भूली हुई पीड़ा: कुनन पोशपोरा और न्याय की लड़ाई

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नशरा नईम

कुनन पोशपोरा की 34वीं बरसी न्याय की सतत मांग और अतीत की विफलताओं के प्रति हमारी नैतिक दायित्व की याद दिलाता है । अब कार्रवाई का समय है, ताकि इतिहास को स्वयं को दोहराने से रोका जा सके और भविष्य की पीढ़ियों को उन्हीं अपराधियों के हाथों इस प्रकार के अत्याचारों से बचाया जा सके। ऐसे कृत्य मानवता के विरुद्ध हैं और घोर निंदनीय हैं।

इतिहास

कुनन पोशपोरा का दुखद इतिहास एक भयावह घटना से परिभाषित होता है, जो 23 फरवरी 1991 को जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कुनन और पोशपोरा गांवों में घटी थी। इस घटना में बड़े पैमाने पर सामूहिक बलात्कार और यौन हिंसा शामिल थी, जिसका मुख्य रूप से लक्ष्य मुस्लिम महिलाएँ थीं।

भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी की रिपोर्टों के जवाब में एक सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान, सैनिकों ने गांवों के पुरुष निवासियों को बाहर हिरासत में लिया, जबकि घरों के अंदर महिलाओं और लड़कियों के सुनियोजित तरीके से उत्पीड़न और हिंसा का शिकार बनाया। पीड़ितों की संख्या अब भी विवाद का विषय बनी हुई है, और विभिन्न आकलनों के अनुसार यह दर्जनों से लेकर सौ से अधिक तक हो सकती है।

अत्याचारों का खुलासा

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए एक साक्षात्कार के दौरान, महिलाओं ने साहसपूर्वक अपने भयावह अनुभव साझा किए। उनकी आँखें आँसुओं से भरी थीं, और उनके दिल उन दर्दनाक यादों के बोझ से दबे हुए थे। फिर भी, वे न्यायपालिका से न्याय की आस लगाये हुए हैं।

एक बीस वर्षीय युवती ने अपनी भयावह आपबीती सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कैसे सैनिक उनके घरों में घुस आए, खिड़कियाँ तोड़ डालीं, दरवाज़े तोड़ दिए, उन्हें अपशब्द कहे और शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया। एक अन्य महिला ने अपनी दर्दनाक दास्तान साझा की जब उनके पति को उठा लिया गया, तो पूरी रात छह सैनिकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

एक ग्रामीण ने उस भयावह अराजकता का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने अपनी असहायता व्यक्त की, जब उन्हें उनके ही घरों में घेर लिया गया और उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। वे विलाप करते हुए बोले, “हम किसके पास जाएँ अपनी फ़रियाद लेकर? यह तो अत्याचारियों का क्रूर दमन है।”

एक विशेष रूप से हृदयविदारक घटना में, एक गर्भवती महिला को प्रसव से मात्र तीन दिन पहले बलात्कार का शिकार होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसका बच्चा बिना हाथों के जन्मा। सैकड़ों युवा लड़कियों और महिलाओं पर किए गए बलात्कार और यौन हिंसा के ये क्रूर कृत्य असीम पीड़ा और गहरे आघात के ऐसे निशान छोड़ गए हैं, कि कोई भी संवेदनशील हृदय उनकी पीड़ा और त्रासदी की कल्पना तक नहीं कर सकता।

कश्मीर की महिलाएं विरोध जताती हुईं।

पीड़ितों की आवाज

अल जज़ीरा को दिए गए एक साक्षात्कार में, ‘Do You Remember Kunan Poshpora?’ पुस्तक की लेखिकाएं नताशा राथर और इफ़रह बट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार बलात्कार की व्यापक घटनाओं ने पूरी कश्मीरी समुदाय को गहरे अपमान और निराशा से भर दिया।

इस भयावह स्थिति के चलते महिलाओं ने खुद को बचाने के लिए पर्दा करना शुरू कर दिया और घरों में अधिक समय बिताने लगीं। लेकिन जब पुरुषों को या तो मार दिया गया या वे लापता हो गए, तो कई महिलाओं के पास अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए आगे आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस कारण उन महिलाओं की संख्या बढ़ गई, जिन्हें ‘आधा विधवा’ (हाफ़-विधो) कहा जाता है, यानी जिनके पति लापता हैं।

हालांकि 2000 के दशक के बाद महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करना और अपने व्यवसाय शुरू करना शुरू किया, लेकिन क्षेत्र में भारी सैन्य उपस्थिति आज भी कश्मीरी महिलाओं के मन में भय पैदा करती है। वे उन स्थानों से दूर रहने की कोशिश करती हैं, जहां सैनिकों की तैनाती अधिक होती है, जैसे कि पार्क या सेना की चौकियों के आसपास की सड़कें।

यह घटना तब व्यापक रूप से चर्चा में आई, जब स्थानीय ग्रामीणों ने साहसपूर्वक अपनी आपबीती दुनिया के सामने रखी।

न्याय और जांच की व्यापक मांगों के बावजूद, सरकार और सेना ने अपनी विफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कुनन पोशपोरा कांड जैसी गंभीर त्रासदी की अनदेखी करने के लिए कड़ी आलोचना का सामना किया।

17 मार्च को, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश फारूक़ी ने सरकार की अपर्याप्त जांच की खुलकर आलोचना की, लेकिन इसके तुरंत बाद उनका तबादला कर दिया गया, जिससे उनकी असहमति की आवाज़ दबा दी गई।

अगले ही दिन, डिविजनल कमिश्नर वजाहत हबीबुल्लाह ने शिकायतों की वैधता पर संदेह जताया और मामले की गहन जांच की सिफारिश की। इसके बाद, इंडिया प्रेस काउंसिल ने इस मुद्दे की जांच के लिए एक टीम नियुक्त की।

न्यायपालिका की विफलता

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने कुनन पोशपोरा में हुए सामूहिक बलात्कार की पुष्टि की, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इन आरोपों को निराधार बताकर खारिज कर दिया, जिससे यह मामला अनिर्णीत घोषित कर दिया गया।

न्यायपालिका द्वारा न्याय से इनकार कुनन पोशपोरा मामले में स्पष्ट रूप से देखा गया, विशेष रूप से तब जब सत्ता में बैठे लोगों के हित न्याय की खोज से मेल नहीं खाते। 100 से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होने के बावजूद, ग्रामीणों ने जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) से न्याय की गुहार लगाई। राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने इन आरोपों की पुष्टि की, लेकिन राज्य सरकार की प्रतिक्रिया नगण्य रही।

न्यायपालिका द्वारा न्याय से इनकार कुनन पोशपोरा मामले में स्पष्ट रूप से देखा गया, विशेष रूप से तब जब सत्ता में बैठे लोगों के हित न्याय की खोज से मेल नहीं खाते। 100 से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होने के बावजूद, ग्रामीणों ने जम्मू-कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) से न्याय की गुहार लगाई। राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने इन आरोपों की पुष्टि की, लेकिन राज्य सरकार की प्रतिक्रिया नगण्य रही।

2013 में, पचास कश्मीरी महिलाओं ने इस मामले को श्रीनगर उच्च न्यायालय में फिर से उठाया, लेकिन बाद में इसे जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश तो दिया, लेकिन भारतीय सेना ने जांच पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गईं, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, जिससे मामला लंबित रहा और अपराधी बेखौफ अपने कृत्यों को जारी रखने के लिए स्वतंत्र रहे।

मक्तूब ने लिखा है कि कुनन और पोशपोरा के पीड़ितों का तीन दशकों से चला आ रहा संघर्ष जम्मू-कश्मीर में भारतीय राज्य द्वारा संस्थागत और संरचनात्मक हिंसा के खिलाफ जारी व्यापक संघर्ष का हिस्सा है।

2014 में, भारत संघ ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई, जो पीड़ितों को मुआवजा देने और कुनन पोशपोरा मामले की पुनः जांच कराने का निर्देश देते थे। हालांकि, न्यायपालिका ने न केवल पुनः जांच पर बल्कि मुआवजा भुगतान पर भी रोक लगा दी। यहां तक कि राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) की पुनः जांच और मुआवजे की सिफारिश को भी हाई कोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया गया`। वर्तमान में, कुनन पोशपोरा मामले से संबंधित पाँच याचिकाएँ 2014 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिनमें से तीन भारतीय सेना द्वारा दायर की गई हैं। यह लंबी खिंचती कानूनी लड़ाई पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफल रही है, और इस दौरान छह पीड़ित या गवाहों की मृत्यु हो चुकी है, जो अपराधियों को प्राप्त निरंतर दंडमुक्ति को उजागर करता है।

न्याय की खोज

कुनन पोशपोरा के पीड़ितों के लिए अपने जीवनकाल में न्याय देख पाना असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि मामले की जांच रोक दी गई है और भारतीय रक्षा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करने का मुद्दा अब भी अनसुलझा बना हुआ है। भले ही दुनिया भर के 300 से अधिक मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों ने इस विषय को व्यापक रूप से उजागर किया हो, फिर भी न्याय पीड़ितों की पहुँच से बाहर ही है।

टी.एम. शाह अपनी पुस्तक “एथ्नोग्राफी ऑफ सोशल ट्रॉमा इन जम्मू एंड कश्मीर” में 60 वर्षीय विधवा फ़ौज़िया के भयावह अनुभव का वर्णन करते हैं। सैनिक जबरन उसके घर में घुस आए, उसके पिता को बंदूक की नोक पर धमकाया और घर के युवा पुरुषों को बांध दिया। उन्होंने भोजन मांगा और फिर सबसे सुंदर बेटी को चुनकर उसे एक अलग कमरे में ले गए, जहां पूरी रात उसके माता-पिता और भाइयों के सामने उसके साथ बलात्कार किया गया। पुरुषों को घर के बाहर अलग कर दिया गया, जबकि घर के अंदर महिलाओं को छेड़छाड़ और बलात्कार का शिकार बनाया गया। फ़ौज़िया ने बताया कि सैनिकों की धमकियों के कारण वे उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर थीं, क्योंकि यदि उन्होंने विरोध किया तो उनके परिवार के पुरुष सदस्यों की हत्या कर दी जाती या उन पर हिंसा की जाती।

हर दिन, कश्मीरी महिलाएँ अपने शरीर और अपनी भूमि पर हो रहे कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। हर कश्मीरी घर में स्वतंत्रता के लिए दी गई कुर्बानियों की एक कहानी बसती है। 2014 से, कश्मीरी महिलाओं ने 23 फ़रवरी को “कश्मीरी महिला प्रतिरोध दिवस” के रूप में मनाना शुरू किया, ताकि कुनन पोशपोरा की भयावह घटना और कश्मीरी महिलाओं के साथ हुए बलात्कार और हत्याओं की याद ज़िंदा रखी जा सके। आज भी दुनिया भर के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में बलात्कार को भय और दमन के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे संपूर्ण समुदाय अपमान और असहायता की भावना से घिर जाते हैं।

हालाँकि, दशकों पहले की उस भयावह रात को याद करना जीवित बचे लोगों के लिए कठिन है, क्योंकि उन्हें आज की चुनौतियों से जूझते हुए जीवित रहना है। लेकिन भुला देना कोई विकल्प नहीं है। भारतीय समाज अक्सर मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा करता है और फिर अगली बड़ी ख़बर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन कश्मीर की महिलाएँ चाहती हैं कि कुनन-पोशपोरा इतिहास की किताबों में दर्ज हो, ताकि यह त्रासदी भुलाई न जा सके।

नवंबर 2021 के अंत में, श्रीनगर स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को NIA द्वारा गिरफ़्तार किया गया। परवेज को जम्मू-कश्मीर कोएलिशन ऑफ़ सिविल सोसाइटी में उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है, जहाँ उन्होंने कश्मीर में सशस्त्र बलों द्वारा किए गए यौन हिंसा के मामलों, जबरन ग़ायब किए जाने और यातनाओं का विस्तार से दस्तावेज़ीकरण किया है।

जब पीड़ितों द्वारा न्यायालय का सहारा लेने के कारणों पर सवाल किया गया, तो खुर्रम परवेज ने समझाया कि कुनन-पोशपोरा जैसी घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार राज्य से न्याय की मांग करना एक रणनीतिक और व्यावहारिक निर्णय है। भले ही उन्हें न्यायालय का रुख करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़े, लेकिन वे इसे इन मामलों का दस्तावेज़ीकरण करने और एक सामूहिक स्मृति निर्मित करने का एकमात्र प्रभावी तरीका मानते हैं। वे सरकार द्वारा इन घटनाओं के इनकार की संभावना से सतर्क रहते हैं और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इतिहास को संस्थागत रूप देने के महत्व को भली-भांति समझते हैं।

पूर्व में सरकार द्वारा की गई गलत जानकारी और दुष्प्रचार को ध्यान में रखते हुए, वे अत्याचारों को न्यायालयी प्रक्रियाओं और आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज़ीकृत करने की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। इसके अलावा, वे अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भी समझते हैं कि स्थानीय कानूनी उपायों का पूरा उपयोग करना एक पूर्वापेक्षा है। अंततः, वे न्यायपालिका के माध्यम से न्याय की आशा रखते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं कि यहां तक कि असफल मामले भी जम्मू और कश्मीर में संस्थागत अन्याय की एक व्यापक कथा में योगदान कर सकते हैं।

अब क्या?

2024 का सूर्योदय कुनन पोशपोरा में सेना द्वारा किए गए घृणित बलात्कार की 33वीं बरसी को चिह्नित करता है। पीड़ित महिलाएं और पुरुष आज भी अपनी पीड़ा को मौन रूप से सहने के लिए विवश हैं, क्योंकि उनकी न्याय की पुकार बार-बार अनसुनी कर दी जाती है। सवाल यह उठता है—इससे पहले कि समाज सबसे बड़े लोकतंत्र के भीतर न्यायपालिका की विफलताओं को स्वीकार करे और उसका सामना करे, आखिर और कितनी ऐसी घटनाएँ घटित होंगी?

सालों बीत गए, लेकिन कुनन पोशपोरा के पीड़ितों पर लगे घाव आज भी हरे और उपेक्षित हैं। उनका शारीरिक और मानसिक आघात अब भी बना हुआ है, जो उनकी ज़िंदगी पर एक लंबी काली छाया डालता है। लेकिन व्यापक समाज—चाहे वे लोग जो निकट से जुड़े हों या जो दूर खड़े दर्शक हों—पीड़ितों की व्यथा को नजरअंदाज करने का विकल्प चुन चुके हैं। राज्य-प्रायोजित हिंसा की असहज सच्चाई और दोषियों को मिली निरंकुशता पर बात करने से लोग बचते हैं। विडंबना यह है कि जो समाज पशुओं—बिल्ली-कुत्तों तक की पीड़ा पर आवाज़ उठाने को तत्पर रहता है, वही एक विशेष समुदाय के लोगों की पीड़ा को दरकिनार कर देता है। जबकि, समुदाय के भीतर के लोगों को अपनी सुरक्षा के नाम पर चुप रहने की नसीहत की जाती है।

सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि सार्थक कदम उठाने और जवाबदेही तय करने के लिए आखिर और कितनी ऐसी घटनाएँ घटित होंगी? प्रत्येक अन्याय की घटना व्यवस्थागत विफलताओं की एक पीड़ादायक याद दिलाती है और प्रतिरोध के माध्यम से सुधार की तात्कालिक आवश्यकता को उजागर करती है। हालांकि, न्याय प्राप्त करने का मार्ग अनेक चुनौतियों से भरा हुआ है—जिसमें नौकरशाही की जटिलताएँ, राजनीतिक विरोध, जनमानस की संवेदनहीनता और सामाजिक उदासीनता शामिल हैं।

समाज के लिए अनिवार्य है कि वह कुनन पोशपोरा जैसे मामलों के इर्द-गिर्द फैली चुप्पी और मिलीभगत के चक्र को तोड़े।

कुनन पोशपोरा की 34वीं बरसी न्याय की सतत मांग और अतीत की विफलताओं के प्रति हमारी नैतिक दायित्व की याद दिलाता है । अब कार्रवाई का समय है, ताकि इतिहास को स्वयं को दोहराने से रोका जा सके और भविष्य की पीढ़ियों को उन्हीं अपराधियों के हाथों इस प्रकार के अत्याचारों से बचाया जा सके। ऐसे कृत्य मानवता के विरुद्ध हैं और घोर निंदनीय हैं।

नोट: यह लेख अंग्रेजी में THE COMPANION ( https://thecompanion.in/forgotten-agony-kunan-poshpora-and-the-battle-for-justice ) पर प्रकाशित हुआ है जिसे संपादक की अनुमति से यहां हिंदी में प्रकाशित किया जा रहा है।

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