हिन्द महासागर में आईआरएस-डेना के डूबने की घटना को “युद्ध की कार्रवाई” कहकर टाल देना भारत के लिए रणनीतिक भूल होगी। यह वह क्षण है जब समुद्र के खुले विस्तार में, जहाँ जहाज झंडों की तरह नहीं, संदेशों की तरह चलते हैं, एक टॉरपीडो ने एक ईरानी युद्धपोत को नहीं, भारत की समुद्री-कूटनीतिक प्रतिष्ठा को छू लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अंतरराष्ट्रीय जल में इसे टॉरपीडो से निशाना बनाया, जिससे जहाज डूब गया।
यह जहाज भारत के विशाखापट्टनम में 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लेकर लौट रहा था। यानी उसकी यात्रा-रेखा पर “भारत का मंच” और “भारत की मेज़बानी” की छाया स्वाभाविक थी। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक थे; 87 के मारे जाने और 32 के बचाए जाने की सूचना है, जबकि बाक़ी लापता हैं।
मूल प्रश्न यह नहीं कि युद्ध में जहाज क्यों डूबा; युद्ध में तो पुल, स्टेशन, रनवे और जहाज डूबते ही हैं। मूल प्रश्न है, कौन-सा जहाज, किस भूगोल में और किस प्रतीकात्मक संदर्भ के साथ डुबोया गया? आईआरएस-डेना कोई “गुमनाम” जहाज नहीं था; उसकी हालिया सार्वजनिक पहचान भारत-आयोजित नौसैनिक कार्यक्रम से जुड़ी थी। इसलिए इस कार्रवाई का प्रभाव-क्षेत्र केवल ईरान तक सीमित नहीं रहता। वह भारत के लिए भी एक रणनीतिक असुविधा पैदा करता है। दुनिया इसे ऐसे पढ़ सकती है कि हिन्द महासागर में भारत के निकट एक बड़ी शक्ति ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया और वह प्रदर्शन भारत की मेज़बानी के “संदर्भ” को धता बताकर किया गया।
क्या अमेरिका का उद्देश्य भारत को “अपमानित” करना था? इसे निर्विवाद तथ्य की तरह कहना अभी प्रमाण-सिद्ध नहीं; लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में “इंटेंट” अक्सर पब्लिक डोमेन में घोषित नहीं होता; वह टाइम-प्लेस-टारगेट के पैटर्न से पढ़ा जाता है। और यहाँ यह पैटर्न भारत के लिए असहज है। एक तो घटना श्रीलंका के निकट हिंद महासागर में हुई यानी भारत के रणनीतिक पड़ोस में। लक्ष्य वही जहाज था, जो भारत के बहुपक्षीय आयोजन से लौट रहा था। रक्षा मंत्री का सार्वजनिक “कन्फर्मेशन” भी रहा है। लिहाजा, इरादा जो भी रहा हो, परिणाम यह है कि भारत के समुद्री-मंच की प्रतिष्ठा के आसपास एक विस्फोटक युद्ध कथा बन गई है। “भारत की मेज़बानी से लौटता जहाज हिंद महासागर में डुबो दिया गया।” यह वही जगह है, जहाँ भारत को स्पष्टता, संयम और कठोरता; तीनों चाहिए।
इसमें एक क़ानूनी फ्रेम भी है। भारत को भावुक नहीं, नियम-आधारित भाषा में अपनी बात रखनी चाहिए। समुद्र में बल-प्रयोग का प्रश्न यूएन चार्टर और युद्ध की स्थिति में लॉ ऑफ़ नवल वारफ़ेयर की कसौटी पर रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मूल सिद्धांत बल-प्रयोग पर रोक है; अपवादों में आत्मरक्षा जैसी दलीलें आती हैं (आर्टिकल 51), पर वह भी “आर्म्ड अटैक” और “आवश्यकता-अनुपातिकता” के तर्कों से बंधी होती है। नौसैनिक युद्ध-कानून का व्यावहारिक संदर्भ-ग्रंथों में सैन रेमो मैनुअल को प्रमुख माना जाता है। हालाँकि वह गैर-बाध्यकारी है, फिर भी व्यापक संदर्भ-दस्तावेज़ है और आईसीआरसी का केसबुक भी युद्ध-समुद्र में नियमों के ढाँचे की व्याख्या करता है।
हिन्द महासागर में तीसरे देशों के निकट इस प्रकार की कार्रवाइयाँ क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री व्यापार-मार्गों को जोखिम में डालती हैं और इसलिए भारत इसे स्वीकार नहीं कर सकता। भारत लंबे समय से हिन्द महासागर में “नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर” की भूमिका की बात करता रहा है। ऐसे में अगर कोई महाशक्ति भारत के निकट समुद्री क्षेत्र में, एक भारत-संदर्भित जहाज पर, हाई-प्रोफाइल कार्रवाई करे तो वह भारत की पर्सीव्ड इन्फ़्लुएंस पर भी प्रश्नचिह्न बन सकता है। हम किसी पक्ष के युद्ध के हिस्सेदार नहीं, लेकिन हिन्द महासागर में ऐसी कार्रवाइयाँ क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ हैं।
लब्बेलुबाब ये कि आईआरएस-डेना प्रकरण भारत को एक कठोर याद दिलाता है। आज के युद्ध सिर्फ़ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते; वे समुद्रों पर सिग्नलिंग के रूप में भी लड़े जाते हैं और कभी-कभी किसी तीसरे देश की प्रतिष्ठा के आसपास “घटना” रचकर उसे असहज किया जाता है। भारत को इस असहजता को कूटनीतिक आत्मविश्वास, कानूनी शब्दावली और समुद्री-क्षमता से जवाब देना चाहिए ताकि हिन्द महासागर “किसी और का शतरंज-बोर्ड” न बन जाए। हिन्द महासागर मतलब भारत के गर्व का महासागर; लेकिन आज जो स्थिति है, उसे देख लगता है : “बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तिरी महफ़िल कभी ऐसी तो न थी!” आज जैसे मन मुट्ठियाँ तानकर कहने को बेताब है कि नरेंद्र मोदी के भीतर कोई इंदिरा गाँधी उठ खड़ी हो!
त्रिभुवन
सोशल मीडिया पोस्ट से…










