खिज्र
शाहीन बाग़ कोई एक क्षणिक घटना नहीं थी। वह अपने आप में एक मुकम्मल थीसिस थी। सौ दिनों तक चला एक ऐसा तर्क, जो लोगों की मौजूदगी, उनके डटे रहने और उनके इंकार के ज़रिए सामने आया। यह इस बात का ऐलान था कि भारत में मुस्लिम राजनीतिक चेतना मौजूद है और उसे वैध साबित होने के लिए किसी सेक्युलर मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है।
आज़ाद भारत के इतिहास में शायद पहली बार किसी समुदाय ने ख़ुद को व्यवस्था में शामिल किए जाने की गुज़ारिश करने के लिए नहीं, बल्कि शामिल किए जाने की शर्तों को ही चुनौती देने के लिए संगठित किया। यही फ़र्क़ इस पूरे आंदोलन की बुनियादी अहमियत को समझने की कुंजी है।
याचिका आधारित राजनीति यह कहती है: “हम आपके बनाए हुए ढाँचे को मानते हैं, बस उसे इंसाफ़ के साथ लागू कीजिए।”
शाहीन बाग़ ने इसके बरअक्स यह कहा: “आपका यह ढाँचा कभी इंसाफ़ पर खड़ा था ही नहीं, और अब हम इसके बारे में झूठा भरोसा जताने को तैयार नहीं हैं।”
यही वह फ़र्क है जिसे ग्राम्शी (Gramsci) ने Transformismo और असली Counter-Hegemonic Politics के बीच बताया था। Transformismo वह प्रक्रिया है जिसके ज़रिए कोई ताक़तवर राजनीतिक व्यवस्था विरोध की ऊर्जा को अपने भीतर समेट लेती है, उसकी कुछ मांगों को मान लेती है ताकि उसका असर कम हो जाए, और फिर बिना किसी बुनियादी बदलाव के ख़ुद को नए रूप में पेश कर देती है।
1947 से भारतीय सेक्युलरिज़्म मुस्लिम राजनीति के साथ कुछ ऐसा ही करता आया है। वह शिकायत को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके पीछे की समझ और विश्लेषण को अलग कर देता है। फिर आंदोलन का एक साफ़-सुथरा और सुरक्षित संस्करण वापस पेश किया जाता है, जिसे आराम से सराहा जा सके, बिना उस ढाँचे को चुनौती दिए जिसने शुरुआत में वह शिकायत पैदा की थी। शाहीन बाग़ वह पल था जब एक पूरी पीढ़ी ने इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।
इसीलिए राज्य ने बहस की जगह UAPA का सहारा लिया। अदालतें उस असहमति को संभालती हैं जो व्यवस्था के भीतर रहकर सवाल उठाती है। UAPA उन लोगों के लिए है जो व्यवस्था की बुनियाद पर ही सवाल खड़े करते हैं। जिन लोगों को इस क़ानून के तहत जेलों में डाला गया, उन्होंने हिंसा के लिए नहीं उकसाया था। उन्होंने लोगों को सोचने के लिए उकसाया था।
उन्होंने मुस्लिम युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को वह भाषा दी, जिसके ज़रिए वे अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को समझ और बयान कर सकें। उन्होंने यह समझने में मदद की कि सेक्युलर समझौता कभी भी मुस्लिम अधिकारों की गारंटी नहीं था। वह एक शर्तों पर आधारित व्यवस्था थी, जो केवल राज्य की शर्तों पर चलती थी और जिसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता था—अगर मुसलमान पर्याप्त रूप से आभारी, ख़ामोश या नियंत्रित रहने को तैयार न हों।
बुलडोजर की छाया में लोकतंत्र: मुसलमान, विपक्ष और न्याय का संकट
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मैं साफ़ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस समझौते ने मुसलमानों से क्या माँगा था?
इसने हमसे कहा कि कांग्रेस की प्रतीकात्मक मौजूदगी को ही अपना वास्तविक प्रतिनिधित्व मान लें। इसने कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस इतिहास की एक दुर्घटना था, न कि एक सोचा-समझा राजनीतिक फ़ैसला।
इसने कहा कि मुसलमान अगर मुसलमानों के रूप में संगठित होते हैं तो वह सांप्रदायिकता है, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक अगर हिंदुओं के रूप में संगठित होते हैं तो वह राष्ट्रवाद कहलाता है।
और इसने यह भी कहा कि हमारी इस्लामी बौद्धिक परंपरा, हमारी धार्मिक विरासत, और न्याय, सत्ता तथा सामूहिक जीवन पर सदियों का हमारा चिंतन केवल निजी मामले हैं, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
तलाल असद (Talal Asad) ने अपनी पूरी बौद्धिक ज़िंदगी इसी मांग को समझने और उसका विश्लेषण करने में बिताई। उनका तर्क था कि सेक्युलरिज़्म सिर्फ धर्म और राजनीति को अलग नहीं करता , बल्कि धर्म को एक तरह से अनुशासित भी करता है— यह तय करता है कि धर्म को किस रूप में जीना स्वीकार्य माना जाएगा और किस रूप में नहीं। उत्तर-औपनिवेशिक समाजों में यह व्यवस्था उन समुदायों पर भी थोपी जाती है, जिनका धर्म और आस्था से रिश्ता कभी यूरोप के प्रोटेस्टेंट मॉडल के अनुसार बना ही नहीं था।
इस दृष्टिकोण से भारतीय धर्मनिरपेक्षता, जिसे अक्सर तटस्थता कहा जाता है, कई बार मुसलमानों से यह अपेक्षा करती है कि वे अपनी पहचान और राजनीतिक उपस्थिति को ऐसे रूप में प्रस्तुत करें जो दूसरों द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार हो।
शाहीन बाग़ ने इन सभी शर्तों को सिरे ठुकरा दिया। यही बात उसे ऐतिहासिक बनाती है। न कि सिर्फ़ वे दादियाँ , हालाँकि वे वाकई शानदार थीं। न ही सिर्फ तिरंगा , चाहे उसे कितना ही सोच-समझकर क्यों न चुना गया हो। उसे ऐतिहासिक बनाने वाली असल बात उसकी बुनियादी मांग थी:
“हम मेहमान नहीं हैं। हम किसी से शामिल किए जाने की भीख नहीं मांग रहे। हम यहाँ हैं, हमेशा से यहाँ रहे हैं, और अब हम ख़ुद तय करेंगे कि इस राजनीतिक व्यवस्था में हमारी मौजूदगी का क्या मतलब है।”
उदारवादी सेक्युलर ढाँचा इस मांग को संभाल नहीं पाया। उसने शाहीन बाग़ की छवि और उसके प्रतीकों का जश्न मनाया, लेकिन उसकी राजनीति को धीरे-धीरे अलग कर दिया। महिलाओं की तस्वीरें अख़बारों और पत्रिकाओं में छपीं। संवैधानिक प्रतीकों को खूब उभारा गया। लेकिन आंदोलन की बौद्धिक नींव को लगभग मिटा दिया गया। ऐसी किताबें और लेख सामने आए जिन्होंने आंदोलन की कहानी तो कही, लेकिन उन लोगों के नाम गायब कर दिए जिन्होंने उसे पहले दिन से खड़ा किया था।
प्रगतिशील मीडिया ने एक ऐसे शाहीन बाग़ की तस्वीर पेश की जो संवैधानिक था, सुरक्षित था, सेक्युलर ढाँचे के भीतर आसानी से समझा जा सकता था, और जो इस मूल धारणा को चुनौती नहीं देता था कि मुसलमानों की वैध राजनीति के लिए सेक्युलर मंज़ूरी ज़रूरी है।
यही वह बात है जिसे एडवर्ड सईद ने ‘representation’ की शर्तों पर लिखते हुए स्पष्ट किया था—
कौन बोल सकता है?
किस भाषा में बोल सकता है?
किन शर्तों पर बोल सकता है?
और कौन-सी बातें ऐसी हैं जिन्हें अनकहा छोड़ना पड़ता है ताकि किसी को बोलने की इजाज़त मिल सके? उदारवादी ढाँचे ने शाहीन बाग़ का जो प्रतिनिधित्व तैयार किया, उसमें वही सारी बातें ग़ायब थीं जो उसे सत्ता के लिए वास्तव में ख़तरनाक बनाती थीं।
और अब हमारे सामने है — Cockroach Janta Party।
मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं इसकी प्रतिक्रिया को समझता हूँ। जब किसी मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं की तुलना परजीवियों से की जाती है, तो उसका राजनीतिक और सामाजिक असर गंभीर होता है। बेरोज़गारी एक वास्तविक समस्या है , परीक्षा-पत्रों का लीक होना भी वास्तविक समस्या है , और भारतीय संस्थाओं में जो सड़न और गिरावट है, वह भी वास्तविक है, गहरी है और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करती है। इनमें से किसी बात को यहाँ ख़ारिज नहीं किया जा रहा है।
लेकिन यहाँ एक और ज़्यादा बुनियादी बात कही जा रही है।
अगर कोई आंदोलन संस्थाओं की आलोचना पर खड़ा हो, लेकिन फिर जानबूझकर वह नाम लेने से बचे कि उन्हीं संस्थाओं ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और मुस्लिम कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया, तो वह कोई सार्वभौमिक आंदोलन नहीं है। वह एक चयनात्मक आंदोलन है। और उसका यह चुनाव आपको साफ़ बता देता है कि वह किसके दर्द को केंद्र में रखता है और किसके दर्द को बोझ समझता है।
CJP का संस्थापक जब यह सवाल पूछता है:
“मुस्लिम-विरोधी नफ़रत से मुझे क्या फ़ायदा होगा?”
तो इसे सांप्रदायिकता के विरोध के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन इसे दोबारा पढ़िए।
असल में यह कहता है:
“मुस्लिम पीड़ा एक राजनीतिक असुविधा है, जिसके आसपास से मुझे रास्ता निकालना है।”
यह एकजुटता (solidarity) नहीं है। यही वह समझौता है जिसे पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) ने उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्रवाद का मूल सौदा बताया था।
अल्पसंख्यक को राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर रहने की अनुमति है, लेकिन एक शर्त पर—
वह अपनी अलग पहचान पर बहुत ज़ोर न दे। वह अपने रूप में बहुत ज़्यादा दिखाई न दे। और वह ऐसी मांगें न करे जो बहुसंख्यक समाज को उस संरचनात्मक हिंसा की याद दिलाएँ जिसे उसने सामान्य बना दिया है।
CJP ने इस समझौते को इतनी गहराई से अपना लिया है कि अब वह उसे सिद्धांत समझने लगा है।
शरजील इमाम और उमर ख़ालिद आज भी तिहाड़ जेल में हैं। वे उसी UAPA का सामना कर रहे हैं, उसी न्यायपालिका का सामना कर रहे हैं, और उसी संस्थागत ढाँचे के भीतर फँसे हुए हैं, जिसके ख़िलाफ़ CJP ने 22 मिलियन फ़ॉलोअर्स को लामबंद किया है लेकिन CJP के घोषणापत्र में उनके नाम नहीं हैं। जंतर-मंतर के उसके मंच पर उनके मामलों को आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा नहीं बनाया गया।
जो आंदोलन व्यवस्था की सड़न और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने का दावा करता है, उसने यह तय कर लिया है कि उसके दो सबसे स्पष्ट और चर्चित पीड़ितों का खुलकर बचाव करना राजनीतिक रूप से बहुत महँगा पड़ेगा यह कोई साधारण भूल नहीं है। भूलें इस तरह लगातार छह साल तक भारतीय प्रगतिशील राजनीति की हर संरचना में दोहराई नहीं जातीं।
यह एक पैटर्न है।
यह एक ढाँचा है।
और यही वह तरीका है जिससे सेक्युलर उदारवादी इस्लामोफ़ोबिया काम करता है।
गालियों के ज़रिए नहीं , भगवा झंडों के ज़रिए नहीं। बल्कि इस बात को सावधानी से नियंत्रित करके कि किस मुस्लिम पीड़ा को सामने लाया जाएगा और किसे चुपचाप किनारे कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर उस पीड़ा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाए, तो पूरे सेक्युलर ढाँचे को अपनी ही मिलीभगत का सामना करना पड़ेगा।
फ़्रांत्ज़ फ़ैनन (Frantz Fanon) ने लिखा था कि जब कोई उपनिवेशित बुद्धिजीवी उपनिवेशक के विचारों और ढाँचे को अपना लेता है, तो वह उसका सबसे प्रभावी रक्षक बन जाता है।
क्योंकि मानवतावाद, समानता और सार्वभौमिक अधिकारों की भाषा में किया गया नियंत्रण, खुली हिंसा की तुलना में कहीं अधिक टिकाऊ और स्वीकार्य बन जाता है। भारतीय सेक्युलर उदारवादी स्वयं उपनिवेशक नहीं है। लेकिन जिस ढाँचे का वह संचालन करता है—वह ढाँचा जो यह तय करता है कि कौन-सी मुस्लिम आवाज़ें स्वीकार्य हैं और कौन-सी ख़तरा मानी जाएँगी—असल में वही काम करता है।
शाहीन बाग़ ने एक ऐसा सवाल खड़ा किया जिसका ईमानदार जवाब भारतीय गणराज्य आज तक नहीं दे सका है:
क्या मुसलमानों को मुसलमानों के रूप में संगठित होने का अधिकार है?
क्या उन्हें इस्लामी बौद्धिक परंपरा के आधार पर राजनीतिक सोच विकसित करने का अधिकार है?
क्या उन्हें ऐसी मांगें रखने का अधिकार है जिन्हें पहले से सेक्युलर ढाँचे की मंज़ूरी न मिली हो?
और क्या ऐसा करने पर उन्हें देशद्रोही नहीं माना जाना चाहिए?
राज्य ने इस सवाल का जवाब UAPA के ज़रिए दिया, क्योंकि वह समझता था कि सवाल वास्तविक और मूलभूत है।
उदारवादी सेक्युलर ढाँचे ने इसका जवाब एक ऐसे शाहीन बाग़ का जश्न मनाकर दिया, जिसकी राजनीति को साफ़ कर दिया गया था और जिसमें से यह सवाल पूरी तरह निकाल दिया गया था। और CJP ने इसका जवाब यह सवाल पूछने से ही इंकार करके दिया।
आख़िरकार यही उदारवादी समाधान है— दमन नहीं, क्योंकि दमन दिखाई देता है। बल्कि मिटा देना, क्योंकि मिटाना दिखाई नहीं देता।
मैं तिहाड़ के भीतर इतना समय बिता चुका हूँ कि एक बात अच्छी तरह जानता हूँ: जो लोग मंच से आपका नाम तक नहीं लेते, वे आपके साथी नहीं हैं। वे आपके प्रबंधक हैं। वे यह तय कर रहे होते हैं कि आपकी कहानी का कौन-सा हिस्सा बोला जाएगा और कौन-सा हिस्सा दबा दिया जाएगा। और जिस समुदाय को सत्तर साल तक राजनीतिक ख़ामोशी की तरफ़ धकेला गया हो, उसे किसी नए प्रबंधन ढाँचे की ज़रूरत नहीं है—चाहे उसका प्रतीक एक कॉकरोच ही क्यों न हो।
उसे उस समझ की ज़रूरत होती है जो दिसंबर 2019 में जामिया में दिखी थी—जब न कोई देख रहा था, न कोई 22 मिलियन फॉलोअर्स का इनाम दे रहा था। उसे यह समझ चाहिए कि वह किसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है। उसे यह पहचान चाहिए कि असली मसला क्या है।
और सबसे बढ़कर, उसे वह हिम्मत चाहिए कि वह यह सब साफ़-साफ़ कह सके—बिना उसे उन लोगों के लिए आरामदेह बनाए जो उसकी ख़ामोशी से फ़ायदा उठाते हैं।










