहीं है।
यह विपक्ष की भी विफलता है।
लोकतंत्र केवल सरकार से नहीं चलता। लोकतंत्र उतना ही मज़बूत होता है जितना मज़बूत उसका विपक्ष होता है। विपक्ष का काम केवल प्रेस कॉन्फ़्रेंस करना या सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करना नहीं है। उसका काम संसद में बहस करना, छात्रों की आवाज़ उठाना, शिक्षा पर ठोस नीति पेश करना और जनता के मुद्दों को लगातार ज़िंदा रखना है।
अगर सरकार सुनना छोड़ दे और विपक्ष बोलना छोड़ दे, तो लोकतंत्र सबसे पहले युवाओं का भरोसा खो देता है।
आज देश का युवा केवल नौकरी नहीं माँग रहा।
वह निष्पक्ष परीक्षा चाहता है।
वह पारदर्शी व्यवस्था चाहता है।
वह जवाबदेह सरकार चाहता है।
और वह ऐसा विपक्ष भी चाहता है जो केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि हर संघर्ष में उसके साथ खड़ा दिखाई दे।
सबसे दुखद बात यह है कि आज का युवा धीरे-धीरे राजनीति से भावनात्मक रूप से दूर होता जा रहा है। उसे लगने लगा है कि उसके मुद्दे केवल भाषणों तक सीमित हैं। उसकी मेहनत चुनावी घोषणापत्रों का हिस्सा तो बनती है, लेकिन नीतियों की प्राथमिकता नहीं।
यह किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
क्योंकि जब युवा व्यवस्था पर विश्वास खो देता है, तब केवल सरकार नहीं हारती, पूरा लोकतंत्र कमज़ोर होता है।
आज ज़रूरत किसी एक मंत्री को दोष देने या किसी एक पार्टी की आलोचना करने से आगे बढ़ने की है।
ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को राजनीति का हथियार नहीं, राष्ट्र निर्माण का आधार माना जाए।
सरकार को समझना होगा कि छात्र विरोधी नहीं होते। वे उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं जिसे बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछते हैं।
विपक्ष को समझना होगा कि केवल सरकार की आलोचना करना पर्याप्त नहीं है। उसे वैकल्पिक सोच, ठोस नीति और निरंतर जनसंपर्क के माध्यम से यह भरोसा दिलाना होगा कि वह केवल सत्ता का दावेदार नहीं, बल्कि जनता का प्रतिनिधि भी है।
अगर शिक्षा व्यवस्था में भरोसा नहीं रहेगा, तो डिग्रियाँ तो मिल जाएँगी, लेकिन विश्वास नहीं मिलेगा।
अगर युवाओं की आवाज़ को बार-बार अनदेखा किया जाएगा, तो आंदोलन रुकेंगे नहीं, बढ़ेंगे।
और अगर राजनीति ने आज भी युवाओं को केवल वोट बैंक समझना जारी रखा, तो आने वाली पीढ़ियाँ नेताओं पर नहीं, लोकतंत्र पर सवाल उठाएँगी।
क्योंकि किसी भी देश का भविष्य संसद की कुर्सियों पर नहीं लिखा जाता।
वह विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में, पुस्तकालयों की ख़ामोशी में और उन छात्रों की आँखों में लिखा जाता है, जो आज भी उम्मीद करते हैं कि उनका देश उनकी आवाज़ सुनेगा।
और जिस दिन यह उम्मीद टूट गई, उस दिन हार केवल किसी सरकार की नहीं होगी
उस दिन हार पूरे भारतीय लोकतंत्र की होगी.
सम्पादकीय नोट :
१. लेखक के विचारों से छात्र विमर्श का सहमत होना आवश्यक नहीं है,
लेखक जामिआ मिल्लिया इस्लामिया में मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र हैं।









