
रेहान फ़ज़ल
आजकल महिला अधिकार और नारी-मुक्ति आंदोलन के कारण स्त्री और पुरुष की बराबरी की बात बहुत ज़ोर-शोर से की जाती है। इस सोच के चलते महिलाएँ घर के बाहर निकलकर पुरुषों की तरह बाज़ार, होटल, दुकान, दफ़्तर और कंपनियों में काम करने लगी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें घर और परिवार की ज़िम्मेदारियों से छुटकारा नहीं मिला। यानी अब उन्हें घर और बाहर, दोनों जगह की ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। इससे कई परिवारों में मुश्किलें बढ़ी हैं।
माता-पिता के पास बच्चों के लिए कम समय रह जाता है, जिसके कारण कुछ बच्चों के सही पालन-पोषण और मार्गदर्शन पर असर पड़ता है। इस्लाम स्त्री और पुरुष, दोनों को इंसान होने के नाते बराबर सम्मान और अधिकार देता है। लेकिन इस्लाम के अनुसार बराबरी का मतलब यह नहीं है कि दोनों हर काम बिल्कुल एक जैसा करें। इस्लाम मानता है कि दोनों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए उसने उनके कार्यक्षेत्र अलग बताए हैं। इस्लामी दृष्टिकोण के अनुसार, जब हर व्यक्ति अपनी तय ज़िम्मेदारियाँ निभाता है, तो परिवार और समाज में संतुलन बना रहता है और अव्यवस्था तथा सामाजिक बुराइयों से बचाव होता है।
इंसान का ज्ञान सीमित होता है। वह हर चीज़ के सभी पहलुओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता। कई बार कुछ बातें उसकी नज़र से छूट जाती हैं और कई बार उसकी अपनी सोच या पसंद-नापसंद सही फ़ैसला लेने में बाधा बन जाती है। इसलिए इंसान द्वारा बनाए गए कई नियम और समाधान समय के साथ अधूरे या गलत साबित हो जाते हैं। इस्लाम के अनुसार, सही और न्यायपूर्ण व्यवस्था वही हो सकती है जो उस ईश्वर की ओर से हो जिसने इंसान को पैदा किया है।
क्योंकि वही इंसान की ज़रूरतों और स्त्री-पुरुष दोनों के अधिकारों को पूरी तरह जानता है और उनके बीच सही संतुलन स्थापित कर सकता है। किसी भी व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपनी भूमिका ठीक से निभाए। इस्लाम के अनुसार, ईश्वर ने दुनिया की व्यवस्था इसी तरह बनाई है कि लोग एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहें। इसी संतुलन से समाज और जीवन सुचारु रूप से चलता है।
इस्लाम के अनुसार, स्त्री और पुरुष जीवन के दो महत्वपूर्ण साथी हैं, लेकिन उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ और भूमिकाएँ अलग-अलग हैं। दोनों की शारीरिक बनावट और स्वाभाविक क्षमताएँ भी एक-दूसरे से कुछ अलग हैं, इसलिए उनके कार्यक्षेत्र भी अलग रखे गए हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार, जब स्त्री और पुरुष अपनी-अपनी क्षमता और ज़िम्मेदारी के अनुसार काम करते हैं, तो परिवार और समाज में संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि इस प्राकृतिक व्यवस्था की अनदेखी की जाए, तो ज़िम्मेदारियों का असंतुलन बढ़ सकता है और सामाजिक तथा पारिवारिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। अधिकारों में समानता का क्या अर्थ है?
पश्चिमी विचारक गालसस के अनुसार, मानव अधिकार वे नैतिक और प्राकृतिक अधिकार हैं जो हर इंसान को केवल इंसान होने के कारण प्राप्त हैं। इन अधिकारों से किसी को अन्यायपूर्वक वंचित नहीं किया जा सकता। अधिकार वे हैं जिन्हें पाने का हर व्यक्ति को कानूनी हक़ हो, जबकि जिन्हें निभाना पड़े वे कर्तव्य कहलाते हैं। जीवन, संपत्ति, सम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय, अपनी राय व्यक्त करने और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने जैसे अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से मिलने चाहिए। यही अधिकारों में समानता का अर्थ है।
समानता और बराबरी का मतलब यह नहीं है कि स्त्री और पुरुष हर काम बिल्कुल एक जैसा करें या दोनों की भूमिकाएँ पूरी तरह समान हों। आज कई लोग मानते हैं कि जब तक महिलाएँ टैंक, जहाज, ट्रक, हवाई जहाज चलाने या बड़े निर्माण कार्य करने जैसे सभी काम नहीं करेंगी, तब तक उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाएगा। लेकिन यह सोच सही नहीं है। असल में समानता का अर्थ है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान, समान अधिकार और आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिलें।
इसका मतलब यह नहीं कि दोनों हर जिम्मेदारी या हर पेशे में एक जैसी भूमिका निभाएँ। कई बार लोग अधिकारों की समानता और जिम्मेदारियों की समानता को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग बातें हैं। इसलिए बराबरी का मतलब यह नहीं कि हर काम एक जैसा हो, बल्कि यह है कि किसी के साथ केवल स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव न किया जाए। आज के समय में कई कंपनियाँ अपने सामान को बेचने के लिए महिलाओं की सुंदरता और आकर्षण का इस्तेमाल करती हैं।
विज्ञापनों में महिलाओं को एक प्रचार के माध्यम की तरह पेश किया जाता है। साथ ही, यह भी कहा जाता है कि कई देशों में समान काम करने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन और अवसर नहीं मिलते। इसलिए, बराबरी की बात होने के बावजूद आज भी कई जगह महिलाओं को ऊँचे पदों और नेतृत्व की जिम्मेदारियों में पुरुषों जितना प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता।
मौलिक अधिकारों को सामने रखते हुए, अब आइए देखें कि इस्लाम किस प्रकार पुरुष और स्त्री के बीच समानता स्थापित करता है। समाज में स्त्री-पुरुष की समानता की घोषणा कुरआन मजीद इन शब्दों में प्रस्तुत करता है- “लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा पैदा किया।” (कुरआन, 4:1)
इस आयत में बताया गया है कि स्त्री किसी भी तरह पुरुष से कम या हीन नहीं है। जिस तरह पुरुष की रचना हुई है, उसी तरह स्त्री की भी हुई है। समाज में दोनों का महत्व बराबर है और एक-दूसरे के बिना समाज का विकास और भविष्य संभव नहीं है। इसलिए इस्लाम में स्त्री और पुरुष दोनों को समान सम्मान और महत्व दिया गया है।
अल्लाह के यहाँ श्रेष्ठता का पैमाना तक़वा (ईशभय) है, पुरुष और स्त्री होना नहीं। इरशाद है- “लोगो, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हारी बिरादरियाँ और जातियाँ बना दीं ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सब से अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे अधिक परहेज़गार है।” (कुरआन, 49:13)
इस्लाम में स्त्री को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, ताकि उसे सम्मान और सुरक्षित जीवन मिल सके। इन्हें आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है:
जीवनसाथी चुनने का अधिकार:- इस्लाम में महिला को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। उसकी इच्छा के बिना शादी नहीं कराई जा सकती। अगर परिवार किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कराना चाहे जिसे लड़की पसंद नहीं करती, तो वह मना कर सकती है।
कम उम्र में शादी से सुरक्षा:- अगर बचपन में किसी लड़की की शादी कर दी गई हो, तो बालिग होने के बाद उसे उस शादी को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।
तलाक और अलग होने का अधिकार:- इस्लाम में पुरुष को तलाक का अधिकार है, लेकिन महिला भी जरूरत पड़ने पर खुला (खुलअ) के जरिए विवाह खत्म करने की मांग कर सकती है।
दोबारा शादी का अधिकार:- तलाक या पति की मृत्यु के बाद महिला को दोबारा शादी करने का पूरा अधिकार है। कोई भी उसे हमेशा के लिए शादी करने से नहीं रोक सकता।
सम्मान और इंसाफ:- इस्लाम में कानून की नजर में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर सम्मान दिया गया है। दोनों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने पर जोर दिया गया है।
इस्लाम में महिलाओं के स्वामित्व का अधिकार
इस्लाम महिलाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है। उन्हें अपनी कमाई और संपत्ति की मालिक माना गया है। उनकी संपत्ति पर किसी और का अधिकार नहीं होता और वे अपनी इच्छा से व्यापार या अन्य काम भी कर सकती हैं।
महिला का भरण-पोषण करना पति की जिम्मेदारी है, चाहे पत्नी अमीर ही क्यों न हो। शादी के समय मेहर देना भी पति पर जरूरी है। साथ ही महिला को अपने माता-पिता, पति और अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति में विरासत का अधिकार भी मिलता है।
इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा हासिल करना जरूरी माना गया है। महिलाओं को धार्मिक और दुनियावी दोनों तरह की शिक्षा लेने की अनुमति है। यदि वे आगे पढ़ना चाहें या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, तो इसकी भी इजाजत है, बशर्ते वे इस्लामी मर्यादाओं का पालन करें।
महिलाओं को समाज की भलाई, लोगों को सही बात बताने और अच्छे कामों में हिस्सा लेने का अधिकार भी दिया गया है। वे जरूरत पड़ने पर सामाजिक, शैक्षिक और कुछ राजनीतिक कार्यों में भी भाग ले सकती हैं, लेकिन परिवार और घर की जिम्मेदारियों का ध्यान रखना भी जरूरी माना गया है।
इस तरह, इस्लाम महिलाओं को आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सम्मान और कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है।
जब महिलाओं और पुरुषों की जिम्मेदारियों में अंतर को नजरअंदाज किया गया, तो महिलाओं पर काम का बोझ बढ़ गया। कई महिलाओं को घर की जिम्मेदारियों के साथ बाहर भी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा। इससे उनके परिवार, सम्मान और मानसिक शांति पर असर पड़ा। कई बार बराबरी के नाम पर महिलाओं का अधिक शोषण हुआ और उन्हें उनकी असली गरिमा से दूर कर दिया गया। वास्तविक समानता का मतलब यह नहीं है कि स्त्री और पुरुष हर काम बिल्कुल एक जैसे करें, बल्कि दोनों को उनके अधिकार मिलें और एक-दूसरे का सम्मान किया जाए। इस्लाम के अनुसार, पुरुष और महिला दोनों को सम्मान और अधिकार दिए गए हैं, हालांकि उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ अलग-अलग रखी गई हैं। समानता का आधार अधिकार, सम्मान और न्याय होना चाहिए, न कि केवल एक जैसे काम करना।
सम्पादकीय नोट :
१. लेखक के विचारों से छात्र विमर्श का सहमत होना आवश्यक नहीं है,लेखक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में मिडिया के छात्र हैं।
2. यह लेख “बुशरा सादिका” की पुस्तक “स्त्री और पुरुष में समानता और वास्तविकता” से प्रेरित होकर लिखा गया है।









