फ़िलिस्तीन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता: न्याय, संप्रभुता और धोखा!

1993 के ओस्लो समझौते के बाद जिस शांति प्रक्रिया का भ्रम रचा गया था, वह शीघ्र ही औपनिवेशिक विस्तार की परतों के नीचे दब गया। फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सीमित प्रशासनिक अधिकार दिए गए, परंतु भूमि, सीमाएँ, संसाधन और सुरक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलू इस्राईल के नियंत्रण में ही रहे। इस्राईली सेना की चौकियाँ, अवैध बस्तियों का निर्माण और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रतिबंधों की नीति ने तथाकथित दो-राज्य समाधान को केवल एक राजनयिक शब्दजाल में बदल दिया।

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A protester holds up a flag depicting the image of Hamas' masked military spokesman Abu Obaida while others wave flags with pro-Palestinian slogans during a rally in solidarity with Palestinians in Morocco's capital Rabat on October 6, 2024 amid the ongoing war in the Gaza Strip between Israel and Hamas. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

साहेब ए आलम अंसारी

प्रयागराज,

फ़िलिस्तीन का प्रश्न केवल भू-राजनीतिक विवाद नहीं है, बल्कि यह न्याय, आत्मनिर्णय और मानवाधिकार का प्रश्न है। सम्पूर्ण फ़िलिस्तीन सदियों से अरबों का निवास स्थल रहा है, और इसकी वास्तविक मान्यता तभी संभव है जब इस भूमि पर अरबों की संप्रभु सरकार पुनः स्थापित हो। बीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी औपनिवेशिक त्रासदियों में से एक यह है कि जिस भूमि पर सदियों से अरब सभ्यता और संस्कृति फली-फूली, उस पर बाहरी सत्ता का थोपना न केवल अंतरराष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था, बल्कि अरब आत्मसम्मान पर भी सीधा आघात था।

2 नवम्बर, 1917 की बैलफोर घोषणा में ब्रिटिश साम्राज्य ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन में “राष्ट्रीय गृह” स्थापित करने का वादा किया, जबकि यह भूमि सदियों से अरबों की थी। इस घोषणा ने उस ऐतिहासिक अन्याय की नींव रखी, जिसने आने वाले दशकों में विस्थापन, संघर्ष और विभाजन को जन्म दिया। इसके बाद 1920 से 1947 तक फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश जनादेश काल रहा। इस अवधि में यहूदियों का फ़िलिस्तीन की ओर बड़े पैमाने पर प्रवास बढ़ा, जिससे अरब आबादी में असंतोष और विरोध की भावना गहराई।

29 नवम्बर, 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 181(II) (फ़िलिस्तीन की भविष्य की सरकार), जिसे आमतौर पर ‘विभाजन योजना’ कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत फ़िलिस्तीन की भूमि को अरब और यहूदी राज्यों में बाँटने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय फ़िलिस्तीनी जनता की जनसंख्या, इतिहास और अधिकारों की खुली अवहेलना थी। अरब देशों और फ़िलिस्तीनी नेतृत्व ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह प्रस्ताव स्वयं औपनिवेशिक प्रभाव और पश्चिमी शक्तियों की राजनीतिक मंशा से प्रेरित था।

14 मई, 1948 को इस्राईल ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 

इसके तुरंत बाद अरब देशों ने इसे अस्वीकार किया और सैन्य हस्तक्षेप किया। 15 मई, 1948 से 10 मार्च, 1949 तक हुए अरब–इस्राईल युद्ध में इस्राईल ने प्रस्तावित यहूदी राज्य का क्षेत्र सुरक्षित किया और उससे अधिक भूमि पर कब्ज़ा कर लिया। इस कब्ज़े का परिणाम यह हुआ कि लाखों फ़िलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए, और यह नक़बा — अर्थात् महाविपत्ति — अरब इतिहास का वह अध्याय बना जो आज भी न्याय की पुकार कर रहा है।

इस ऐतिहासिक अन्याय ने स्पष्ट कर दिया कि विभाजन योजना और दो-राज्य समाधान जैसे उपाय वास्तव में न्याय की स्थापना नहीं करते, बल्कि फ़िलिस्तीनी भूमि के विखंडन और अरबों के आत्मनिर्णय के अधिकार के हनन का औजार हैं। वास्तविक न्याय तभी संभव है जब सम्पूर्ण फ़िलिस्तीन को अरबों के संप्रभुत्व में पुनः लाया जाए, और औपनिवेशिक संरचनाओं को समाप्त कर एकीकृत अरब फ़िलिस्तीन की स्थापना की जाए।

1948 के बाद फ़िलिस्तीन केवल एक भौगोलिक क्षेत्र का नहीं, बल्कि अरब चेतना, संघर्ष और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। इस्राईल ने 1949 की युद्धविराम संधियों के पश्चात जिस भूमि पर कब्ज़ा कर लिया था, वह संयुक्त राष्ट्र के विभाजन प्रस्ताव से कहीं अधिक थी। पश्चिमी शक्तियों के संरक्षण और अरब जगत में फैले राजनीतिक विभाजन ने इस्राईली विस्तारवाद को और मज़बूत किया। फ़िलिस्तीनी जनता, जिनके पास अपनी भूमि, घर और नागरिक अधिकार छिन चुके थे, शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताने पर विवश हो गई।

1956 का स्वेज़ संकट औपनिवेशिक ताक़तों और नवउपनिवेशिक रणनीतियों का एक और उदाहरण था। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज़ नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो ब्रिटेन, फ़्रांस और इस्राईल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण केवल मिस्र पर नहीं था, बल्कि अरब स्वाभिमान पर भी सीधा हमला था। यद्यपि इस संघर्ष का तत्कालीन समाधान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हस्तक्षेप से हुआ, परंतु इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस्राईल पश्चिमी साम्राज्यवादी नीति का अग्रदूत बन चुका था, जिसका उद्देश्य केवल अपनी सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे अरब क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता फैलाना था।

1967 का छः दिवसीय युद्ध इस अन्याय की पराकाष्ठा थी। इस्राईल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन पर अचानक हमला किया और पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट, ग़ज़ा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप और गोलान पहाड़ियों पर कब्ज़ा कर लिया। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि फ़िलिस्तीन के शेष हिस्सों के भी हड़प लिए जाने की औपचारिक घोषणा थी। इस युद्ध के बाद इस्राईल ने फ़िलिस्तीन की भू-संरचना को बदलने की प्रक्रिया शुरू की — बस्तियाँ बसाना, स्थानीय अरब आबादी को विस्थापित करना, और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की खुलेआम अवहेलना करना।

1973 का अरब-इस्राईल युद्ध (या यौम किप्पुर युद्ध) अरब देशों का एक संयुक्त प्रतिरोध प्रयास था। मिस्र और सीरिया ने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। यद्यपि प्रारंभिक सफलता अरब सेनाओं को मिली, परंतु पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप और संयुक्त राष्ट्र की तात्कालिक युद्धविराम संधियों के कारण यह प्रयास अधूरा रह गया। फिर भी इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि अरब राष्ट्र कभी भी फ़िलिस्तीन की सम्पूर्णता से समझौता नहीं करेंगे।

1970 के दशक में फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फ़िलिस्तीन की आवाज़ को मज़बूत किया। यासिर अराफ़ात जैसे नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि फ़िलिस्तीन का संघर्ष केवल सीमाओं का नहीं, बल्कि अस्तित्व, पहचान और संप्रभुता का संघर्ष है। फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन ने 1974 में अरब लीग से मान्यता प्राप्त की और संयुक्त राष्ट्र में फ़िलिस्तीनी प्रतिनिधित्व स्थापित किया।

1987 में प्रथम इंतिफ़ादा — यानी जन-आंदोलन — फ़िलिस्तीनी प्रतिरोध का नया अध्याय था। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि जन-आत्मसम्मान और स्वराज्य की माँग का प्रतीक था। पत्थर उठाए बच्चों और युवाओं ने टैंकों और गोलियों का सामना किया, और दुनिया ने देखा कि कब्ज़े के विरुद्ध संघर्ष केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से भी लड़ा जा सकता है।

फिर आया 1993 का ओस्लो समझौता, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय समूहों ने शांति का मार्ग कहा, परंतु वास्तविक परिणाम सीमित रहे। फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना हुई, लेकिन वास्तविक सत्ता, सीमाओं का नियंत्रण और सैन्य अधिकार अब भी इस्राईल के हाथों में रहे। यह तथाकथित दो-राज्य समाधान केवल इस्राईली कब्ज़े को वैधता देने का माध्यम बन गया।

इस्राईल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए फ़िलिस्तीन की मान्यता देना, वास्तव में न्याय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक धोखा है। ऐसा व्यवहार अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निष्पक्ष नहीं, बल्कि अवसरवादी सिद्ध करता है। न्यायपूर्ण समाधान केवल तब संभव है जब सम्पूर्ण फ़िलिस्तीन को अरबों का वैधानिक अधिकार स्वीकार किया जाए, और इस भूमि से हर प्रकार का औपनिवेशिक कब्ज़ा समाप्त किया जाए।

1993 के ओस्लो समझौते के बाद जिस शांति प्रक्रिया का भ्रम रचा गया था, वह शीघ्र ही औपनिवेशिक विस्तार की परतों के नीचे दब गया। फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण को सीमित प्रशासनिक अधिकार दिए गए, परंतु भूमि, सीमाएँ, संसाधन और सुरक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलू इस्राईल के नियंत्रण में ही रहे। इस्राईली सेना की चौकियाँ, अवैध बस्तियों का निर्माण और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों में प्रतिबंधों की नीति ने तथाकथित दो-राज्य समाधान को केवल एक राजनयिक शब्दजाल में बदल दिया।

ओस्लो के बाद बीते वर्षों में इस्राईल ने शांति नहीं, बल्कि नियंत्रण को मज़बूत किया। पश्चिमी तट पर अवैध यहूदी बस्तियों का विस्तार, ग़ज़ा पट्टी पर नाकाबंदी, और फ़िलिस्तीनी जनता पर लगातार सैन्य हमले, ये सब तथाकथित ‘सुरक्षा’ के नाम पर जारी रहे। 2000 में शुरू हुई दूसरी इंतिफ़ादा इस्राईली कब्ज़े और पश्चिमी दोहरे मापदंडों के विरुद्ध फ़िलिस्तीनियों की नई चेतना थी। इस आंदोलन ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि किसी भी समझौते की नींव न्याय पर टिकी होनी चाहिए, न कि दबाव और समझौते पर।

2006 में ग़ज़ा में हमास की लोकतांत्रिक विजय ने यह दिखा दिया कि फ़िलिस्तीनी जनता अब अपने निर्णय स्वयं लेना चाहती है। परंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस जनादेश को स्वीकार करने के बजाय राजनीतिक अलगाव और आर्थिक प्रतिबंधों की नीति अपनाई। यह भी एक प्रकार का राजनीतिक दंड था, क्योंकि फ़िलिस्तीन ने पश्चिमी अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय नहीं लिया था। यह वही मानसिकता है जो फ़िलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार को बार-बार कुचलती आई है

ग़ज़ा पर लगातार सैन्य हमले, नागरिक क्षेत्रों पर बमबारी, अस्पतालों, स्कूलों और राहत केंद्रों तक का निशाना बनना यह सब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की खुली अवहेलना है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि संयुक्त राष्ट्र और तथाकथित वैश्विक शक्तियाँ केवल प्रतीकात्मक बयान जारी करती हैं। वास्तविक दबाव या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाते। यह मौन केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक अपराध भी है।

बीते वर्षों में कई अरब देशों ने इस्राईल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए — इसे ‘अब्राहम समझौता’ कहा गया। कुछ अंतरराष्ट्रीय समूहों ने इसे मध्यपूर्व में शांति की दिशा में प्रयास माना, परंतु वस्तुतः यह फ़िलिस्तीनी संघर्ष की पीठ में छुरा घोंपने जैसा रहा। जब तक यरूशलेम, ग़ज़ा और पश्चिमी तट पर अरबों की संप्रभुता बहाल नहीं होती, तब तक किसी भी संबंध का अर्थ केवल राजनीतिक धोखा है। यह औपनिवेशिक शक्तियों की पुरानी ‘फूट डालो और राज करो’ (Divide and Rule) नीति का आधुनिक रूप है।

आज, 2025 में, फ़िलिस्तीन का संघर्ष केवल भू-राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि न्याय, आत्मनिर्णय, मानवाधिकार और पूरी मानवता की अंतरात्मा की परीक्षा बन चुका है। कई राष्ट्र, जो अतीत में इस संघर्ष की पीड़ा के सहभागी रहे हैं, अब अपने रक्तरंजित हाथों को स्वीकृति के जल से धोने का प्रयास कर रहे हैं — मानो औपचारिक मान्यता ही इतिहास की नैतिक भूलों का प्रायश्चित हो।

सम्पूर्ण फ़िलिस्तीन अरबों की भूमि है। दो-राष्ट्र समाधान, औपचारिक कूटनीतिक मान्यता या ‘शांति वार्ता’ केवल राजनीतिक छल हैं। वास्तविक न्याय और अंतरराष्ट्रीय नैतिकता तभी स्थापित होगी जब फ़िलिस्तीन पूरी तरह से अरबों के स्वाधीन शासन में लौटे, औपनिवेशिक कब्ज़ा समाप्त हो, और यरूशलेम एक स्वतंत्र अरब फ़िलिस्तीन की राजधानी बने।

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