हम्मादुर रहमान (शोधार्थी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली)
हाल के चुनावों में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के प्रदर्शन ने एक पुरानी बहस को फिर से जन्म दिया है: क्या इस्लामी दल राष्ट्रीय चुनाव जीतने में स्वभाव से कमजोर होते हैं या जमात की बढ़ती ताकत को गलत समझा गया था? पिछले कुछ महीनों में चुनाव प्रचार के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने जमात को आगामी आम चुनावों में एक बड़ी ताकत बताया। इसके पीछे युवाओं का समर्थन था, खासकर उसके छात्र संगठन ‘इस्लामी छात्र शिविर’ की सक्रियता, जिसने छात्र नेताओं के बीच प्रभाव बढ़ाया, कैंपस चुनावों में अच्छे नतीजे हासिल किए और अवामी लीग के कमजोर होने से बने राजनीतिक खालीपन का फायदा उठाया। लेकिन असली मतदान के नतीजों ने अलग तस्वीर पेश की।
क्या यह प्रचार बढ़ा-चढ़ाकर किया गया था? या यह एक ऐसी कहानी का हिस्सा था जिसमें इस्लामी राजनीति को कभी बहुत मजबूत और कभी खतरनाक बताया गया? इसका जवाब “इस्लामी असफलता बनाम धर्मनिरपेक्ष जीत” जैसे आसान निष्कर्ष में नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीतिक समाजशास्त्र और रणनीतिक बदलाव के गहरे विश्लेषण में छिपा है, या इस मामले में वैचारिक रूप से कठोर न होने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत बनाम जमात की हार से भी आगे की बात है।
कैंपस की जीत और राष्ट्रीय माहौल
बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की वापसी की धारणा काफी हद तक विश्वविद्यालयों और शहरी युवाओं में उसकी स्पष्ट मौजूदगी से बनी। राजनीतिक उथल-पुथल के समय कैंपस अक्सर बड़े वैचारिक संघर्ष की प्रयोगशाला बन जाते हैं। लेकिन छात्र आंदोलन अपने आप बड़े पैमाने पर वोटों में नहीं बदलते और न ही सोशल मीडिया का उत्साह सीधे चुनावी संगठन में बदलता है।
बांग्लादेश के मतदाता सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत विविध हैं। शहरी, शिक्षित और आंदोलन-प्रेरित युवा केवल देश का एक हिस्सा हैं। कैंपस की जीत को पूरे देश का समर्थन मान लेना, गहराई को फैलाव समझने जैसी गलती थी। इसी तरह, जमात को “मजबूत दावेदार” बताने वाली कहानी शायद दो तरह की सोच का परिणाम थी—एक ओर उसके समर्थक, जो उसकी वापसी चाहते थे, और दूसरी ओर उसके आलोचक, जो इस्लामी राजनीति के बढ़ने से चिंतित थे।
1971 की छाया
बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की राजनीति को समझने में 1971 की अनदेखी नहीं की जा सकती। मुक्ति संग्राम केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान की नींव है। शुरू से ही जमात अपने युद्धकालीन रुख के बोझ से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। आज की पीढ़ी, जिसकी सोच अधिक आर्थिक प्रगति और बेहतर भविष्य के सपनों से जुड़ी है, फिर भी 1971 की मजबूत राष्ट्रीय और संस्थागत कथा का प्रभाव बना हुआ है।
चुनावी राजनीति में छवि अक्सर विचारधारा में बदलाव से अधिक प्रभाव डालती है। जमात ने अपनी बातों और रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन उसकी पहचान अब भी एक ऐतिहासिक विवाद से जुड़ी है, जिसे उसके विरोधी समय-समय पर उठाते रहते हैं। बांग्लादेश बनने के बाद उभरने वाले अन्य इस्लामी आंदोलनों से अलग, जमात हमेशा देश की स्थापना से जुड़े इस ऐतिहासिक आघात की छाया में काम करती रही है। यह ऐतिहासिक कमजोरी शुरू से रही है।
धार्मिक राजनीति के भीतर प्रतिस्पर्धा
चुनावों को केवल “इस्लामवादी बनाम धर्मनिरपेक्ष” के रूप में देखना वास्तविकता को बहुत सरल बना देता है। Maududi and the Making of Islamic Revivalism के लेखक और जमात के विशेषज्ञ प्रोफेसर Vali Nasr के अनुसार, इस्लामी दल केवल धर्मनिरपेक्ष ताकतों से ही नहीं, बल्कि अन्य धार्मिक और राष्ट्रवादी दलों से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनका वोट आधार काफी हद तक समान होता है।
बांग्लादेश में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का सीधा मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से है। बीएनपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा रूप अपनाती है जिसमें इस्लामी प्रतीकों के लिए स्थान है, लेकिन उसकी मूल राजनीति पूरी तरह इस्लामी विचारधारा पर आधारित नहीं है। बीएनपी का गठबंधन आधार काफी व्यापक है, जो गांवों, व्यापारिक वर्ग और व्यावहारिक राजनीति से जुड़े प्रभावशाली लोगों तक फैला है। इससे उसे वह लचीलापन मिलता है जो जमात में कम दिखाई देता है।
धार्मिक मतदाता भी एक जैसे नहीं होते। उनमें से बड़ी संख्या विचारधारा की शुद्धता से अधिक स्थिरता, आर्थिक प्रबंधन और राष्ट्रवादी सोच को महत्व देती है। इसके अलावा, अन्य धार्मिक समूहों के साथ जमात के ऐतिहासिक और वैचारिक मतभेद भी रहे हैं। जमात का अनुशासित संगठन उसकी ताकत है, लेकिन यही कभी-कभी व्यापक गठबंधन बनाने में बाधा बन जाता है।
छवि की बाधा: महिलाएं, अल्पसंख्यक और आधुनिकता
संरचनात्मक स्तर पर एक और बड़ी रुकावट छवि की है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी को अक्सर देश और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और अत्यधिक रूढ़िवादी पार्टी के रूप में दिखाया जाता है। यह छवि पूरी तरह सही है या नहीं, यह अलग बात है। चुनावी राजनीति में धारणा और कहानी बहुत मायने रखती हैं क्योंकि यही लोगों के भरोसे को प्रभावित करती हैं।
बांग्लादेश के विकास, खासकर महिलाओं की शिक्षा और परिधान उद्योग में उनकी भागीदारी ने समाज में लैंगिक संतुलन को बदल दिया है। कोई भी पार्टी जिसे इन उपलब्धियों के लिए खतरा माना जाता है, उसे बड़ी संख्या में मतदाताओं के संदेह का सामना करना पड़ता है। इसी तरह, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय अक्सर इस्लामी राजनीति के उभार को क्षेत्रीय चिंताओं के नजरिए से देखता है। भारतीय मीडिया में जमात को अस्थिरता पैदा करने वाली ताकत के रूप में दिखाया जाना इस धारणा को और मजबूत करता है, भले ही इसका सीधा असर वोटों पर न हो।
भूराजनीति और भरोसे का सवाल
बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क से गहराई से जुड़ी हैं। भारत, पश्चिमी देश और चीन, सभी की ढाका की राजनीतिक स्थिरता में दिलचस्पी है। यह कहना आसान होगा कि बाहरी ताकतों ने जमात की वापसी “रोक दी,” लेकिन सच यह है कि भूराजनीतिक भरोसा कूटनीतिक संकेतों और आर्थिक विश्वास को प्रभावित करता है।
इस्लामी दलों के सामने एक अतिरिक्त चुनौती होती है—उन्हें अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और पड़ोसी देशों को भरोसा दिलाना पड़ता है कि उनकी वैचारिक नीतियाँ आर्थिक स्थिरता को नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। केवल अनिश्चितता की छवि भी प्रभावशाली वर्गों को अधिक परिचित और सुरक्षित राजनीतिक विकल्पों की ओर झुका सकती है। फिर भी, केवल बाहरी दबाव चुनावी हार की पूरी वजह नहीं हो सकता। जब तक देश के अंदर मजबूत जनसमर्थन न हो, तब तक बाहरी असहजता अकेले चुनाव के नतीजे तय नहीं कर सकती।
इस्लामी बदलाव: अधूरा या अपर्याप्त?
पिछले दो दशकों में कई इस्लामी दलों ने वैचारिक बदलाव किए हैं। ट्यूनीशिया का Ennahda Movement, कैद में रहे नेता Rached Ghannouchi के नेतृत्व में, अपने धार्मिक (दावत) कार्य और राजनीतिक दल की गतिविधियों को अलग करने की कोशिश की ताकि खुद को “मुस्लिम डेमोक्रेट” के मॉडल के रूप में पेश कर सके। इसी तरह तुर्की की Justice and Development Party ने अपनी इस्लामी जड़ों को राष्ट्रवाद और विकास की भाषा में ढाल लिया। मोरक्को की Justice and Development Party ने भी लगभग यही रणनीति अपनाई।
इन उदाहरणों से यह नहीं सीखा जा सकता कि इस्लामी दल हमेशा जीतते हैं, बल्कि यह कि वे तब सफल होते हैं जब वे अपनी अपील केवल वैचारिक समर्थकों तक सीमित न रखकर व्यापक समाज तक फैलाते हैं। वे राष्ट्रवाद के कुछ तत्वों को सामान्य बनाते हैं, अल्पसंख्यकों को शामिल करने की बात करते हैं, शासन की क्षमता पर जोर देते हैं और अपनी विचारधारा को केवल भाषण तक सीमित न रखकर मानव विकास से जोड़ते हैं।
सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने इस बदलाव को पूरी तरह अपनाया है? क्या उसने केवल अपनी भाषा को नरम किया है या अपने संगठन और गठबंधन की रणनीति में भी वास्तविक बदलाव किया है? अगर वैचारिक बदलाव के साथ संस्थागत सुधार न हो तो परिवर्तन अधूरा ही रहता है।
संरचनात्मक दुविधा: वैनगार्ड या नेशनल पार्टी?
बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी एक रणनीतिक मोड़ पर खड़ी है। ऐतिहासिक रूप से यह एक अनुशासित और विचारधारा-चालित आंदोलन रही है, जिसमें “वैनगार्ड” यानी अग्रिम दस्ते जैसे संगठन की विशेषताएँ दिखती हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में व्यापक और लचीले गठबंधन को अधिक महत्व मिलता है, जहाँ व्यावहारिक राजनीति के लिए समझौते भी करने पड़ते हैं।
अक्सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच संबंध का उदाहरण दिया जाता है, जहाँ सामाजिक-धार्मिक संगठन और चुनावी राजनीति अलग-अलग काम करते हैं। लेकिन यह तुलना पूरी तरह सही नहीं है। हिंदुत्व एक हिंदू-बहुल देश के ढाँचे में काम करता है, जबकि जमात एक मुस्लिम-बहुल देश में सक्रिय है, जिसकी राष्ट्रीय पहचान पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम से जुड़ी है। ऐतिहासिक संदर्भ को समझे बिना किसी मॉडल को अपनाना रणनीतिक गलती हो सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जमात खुद को एक व्यापक राष्ट्रीय पार्टी में बदलने के लिए तैयार है, जहाँ उसकी इस्लामी जड़ें केवल नैतिकता और सिद्धांतों को दिशा दें, न कि ऐसी कठोर राजनीतिक नीति तय करें जो व्यावहारिक राजनीति में लचीलापन खत्म कर दे।
क्या यह इस्लामवाद की विफलता है?
किसी एक पार्टी की हार का मतलब यह नहीं होता कि पूरा विचार या विचारधारा खत्म हो गई। इस्लामवादी राजनीति ने समय और अलग-अलग जगहों पर अपनी मजबूती दिखाई है। लेकिन जब आंदोलन बदलती सामाजिक हकीकतों के अनुसार खुद को नहीं बदलते, तो चुनावों में उनकी सीमाएँ सामने आ जाती हैं।
इक्कीसवीं सदी में इस्लामवाद के सामने नई चुनौतियाँ हैं, जैसे वैश्विक जुड़ाव, अल्पसंख्यकों की भागीदारी, आर्थिक शासन और लैंगिक समानता। मतदाता अक्सर पार्टियों को उनकी प्रशासनिक क्षमता और लोगों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता के आधार पर आंकते हैं, न कि केवल धार्मिक शुद्धता के आधार पर। अगर जमात की हार से कोई सबक मिलता है, तो वह यह है कि प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा (चाहे नैतिक छवि से आए या छात्र राजनीति से) से पहले व्यापक गठबंधन बनाना जरूरी है।
बदनामी और अतिशयोक्ति से आगे
वास्तविकता कहीं ज्यादा जटिल है, लेकिन जब जमात को या तो एक अजेय इस्लामवादी आंदोलन या हमेशा खतरे के रूप में दिखाया जाता है, तो सच्चाई छिप जाती है। उसकी चुनावी हार धर्म-प्रेरित राजनीति की स्वाभाविक कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि संरचनात्मक सीमाओं, ऐतिहासिक बोझ, सीमित गठबंधनों और रणनीतिक कठिनाइयों की वजह से है। इस्लामवादी समूह खत्म नहीं होते, बल्कि समय के साथ खुद को ढालते रहते हैं। सवाल यह नहीं है कि वे सफल हो सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि किन परिस्थितियों में वे सफल होंगे। अगर बांग्लादेश में बदलाव लाना है, तो वह सिर्फ बातों से नहीं आएगा—इसके लिए राष्ट्रीय पहचान, संगठन और कथा को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। तभी चुनावी हकीकत और अतिशयोक्ति के बीच की दूरी कम हो सकेगी।
(सम्पादकीय नोट ; यह लेख मूलतः अंग्रेजी भाषा में www.middleeastmonitor.com के लिए लिखा गया है जिसे अब्दुल मुकीत ने हिंदी में अनुवाद किया है, इस लेख को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएँ।)










