द बंगाल फाइल्स : सिनेमा के पर्दे पर नफ़रत की नई फ़सल

सिनेमा हमेशा से सृजन और अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है, मगर जब इसे राजनीतिक एजेंडे का हथियार बना दिया जाए तो यह कला की पवित्रता पर धब्बा बन जाता है। विवेक अग्निहोत्री की ताज़ा फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जो 'ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स' के बाद साम्प्रदायिक नैरेटिव को एक नई दिशा देने के लिए पेश की गई है।

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THE BENGAL FILES
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अब्दुल मुक़ीत

सिनेमा हमेशा से सृजन और अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है, मगर जब इसे राजनीतिक एजेंडे का हथियार बना दिया जाए तो यह कला की पवित्रता पर धब्बा बन जाता है। विवेक अग्निहोत्री की ताज़ा फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ उसी सिलसिले की अगली कड़ी है, जो ‘ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स’ के बाद साम्प्रदायिक नैरेटिव को एक नई दिशा देने के लिए पेश की गई है। यह फिल्म न सिर्फ़ इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है बल्कि मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में जनता के दिमाग को गुमराह करने और चुनावों से पहले मतदाताओं की भावनाओं को भड़काने का एक सुनियोजित प्रयास भी है।

यह किसी से छिपा नहीं कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा को इस राज्य में अब तक वह सफलता नहीं मिली जिसका सपना वह 2014 के बाद से देख रही है। नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं में “दीदी ओ दीदी” जैसे नारे लगाकर ममता बनर्जी का मज़ाक़ उड़ाया, मगर बंगाल की जनता ने अपनी संस्कृति, सभ्यता और भाषा पर इस बेअदबी को स्वीकार नहीं किया और भाजपा को सत्ता के दरवाज़े पर ही रोक दिया। इसके बावजूद भाजपा ने ममता के क़रीबी नेताओं को तोड़कर अपने खेमे में शामिल किया और कईयों को पद भी दिए, लेकिन असली जनसमर्थन फिर भी हाथ नहीं आया। अब इस कमी को पूरा करने के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली फिल्मों का सहारा लिया जा रहा है।

फिल्म बंगाल फाइल्स 5 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई। शुरुआत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमजोर रहा लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म के कुछ खास दृश्यों को वायरल किया गया और यह दावा किया गया कि फिल्म शानदार है, उसने धूम मचा दी है इत्यादि। इस तरह वीकेंड पर कलेक्शन कुछ बेहतर हुआ। मगर असली सवाल यह है कि इस तरह के प्रचार के पीछे कौन-सी ताक़तें हैं और फिल्म के जरिए किस नैरेटिव को मज़बूत किया जा रहा है?

फिल्म के कहानी की शुरुआत आज, आजादी के 78 साल बाद के भारत में होती है। यहां दिल्ली में सीबीआई के चीफ राजेश सिंह (पुनीत इस्सर), आईपीएस अफसर शिवा पंडित (दर्शन कुमार) को एक दलित लड़की के अगवा होने का केस सौंपते हैं। ये मामला बंगाल के मुर्शिदाबाद का है। गायब हुई लड़की का नाम गीत मंडल है। इस मामले में मुख्य संदिग्ध दो लोग हैं, एक बुढ़िया भारती बनर्जी (पल्लवी) और मुर्शिदाबाद का एमएलए सरदार हुसैनी (शाश्वत चटर्जी)। भारती से मुलाकात पर शिवा को पता चलता है कि इसे डिमेंशिया जैसी बीमारी है। भारती अपनी उम्र और बीमारी के चलते ज्यादा बात नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास कहने को बहुत कुछ है। वहीं हुसैनी को दिखाया गया है कि वह बांग्लादेश से गैर-कानूनी रूप से शरणार्थियों को अपने देश में घुसाता, बसाता है और उनसे अपना वोट बैंक बनाता है।

कहानी इतिहास के संवेदनशील अध्याय को वर्तमान हालात से जोड़कर यह साबित करने की कोशिश करती है कि विभाजन का ज़ख्म अब भी बाक़ी है और आज के बंगाली मुसलमान दरअसल “ग़ैर-क़ानूनी घुसपैठिए” हैं। कोलकाता के 1946 के दंगे और नोआखाली के नरसंहार को इस तरह दिखाया गया है मानो उनके असर आज भी जस के तस मौजूद हों। यह नैरेटिव न सिर्फ़ ऐतिहासिक बेईमानी है बल्कि बहुसंख्यक समाज के दिलों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ शंकाओं और नफ़रत को हवा देने का सुनियोजित प्रयास भी है।

आंकड़ों के हिसाब से देखें तो गृह मंत्रालय के अपने आँकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की दर पिछले दशक में काफ़ी घट चुकी है और बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स हर साल हज़ारों घुसपैठियों को पकड़कर वापस भेज देती है। तो फिर सवाल यह है कि अगर सीमा असुरक्षित है तो उसकी ज़िम्मेदारी विपक्षी दलों पर कैसे डाली जा सकती है? मगर भाजपा की राजनीति में तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं को भड़काना कारगर समझा जाता है।

फिल्म के दृश्यों में बर्बर हिंसा, कटे हुए सिर और लाशों के टुकड़ों को बार-बार दिखाया गया है। यही हथकंडा कश्मीर फाइल्स में भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या कला का उद्देश्य जनता को झकझोर कर उनमें इंसानियत जगाना है या उन्हें और ज़्यादा नफ़रत और बंटवारे में धकेलना? फिल्म बनाने वाले कभी भी किसी आम मुसलमान के घरों में कैमरा ले कर नहीं जाते, वहाँ के दुख-दर्द को नहीं दिखाते। इसके उलट पूरी की पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यह नैरेटिव महज़ एक फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि साम्प्रदायिक राजनीति के गंदे इरादों का आईना है।

दिलचस्प बात यह है कि विवेक अग्निहोत्री अपनी फिल्मों को “सच्ची घटनाओं” पर आधारित बताते हैं, लेकिन उनके नैरेटिव में हमेशा गांधी और कांग्रेस बेबस दिखते हैं और हिंदू महासभा उद्धारक के रूप में। सच्चाई यह है कि विभाजन के बाद हिंदू महासभा पश्चिम बंगाल में कभी राजनीतिक जगह नहीं बना सकी, लेकिन फिल्म में उसे हीरो के रूप में दिखाया गया है। यह खुली हुई विकृत इतिहास-लेखन है जिसे जनता के दिमाग में बैठाने की कोशिश की जा रही है।

इन दिनों भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बार-बार उठा रही है। कई जगह सिर्फ़ बंगला भाषा बोलने वालों को भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। यह वही बंगला भाषा है जो भारतीय संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। इस तरह की सोच दरअसल प्रशासन और पुलिस के ज़ेहन में साम्प्रदायिक ज़हर का संकेत देती है।

सिनेमा का असली काम इंसान को सोचने पर मजबूर करना, दर्द को समझना और रोशनी की तलाश में ले जाना है। मगर ‘बंगाल फाइल्स’ जैसी फिल्में इसके उलट इंसान को अंधेरे, डर और नफ़रत की तरफ़ धकेलती हैं। यह फिल्म सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि एक राजनीतिक मुहिम है, जो जनता के दिमाग में बँटवारे और दुश्मनी का ज़हर बोने का काम कर रही है।

~ अब्दुल मुक़ीत

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