वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2024: इतिहास, भविष्य और चुनौतियां

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यदि वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2024 पारित हो जाता है, तो यह भारतीय मुस्लिम नेतृत्व—धार्मिक और राजनीतिक दोनों—की पूर्ण विफलता का प्रतीक होगा। बाबरी मस्जिद का नुकसान मुस्लिम नेतृत्व में बदलाव का एक महत्वपूर्ण मोड़ होना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब ऐसे नेतृत्व की सख्त जरूरत है जो बिना अहंकार के, रणनीतिक सोच, संगठन और जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन के साथ काम करे। वक़्फ़ से जुड़ा मुद्दा न तो जल्द खत्म होने वाला है और न ही यह आखिरी चुनौती है।जल्द ही अन्य मुद्दे भी सामने आएंगे, जैसे:पूजा स्थलों का विशेष प्रावधान अधिनियम, 1991,समान नागरिक संहिता (UCC) और अन्य संवैधानिक विवाद।

वक़्फ़: एक परिचय

वक़्फ़ का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को हमेशा के लिए मुस्लिम कानून के अनुसार माने गए किसी परोपकारी धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए समर्पित कर दे। इस्लाम में वक़्फ़ को एक नेक काम माना जाता है। इसी वजह से मुसलमानों ने जहाँ-जहाँ अपनी बस्तियाँ बसाईं, वहाँ-वहाँ वक़्फ़ संपत्तियाँ भी बनाई। भारत में कृषि, व्यापार और निवास के अलावा वक़्फ़ संपत्तियों में मस्जिदें, दरगाहें, खानकाहें, मक़बरे, कब्रिस्तान, ईदगाहें और इमामबाड़े शामिल हैं। समय के साथ वक़्फ़ संपत्तियाँ मुस्लिम समाज की धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक गतिविधियों में अहम भूमिका निभाने लगीं। वक़्फ़ के इस खैराती निज़ाम ने सरकार को उसके जन – सेवा संबंधी प्रावधानों को पूरा करने में भी मदद की। वक़्फ़ और सरकार के बीच के इसी मिलाप ने वैचारिक और कानूनी उलझाव पैदा कर दिया जिसने आज के इस वक़्फ़ विधान को आकार प्रदान किया।

अरबी भाषा में “वक़्फ़” (बहुवचन-अवक़ाफ़) का अर्थ होता है “रुक जाना” या “ठहर जाना”। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ किसी चीज़ को नजरबंद करना, रोकना, सीमित या निषेध करना है। कानूनी रूप से, इसका मतलब होता है कि कोई संपत्ति हमेशा के लिए समर्पित कर दी गई। वक़्फ़ बनाने का सैद्धांतिक आशय है जिसे अब बेचा, विरासत में दिया या जब्त नहीं किया जा सकता। मोन्ज़र कहफ़ के मुताबिक़, वक़्फ़ का मतलब है “किसी माल को रोक कर उसका इस्तेमाल बंद कर देना, ताकि धार्मिकता/परोपकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी उद्देश्य के लिए उसका बार-बार उपयोग किया जा सके”। वक़्फ़ “एक खैराती(उदार) ट्रस्ट है जो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी निजी संपत्ति धार्मिक और गैर-धार्मिक संस्थाओं की स्थापना के लिए दान किया जाता है जो जनता को हमेशा के लिए लाभ पहुंचाते हैं”। हिंदुस्तानी वक़्फ़ क़ानून इसे ऐसे परिभाषित करता है : कि यह किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को मुस्लिम कानून के अनुसार पवित्र या भलाई का कार्य माने जाने वाले कार्यों के लिए हमेशा के लिए दान कर देना जिसमें शामिल हैं- (i)अगर कोई वक़्फ़ (दान) किसी उपयोग के लिए किया गया हो, लेकिन वह उपयोग किसी भी कारण से बंद हो जाए, तो सिर्फ़ इसी वजह से वह वक़्फ़ ख़त्म नहीं होगा, चाहे वह उपयोग कितने ही समय से बंद क्यों न हो। (ii) शमलात पट्टी, शमलात डेह, जुमला मल्कान या किसी और नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जायदाद; (iii) “अनुदान” जिसमें मशरत-उल-खिदमत भी शामिल हो, जो किसी ऐसे मकसद के लिए हो जिसको मुस्लिम कानून में नेक, दीनी या खैराती माना गया हो; (iv) वक़्फ़-अलल- औलाद, जहां जायदाद को किसी ऐसे मकसद के लिए वक़्फ़ किया गया हो जिसे मुस्लिम कानून में नेक, दीनी या खैराती समझा गया हो, बशर्ते कि अगर वारिसों की सिलसिला खत्म हो जाए, तो वक़्फ़ की आमदनी तालीम, तरक्की, भलाई और ऐसे दूसरे नेक कामों पर खर्च की जाएगी जो मुस्लिम कानून में माने जाते हों।

वक़्फ़ और वक़्फ़ संपत्ति क्या होती है?

वक़्फ़ की परिभाषा: वक़्फ़ अधिनियम, 1995 की धारा 3(आर) के अनुसार, वक़्फ़ का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना।

जिसमें शामिल हैं-

(i)अगर कोई वक़्फ़ (दान) किसी उपयोग के लिए किया गया हो, लेकिन वह उपयोग किसी भी कारण से बंद हो जाए, तो सिर्फ़ इसी वजह से वह वक़्फ़ ख़त्म नहीं होगा, चाहे वह उपयोग कितने ही समय से बंद क्यों न हो।

(ii) शमलात पट्टी, शमलात डेह, जुमला मल्कान या किसी और नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जायदाद;

(iii) “अनुदान” जिसमें मशरत-उल-खिदमत भी शामिल हो, जो किसी ऐसे मकसद के लिए हो जिसको मुस्लिम कानून में नेक, दीनी या खैराती माना गया हो; और

 (iv) वक़्फ़-अलल- औलाद, जहां जायदाद को किसी ऐसे मकसद के लिए वक़्फ़ किया गया हो जिसे मुस्लिम कानून में नेक, दीनी या खैराती समझा गया हो, बशर्ते कि अगर वारिसों की सिलसिला खत्म हो जाए, तो वक़्फ़ की आमदनी तालीम, तरक्की, भलाई और ऐसे दूसरे नेक कामों पर खर्च की जाएगी जो मुस्लिम कानून में माने जाते हों, और वाकिफ़ का अर्थ है : ऐसा समर्पण करने वाला कोई भी व्यक्ति।

वक़्फ़ संपत्ति:

• वक़्फ़ मुसलामानों द्वारा दी गई वो व्यक्तिगत संपत्ति होती है जिसे किसी धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कार्य के लिए वक़्फ़ किया गया हो।

• ऐसी संपत्ति को अल्लाह की मिल्कियत माना जाता है।

• वक़्फ़ एक दस्तावेज़ (कागज़ी लिखत), किसी साधन, मौखिक रूप से, या लंबे समय तक धार्मिक/खैराती कार्यों के लिए उपयोग के ज़रिए बनाया जा सकता है।

• एक बार वक़्फ़ घोषित हो जाने के बाद, संपत्ति का स्वभाव स्थायी रूप से बदल जाता है, वह अस्थानांतरित (बेची या हस्तांतरित नहीं की जा सकती) हो जाती है और हमेशा के लिए वक़्फ़ के आधीन हो जाती है।

वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 पर विवाद-

8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक़्फ़ (समाप्ति) विधेयक, 2024 पेश किए गए। इसका उद्देश्य वक़्फ़ बोर्ड के कार्यों को अधिक संगठित करना और वक़्फ़ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना था। इसके बाद विपक्ष की आपत्तियों के चलते इसे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया।

समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य थे, जिनमें 13 सदस्य विपक्षी दलों से थे – 9 लोक सभा से  और 4 राज्य सभा से। देश के विभिन्न शहरों में फैली 34 बैठकों के बाद, जेपीसी ने बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी को अपनी रिपोर्ट पेश की।

जेपीसी की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ, क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने वक़्फ़ बिल पर बनी जेपीसी को “पक्षपाती” और “एकतरफा” बताया, हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया।

द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जेपीसी ने भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों द्वारा लाए गए 32 संशोधनों को स्वीकार कर लिया, लेकिन विपक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को खारिज कर दिया।

धारा 14 के अनुसार, जो वक़्फ़ बोर्ड की संरचना को निर्दिष्ट करती है, इसकी संरचना लगभग पहले जैसी ही बनी रहेगी, बस अब इसमें केवल दो सदस्य महिलाएं होंगी और दो सदस्य ग़ैर-मुस्लिम होंगे। इसके अलावा, मुस्लिम समुदायों में से शिया, सुन्नी और अन्य पिछड़ा वर्ग से “कम से कम” एक-एक सदस्य लिया जाएगा। साथ ही, अगर किसी राज्य में बोहरा और आगा ख़ानी समुदाय के पास सक्रिय वक़्फ़ संपत्तियाँ (अक़ाफ़) होंगी, तो उनमें से एक-एक सदस्य को भी नामांकित किया जाएगा।

पीआरएस (PRS) के एक विश्लेषण अनुसार, “1913, 1923, 1954 और 1995 के वक़्फ़ क़ानूनों के तहत वक़्फ़ को मुस्लिम क़ानून के अनुसार बनाया जाना अनिवार्य था। 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम के तहत यह स्पष्ट किया गया कि यदि वक़्फ़ से संबंधित किसी भी मामले में पक्षकार मुस्लिम हैं, तो निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के अनुसार लिया जाएगा। ये सभी क़ानून विशेष रूप से मुस्लिमों के लिए थे, जबकि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 और सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 जैसे धर्मनिरपेक्ष क़ानून भी मौजूद हैं, जो चैरिटेबल संस्थानों की स्थापना की अनुमति देते हैं। इन क़ानूनों के तहत वक़्फ़ का प्रबंधन केवल मुस्लिम सदस्यों द्वारा ही किया जाता था। लेकिन संशोधित विधेयक में अब इस प्रावधान को बदलकर प्रबंधन निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने की आवश्यकता रखी गई है।”

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस संशोधन को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा, “हिंदू, सिख और अन्य धार्मिक निधियों से जुड़े समान क़ानूनों की तुलना इस संशोधन की असमानता को उजागर करती है।” रिपोर्ट के अनुसार, ओवैसी ने अपने तर्क के समर्थन में तमिलनाडु हिंदू धार्मिक एवं चैरिटेबल एंडोमेंट्स अधिनियम, 1959 और सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 का हवाला दिया। इन क़ानूनों में यह प्रावधान है कि केवल संबंधित धार्मिक समुदायों के सदस्य ही उनके संचालक मंडल के सदस्य बनने के योग्य होते हैं।

क्या सुधार की जरूरत है? 

मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है। इसके सदस्य कई बार अतिक्रमणकारियों के साथ मिलकर वक्फ की जमीन बेचने के आरोपों का सामना कर चुके हैं। लेकिन आलोचकों का यह भी कहना है कि इनमें से कई संपत्तियों पर व्यक्तियों, व्यापारिक समूहों और सरकारी संस्थाओं ने कब्जा कर रखा है, जिसपर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।  2006 में, जस्टिस सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में वक़्फ़ सुधार की सिफारिश की थी। यह कमेटी कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट में पाया गया कि वक्फ बोर्डों के पास बहुत सारी संपत्तियां होने के बावजूद उनकी आमदनी बहुत कम थी।

कमेटी का अनुमान था कि अगर वक़्फ़ की जमीन का सही इस्तेमाल किया जाए, तो हर साल लगभग 120 अरब रुपये (1.4 अरब डॉलर; £1.1 अरब) की आय हो सकती है। लेकिन कुछ आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में इसकी सालाना आय सिर्फ करीब 2 अरब रुपये है। कमेटी ने यह भी बताया कि “राज्य सरकार, जो वक़्फ़ संपत्तियों की संरक्षक है, खुद भी अतिक्रमण करने वालों में शामिल है।” रिपोर्ट में सैकड़ों मामलों का जिक्र किया गया, जहां सरकारी विभागों ने वक़्फ़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 58,889 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुका है, जबकि 13,000 से ज्यादा संपत्तियों पर कानूनी विवाद चल रहा है। वहीं, 4,35,000 से ज्यादा संपत्तियों की स्थिति अज्ञात बनी हुई है।

वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 के मुख्य प्रस्तावित बदलाव क्या हैं?

वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार, वक़्फ़ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर “संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995” रखा जाएगा। 

वक़्फ़ बनाने के नियम:

वक़्फ़ तीन तरीकों से बनाया जा सकता है: (i) घोषणा द्वारा, (ii) लंबे समय से उपयोग के आधार पर पहचान कर, या (iii) उत्तराधिकार समाप्त होने पर दान करके। 

वक़्फ़ घोषित करने वाला व्यक्ति कम से कम पांच साल से मुस्लिम होना चाहिए और संपत्ति का मालिक होना अनिवार्य होगा। 

सरकारी संपत्ति:

यदि कोई सरकारी संपत्ति वक़्फ़ के रूप में पहचानी जाती है, तो वह वापस राज्य सरकार के स्वामित्व में चली जाएगी। 

विवादित मामलों में जिला कलेक्टर यह तय करेगा कि संपत्ति का असली मालिक कौन है। 

वक़्फ़ संपत्ति निर्धारण:

वक़्फ़ संपत्तियों का निर्धारण करने की वक़्फ़ बोर्ड की शक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

वक़्फ़ सर्वेक्षण:

जिला कलेक्टर राज्य के राजस्व कानूनों के तहत वक़्फ़ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेंगे। 

केंद्रीय वक़्फ़ परिषद:

इसमें अब दो गैर-मुस्लिम सदस्य जोड़े जाएंगे। सांसदों, न्यायाधीशों और प्रमुख व्यक्तियों को मुस्लिम होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, मुस्लिम सदस्यों में कम से कम दो महिलाएं अनिवार्य होंगी।

वक़्फ़ बोर्ड:

राज्य सरकार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करेगी, जिनमें दो गैर-मुस्लिम और शिया, सुन्नी व पिछड़े मुस्लिम समुदायों के सदस्य शामिल होंगे। महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेगा। 

न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) का गठन:

मुस्लिम कानून विशेषज्ञों को हटा दिया जाएगा।

न्यायाधिकरण में जिला न्यायालय के एक न्यायाधीश और संयुक्त सचिव स्तर के राज्य अधिकारी होंगे।

अपील प्रक्रिया:

न्यायाधिकरण के फैसलों को 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। 

केंद्र सरकार की शक्तियां:

वक़्फ़ पंजीकरण, वक़्फ़ खातों और बोर्ड की कार्यवाही पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(CAG) द्वारा वक़्फ़ संपत्तियों का ऑडिट किया जा सकता है।

अलग वक़्फ़ बोर्ड:

बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग वक़्फ़ बोर्ड बनाने की अनुमति दी जाएगी।

वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2024 की आलोचनाएँ– 

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 लोकसभा में पेश होने के बाद से ही विवादों में घिरा हुआ है। कई लोग इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों पर सरकारी दखलंदाजी के रूप में देख रहे हैं।

धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन:

आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है, खासतौर पर अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करना, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन में हस्तक्षेप माना जा रहा है।

सरकारी नियंत्रण बढ़ना:

विधेयक के जरिए सरकारी अधिकारियों, विशेष रूप से जिला कलेक्टरों को वक़्फ़ संपत्तियों और विवादों पर ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। इसे ब्यूरोक्रेसी का अनावश्यक हस्तक्षेप कहा जा रहा है, जिससे कानूनी जटिलताएं बढ़ने का खतरा है।

समुदाय से चर्चा नहीं की गई: 

आलोचकों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय और वक़्फ़ प्रबंधन से उचित चर्चा किए बिना यह विधेयक लाया गया है, जिससे इसकी वैधता और स्वीकार्यता पर सवाल उठ रहे हैं। 

ऐतिहासिक संदर्भ को नज़रअंदाज करना:

विधेयक में “वक़्फ़ बाइ यूज़र” (लंबे समय से इस्तेमाल में आ रही वक़्फ़ संपत्तियों की मान्यता) की व्यवस्था हटा दी गई है। इससे ऐसी संपत्तियां खतरे में पड़ सकती हैं जो ऐतिहासिक रूप से वक़्फ़ के रूप में उपयोग होती आई हैं लेकिन जिनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं हैं।

विवाद बढ़ने की आशंका:

वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की संपत्ति निर्धारण की शक्ति खत्म कर इसे जिला कलेक्टरों को सौंपने का निर्णय विवादास्पद है। इससे अधिक कानूनी झगड़े, विवादों के समाधान में देरी और मामलों मे पेचीदगी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर आपत्ति:

वक़्फ़ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता को लेकर आलोचना हो रही है। विरोध करने वालों का कहना है कि इससे बोर्ड की अखण्डता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि गैर-मुस्लिम सदस्य इस्लामी कानूनों को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे।

धर्म से जुड़े मामलों में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित महत्वपूर्ण मामले:

1.सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे राज्य (1962):

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि धर्म से जुड़े मामलों में आमतौर पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन यह स्वतंत्रता पूरी तरह असीमित नहीं है। अगर कोई धार्मिक प्रथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ जाती है, तो सरकार उसे नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकती है। इसका मतलब यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, लेकिन अगर यह समाज की शांति, जनहित या नैतिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाती है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है।

2. ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर भाई एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1995):

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक कोई धार्मिक परंपरा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ नहीं जाती, तब तक राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने रामकृष्ण मिशन को हिंदू धर्म के एक स्वतंत्र धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता दी। इस फैसले से रामकृष्ण मिशन को अपने धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने का अधिकार मिला।

निष्कर्ष-

यदि वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2024 पारित हो जाता है, तो यह भारतीय मुस्लिम नेतृत्व—धार्मिक और राजनीतिक दोनों—की पूर्ण विफलता का प्रतीक होगा। बाबरी मस्जिद का नुकसान मुस्लिम नेतृत्व में बदलाव का एक महत्वपूर्ण मोड़ होना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब ऐसे नेतृत्व की सख्त जरूरत है जो बिना अहंकार के, रणनीतिक सोच, संगठन और जमीनी स्तर पर मजबूत समर्थन के साथ काम करे। वक़्फ़ से जुड़ा मुद्दा न तो जल्द खत्म होने वाला है और न ही यह आखिरी चुनौती है।जल्द ही अन्य मुद्दे भी सामने आएंगे, जैसे:पूजा स्थलों का विशेष प्रावधान अधिनियम, 1991,समान नागरिक संहिता (UCC) और अन्य संवैधानिक विवाद। हो सकता है कि यह विश्लेषण कुछ लोगों को कठोर लगे, लेकिन यदि आपका ज़मीर जगा हुआ है, तो शायद आप भी इससे सहमत होंगे।

पूरा विधेयक अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध) और अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा) का उल्लंघन करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक में मौजूद असंवैधानिक प्रावधानों के कारण, किसी न किसी अदालत द्वारा इसे रद्द कर दिया जाएगा।

(इकराम उल हक़ एलएलएम, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तेलंगाना)

(नोट: यह लेख अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। जिसे छात्र विमर्श के पाठकों के लिए हिंदी में उम्मे वर्क़ा ने अनुवाद किया है।)

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