
पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशियाई देशों में युवाओं द्वारा संचालित आंदोलनों का उभार देखा गया है। चाहे वह श्रीलंका का अरगलया आंदोलन हो, बांग्लादेश का छात्र-नेतृत्व वाला कोटा विरोधी आंदोलन हो या नेपाल में उभरते युवा आंदोलन, इन सभी ने संकेत दिया है कि देश का युवा वर्ग पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं और पुरानी नीतियों से असंतुष्ट होता जा रहा है। भारत में भी हाल के वर्षों में युवाओं के बीच नए राजनीतिक विकल्पों और आंदोलनों के प्रति रुचि बढ़ी है, जिसमें तथाकथित “कॉकरोच जनता पार्टी” को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। दक्षिण एशिया में जेन-ज़ी आंदोलनों की शुरुआत 2022 में श्रीलंका के अरगलया आंदोलन को एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यह आंदोलन आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में उभरा, जहाँ जनता को ईंधन, खाद्य सामग्री, दवाइयों और बिजली जैसी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई-भतीजावाद (Nepotism) और राजनीतिक अभिजात वर्ग की विफलताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई। साथ ही स्थापित राजनीतिक दलों के प्रति बढ़ता अविश्वास भी आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। परिणामस्वरूप सरकार में परिवर्तन हुआ।
इसके बाद 2024 में बांग्लादेश में छात्र-नेतृत्व वाला कोटा विरोधी आंदोलन सामने आया। प्रारंभ में यह सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के विरोध तक सीमित था, किंतु बाद में यह व्यापक राजनीतिक असंतोष का प्रतीक बन गया। युवाओं का तर्क था कि सरकारी नौकरियों में अवसर योग्यता और प्रतिभा के आधार पर मिलने चाहिए। बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी की भावना ने इस आंदोलन को और अधिक व्यापक बना दिया। युवाओं के कारण आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि देश में शेख हसीना की वर्षों पुरानी सरकार तक को उखाड़ फेंका गया। नेपाल में भी हाल के वर्षों में युवाओं की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति असंतोष जैसे कारण प्रमुख रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाने के प्रयासों ने भी युवाओं में असंतोष बढ़ाया है। नेपाल का युवा वर्ग महसूस करता है कि राजनीतिक और आर्थिक अवसर सीमित हैं, जबकि राजनीतिक अभिजात वर्ग अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जी रहा है। परिणामस्वरूप, नेपाल की राजनीति में नया रूप देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री एक रैपर बने और गृह मंत्री डीजे को बनाया गया।
इससे स्पष्ट हुआ कि युवाओं को वर्तमान में राजनीतिक संबंध रखने वाले नेताओं की अपेक्षा ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो उनकी मांगों को पूरा करें और उनसे जुड़े मुद्दों को उठाएं। भारत में भी युवाओं के बीच जेन-ज़ी आंदोलन उभर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के भाषण पर व्यंग्यात्मक रूप से उभरी कॉकरोच जनता पार्टी, बढ़ती बेरोज़गारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएँ, पेपर लीक की घटनाएँ और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष ने नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया है। सोशल मीडिया आधारित अभियानों और युवा-केंद्रित पहलों ने इस असंतोष को अभिव्यक्ति देने का कार्य किया है।
शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक जवाबदेही जैसे मुद्दे भारतीय युवाओं की प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। यदि इन सभी आंदोलनों में समानताएं देखें तो तीन प्रमुख तत्व सामने आते हैं—आर्थिक असुरक्षा, राजनीतिक अविश्वास और युवाओं का बढ़ता डिजिटल सशक्तिकरण।
श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भारत – इन सभी देशों में युवाओं ने बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और अवसरों की कमी को प्रमुख मुद्दा बनाया है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया ने इन आंदोलनों को संगठित करने, सूचनाओं के प्रसार और वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ये आंदोलन स्पष्ट करते हैं कि दक्षिण एशिया का युवा वर्ग केवल दर्शक की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि वह शासन, नीति-निर्माण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी चाहता है। इसलिए इन आंदोलनों को केवल विरोध के रूप में न देखकर, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की नई मांगों के रूप में समझा जाना चाहिए।
ISE BHI PADHE…
भारत के संदर्भ में जेन-ज़ी आंदोलनों के महत्व का मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट है कि भारत की परिस्थितियों की तुलना सीधे श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल जैसे अपेक्षाकृत छोटे देशों से नहीं की जा सकती। यद्यपि इन सभी देशों में उभरे युवा आंदोलनों के मूल कारणों—आर्थिक असमानता, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार तथा भाई-भतीजावाद – जैसी समस्याएँ समान रूप से मौजूद रही हैं, फिर भी भारत की सामाजिक, राजनीतिक और जनसांख्यिकीय संरचना कहीं अधिक जटिल है। यदि भारत में करोड़ों युवा किसी नए राजनीतिक विकल्प या युवा-आधारित आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, तो उतनी ही बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी हैं जो पारंपरिक राजनीतिक दलों और स्थापित राजनीतिक विचारधाराओं के साथ खड़े हैं।
एक ओर देश का युवा वर्ग रोज़गार, शिक्षा, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन की मांग करता है, तो दूसरी ओर राजनीति का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक, सांस्कृतिक और पहचान-आधारित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता है। यही कारण है कि भारत में किसी भी नए राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत कठिन है।
भारतीय राजनीति का इतिहास भी इस जटिलता को दर्शाता है। स्वतंत्रता के बाद अनेक ऐसे आंदोलन हुए, जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन किए। उदाहरण के लिए, विभिन्न राज्यों में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने सत्ता परिवर्तन और नई राजनीतिक शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। 2011 का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना और उसने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। इसके बावजूद भारत की राजनीतिक संरचना में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति लंबे समय से बनी हुई है। पहले कांग्रेस ने दशकों तक भारत की राजनीति पर नियंत्रण रखा और अब बीजेपी पिछले एक दशक से सत्ता में बनी हुई है। अर्थात्, इस तरह के केंद्रीकरण को पूरी तरह समाप्त करना कठिन है।
भारत की राजनीति को केवल आर्थिक या प्रशासनिक मुद्दों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। यहाँ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक प्रश्न भी राजनीतिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप, यदि कोई राजनीतिक दल या आंदोलन तर्क, नीति, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो उसे उन राजनीतिक शक्तियों से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जो पहचान-आधारित राजनीति के माध्यम से जनसमर्थन प्राप्त करती हैं।
इसी कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई नया युवा-आधारित राजनीतिक आंदोलन भारत में वही परिणाम देगा जो श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में देखने को मिले। भारत की विशाल जनसंख्या, सामाजिक विविधता, संघीय संरचना और पहचान-आधारित राजनीति इसे दक्षिण एशिया के अन्य देशों से भिन्न बनाती है। इसलिए किसी भी जेन-ज़ी आंदोलन की सफलता केवल उसके डिजिटल प्रभाव या जनसमर्थन पर नहीं, बल्कि उसकी संगठनात्मक क्षमता, वैकल्पिक नीतिगत दृष्टि और व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की योग्यता पर निर्भर करेगी। वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना कठिन है कि ऐसा कोई आंदोलन भारतीय राजनीति की स्थापित संरचनाओं को किस हद तक चुनौती दे पाएगा, किंतु इतना अवश्य है कि यह युवाओं की बढ़ती राजनीतिक चेतना और प्रतिनिधित्व की मांग का संकेतक है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी या इसी प्रकार के युवा-केंद्रित राजनीतिक आंदोलनों ने भारत में राजनीतिक परिवर्तन की संभावनाओं पर एक नई बहस को जन्म दिया है। यह आंदोलन युवाओं को अपनी समस्याओं, आकांक्षाओं और असंतोष को संगठित रूप से व्यक्त करने का मंच प्रदान करता है। तथापि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय राजनीति आज भी जाति, धर्म, पहचान-आधारित लामबंदी और मीडिया-प्रभावित राजनीतिक विमर्श से गहराई से प्रभावित है। ऐसे में इन संरचनाओं को चुनौती देना किसी भी नए राजनीतिक आंदोलन के लिए आसान नहीं होगा।
चाहे वह नीट परीक्षा में अनियमितताओं का प्रश्न हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएँ हों, बेरोज़गारी का मुद्दा हो अथवा शासन और जवाबदेही से जुड़े अन्य प्रश्न हो। युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से इन विषयों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने में सफल रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं को अपनी बात व्यापक जनसमूह तक पहुँचाने और पारंपरिक राजनीतिक माध्यमों के बाहर भी अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर प्रदान किया है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में इन आंदोलनों का भविष्य अभी अनिश्चित है किन्तु उनका महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे युवाओं को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ये आंदोलन केवल विरोध तक सीमित न रहकर वैकल्पिक नीतियों, संगठनात्मक क्षमता और व्यापक जनसमर्थन का निर्माण कर पाते हैं, तो वे भारतीय लोकतंत्र में सार्थक परिवर्तन के वाहक बन सकते हैं। इसलिए जेन-ज़ी आंदोलनों को केवल असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य और युवा राजनीतिक चेतना के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जाना चाहिए।
अक़्सा (लेखिका अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय, अलीगढ़ में राजनीतिशास्त्र की छात्रा हैं )









