मीरान हैदर: न्याय में देरी, अधिकारों का हनन और असहमति का दमन।

अब जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र जेल में खतरनाक हालात में हैं, और विश्वविद्यालय मीरान हैदर और उनके जैसे अन्य छात्रों के मामले में चुप रहा है। कानून और न्याय के प्रतीक रहे जामिया टीचर्स एसोसिएशन अब अपने होनहार छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाते और उनके सामने हो रही अन्याय की घटनाओं के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई देते हैं। जामिया के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा समय था जब शिक्षक प्रशासन के सामने साहस के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज उनके इस गौरवशाली अतीत की छवि खो गई है। अपने छात्रों के साथ खड़े होने की कोई झलक नहीं दिखती।

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CHATR VIMARSH
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बटला हाउस एनकाउंटर को हुए 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसका असर आज भी आजमगढ़ के कई घरों में गहराई से महसूस किया जाता है। इस घटना में गिरफ्तार किए गए ज्यादातर नौजवान अब भी जेल में हैं, सिर्फ एक-दो को ही राहत मिली है। उनके खिलाफ अलग-अलग शहरों में कई मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार लगातार अदालतों के चक्कर, वकीलों के खर्च और उम्मीद-निराशा के बीच हिचकोले खाते रहते हैं।

इन्हीं में से एक युवक, शाहज़ाद, जेल में ही मर गया। कई परिवारों के लिए यह दर्द डर के साथ और बढ़ जाता है। माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदार इस मामले पर खुलकर बात करने से भी कतराते हैं। उन्हें डर है कि अगर उनके बेटे का नाम फिर से मीडिया में या अदालत में आया, तो उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

18 सितंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक शोध छात्र को विशेष सेल ने जामिया इलाके से पूछताछ के लिए उठाया, उन्हें नंगा किया, पीटा और हिरासत में प्रताड़ित किया। बाद में उन्हें 21 सितंबर, 2008 को रिहा कर दिया गया। फ्लैट नंबर 108 के देखभालकर्ता अब्दुल रहमान, जहां बटला हाउस मुठभेड़ में मारे गए लड़के रहते थे, को गिरफ्तार किया गया, साथ ही उनका बेटा जिया-उर-रहमान, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का छात्र था, भी गिरफ्तार हुआ। इस दौरान आतिफ का दोस्त साकिब निसार और जामिया का एक और छात्र मोहम्मद शकील भी गिरफ्तार किए गए।

आगे बढ़ते हैं वर्ष 2019 के दिसंबर की ठंडी रातों में, नई दिल्ली में। 

मीरान हैदर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एक एमफिल छात्र, जो वेस्ट एशियन स्टडीज कर रहा था, 13 दिसंबर, 2019 को जामिया छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शन की घटनाओं के कारण बुलाया गया। वह एक रहमदिल और सामाजिक कार्यों में लिप्त वाला छात्र था, जो विभिन्न प्रकार की चैरिटी में खुद को शामिल करता और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता। वह 15 दिसंबर, 2019 को कैंपस पहुंचा, जो दक्षिण-पूर्व इलाके में स्थित है और अपने कुख्यात बटला हाउस एनकाउंटर के लिए जाना जाता है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जाना जाता है, को स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्थापित किया था। यह विश्वविद्यालय अन्याय को अन्याय कहने और समाज में न्याय के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहा है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने प्रस्तावित बिल ‘सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल (CAB)’ के खिलाफ विरोध किया, जो बाद में एक कानून बन गया। यह बिल भेदभावपूर्ण था क्योंकि इसमें हर धर्म को शामिल किया गया था, सिवाय इस्लाम के। देश के मूल मुस्लिम नागरिकों को चिंता हुई क्योंकि उन्होंने असम में मुस्लिमों के साथ NRC की प्रक्रिया देखी थी और डर था कि भविष्य में यह उनके साथ भी हो सकता है।

मीरान हैदर जामिया आए ताकि वे छात्रों के लिए खड़े रहें और विरोध का नेतृत्व करें। जामिया के इतिहास में पहली बार पुलिस ने कैंपस में घुसकर छात्रों को पीटा। छात्रों के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली लाइब्रेरी तक को पुलिस ने नहीं छोड़ा और दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने उन पर लाठीचार्ज किया। पूरा विश्व दिल्ली पुलिस और RAF द्वारा छात्रों पर होने वाले क्रूर व्यवहार को देख रहा था, यहां तक कि जामिया नगर, ओखला के निवासी भी यह देख रहे थे।

शाहीन बाग विरोध का मुख्य केंद्र बन गया, जहाँ CAB कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध हुआ। मीरान ने इस विरोध का नेतृत्व किया और वह प्रमुख चेहरा बने। वह जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (JCC) के सदस्य भी थे और हमेशा विरोध स्थल पर मौजूद रहे। यह विरोध संसद में पेश किए गए बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का केंद्र बन गया। देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हुआ, जिनमें से एक स्थान उत्तर-पूर्वी दिल्ली था, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जाफराबाद।

फ़रवरी 2020 में विवादित नागरिकता बिल (CAB) को लेकर मुसलमान और हिंदू समुदायों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मुसलमान थे। हिंसक झुंडों ने कई घरों और दुकानों में आग लगा दी। यह दंगे शहर में दशकों में सबसे खतरनाक और खूनी थे। लोगों ने देखा कि पुलिस ने एक समुदाय के खिलाफ काम किया।

जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि हिंसा पूर्व-योजना के तहत हुई थी और इसे बिल के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों के जरिए भारत की एकता को खतरे में डालने की साजिश बताया गया। हालांकि, पुलिस ने कोई गलत काम करने से इनकार किया।

शाहीन बाग विरोध का मुख्य केंद्र बन गया, जहाँ CAB कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध हुआ। मीरान ने इस विरोध का नेतृत्व किया और वह प्रमुख चेहरा बने। वह जामिया को-ऑर्डिनेशन कमेटी (JCC) के सदस्य भी थे और हमेशा विरोध स्थल पर मौजूद रहे। यह विरोध संसद में पेश किए गए बिल के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का केंद्र बन गया। देश के कई हिस्सों में विरोध शुरू हुआ, जिनमें से एक स्थान उत्तर-पूर्वी दिल्ली था, खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र जाफराबाद।

फ़रवरी 2020 में विवादित नागरिकता बिल (CAB) को लेकर मुस्लिम और हिंदू समुदाय के बीच झड़पें हुईं, जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मुस्लिम थे। हिंसक समूहों ने कई घरों और दुकानों में आग लगा दी। यह दंगे शहर में दशकों में सबसे खतरनाक और खूनी थे। लोगों ने देखा कि पुलिस ने एक समुदाय के खिलाफ ही सारी कार्यवाही की।

जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि हिंसा पूर्व-योजना के तहत हुई थी और इसे बिल के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों के जरिए भारत की एकता को खतरे में डालने की साजिश बताया गया। हालांकि, पुलिस ने कोई गलत काम करने से इनकार किया।

जांच के दौरान लगभग 2,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 758 मामले दर्ज किए गए। मुख्य साजिश के मामले में 18 छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन पर कड़ी आतंकवाद विरोधी धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया, जिससे जमानत पाना लगभग असंभव था। पिछले पांच सालों में केवल छह लोग रिहा हुए हैं, और कुछ कार्यकर्ता जैसे मीरान हैदर, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, खालिद सैफी और उमर खालिद अभी भी जेल में हैं।

इसके बाद दुनिया भर में कोविड-19 फैल गया।

मीरान हैदर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए बुलाया। वह स्पेशल सेल के सामने पेश हुए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 दिनों की रिमांड के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। उन पर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों में मुख्य साजिशकर्ता/हिंसा के आयोजक होने का आरोप लगाया गया। मीरान और उनके साथियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की नजर में मीरान को मुख्य साजिशकर्ता बताना पूरी तरह गलत है।

1 अप्रैल 2020 को अधिकारियों ने मीरान हैदर को गिरफ्तार किया। उन पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। मीरान को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने धार्मिक रूप से भेदभाव करने वाले नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। उन्हें FIR 59/2020 के तहत आईपीसी, 1967 के आर्म्स एक्ट और UAPA (अवैध गतिविधियाँ रोकथाम) एक्ट के तहत आरोपों का सामना करना पड़ा। आरोपों में दंगा, हथियार के साथ दंगा, हत्या, हत्या का प्रयास, देशद्रोह, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाना, सामुदायिक शांति को नुकसान पहुँचाना, अवैध गतिविधियाँ, आतंकवाद के लिए धन जुटाना और साजिश शामिल हैं।

26 जून, 2020 को कई विशेषज्ञों ने मीरान और अन्य प्रदर्शनकारियों की रिहाई की अपील की। उनका कहना था कि इनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से यह संदेश देने के लिए की गई है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध सहन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में जेल में बंद लोगों के अधिकार तय किए गए हैं, लेकिन 2020 के दिल्ली दंगों में गिरफ्तार प्रमुख मुस्लिम युवा नेताओं को ये अधिकार नहीं दिए गए।

सुप्रीम कोर्ट का डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में फैसला भारत में कैदियों के अधिकारों की रक्षा और हिरासत में होने वाले अत्याचार को रोकने में मील का पत्थर माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार कैदियों पर भी लागू होते हैं, और किसी भी प्रकार का हिरासत में अत्याचार या शारीरिक हमला जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है।

दोषपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए कोर्ट ने कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए:

गिरफ्तारी के समय अधिकारियों को अपनी पहचान दिखानी होगी।

गिरफ्तारी का एक लिखित रिकॉर्ड (अरेस्ट वारंट) तैयार किया जाए, जिसे कैदी द्वारा साइन और प्रमाणित किया जाए।

परिजन को तुरंत सूचित किया जाए।

नियमित मेडिकल जांच कराई जाए।

कैदियों को वकील से मिलने की अनुमति हो।

सभी कार्रवाइयों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।

इन नियमों का पालन न करने पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन दिशा-निर्देशों ने भारतीय कानून में न्याय प्रक्रिया और जवाबदेही को मजबूत किया है, लेकिन इन्हें पूरी तरह लागू करने के लिए निरंतर निगरानी और संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट का सुनील बत्रा (1980) में फैसला भारतीय कैदियों के अधिकारों के मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। यह फैसला तब आया जब तिहाड़ जेल में कैदियों पर बर्बर यातना की रिपोर्ट सामने आई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल की दीवारों के अंदर भी कैदियों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार मिलते हैं और उन्हें जेल में रहने की जरूरत के अलावा किसी भी चीज़ से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए:

शारीरिक दंड पर रोक।

न्यायिक अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण।

वकील से मिलने की सुविधा।

जेल में एक गोपनीय शिकायत पेटी की व्यवस्था।

कैदियों के लिए हिंदी में हैंडबुक का वितरण।

साथ ही कोर्ट ने जेलों में सुधार, शिकायत निवारण और कैदियों के मानवीय व्यवहार पर जोर दिया, विशेषकर बच्चों और विचाराधीन कैदियों के लिए। जेल अधिकारियों के लिए सुधारात्मक प्रशिक्षण और सख्त न्यायिक निगरानी की सिफारिश की गई, ताकि कैदियों की गरिमा और अधिकार सुरक्षित रहें।

1 अप्रैल 2020 से अब तक मीरान हैदर अपने मामले में न्याय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कई बार दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जमानत की अपील की, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली।

19 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के मामले में जमानत की अपीलों को सुना। इसमें उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलशिफा फातिमा और मीरान हैदर शामिल थे। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इन अपीलों की सुनवाई की।

ये अपीलें उस समय दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ थीं, जिसमें इन सभी की जमानत खारिज कर दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि दंगे, जिसमें 29 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए, केवल सामान्य प्रदर्शन नहीं थे बल्कि यह पूर्व नियोजित, सुनियोजित साजिश थी।

सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में जमानत के मामलों को जल्दी निपटाने की अहमियत को रेखांकित किया गया है। सतेंदर एंटिल बनाम सीबीआई (2022) 10 SCC 51 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत की अर्जी को सर्वोत्तम तरीके से दो हफ्तों के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

लेकिन एफआईआर 59/20 (UAPA के तहत) में गिरफ्तार अधिकांश आरोपियों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने के बाद दो साल से अधिक समय बीत चुका है। इन्हें 5 साल से अधिक समय से गिरफ़्तार रखा गया है, और अब तक उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है।

इस मामले में गिरफ्तार 18 लोगों में से केवल छह को ही अब तक जमानत मिली है। बाकी लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या तो उनके फैसले लंबित हैं, या सुनवाई के बाद जज ट्रांसफर हो जाते हैं या खुद को केस से अलग कर लेते हैं। इससे जमानत की सुनवाई और निपटान में अत्यधिक और अनुचित देरी हुई है।

अगर मीरान हैदर की पहली जमानत अर्जी मई 2022 में मंज़ूर हो गई होती, तो अब तक वह अपनी एम.फिल. पूरी कर चुके होते, या फिर डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे होते। जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी संस्थाओं ने पहले यह रास्ता दिखाया था कि अपने छात्रों के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए, जैसे 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के मामले में किया गया था।

अब जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र जेल में खतरनाक हालात में हैं, और विश्वविद्यालय मीरान हैदर और उनके जैसे अन्य छात्रों के मामले में चुप रहा है। कानून और न्याय के प्रतीक रहे जामिया टीचर्स एसोसिएशन अब अपने होनहार छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाते और उनके सामने हो रही अन्याय की घटनाओं के साथ पूरी तरह खड़े दिखाई देते हैं। जामिया के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा समय था जब शिक्षक प्रशासन के सामने साहस के साथ खड़े होते थे, लेकिन आज उनके इस गौरवशाली अतीत की छवि खो गई है। अपने छात्रों के साथ खड़े होने की कोई झलक नहीं दिखती।

जमिया टीचर्स एसोसिएशन में छात्रों के साथ होने वाली क्रूरता के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं बची है। 2019 के बाद से जमिया का रवैया बदलता गया है, ऐसा लगता है कि प्रशासन पुलिस के साथ खड़ा है, न कि छात्रों के, जैसे कि मीरान हैदर।

मीरान हैदर और ऐसे ही अन्य मुस्लिम युवा, जो केवल इसलिए जेल में हैं क्योंकि उन्होंने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके राज्य को असहज महसूस कराया, अब भी अदालत से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहावत, “Justice delayed is justice denied” उनके लिए पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि वे 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं और उनके मामले लंबित हैं।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा यह मूल सिद्धांत माना है कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’, यहां तक कि आतंकवाद से जुड़े कानूनों, जैसे Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) में भी। UAPA की धारा 43D(5) के अनुसार, अगर पुलिस डायरी और रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह उचित लगता है कि आरोप प्रामाणिक हैं, तो व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाती, चाहे सबूतों की गुणवत्ता कैसी भी हो।

फिर भी, कुख्यात नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली ‘लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस’ इस स्थिति का उदाहरण है जहाँ अदालतें लगातार इस सिद्धांत का पालन करने में विफल रही हैं।

इकराम उल हक़ (शोधार्थी, लॉ डिपार्टमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी)

सालेह अंसारी (शोधार्थी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी)

अनुवाद: अब्दुल मुक़ीत 

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