इकरा अली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली
भारतीय मीडिया ने हमेशा राष्ट्र निर्माण और समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। आज़ादी से पहले मीडिया ने उपनिवेशवाद के खिलाफ जनमत तैयार किया, लोगों को शिक्षित किया और समाज में सुधार की भावना को मजबूत किया। आज़ादी के बाद के दशकों में भी मीडिया ने लोगों के बीच संवाद को बढ़ाया, शांति का संदेश दिया और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद की। यहां तक कि विभाजन जैसे कठिन समय में भी मीडिया ने तनाव कम करने का प्रयास किया।
लेकिन हाल के वर्षों में मीडिया की भूमिका में बड़ा बदलाव आया है। अब यह देखा जा रहा है कि मीडिया का एक हिस्सा फर्जी खबरें फैलाने, नफरत भरे एजेंडे चलाने और झूठी सूचनाएं देने में लगा है। इससे समाज में आपसी भरोसा कम हो रहा है और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँच रहा है।
जब टीआरपी और विज्ञापन की दौड़ में मीडिया खुले तौर पर राजनीतिक विचारधाराओं का समर्थन करता है, तो पत्रकारिता की नैतिकता कमजोर हो जाती है।
इस समय जरूरत है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को समझे और समाज को जोड़ने वाला माध्यम बने, ना कि तोड़ने वाला। क्योंकि जब मीडिया ही समाज में नफरत फैलाने लगे, तो लोकतंत्र का आधार हिल जाता है। मीडिया को चाहिए कि वह नफरत के नहीं, समझ और सहयोग के पुल बनाए।
सनसनी और भड़काऊ भाषा: खबरों का गिरता स्तर
आज का मीडिया, खासकर कुछ टीवी चैनल, खबरों को पेश करने के बजाय उन्हें “नाटक” की तरह दिखाने में लगे हैं। सांप्रदायिक रिपोर्टिंग की एक बड़ी पहचान यह बन गई है कि खबरों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। इसमें अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जो नफरत फैलाने वाली और भड़काऊ होती है। कुछ एंकर बार-बार आतंकवाद और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से जोड़ देते हैं। इससे समाज में गलत धारणाएं बनती हैं और समुदायों के बीच दूरी और तनाव बढ़ता है।
आज का मीडिया, खासकर कुछ टीवी चैनल, खबरों को पेश करने के बजाय उन्हें “नाटक” की तरह दिखाने में लगे हैं। सांप्रदायिक रिपोर्टिंग की एक बड़ी पहचान यह बन गई है कि खबरों को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है। इसमें अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जो नफरत फैलाने वाली और भड़काऊ होती है। कुछ एंकर बार-बार आतंकवाद और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से जोड़ देते हैं। इससे समाज में गलत धारणाएं बनती हैं और समुदायों के बीच दूरी और तनाव बढ़ता है।
इन एंकरों की भाषा शैली अक्सर अशिष्ट और बेहद आपत्तिजनक होती है। उदाहरण के तौर पर, एक बार एक एंकर ने सार्वजनिक रूप से एक विदेशी मंत्री को “सूअर की औलाद” कह दिया था। यह बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुँचा सकता था,लेकिन इसके बावजूद उस एंकर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद सरकार की ओर से ऐसे लोगों को अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पर टिप्पणी करनी पड़ी। अदालत ने चिंता जताई कि कुछ चैनलों के एंकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अपमानजनक और नफरत फैलाने वाले होते हैं – जैसे आतंकवादी, जिहादी, देशद्रोही और दंगाई। ये शब्द खासकर अल्पसंख्यकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे उनकी छवि हिंसक और राष्ट्र-विरोधी की बनाई जाती है। यह तरीका न सिर्फ पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि समाज में आपसी समझ और सौहार्द को भी नुकसान पहुँचाता है। खबरें दिखाने का उद्देश्य लोगों को सच्चाई बताना होना चाहिए, न कि उन्हें गुस्सा और डर में जीने के लिए मजबूर करना
नाटकीयता बनाम निष्पक्ष रिपोर्टिंग: खबरों का तमाशा
आज के कई न्यूज चैनलों पर यह देखा जा रहा है कि खबरें पेश करने का तरीका अब जानकारी देने से ज़्यादा नाटक करने जैसा हो गया है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि एंकर “बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़” के नाम पर स्टूडियो में जश्न जैसा माहौल बना देते हैं, मानो कोई उत्सव चल रहा हो। इससे यह साफ़ झलकता है कि इनका असली मकसद खबर देना नहीं, बल्कि दर्शकों को उत्तेजना और सनसनी से जोड़कर उन्हें बांधे रखना है
ऐसे में खबरों को एक “प्रदर्शन” की तरह दिखाया जाता है, जिसमें तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। खासकर जब खबरें सांप्रदायिक रुख अपनाने लगती हैं, तो वे एक तरह का ड्रामा बन जाती हैं, जहाँ पत्रकारिता की सच्चाई और ईमानदारी खो जाती है। दर्शकों को जानकारी देने के बजाय उनके पहले से बने पूर्वाग्रहों को और मज़बूत किया जाता है यह तरीका खबरों को मनोरंजन की चीज़ बना देता है, जहाँ लोग सच्चाई नहीं, बल्कि अपनी सोच की पुष्टि या भावनात्मक संतुष्टि पाने आते हैं। ऐसे माहौल में लोग भावनाओं में बह जाते हैं और गंभीर सोच करना छोड़ देते हैं, जिससे समाज में ध्रुवीकरण और भी गहराता है। नतीजतन, सटीक और विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग की अहमियत पीछे छूट जाती है।
झूठी खबरों का मकड़जाल: सच्चाई के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश
आज के डिजिटल युग में मनगढ़ंत खबरें, नकली वीडियो और एआई से बने फर्जी फुटेज एक खतरनाक औज़ार बन गए हैं। इन्हें जानबूझकर इस तरह फैलाया जाता है कि लोग भ्रमित हो जाएँ। मई 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान, मुख्यधारा के कई मीडिया चैनलों ने जनता को गुमराह करने वाली क्लिप्स दिखाईं। इन क्लिप्स में इज़राइल-गाज़ा संघर्ष या लेबनान में हुई तबाही को भारतीय हमलों का हिस्सा बताकर प्रस्तुत किया गया।
इस दौरान यह भी देखा गया कि “बड़ी खबर” के नाम पर पाकिस्तान में तख्तापलट, इस्लामाबाद पर हमले और कराची बंदरगाह को आईएनएस विक्रांत द्वारा नष्ट करने जैसे फर्जी दावे चलाए गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रवक्ता के डीपफेक ऑडियो भी सामने आए, जिसमें पाकिस्तानी जेट के नुकसान की बात कही गई थी। ऐसे समय में खबरों की सटीकता सबसे ज़रूरी होती है, लेकिन इन चैनलों ने हर सीमा पार कर दी। स्टूडियो को “झूठे युद्ध-कक्षों” में बदल दिया गया, जहाँ कल्पना को खबर की शक्ल देकर परोसा गया। यह कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास था – लोगों को भ्रमित करने, भावनाओं से खेलने और एक खास नैरेटिव (जैसे भारतीय सैन्य ताकत या पाकिस्तानी कमजोरी) को गढ़ने का। जब मीडिया बार-बार ऐसा करता है, तो वह पत्रकारिता का भरोसा तोड़ देता है और जनता को प्रचार का निशाना बना देता है। इसका सबसे खतरनाक असर यह होता है कि लोग सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। और जब कोई असली खबर आती है, तब उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह झूठी खबरें न केवल समाज को गुमराह करती हैं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करती हैं।
अन्य’ बनाना और नफरत फैलाना: मीडिया की विभाजनकारी रणनीति
आज का मीडिया केवल खबरें नहीं दिखा रहा, बल्कि कुछ चैनल एक सुनियोजित रणनीति के तहत पूरे समुदायों को संदिग्ध और खतरनाक रूप में पेश कर रहे हैं। इसमें एक खास तरीका यह है कि किसी समुदाय (विशेषकर मुसलमानों) को चरमपंथी तत्वों से जोड़कर पेश किया जाता है, जिससे उनके खिलाफ समाज में नफरत बढ़ाई जा सके। अक्सर देखा गया है कि “दुष्ट चैनल” आतंकवाद और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को मुस्लिम समुदाय से जोड़ते हैं, जिससे लोगों के मन में डर और शंका का माहौल बनता है।
आज का मीडिया केवल खबरें नहीं दिखा रहा, बल्कि कुछ चैनल एक सुनियोजित रणनीति के तहत पूरे समुदायों को संदिग्ध और खतरनाक रूप में पेश कर रहे हैं। इसमें एक खास तरीका यह है कि किसी समुदाय (विशेषकर मुसलमानों) को चरमपंथी तत्वों से जोड़कर पेश किया जाता है, जिससे उनके खिलाफ समाज में नफरत बढ़ाई जा सके। अक्सर देखा गया है कि “दुष्ट चैनल” आतंकवाद और पाकिस्तान जैसे मुद्दों को मुस्लिम समुदाय से जोड़ते हैं, जिससे लोगों के मन में डर और शंका का माहौल बनता है।
सोशल मीडिया भी इस नफरत का माध्यम बन गया है। उदाहरण के लिए, कश्मीरियों के खिलाफ इतने घृणास्पद संदेश फैलाए गए कि कुछ राज्यों में कश्मीरी छात्रों को कॉलेज और हॉस्टलों से निकाला गया। इस तरह का ‘अन्य बनाना’ न केवल समाज में असमानता बढ़ाता है, बल्कि धीरे-धीरे एक ऐसे माहौल का निर्माण करता है जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और हिंसा को समाज का बड़ा हिस्सा नज़रअंदाज़ करने लगता है या उसे सही मानने लगता है। यह स्थिति बेहद खतरनाक है क्योंकि यह न केवल पत्रकारिता की नैतिकता को कमजोर करती है, बल्कि लोकतंत्र के मूल मूल्यों पर भी सीधा हमला करती है।
राजनीतिक और आर्थिक गठजोड़: खबरों के पीछे का असली खेल
हालांकि भारतीय मीडिया दुनिया के सबसे बड़े मीडिया उद्योगों में से एक है, लेकिन इसके स्वामित्व की संरचना बेहद केंद्रीकृत है। देश में 100,000 से अधिक समाचार पत्र और 380 से ज़्यादा टीवी समाचार चैनल होने के बावजूद, अधिकांश मीडिया पर कुछ गिने-चुने बड़े कॉर्पोरेट घरानों का नियंत्रण है। इससे मीडिया सामग्री और जनता की राय दोनों को प्रभावित करना आसान हो जाता है।
मीडिया और सरकार के बीच एक “सहजीवी संबंध” (symbiotic relationship) बन गया है। कई बार चैनलों को सरकार से खास विज्ञापन अनुबंध, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और अन्य लाभ मिलते हैं। यह आर्थिक निर्भरता पत्रकारिता की स्वतंत्रता को सीमित करती है। भाजपा जैसे राजनीतिक दल हर साल करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च करते हैं — अकेले भाजपा का सालाना मीडिया बजट लगभग 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा प्रिंट मीडिया को जाता है। यह पैसा मीडिया के लिए इतनी अहमियत रखता है कि वह अक्सर सत्ता के एजेंडे के खिलाफ जाने से बचता है।
जो पत्रकार या मीडिया संस्थान सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें “राष्ट्र-विरोधी”, “देशद्रोही” या “जनता का दुश्मन” करार दिया जाता है। ऐसे पत्रकारों पर राजद्रोह, मानहानि जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, कई बार उन्हें जेल भी भेजा जाता है।इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए बेहद असुरक्षित वातावरण बनता जा रहा है।
यह सब मिलकर एक ऐसे मीडिया ढांचे को जन्म देता है जो सत्ता के लिए सवाल पूछने वाला नहीं, बल्कि उसकी भाषा बोलने वाला बन गया है। यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है।
मई 2025 के भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान भारतीय मीडिया ने जिस तरह से कवरेज की, उसने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि वह केवल सूचनात्मक माध्यम नहीं रहा, बल्कि एक उन्मादी और पक्षपाती “सांप्रदायिक आख्यान बेचने वाली मशीन” बन चुका है। इस समय मीडिया ने फर्जी खबरों, मनगढ़ंत दृश्यों और अतिरंजित रिपोर्टों की बाढ़ ला दी, जिससे जनता में भ्रम, भय और आक्रोश का वातावरण बन गया। कई चैनलों ने इज़राइल-गाज़ा संघर्ष या लेबनान की बमबारी की क्लिप को भारतीय सैन्य कार्रवाई के रूप में प्रसारित किया—जैसे रिपब्लिक बांग्ला द्वारा “पाकिस्तान आज खत्म हो जाएगा” की घोषणा या एबीपी आनंदा द्वारा एक अमेरिकी विमान दुर्घटना को कराची पर हमले के रूप में दिखाना। ज़ी न्यूज़, इंडिया टीवी और टाइम्स नाउ नवभारत जैसे चैनलों ने इस्लामाबाद पर कब्ज़े, लाहौर में घुसपैठ और पाकिस्तान के आत्मसमर्पण की झूठी खबरें चलाईं, जबकि सेना को बार-बार इनका खंडन करना पड़ा।
रिपोर्टिंग इतने स्तर पर काल्पनिक हो गई कि स्टूडियो “झूठे युद्ध-कक्षों” में तब्दील हो गए, जहाँ एंकर जश्न की मुद्रा में युद्ध का मंचन करते दिखे। यह सब केवल गलत जानकारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका उद्देश्य भावनात्मक उन्माद और राष्ट्रवाद को भड़काना था। इस उन्माद के बीच, विशेष समुदायों को भी निशाना बनाया गया—जैसे ज़ी न्यूज़ द्वारा एक मारे गए आतंकवादी की पहचान एक निर्दोष शिक्षक कारी मोहम्मद इकबाल के रूप में करना, जिससे पूरे समुदाय को गहरा आघात पहुंचा। सोशल मीडिया कश्मीरियों के खिलाफ नफरत से भर गया, और कई छात्रों को कॉलेजों से निकाला गया। यह रिपोर्टिंग पक्षपात का मामला नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाटकीय प्रदर्शन था जो युद्ध का माहौल रचकर “शत्रु” के विरुद्ध नफरत और हिंसा को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहा था।
फर्जी विजयों और काल्पनिक खतरे की यह लगातार धारा केवल भ्रम और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुँचाती, बल्कि वास्तविक सामाजिक अशांति और शारीरिक नुकसान का कारण बन सकती है। यह पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि जब मीडिया राष्ट्रवाद और भावनात्मक उत्तेजना को सच से ऊपर रखता है, तो वह केवल सूचना का साधन नहीं, बल्कि विभाजन और नफरत का औजार बन जाता है।
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले के कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उग्र और कट्टरपंथी बयानबाजी शुरू हो गई, जहाँ शोक और त्रासदी को “अंतिम समाधान” जैसे होलोकॉस्ट-युग के शब्दों द्वारा बदला लेने के आह्वान में बदल दिया गया। प्रमुख टेलीविजन एंकरों ने इस हमले को “भारत का 7 अक्टूबर” बताते हुए सामूहिक प्रतिशोध को वैध ठहराने की कोशिश की, जिससे एक समुदाय को लक्ष्य बनाकर मिटाने की मानसिकता को वैचारिक आधार मिला।
मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाते हुए हथियारों की तस्वीरों के साथ संदेश वायरल किए गए। विभिन्न शहरों से बदले की कार्रवाई के झूठे या मनगढ़ंत वीडियो—जैसे आगरा में कथित गोलीकांड—ने सार्वजनिक व्यवस्था को जानबूझकर अस्थिर करने की कोशिश की। यह केवल एक त्रासदी की रिपोर्टिंग नहीं थी, बल्कि जनसामान्य की पीड़ा को सांप्रदायिक लामबंदी के लिए उपकरण में बदलने की सुनियोजित और नैतिक रूप से दिवालिया रणनीति थी। यह दर्शाता है कि किस प्रकार मीडिया शोक और संवेदना को हाईजैक कर, तर्क और विवेक को दरकिनार कर, हिंसा को वैध बनाने वाला विभाजनकारी एजेंडा आगे बढ़ाता है, जिससे समाज के लिए सामूहिक घाव से उबरना लगभग असंभव हो जाता है।
जब नौसेना अधिकारी की विधवा हिमांशी नरवाल ने सांप्रदायिक सद्भाव की सार्वजनिक अपील की और मुसलमानों या कश्मीरियों को निशाना न बनाने की बात कही, तो उन्हें दक्षिणपंथी ट्रोल्स द्वारा यौन उत्पीड़न, डॉक्सिंग और दुर्व्यवहार का शिकार बनना पड़ा—जबकि कुछ समय पहले तक वही मीडिया उन्हें एआई-जनित पोस्टर में “बलिदान” की प्रतीक बना रहा था। यूट्यूब चैनलों और टीवी एंकरों ने उस समय भी अपने पूर्वाग्रह नहीं छोड़े, जब प्रत्यक्षदर्शी एक कश्मीरी युवक द्वारा जान बचाए जाने की बात कर रहा था उसकी बात को बीच में ही काट दिया गया। इस माहौल में आलोचनात्मक आवाजों को भी दबाया गया: भारत सरकार ने एक्स (पूर्व ट्विटर) को 8,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के खातों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया, जिनमें स्वतंत्र पत्रकार, न्यूज़ आउटलेट्स और अल्पसंख्यक अधिकारों पर रिपोर्टिंग करने वाले लोग शामिल थे। यहां तक कि एक्स के आधिकारिक वैश्विक खाते को भी इसकी सूचना देने से रोक दिया गया।
द वायर, 4PM, प्रवीण साहनी, पुण्य प्रसून बाजपेयी जैसे संस्थानों पर कार्रवाई की गई, और नेहा सिंह राठौर तथा ‘डॉ. मेडुसा’ जैसे कलाकारों पर केवल इतनी वजह से केस दर्ज हुए क्योंकि उन्होंने सुरक्षा चूक और सांप्रदायिक हिंसा पर सवाल उठाया। इसी तरह गुरुग्राम में मस्जिद पर हमले और मौलवी की हत्या, मणिपुर में 250 से अधिक चर्चों को जलाना, और हिंदू त्योहारों के नाम पर मुस्लिम बहुल इलाकों में जुलूसों के ज़रिए हिंसा भड़काना—सभी घटनाएँ एक व्यापक और सुनियोजित सांप्रदायिक राजनीति का हिस्सा बन गई हैं। हरियाणा में अधिकारियों द्वारा सांप्रदायिक हिंसा के बाद 1,200 से अधिक ढाँचों को ध्वस्त करना, जिनमें अधिकांश मुस्लिमों की संपत्ति थी, राज्य-प्रायोजित दंडात्मक कार्रवाई का प्रतीक बन गया है।
मीडिया का इसमें योगदान केवल सूचना के स्तर पर नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसे नैरेटिव का निर्माण करता है जो राज्य की भेदभावपूर्ण नीतियों के लिए वैचारिक और नैतिक समर्थन तैयार करता है। ‘लव जिहाद’, ‘थूक जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’, ‘हलाल जिहाद’, ‘जनसंख्या जिहाद’ जैसे षड्यंत्र सिद्धांतों को लगातार प्रचारित कर यह बताया जाता है कि मुसलमान देश के लिए अस्तित्वगत खतरा हैं, और इस प्रचार का परिणाम यह होता है कि जनता का एक बड़ा वर्ग राज्य की दमनकारी नीतियों का समर्थन करने लगता है। मीडिया का यह रूप केवल समाज के ध्रुवीकरण को नहीं दर्शाता, बल्कि वह स्वयं इस ध्रुवीकरण की आधारशिला बन चुका है, जिससे वह लोकतंत्र के भीतर सत्तावाद को वैचारिक स्वीकृति प्रदान करता है। जब राज्य और मीडिया के बीच यह सहजीवी संबंध अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, बहिष्कार और उत्पीड़न को सामान्य बनाता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी नहीं रहा—वह उसके क्षरण का सबसे प्रभावी उपकरण बन गया है।










