गारंटी से इंतज़ार तक: ग्रामीण काम मे क्या बदला?

विकास केवल कार्यकुशलता (एफ़िशिएंसी) का नाम नहीं है। यह निश्चितता, गरिमा और भरोसे से भी जुड़ा होता है। इन बदलावों को पढ़ते हुए एक छात्र के रूप में मेरे मन में एक सवाल बना रहता है: जब काम गारंटी से हटकर इंतज़ार बन जाता है, तो उसकी क़ीमत कौन चुकाता है—राज्य या ग्रामीण परिवार?

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MGNREGA
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एक छात्र के रूप में जब मैं नीतियों, समाचार रिपोर्टों और लोगों के अनुभवों के ज़रिए ग्रामीण भारत को समझने की कोशिश करता हूँ, तो एक सवाल बार-बार सामने आता है: जब काम का वादा इंतज़ार में बदल जाता है, तब क्या होता है? गाँवों में रोज़गार पर चर्चा सेमिनारों या बैलेंस शीट में नहीं होती। यह चर्चा राशन की दुकानों, बस स्टैंडों और रसोई के आँगनों में होती है। जब काम गायब होता है, तो वह शोर नहीं मचाता; वह चुपचाप लोगों की ज़िंदगी में कर्ज़, भूख और मजबूरी में पलायन के रूप में प्रवेश करता है।

मनरेगा (MGNREGA) महत्वपूर्ण था। इसलिए नहीं कि वह बिल्कुल सही योजना थी, बल्कि इसलिए कि उसने ग्रामीण मज़दूरों से साफ़ भाषा में बात की: अगर आप काम करने को तैयार हैं, तो सरकार को प्रतिक्रिया दिखानी होगी। इसने काम को दान नहीं, बल्कि एक अधिकार के रूप में देखा।

हकीकत में मनरेगा कैसे काम करता था

मनरेगा की असली ताक़त सिर्फ 100 दिनों के काम के वादे में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि यह क़ानूनी रूप से लागू किया जा सकता था। कोई भी ग्रामीण वयस्क काम के लिए आवेदन कर सकता था, और सरकार को तय समय के भीतर काम देना ही होता था। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह केवल देरी नहीं बल्कि क़ानून का उल्लंघन माना जाता था। यह मांग-आधारित व्यवस्था लोगों की ज़िंदगी बदलने वाली साबित हुई। ओडिशा के कृष्णा प्रसाद जैसे गाँवों में महिलाओं ने मनरेगा के तहत तालाब और सिंचाई नहरें बनाईं। इससे उन्हें नियमित मज़दूरी मिली और उनके खेतों के लिए पानी की सुविधा भी बनी। कर्नाटक के तुमकुर ज़िले के एक छोटे किसान राजप्पा को भी इसका लाभ मिला। वे कमाई भी कर सके और एक ऐसी नहर के निर्माण में मदद कर पाए जिससे आज उनके खेतों को पानी मिलता है। अगर यह योजना न होती, तो शायद उन्हें काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़ता। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि मनरेगा सिर्फ आँकड़ों की योजना नहीं थी, बल्कि ग्रामीण लोगों के लिए एक सहारा और स्थानीय संसाधनों को बेहतर बनाने का अवसर थी।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इसकी अहमियत और साफ़ हो गई। शहरों में नौकरियाँ खत्म हो गईं, लेकिन मनरेगा ने लाखों लौटे हुए प्रवासी मज़दूरों को काम दिया। वर्ष 2020–21 में प्रति परिवार औसतन लगभग 52 दिनों का रोज़गार मिला और सरकार का खर्च ₹1.09 लाख करोड़ से अधिक हो गया। ये आँकड़े केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि वे थाली में भोजन, कर्ज़ से बचाव और मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने की कहानी कहते हैं।

गाँवों में विकास भी साफ़ दिखाई दिया। सामूहिक मेहनत से जल-संरक्षण ढाँचे बने, मिट्टी संरक्षण के काम हुए और ग्रामीण सड़कें तैयार हुईं। रोज़गार और विकास साथ-साथ चले, और इस योजना ने ग्रामीण मज़दूरों को मज़दूरी के साथ-साथ सम्मान भी दिया।

रद्द होने से पहले की चुपचाप होती कमज़ोरी

लेकिन रद्द किए जाने से पहले ही मनरेगा धीरे-धीरे अपनी ताक़त खो रहा था। औसतन रोज़गार के दिनों में गिरावट आई। वर्ष 2024–25 तक एक परिवार को लगभग 36 दिन का ही काम मिला, जो क़ानून में तय गारंटी से काफ़ी कम है। ग्रामीण संकट बने रहने के बावजूद केंद्र सरकार का बजट घटकर लगभग ₹69,000 करोड़ रह गया।

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बजट दस्तावेज़ों के साथ-साथ अख़बारों की ख़बरें भी पढ़ता है, यह बात नज़रअंदाज़ करना मुश्किल हो जाता है कि यह गिरावट इसलिए नहीं आई क्योंकि गाँव के लोगों ने काम माँगना छोड़ दिया था—बल्कि उन्होंने पहले से ज़्यादा ज़रूरत के साथ काम माँगा। समस्या यह थी कि राज्य ने उस माँग को ठीक से पूरा करना बंद कर दिया। कई ज़िलों में लोगों को उन परियोजनाओं के लिए हफ्तों इंतज़ार करना पड़ा, जो पहले 15 दिनों के भीतर मिल जाया करती थीं। ऐसे में परिवारों को दुकानदारों से उधार लेना पड़ा, पड़ोसियों से पैसे माँगने पड़े, या बच्चों को काम पर भेजना पड़ा। यह दिखाता है कि काम में होने वाली देरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और गुज़ारे के लिए कितनी गंभीर होती है।

यह स्थिति एक तीखा सवाल खड़ा करती है: क्या मनरेगा वास्तव में असफल हो रहा था, या फिर उसकी गारंटी काग़ज़ों पर बनी रही और उसे धीरे-धीरे संसाधनों से वंचित कर दिया गया?

VB-G RAM G: काग़ज़ों पर ज़्यादा दिन, हक़ीक़त में कम ताक़त

नया VB-G RAM G ढाँचा 125 दिनों तक रोज़गार देने का वादा करता है, जो काग़ज़ों पर देखने में विस्तार जैसा लगता है। लेकिन मनरेगा के विपरीत, अब यह वादा माँग-आधारित नहीं रहा है।

अब रोज़गार पहले से मंज़ूर योजनाओं, परियोजनाओं और प्रशासनिक विवेक पर निर्भर करता है। मज़दूर क़ानूनी रूप से काम की माँग नहीं कर सकते; उन्हें परियोजनाओं की मंज़ूरी का इंतज़ार करना पड़ता है। जो परिवार हफ्ते-दर-हफ्ते गुज़ारा करते हैं, उनके लिए यह इंतज़ार बहुत भारी पड़ता है—पोषण प्रभावित होता है, कर्ज़ बढ़ता है और पलायन फिर से शुरू हो जाता है।

हाल की फील्ड रिपोर्टिंग से एक छात्र का अवलोकन मध्य प्रदेश की एक महिला की कहानी सामने लाता है, जो पहले मनरेगा के तहत नियमित रूप से कमाई कर पाती थी। अब उसे काम मिलने से पहले मंज़ूरी का इंतज़ार करना पड़ता है, कभी-कभी पूरे एक महीने तक। आय में आए इस अंतर ने उसे स्थानीय साहूकारों से ऊँचे ब्याज पर कर्ज़ लेने को मजबूर कर दिया है, जिससे रोज़गार का कुल लाभ ही कम हो जाता है।

बिहार के एक छोटे किसान की कहानी भी यही बताती है कि समय पर काम न मिलने से भूमि विकास से जुड़ी परियोजनाएँ अटक जाती हैं, सिंचाई व्यवस्था अधूरी रह जाती है और अप्रत्यक्ष रूप से फसल उत्पादन भी प्रभावित होता है।

यहाँ अंतर बिल्कुल साफ़ है:
मनरेगा: काम माँग के बाद मिलता था।
VB-G RAM G:काम मंज़ूरी के बाद मिलता है।

एक व्यवस्था में ताक़त मज़दूर के हाथ में थी; दूसरी में प्रशासन के।

बोझ का स्थानांतरण: सतह के नीचे छिपा संघीय दबाव।

एक और महत्वपूर्ण बदलाव वित्तपोषण से जुड़ा है। VB-G RAM G के तहत राज्यों पर खर्च का बोझ पहले से कहीं ज़्यादा डाला गया है। रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ सकता है, जबकि राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर भी इसी तरह का दबाव है। जो राज्य पहले से ही गंभीर ग्रामीण संकट से जूझ रहे हैं, उन्हें अब कम निश्चितता के साथ ज़्यादा खर्च करना होगा। यह एक असहज सवाल खड़ा करता है: क्या आर्थिक रूप से दबाव में चल रहे राज्य रोज़गार बनाए रख पाएँगे, वह भी बिना स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य ज़रूरी सेवाओं से समझौता किए?

मनरेगा की केंद्र-समर्थित गारंटी ने इस तरह की अनिश्चितता को काफी हद तक कम कर दिया था। इसके विपरीत, VB-G RAM G में जोखिम नीचे की ओर खिसक जाता है—जहाँ राज्यों को न सिर्फ़ धन की व्यवस्था करनी होती है, बल्कि प्रशासनिक मंज़ूरियों और क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है।

क़ानूनी जवाबदेही से प्रशासनिक लचीलापन तक

मनरेगा के तहत मज़दूरी में देरी होना क़ानूनन ग़लत था। मज़दूर जवाबदेही की माँग कर सकते थे। लेकिन VB-G RAM G के अंतर्गत ऐसी देरी को अक्सर “क्रियान्वयन की समस्या” कहकर टाल दिया जाता है।

सार्वजनिक चर्चाओं और संसद में हुई बहसों में यह बात सामने आई है कि मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 41 से जुड़ा हुआ था, जो काम के अधिकार को मज़बूती देता है। ऐसे में एक संवैधानिक भावना पर आधारित क़ानून की जगह जब एक “मिशन” लाया जाता है, तो एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है: क्या प्रशासनिक लचीलापन क़ानूनी जवाबदेही की जगह ले सकता है?

मैदानी रिपोर्टों की कहानियाँ बताती हैं कि अब थोड़ी-सी देरी भी हफ्तों तक बिना भुगतान के काम में बदल जाती है। राजस्थान की एक माँ बताती है कि अब उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कर्ज़ लेना पड़ता है—ऐसी मजबूरी मनरेगा के दौर में बहुत कम देखने को मिलती थी।

ज़मीनी स्तर पर वास्तविक असर

जो महिला मज़दूर पहले अपने ही गाँव में नियमित और भरोसेमंद काम पा लेती थीं, अब उन्हें काम के बीच लंबा अंतर झेलना पड़ रहा है। छोटे किसान बताते हैं कि संपत्ति निर्माण से जुड़े काम रुक गए हैं और उनकी आमदनी भी घट गई है। जो पलायन कभी काफ़ी हद तक रुक गया था, वह अब चुपचाप फिर से बढ़ने लगा है।

एक पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा और बिहार के कई गाँवों में लोग अब मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि रोज़मर्रा की ज़रूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह कोई सैद्धांतिक या काग़ज़ी असफलता नहीं है—इसका सीधा असर खाने पर, बच्चों की स्कूल उपस्थिति पर और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

ये नतीजे खराब योजना की वजह से नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि रोज़गार की निश्चितता कमज़ोर कर दी गई है।

सुधार ज़रूरी थे — लेकिन क्या पूरी तरह बदलना ज़रूरी था?

मनरेगा में कमियाँ थीं: मज़दूरी भुगतान में देरी, कुछ हद तक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताएँ। लेकिन सुधारों के ज़रिए पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती थी, समय पर मज़दूरी सुनिश्चित की जा सकती थी और बजटीय आवंटन को वास्तविक माँग के अनुसार बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकता था।

इसके विपरीत, पूरी तरह से बदल देने से मूल सोच ही बदल जाती है। इससे रोज़गार एक अधिकार की बजाय “प्रबंधित परिणाम” बन जाता है और ग्रामीण मज़दूरों की सौदेबाज़ी और दबाव बनाने की क्षमता कम हो जाती है।

मनरेगा ने ग्रामीण मज़दूरों को ऐसे नागरिक के रूप में पहचाना था जो काम की माँग कर सकते थे। वहीं VB-G RAM G उन्हें ऐसे लाभार्थी मानता है जिन्हें इंतज़ार करना पड़ता है।

विकास केवल कार्यकुशलता (एफ़िशिएंसी) का नाम नहीं है। यह निश्चितता, गरिमा और भरोसे से भी जुड़ा होता है। इन बदलावों को पढ़ते हुए एक छात्र के रूप में मेरे मन में एक सवाल बना रहता है: जब काम गारंटी से हटकर इंतज़ार बन जाता है, तो उसकी क़ीमत कौन चुकाता है—राज्य या ग्रामीण परिवार?

काम की क़ानूनी गारंटी का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आसानी से नहीं हो सकती। नियोजित दिनों की संख्या बढ़ा देना उस गरिमा और सुरक्षा को वापस नहीं ला सकता, जो एक क़ानूनन लागू किए जा सकने वाले काम के अधिकार से मिलती है।

निष्कर्ष

नीति बहसों में जो बात अक्सर खो जाती है, वह है समय—वह समय जो एक महिला उस काम के इंतज़ार में बिताती है जो कभी आता ही नहीं, वे हफ्ते जब मज़दूरी देर से मिलने के कारण एक परिवार उधार पर गुज़ारा करता है, और वह साल जब एक युवा फिर से पलायन करता है क्योंकि गाँव उसे रोक नहीं पाता। मनरेगा ने ग़रीबी को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन उसने अनिश्चितता को कम ज़रूर किया। उसने ग्रामीण परिवारों से कम-से-कम इतना कहा था: जब तुम काम माँगोगे, तो तुम्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाएगा।
VB-G RAM G की ओर हुआ बदलाव चुपचाप इसी भरोसे को हटा देता है। जब रोज़गार मंज़ूरियों, योजनाओं और बजटीय गुंजाइश पर निर्भर हो जाता है, तो भूख एक “प्रक्रियात्मक” समस्या बन जाती है और जीवन यापन एक शर्त।

बजट के आँकड़े और अख़बारों की सुर्खियाँ पढ़ते हुए यह बात अनदेखी करना मुश्किल हो जाता है कि जहाँ रोज़गार के दिन संकट के समय 50 से अधिक से घटकर लगभग 36 रह गए हैं, और केंद्र का खर्च़ भी हज़ारों करोड़ रुपये कम हो चुका है, वहीं नई नीति मज़दूरों से ऐसे तंत्र पर भरोसा करने को कहती है जो अब उन्हें जवाब देने का क़ानूनी दायित्व नहीं रखता।

यह केवल डिज़ाइन में बदलाव नहीं है; यह सोच में बदलाव है। यह मान लिया गया है कि ग्रामीण संकट इंतज़ार कर सकता है—कि लोग अपनी ज़रूरतें तब तक रोक सकते हैं जब तक फ़ाइलें आगे न बढ़ें। लेकिन गाँव नीतिगत समय-सीमा पर नहीं चलते। वे रोज़ की मज़दूरी, उधार लिए हुए चावल और निभाए गए या टूटे वादों पर चलते हैं। जब राज्य काम की गारंटी से पीछे हटता है, तो वह लचीलापन नहीं पैदा करता—वह चुप्पी पैदा करता है। और ग्रामीण भारत में यह चुप्पी अक्सर सबसे तेज़ चेतावनी होती है।

क्योंकि जब काम एक अधिकार नहीं रह जाता, तो इंतज़ार ही नई ग़रीबी बन जाता है।

मोहम्मद शोएब पटेल
( मास्टर ऑफ कॉमर्स, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद )

( नोट: यह लेख उम्मे वर्क़ा ने हिंदी में अनुवाद किया है )

References

https://www.business-standard.com/amp/economy/news/mgnrega-ends-fy25-with-2-1-higher-work-demand-shows-govt-data-125033100549_1.html?utm_source=chatgpt.com

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/average-50-days-of-employment-per-household-provided-under-mgnregs-in-last-five-years-govt/articleshow/125931544.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr

https://www.ndtv.com/india-news/as-centre-plans-mgnrega-makeover-to-vb-g-ram-g-states-still-owed-rs-9-700-crore-9819186/amp/1?utm_source=chatgpt.com

https://www.outlookindia.com/national/why-the-vb-g-ram-g-bill-is-being-seen-as-the-death-of-mgnrega?utm_source=chatgpt.com

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