सालेह अंसारी
महाराष्ट्र में, बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को संपन्न हुए , 16 जनवरी अर्थात आज वोटिंग के परिणाम आने हैं। चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से 15 दिसंबर 2025 को की गई, जिस के अनुसार नॉमिनेशन 23 दिसंबर से शरू हुआ और नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख़ 2 जनवरी थी. इस पुरे चुनावी माहौल में नेताओ की आपसी रस्सा कसी और तीन वर्ष की देरी से होने वाले चुनाव ने चुनावी मैदान को और अधिक आकर्षक बना दिया। हिन्दू बनाम मुस्लिम की सियासत अब बस केंद्र या राज्य का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह नगर पंचायतों और स्थानीय चुनावों तक आ पहुंचा है.
हमारे देश के नेताओ को लगता है कि हम धर्म की राजनीती के माध्यम से जनता को बेवकूफ बना सकते हैं और जनता बहुत आसानी से बेवक़ूफ़ बन भी जाती है। महाराष्ट्र का यह चुनाव इस लिए भी दिलचस्प हो गया की यहां शिवसेना और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भाजपा, कांग्रेस और आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव मैदान में थी. सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा राखी थी और बयानबाजी का दौर आसमान पर था.
अच्छा लगता जब कुछ नेता जनता के मुद्दों की बात करते। लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन में जनता के मुद्दों की बात कौन करता? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से मेल खाने वाले नेता इस बात की जंग लड़ रहे थे कि बच्चे कितने पैदा करने है तो दूसरी तरफ मुस्लिम क़यादत और अल्पसंख्यकों के ढेकेदार नेता लोग हिजाब और मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने का ख़्वाब देख रहे थे।
एक तरफ आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान यह कहते हैं कि “हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री या मेयर बन सकती है” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी महिला की काबिलियत उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और लीडरशिप क्वालिटी से तय होती है. वही इस ब्यान के जवाब में कांग्रेस नेता और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने इस ब्यान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल वास्तव में अल्पसंख्यकों के मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं (जैसे वक्फ संशोधन बिल आदि), जबकि वारिस पठान जैसे नेता केवल रैलियों में बयानबाजी करके माहौल खराब करते हैं।”

इस तरह की ब्यानबाज़ी और एक दूसरे पर निशाना साधने का असल मक़सद केवल और केवल असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना होता है,अच्छी बात होती, जब महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दों पर बात होती। किसी मुस्लिम महिला को प्रधान मंत्री बनाने से पहले किसी इंसान की गटर सफाई करते हुए मौत पर बात करते. किसी बच्चे की खराब सड़क से हुई दुर्खटना पर सवाल करते ?
कितना अच्छा होता अगर इमरान प्रतापगढ़ी, लोगो से सांप्रदायिक माहौल के खराब न करने की बात करते? बढ़ती ध्रुवीकरण की राजनीति को नकारते हुए मुद्दे की बात करते।
कितना अच्छा होता कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में पार्टियां पानी की समस्या, दो वक़्त की रोटी और सर पर पक्का मकान की बात करते। बेहतर सुविधा देने का वादा करते हुए लोगों से चुनाव में वोट देने की अपील करते।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया के सितम्बर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष सितम्बर तक सात लोगो की मौत सीवर की सफाई करते हुए हुई. इन सब मौतों की वजह सफाई कर्मचारियों को मिलने वाले सुविधाओं की कमी होती है.
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की यह रिपोर्ट दावा करती है कि अकेले 2019 में 110 लोगो की मौत हुई और 2000 से 2020 तक आंदोलन सर्वे के अनुसार 1760 लोगो की मौत हुई है. इन आंकड़ों पर नज़र डालिये ये सिर्फ नंबर नहीं किसी का परिवार, किसी के घर का मुखिया, कोई बेटा और कोई बच्चों का पिता है.

इन मौतों की संख्या सालों साल से आकड़ों में दबते जाते हैं, नए आंकड़े हमारे सामने आते हैं. न जनता का इस पर कोई असर पड़ता है और न सरकारें इन मुद्दों को गंभीरता से लेती हैं. और गम्भीरत से क्यों लें? जब आपके क्षेत्र का नेता आपको कितने बच्चे पैदा करना है इसकी संख्या बता रहा हो, जो आपका निजी मामला है, दूसरे नेता किसी हिजाबी लड़की को मेयर और प्रधान मंत्री बनांने का ख्व्वाब दिखा रहे हों और मीडिया इन मुद्दों को बड़ा मुद्दा बना कर पेश करता है ताकि नफरत की राजनीति और ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा सके।
हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल के की घटना आपके सामने है जहाँ व्यवस्था की लापरवाही की वजह से सीवर और पीने का पानी एक साथ लोगों के घरों को सप्लाई हुआ और कई लोगों की मौत हो गयी, इसी घटना में एक नवजात शिशु की मौत हो गई। जिसकी वजह उस बच्चे के पीने वाले दूध को उबालने के लिए उस गंदे पानी का उपयोग किया गया। जिसे पीकर बच्चा बीमार हुआ और 3 दिन के इलाज के दौरान उस की मौत हो गयी.

हद तो तब होती है जब एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी के सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री से इन मौतों के सवाल पर “घंटा ” जैसे शब्द का उपयोग करते हैं। जबकि साथ में मौजूद एक स्थानीय नेता उनका बचाव भी करते हैं. ऐसा लगता है कि देश के नेताओं के सिलेबस में लापरवाही के बाद जिम्मेदारी का शब्द गायब हो गया है और इनकी जगह चोरी और सीनाजोरी जैसे शब्दों ने ले लिया है।

जब तक हम नेताओं से अपने मुद्दे की बात करने को मजबूर नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कभी 20– 25 और कभी 110 की संख्या में ये व्यवस्था हमारे बीच से लोगो को मौत के मुँह में धकेलती रहेगी. कभी गटर साफ करते हुए और कभी गन्दा पानी पीने की वजह से सैकड़ों जाने जाती रहेंगी। हम अगले नंबर के इंतज़ार में बैठे किसी और नंबर का इंतज़ार करेंगे। एक दिन हमारा आपका नंबर आ जायेगा लेकिन इन नेताओ और रसूख वाले लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ेगा।
ऐसे में हमें एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाना होगा और असली मुद्दों के सवाल पर नेताओ को लाना होगा। जो जनता और जनमानस के मुद्दों पर बात नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाना होगा।
एक नागरिक अपने बनाये हुए सरकार और उस सरकार के बनाये हुए व्यवस्था से क्या चाहता है? उसे सुरक्षा अपने जान की, दो वक़्त की रोटी और सम्मान का जीवन चाहिए। अगर हमारे चुने हुए नेता इतना भी नहीं कर सकते तो उन पर लानत भेजिए और खींच लाइए जनता की अदालत में।
चुनाव परिणाम कुछ घंटे में आने वाले हैं किस की बहुमत है कौन अल्पमत में है इससे अलग आप को जीते हुए नेता को असली मुद्दों की याद दिलाना और दिलाते रहना है। हर छोटी बड़ी समस्या पर आपको अपने जनप्रतिनिधि से प्रश्न करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। आपका प्रश्न आपके भविष्य के कामयाब होने की निशाने है। इस लिए सवाल करते रहिए।










