विमर्श रिपोर्ट
हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने 25 किताबों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
किताबें विचार धारा और मानसिक आजादी का प्रयाय मानी जाती हैं।
कहा जाता है कि किताबें हमारी जिंदगी का बेहतरीन साथी होती है जो हमारे खाली समय और सामाजिक न्याय को व्यवस्थिति बनाने ने हमारी मदद करती हैं।
किताबों के माध्यम से शोध और नई विरासत को खड़ा किया जाता है तो दूसरी तरफ इतिहास की सच्चाई को जानने का अवसर प्राप्त होता है।
समाज में फैल रही भ्रांतियां और कुप्रथाओं पर विचार का द्वार किताबें ही तो खोलती हैं।
लेकिन पिछले दिनों हुए कश्मीर में चिनार बुक मेले से पूर्व भारत सरकार ने 25 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का मानना है कि इन किताबों से आतंकवाद के बढ़ने और भारतीय संप्रभुता पर खतरा मंडराने का भय उत्पन्न होता है।
भारत सरकार के इस फैसले के बाद अलग अलग तरह से लोगों के सवाल आने लगे।
मीडिया में चल रहे बयानों के अनुसार अगर सरकार को लगता है कि कोई किताब सरकार के मंशा के विपरीत है तो सरकार को उसके विपरीत अपनी विचार धारा के अनुसार काउंटर नैरेटिव के माध्यम से उसका जवाब देना चाहिए न कि प्रतिबंध के माध्यम से।
जिन किताबों की लिस्ट सरकार के जारी की हैं उन में ज्यादातर ऐतिहासिक आधार पर लिखी गईं किताबों हैं या कश्मीर के इतिहास और दर्दनाक घटनाओं का साक्ष्यों के माध्यम से पड़ताल करती हैं।
इन किताबों की लिस्ट में अरुंधति राय की आज़ादी, मौलाना मौदूदी की अल जिहाद फ़िल इस्लाम, कश्मीर की सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा कश्मीर में घटित हृदय विदारक घटना कुनन पोशपोरा लिखी गई क्या आपको कुनन पोशपोरा याद है?, हसन अल बन्ना शहीद द्वारा लिखित मुजाहिद की अज़ान, डॉ अफ़ाक़ अज़ीज़ द्वारा लिखित तारीख ए सियासत, मुहम्मद यूसुफ सराफ की लिखी गई कश्मीरी फाइट फॉर फ्रीडम, प्रसिद्ध विद्वान लेखक ए जी नूरानी द्वारा लिखित द कश्मीर डिस्प्यूट ए डिस्मेंटल्ड स्टेट, क्रिस्टोफर सडेन द्वारा लिखित इंडिपेंडेंट कश्मीर आदि शामिल हैं।
ए डिस्मेंटल्ड स्टेट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर 370 की लेखिका अनुराधा भसीन (जिनके किताब को भी प्रतिबंधित किया गया है) ने बीबीसी को दिया एक बयान के बताया कि “मैंने इनमें से ज़्यादातर किताबें पढ़ी हैं और इनमें से एक की लेखिका भी हूं. ये शोध पर आधारित हैं और इनमें से एक भी किताब आतंकवाद का महिमामंडन नहीं करती, जैसा कि ये सरकार दावा कर रही है.मैं किताब पर प्रतिबंध लगाने वालों को चुनौती देती हूं कि एक शब्द दिखा दें, जो आतंकवाद का महिमामंडन कर रहा हो. जो लोग सच को अहमियत देते हैं, वो इसे पढ़ें और ख़ुद फ़ैसला करें.”
जब से सरकार ने प्रतिबंध की लिस्ट जारी की है तब से अब तक अलग अलग करवाई भी देखने को मिली है। सरकारी अफसर किताब की दुकानों और मेले में लगे स्टालों पर जा कर इसकी जांच कर रहे हैं। यदि उन्हें इस सूची में सम्मिलित किताबों मिलती है तो वे इसे जब्त कर लेते हैं।
इन सब स्थितियों में सरकारी दावों पर भी सवाल खड़ा होता है साथ ही नागरिकों के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी गहरा खतरा दिखाई देता है।










