ईरान के पर्दे में अमेरिकी साम्राज्यवाद की लड़ाई : खाड़ी देशों की संप्रभुता का प्रश्न ?

ट्रंप, जिनके कहने पर अरब देशों ने अमेरिका में अरबों डॉलर लगाए, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध का इन देशों के राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो, ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन जब अरब देशों के सामने कोई चुनौती आएगी, तो वे पलटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

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INDIA ISRAIL US IRAN
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वदूद साजिद

ईरान पर हमला और युद्ध की पृष्ठभूमि

आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया। इन हमलों में अब तक ईरान के दो स्कूलों के 90 से ज़्यादा छात्र शहीद हो चुके हैं, जबकि सौ से अधिक आम लोग भी मारे गए हैं। खुद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई भी शहीद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले की वजह ईरान के पिछले 47 साल के ‘आतंकी’ प्रदर्शन को बताया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन को ‘बड़ा युद्ध अभियान’ कहा है।

अमेरिका-इज़राइल की रणनीति

इस बार भी वही हुआ जो पिछले साल, यानी जून 2025 में हुआ था, जब मस्कत की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मामलों पर बातचीत चल रही थी। बातचीत के पांच दौर हो चुके थे। छठा दौर 15 जून को होना था, लेकिन 13 जून को इज़राइल ने हमला कर ईरान के कई शीर्ष वार्ताकारों को मार डाला। इस वजह से ईरान ने 15 जून की बातचीत रद्द कर दी।

2026 में मस्कत में पांच दौर की बातचीत हुई और छठी बातचीत 2 मार्च को वियना में होनी थी। पिछली बार, सिर्फ दिखावे के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा था कि बातचीत विफल होने तक ईरान पर हमला न करें। लेकिन इस बार, हर दौर की बातचीत से पहले और बाद में, वह कमांडिंग और धमकी भरे लहजे में कहते रहे कि ईरान या तो जल्द से जल्द हमारी मांगें मानकर समझौता करे, या हम हमला करने के लिए तैयार हैं।

अमेरिका ने बड़े स्तर पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। न सिर्फ ईरान को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया गया था, बल्कि नवीनतम अमेरिकी युद्धक विमान भी इज़राइल के विभिन्न एयरपोर्ट और सैन्य अड्डों पर जमा कर दिए गए थे। US और इज़राइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और यह इज़राइल के लिए खतरा है। ईरान इस आरोप को खारिज करता रहा है। अब US और इज़राइल ने ईरान के लॉन्ग-रेंज मिसाइल प्रोग्राम को भी इस सूची में जोड़ दिया है।

ईरान पर हमले की 100% संभावना थी और उसकी तैयारी भी थी। US बातचीत क्यों कर रहा था? जबकि इज़राइल पिछली बार की तरह इस बार भी बातचीत के खिलाफ था और हमला करने के लिए बेताब था। अनुमान है कि इज़राइल और US के बीच ईरान पर हमला करने का प्लान पहले ही बन चुका था, लेकिन बातचीत सिर्फ इसलिए की जा रही थी ताकि पिछले साल की तरह हमला उल्टा न पड़े और योजना व तैयारी को और मजबूत किया जा सके।

पिछले साल, जब इज़राइल के हमले के जवाब में ईरान ने तेल अवीव और अन्य शहरों पर मिसाइल हमले किए थे, तो ट्रंप ने सिर्फ 12 दिनों में सीज़फायर का ऐलान कर दिया था।

इज़राइल के कई अखबारों, चैनलों और कई टिप्पणीकारों ने कहा था कि ईरान के हमलों की वजह से तेल अवीव में पहले कभी नहीं देखी गई तबाही और बर्बादी हुई, और अगर हमले जारी रहते और सीज़फायर नहीं होता, तो इज़राइल में बड़े पैमाने पर तबाही होती।

युद्ध की तैयारी और बढ़ता तनाव

इस बार, पिछले कई महीनों से US अरब सागर में अपने जहाजों के बेड़े और युद्धपोत लाकर जमा कर रहा था। इस बार हमले का एक और स्पष्ट संकेत यह था कि खतरनाक अमेरिकी युद्धपोत इज़राइल के अंदर, उसके बॉर्डर और बेस पर जमा हो रहे थे।

इसका मतलब था कि इज़राइल अकेले ईरानी हमलों का सामना नहीं कर सकता था। ट्रंप की धमकियां पहले से ज्यादा स्पष्ट और खुली थीं। 27 फरवरी को ट्रंप ने खाड़ी देशों और खुद इज़राइल में मौजूद अमेरिकियों को वहां से जाने का आदेश दिया।

कई यूरोपीय देशों ने भी ईरान, इज़राइल और लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों को वापस लौटने का निर्देश दिया। सबसे स्पष्ट बयान इज़राइल में US एम्बेसडर हकाबी ने दिया। उन्होंने सीधे येरुशलम में US एम्बेसी के स्टाफ से बात की और कहा कि अगर आप इज़राइल छोड़ना चाहते हैं, तो आपको आज (27 फरवरी) ही ऐसा करना होगा।

यह एक अहम सवाल है कि इतने स्पष्ट संकेतों, चिंताओं और युद्ध की तैयारियों के बावजूद ईरान बातचीत में हिस्सा क्यों ले रहा था? इसका जवाब खुद ईरानी सरकार ने दिया कि वह युद्ध के बजाय बातचीत को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन यह स्पष्ट था कि ईरान में वास्तव में अमेरिका, इज़राइल और यूरोप की संयुक्त सैन्य ताकत का सामना करने की क्षमता नहीं थी।

ईरान की जवाबी कार्रवाई

इस बार हमले का जवाब देने के लिए ईरान के पास ज़्यादा समय नहीं था। पिछले साल, इज़राइल के हमले के 12 घंटे बाद ईरान ने जवाबी हमला किया था, लेकिन इस बार 6 घंटे से भी कम समय में उसने खाड़ी में कई US बेस पर हमला किया। इसके अलावा, उसने इज़राइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। ट्रंप ने धमकी दी है कि दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की सैन्य ताकत के करीब भी आने की हिम्मत नहीं कर सकता।

लेकिन ट्रंप का बयान बहुत कुछ कहता है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान इस इलाके में अमेरिकियों को मारने की कोशिश कर सकता है। उन्होंने अमेरिकियों को पहले से यह भी बता दिया है कि इस ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर अमेरिकियों की मौत हो सकती है।

उन्होंने कहा कि जंग में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन हम यह जंग सिर्फ तुरंत फायदे के लिए नहीं बल्कि हमेशा के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ईरान की सभी आर्म्ड फोर्सेज से साफ कहा है कि या तो वे सरेंडर कर दें और पूरी सुरक्षा के हकदार बनें या पक्की मौत का सामना करने के लिए तैयार रहें।

उन्होंने ईरानी लोगों से यह भी कहा कि उनकी आज़ादी का पल बस आने ही वाला है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने की अपील की और कहा कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि अब हर जगह बम गिरेंगे। ट्रंप ने इस बार ईरान के शासकों और धार्मिक नेताओं के खत्म होने की भी चेतावनी दी है।

युद्ध के संभावित परिणाम

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की जंग निश्चित रूप से लंबी होगी और 12 दिनों में खत्म नहीं होगी। नेतन्याहू और ट्रंप का अब मुख्य लक्ष्य मौजूदा शासकों की ताकत का अंत करना है और इस प्रक्रिया में हफ्ते या महीने लग सकते हैं। 28 फरवरी को पूरे दिन इज़राइल में सायरन बजते रहे। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। कई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें सेंट्रल और साउथ इज़राइल में गिरी हैं। इसका मतलब है कि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम कुछ हद तक फेल हो गया है।

इज़राइल के पास ‘आयरन डोम’ जैसा डिफेंस सिस्टम है, जो न सिर्फ़ हमले की पहले से चेतावनी देता है, बल्कि आने वाली मिसाइलों को भी मार गिराता है।

लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में ईरानी मिसाइलें इज़राइल के अंदर, खासकर तेल अवीव और हाइफ़ा जैसे शहरों में गिरी हैं, तो इसका मतलब है कि इज़राइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक फेल हो गया है। तेल अवीव से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जो गाज़ा की तबाही की याद दिलाती हैं।

कुछ जानकारों का मानना है कि यह जंग किसी के लिए भी आसान नहीं होगी—न इज़राइल के लिए, न ईरान के लिए, न ही अरब देशों के लिए। अमेरिकन एयरलाइंस ने 7 मार्च तक इज़राइल और खाड़ी देशों के लिए सभी फ्लाइट्स रोक दी हैं। इज़राइल ने अपने बड़े एयरपोर्ट खुद बंद कर दिए हैं।

इज़राइल में कई जगहों पर, खासकर बाज़ान तेल रिफ़ाइनरियां भी बंद कर दी गई हैं। पिछले साल ये रिफ़ाइनरी भी ईरानी हमलों से प्रभावित हुई थी। इज़राइल का सबसे बड़ा और ज़रूरी हॉस्पिटल शाइबा फिलहाल बंद कर दिया गया है और मरीज़ों को बेसमेंट में शिफ्ट किया गया है।

इज़राइल ने दावा किया है कि ईरान के प्रेसिडेंट पेशमर्गा पर भी हमला हुआ है। हमारा मानना है कि अगर इज़राइल का हमला इस हद तक कामयाब हो गया, तो इलाके की शांति भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा लगता है कि ईरान के लिए अरब अलायंस, जिसके तहत अरब देशों ने हाल के दिनों में अमेरिका और इज़राइल को हमले न करने का संदेश दिया था, वह भी टूट गया है। अब अरब देशों की प्रतिक्रिया दो हिस्सों में बंटी हुई दिख रही है। कुछ अरब देशों ने ईरान की जवाबी कार्रवाई की आलोचना की है।

हमेशा की तरह ओमान (जॉर्डन) ने ईरान की कुछ मिसाइलें मार गिराई हैं। कतर ने भी ईरान की एक मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। धमाके का धुआं कुवैत और दोहा में भी देखा गया। इसलिए इन दोनों देशों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने दुबई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर भी मिसाइलें दागी हैं।

याद रखना चाहिए कि 2003 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के कहने पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक पर हमला किया था। अब ईरान को भी उसी तरह निशाना बनाया जा रहा है। यहां भी वही बहाने दिए जा रहे हैं। सद्दाम हुसैन के इराक में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों की मौजूदगी को युद्ध का कारण बताया गया था।

यहां कहा जा रहा है कि ईरान ने पहले भी विरोध कर रहे अपने हजारों नागरिकों को मार डाला है। अब ट्रंप ने पिछले 47 वर्षों का हिसाब खोल दिया है। ट्रंप पहले कहते थे कि वे न तो कोई नई जंग शुरू करेंगे और न ही दुनिया भर में चल रही लड़ाइयों में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में यह नई और भयानक जंग शुरू कर दी है। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है।

लेकिन यह तय है कि इस युद्ध से ईरान को जो नुकसान होगा, वह खाड़ी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को होने वाले नुकसान से कहीं अधिक होगा। जिस तरह से अरब नेताओं ने अमेरिका के कट्टर राष्ट्रपति के लिए रास्ता बनाया, उससे इस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं होगा। अगर ईरान समाप्त हो गया, तो अरबों के लिए इज़राइल से खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अमेरिकी राजदूत ने येरुशलम में जो कहा, वह भी कम गंभीर नहीं है।

उन्होंने कहा है कि इज़राइल को मिडिल ईस्ट के सभी या जितने भी इलाकों पर चाहे, कब्जा करने का अधिकार है। नेतन्याहू अपने बड़े इज़राइल के सपने और इच्छा को नहीं छिपाते हैं।

अगर ईरान के मौजूदा शासकों को हटा दिया गया, तो वहां अराजकता फैल जाएगी। फिलहाल वहां सत्ता संभालने के लिए कोई दूसरा समूह नहीं है। ईरान पर शासन करने का सपना देख रहे रेजा शाह पहलवी के परिवार की ईरान में जड़ें बहुत कमजोर हैं।

मस्कत (ओमान) भी इस युद्ध में एक प्रभावित राज्य है। मस्कत के शासकों को भी सोचना चाहिए कि चालाक और धूर्त अमेरिकियों के साथ ईरान की बातचीत से उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है। यह स्थिति खुद अरब शासकों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए।

खाड़ी देशों की संप्रभुता का संकट

ट्रंप, जिनके कहने पर अरब देशों ने अमेरिका में अरबों डॉलर लगाए, उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध का इन देशों के राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों पर क्या असर पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो, ईरान अपनी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन जब अरब देशों के सामने कोई चुनौती आएगी, तो वे पलटकर मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

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