उत्तर भारत में मज़दूर आंदोलन की ज़मीनी वास्तविकता 

नोएडा में चार सौ के आसपास मज़दूर गिरफ़्तार हैं, हज़ार के लगभग ग़ायब हैं, दो दर्जन से भी अधिक पर हिंसा, हत्या प्रयास और तोड़फोड़ की धाराओं के तहत मुकदमे डाले गये हैं। राहत के नाम पर दो-तीन हज़ार की पगार बढ़ोत्तरी जैसे जो कुछ टुकड़े सरकार ने फेंके हैं, उन्हें अधिकांश मज़दूर स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस उन्हें डंडे के ज़ोर से और गिरफ़्तारी का डर दिखाकर काम पर भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, आज की तारीख़ तक, हड़ताल दूसरे कारख़ानों तक फैलती जा रही है।

0
284
नोएडा मज़दूर आंदोलन साभार द हिन्दू
नोएडा में चार सौ के आसपास मज़दूर गिरफ़्तार हैं, हज़ार के लगभग ग़ायब हैं, दो दर्जन से भी अधिक पर हिंसा, हत्या प्रयास और तोड़फोड़ की धाराओं के तहत मुकदमे डाले गये हैं। राहत के नाम पर दो-तीन हज़ार की पगार बढ़ोत्तरी जैसे जो कुछ टुकड़े सरकार ने फेंके हैं, उन्हें अधिकांश मज़दूर स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस उन्हें डंडे के ज़ोर से और गिरफ़्तारी का डर दिखाकर काम पर भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, आज की तारीख़ तक, हड़ताल दूसरे कारख़ानों तक फैलती जा रही है।

– कविता कृष्णपल्लवी

असहनीय, अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे मज़दूरों के आक्रोश के विस्फोट का जो सिलसिला बरौनी और पानीपत के बाद मानेसर, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, राजस्थान में भिवाड़ी, टप्पूकड़ा, चौपानकी, खुशखेड़ा, नीमराना, उत्तराखंड में लालकुआँ, हलद्वानी, रुद्रपुर से होते हुए आगे बढ़ा, वह अब गुजरात के सूरत, हजिरा से होते हुए झारखण्ड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के औद्योगिक इलाकों तक फैलता जा रहा है। दक्षिण के औद्योगिक क्षेत्रों में भी ज्वालामुखी विस्फोट के लिए सतह के नीचे कुलबुला रहा है। 

यह मज़दूर उभार स्वयंस्फूर्त है और इसका कारण यह है कि लम्बे समय से काहिली, समझौता परस्ती और ट्रेड यूनियन नौकरशाही की शिकार राष्ट्रीय स्तर की ट्रेड यूनियनों ने ऐसे संघर्षों को नेतृत्व देने की क्षमता और मज़दूरों के विश्वास को पूरी तरह खो दिया है। जो अनौपचारिक क्षेत्र के मज़दूर और असंगठित मज़दूरों की बहुसंख्यक आबादी है उनके बीच इन यूनियनों की उपस्थिति बरायनाम ही है और उनके मुद्दों को भी ये मात्र खानापूर्ति के लिए ही उठाती हैं। 

ऐसे में दिनरात की हाड़तोड़ मेहनत के बाद भी बमुश्किल तमाम दो जून की  रोटी जुटा पाने वाली इस बहुसंख्यक मज़दूर आबादी पर नोटबंदी और कोरोना काल के बाद जब जीने के संकट की तीसरी प्रचण्ड लहर का कहर बरपा हुआ तो उनके आक्रोश का लावा सड़कों पर बहने लगा। 

किसी स्थापित यूनियन नेतृत्व की ख़ाली जगह को भरने के लिए और स्वयंस्फूर्त मज़दूर उभार को एक व्यवस्थित सुदीर्घ जन-आन्दोलन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक मज़दूर राजनीति की धारा की शक्तियों ने काफ़ी कोशिश की, हालाँकि लक्ष्य एवं कार्य की तुलना में उनकी ताक़त काफ़ी नाकाफ़ी थी। 

सत्ता की हमेशा से चाहत होती है कि ऐसा कोई स्वयं स्फूर्त जनउभार नेतृत्व की अनुपस्थिति में या तो ख़ुद ही ठहराव, निराशा और बिखराव की खाई में जा गिरे, या फिर दिशाहीन क्रोध और जल्दबाज़ी का शिकार होकर अराजकता के भँवर में जा फँसे और ‘लॉ एंड ऑर्डर’ के नाम पर सरकार को उसे कुचल देने का सही मौक़ा मिल जाये। 

मानेसर, गुड़गाँव से लेकर नोएडा तक रूपेश, आदित्य आनन्द, हिमांशु आदि जितने भी वैकल्पिक मज़दूर राजनीति के वाहक कार्यकर्ता थे, वे लगातार आन्दोलन को अराजक उग्रता से बचाने की कोशिश कर रहे थे और हर प्रकार की उकसावेबाज़ी से मज़दूरों को सावधान कर रहे थे। वे सभाओं में मज़दूरों को शपथ दिला रहे थे कि मज़दूर हिंसा और तोड़फोड़ से दूर रहकर आन्दोलन को शान्तिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ायें। ऐसे कई वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

 ऐसे ही लोग पुलिस की आँखों के काँटे थे और नोएडा के मज़दूर इलाके में पहले से ही अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति और कार्यों के चलते रूपेश, आदित्य आनन्द, हिमांशु आदि और कई स्त्री संगठनकर्ताओं पर तो उनकी नज़र विशेष कर टिकी हुई थी। 

इसी के नाते पुलिस ने पहले रूपेश और तीन स्त्री संगठनकर्ताओं को बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से डाकुओं की तरह अगवा कर लिया और उसे गिरफ़्तारी का नाम दिया। आदित्य आनन्द और हिमांशु भी कुछ समय तक क़ानूनी सुरक्षात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए गिरफ़्तारी से बचते रहे, लेकिन जल्दी ही वे भी पुलिस की गिरफ़्त में आ गये। अन्य की तलाशी के लिए पुलिस अभी तक दिल्ली और आसपास लगातार छापेमारी कर रही है। 

उधर नोएडा में चार सौ के आसपास मज़दूर गिरफ़्तार हैं, हज़ार के लगभग ग़ायब हैं, दो दर्जन से भी अधिक पर हिंसा, हत्या प्रयास और तोड़फोड़ की धाराओं के तहत मुकदमे डाले गये हैं। राहत के नाम पर दो-तीन हज़ार की पगार बढ़ोत्तरी जैसे जो कुछ टुकड़े सरकार ने फेंके हैं, उन्हें अधिकांश मज़दूर स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन पुलिस उन्हें डंडे के ज़ोर से और गिरफ़्तारी का डर दिखाकर काम पर भेजने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, आज की तारीख़ तक, हड़ताल दूसरे कारख़ानों तक फैलती जा रही है। 

रूपेश और तीन स्त्री संगठनकर्ताओं की गिरफ़्तारी के अगले ही दिन नोएडा में उग्र अराजकता और तोड़फोड़ का विस्फोट हुआ और पुलिस व गोदी मीडिया ने इस सनसनीखेज स्टोरी का ज़ोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया कि इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड बिगुल मज़दूर दस्ता के कार्यकर्ता रूपेश और आदित्य आनन्द थे जो दर्ज़नों ह्वाट्सएप ग्रुप बनाकर मज़दूरों को हिंसा के लिए भड़का रहे थे। उनके “पाकिस्तान कनेक्शन” और “नक्सल कनेक्शन” का भी आविष्कार और प्रचार ज़ोर-शोर से किया गया। 

याद दिला दें कि इस बात के तमाम ऑडियो-वीडियो साक्ष्य पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशलमीडिया पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं कि नोएडा पुलिस ने ह्वाट्सएप ग्रुपों में सभी भड़काऊ मेसेज ख़ुद ही डलवाये थे। यानी एक गंदी पुलिसिया साज़िश की गंद का घड़ा सरेआम चौराहे पर फूट चुका है लेकिन महा बेशर्म, बेग़ैरत नोएडा पुलिस कोई भी सफ़ाई देने की जगह अभी भी जगह-जगह छापेमारी और तलाशी की गुंडागर्दी भरी ग़ैरकानूनी कार्रवाइयों में लगी पड़ी है और गोदी मीडिया के कुत्ते लगातार भौंके चले जा रहे हैं। 

मामले को और अधिक सनसनीखेज बनाने के लिए पुलिस ने फिर इसमें लखनऊ के बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी साथियों को भी लपेटा और तीन दिनों तक दिन- रात जनचेतना और साथियों के आवास स्थलों पर सरासर ग़ैरकानूनी ढंग से छापेमारी, +तलाशी और तमाम संस्थागत और निजी कम्प्यूटर, लैपटॉप, फाइलों और डायरियों की ज़ब्ती तथा कात्यायनी, सत्यम और संजय को अघोषित हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद आधी रात को सत्यम को उठाकर लेकर चली गयी। दो दिनों के सस्पेंस के बाद सत्यम के बारे में तब जानकारी मिली जब उन्हें सूरजपुर, नोएडा थाने में लाकर कोर्ट के सामने पेश किया गया। 

सोचने की बात है कि जब सत्यम और कात्यायनी जैसे स्थापित लेखकों- संस्कृति कर्मियों के साथ पुलिस यह सुलूक कर सकती है तो क्या हम एक फ़ासिस्ट अँधेरे में नहीं जी रहे हैं? जाहिर है कि सत्यम और कात्यायनी मज़दूर संघर्षों के उत्कट पक्षधर हैं और बिगुल मज़दूर अख़बार में समय-समय पर लिखते भी रहे हैं। 

मुख्यतः वे जनचेतना पुस्तक प्रतिष्ठान, राहुल फाउंडेशन, अरविन्द ट्रस्ट और विविध स्थानीय सांस्कृतिक मंचों से जुड़े हैं तथा लखनऊ की मेहनतकश बसाहटों में कुछ रचनात्मक और शिक्षापरक कार्रवाइयांँ भी चलाते हैं। लेकिन वर्तमान फ़ासिस्ट सत्ता के मुखर विरोध के कारण वे हमेशा से हुकूमत की निगाहों में चुभते रहे हैं। इसलिए ‘एक पंथ दो काज’ के मुहावरे को चरितार्थ करते हुए पुलिस ने उनको भी लपेटे में लेना ज़रूरी समझा। 

सत्यम पर इस कथित आरोप का प्रचार किया जा रहा है कि लखनऊ में बैठे हुए वह नोएडा मज़दूर आन्दोलन में हिंसा के एक मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहे थे। अब जैसा कि स्टेन स्वामी और गौतम नवलखा जैसे कई लोगों के मामले में पहले भी किया जा चुका है, मोसाद से ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर प्राप्त भारतीय पुलिस सत्यम और कात्यायनी के लैपटॉप और कम्प्यूटर में भी कुछ माल-मसाला डालकर उन्हें “राष्ट्रद्रोही” और “नक्सल” सिद्ध करने की कोशिश कर सकती है। सत्यम को वह अपने पंजों में जकड़ चुकी है और कात्यायनी के सिर पर अभी भी तलवार लटकी हुई है। 

अब यह बात एकदम स्पष्ट है कि हम एक ‘पुलिस स्टेट’ के आतंक के साए तले जी रहे हैं। भारतीय पुलिस का व्यवहार हिटलर, मुसोलिनी, फ्रांको, पिनोशे, मारकोस और सोमोज़ा आदि की सरकारों की पुलिस जैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस सरकारी आतंकवाद का कोई जवाब नहीं है। हमें डटकर, साहसपूर्वक, इस ज़ोर-जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। बुद्धिजीवियों और लेखकों को ख़ुद संगठित होना होगा और आम जनसमुदाय को भी जागृत और संगठित करने में हाथ बँटाना होगा। वरना जनवाद और प्रगतिशीलता का सारा लेखन और भाषण काग़ज़ी और जुबानी जमाख़र्च बनकर रह जायेगा और इतिहास को एवं अपने ज़मीर को हम कोई जवाब नहीं दे पायेंगे। 

एक सकारात्मक बात यह है कि तमाम बुद्धिजीवियों ने, लेखक संगठनों व सांस्कृतिक संगठनों ने, बहुतेरे न्यायविदों ने और वैकल्पिक मीडिया चैनलों ने इस दमन और ग़ैरकानूनी गिरफ़्तारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। लेकिन यहीं रुकने से काम नहीं चलेगा। यह सत्ता व्यवस्था का संकट बढ़ते जाने के साथ ही अपने दमन को तेज़ और व्यापक बनाती चली जाएगी। इसलिए हमें अपने प्रतिरोध को भी संगठित रूप में आगे बढ़ाना होगा। 

आज जनवादी अधिकार और नागरिक आज़ादी के आन्दोलन को नये सिरे से, व्यापक जनाधार पर संगठित करने की ज़रूरत है। और सांस्कृतिक आन्दोलन को भी ऐसा ही करना होगा। आम जनता का एक जुझारू सामाजिक आन्दोलन ही फ़ासिज़्म के धुर-प्रतिक्रियावादी सामाजिक आन्दोलन का जवाब हो सकता है। 

सोचने की बात है कि सत्यम जैसे वरिष्ठ पत्रकार की अवैध गिरफ़्तारी को लेकर राजधानी में या कहीं भी प्रेस कौंसिल या किसी पत्रकार यूनियन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वैकल्पिक मीडिया चैनलों ने भी सच्चाई को उजागर करने में बहुत सीमित भूमिका ही निभाई। सोचिए कि अगर इस पूरे मामले को लेकर अगर देश के पचासों शहरों में साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, मीडियाकर्मी और बुद्धिजीवी  सड़कों पर उतरते, सत्याग्रह और धरना-घेराव करते तो यह सरकार कितनों को जेलों में भरती? समय हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा ले रहा है। आने वाला समय बतायेगा कि कितने लोग इसमें उत्तीर्ण हो पायेंगे! 

सम्पादकीय नोट: यहाँ लेख लेखक के सोशल मीडिया पोस्ट से लिया गया है। यह लेखक के अपने विचार हैं।  लेखक के विचारों से विमर्श की सहमति आवश्यक नहीं है। 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here