
परवेज़ शाहिद
भारत के विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने के स्थान नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक चेतना, बौद्धिक विमर्श और राजनीतिक सोच के केंद्र भी रहे हैं। विशेष रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालयों का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि वे समाज को बदलने वाली, जागरूकता फैलाने वाली, और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली शिक्षा दें। लेकिन हाल के वर्षों में, खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जिस प्रकार कैंपस राजनीति को बदला गया है, वह चिंता का विषय है।
जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी, तब इसके पीछे विचार था “तालिम ऐसी हो जो सिर्फ नौकरी दिलाने वाली न हो, बल्कि इंसान बनाने वाली हो।” यह संस्थान उस वक्त की उपनिवेशवादी सत्ता के खिलाफ एक वैकल्पिक सोच को जन्म देने के लिए बना था। गाँधी, मौलाना आज़ाद, डॉ. ज़ाकिर हुसैन जैसे लोगों का सपना था कि ये विश्वविद्यालय युवाओं को न सिर्फ पढ़ाई में, बल्कि सोचने, सवाल उठाने, और समाज में बदलाव लाने के लिए तैयार करे।
आज वही संस्थान, जो कभी स्वतंत्र विचारों का केंद्र था, एक “साइलेंस ज़ोन” में तब्दील होता जा रहा है। छात्र जब किसी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर बोलने की कोशिश करते हैं ,चाहे वह नागरिकता संशोधन कानून हो, कश्मीर की स्थिति हो, या किसी छात्र के साथ अन्याय हो , उन्हें या तो चुप करा दिया जाता है या डराया जाता है।
प्रशासन की भूमिका इसमें अहम है। “डिसिप्लिन” और “शांति” के नाम पर छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जाता है। शांतिपूर्ण विरोध या विचार साझा करने के लिए छात्रों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है। कई मामलों में तो छात्रों के घर तक पुलिस भेजी जाती है, जिससे परिवार को भी मानसिक और भावनात्मक दबाव में डाला जा सके। यह न केवल छात्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है, बल्कि एक मिसाल भी बनाई जाती है कि बाकी छात्र डरें और चुप रहें।
एक समय था जब पुलिस की उपस्थिति कैंपस के बाहर ही मानी जाती थी — वह भी कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि यदि छात्र किसी मुद्दे पर पोस्टर लगाते हैं, मार्च निकालते हैं, या डिबेट करते हैं, तो कैंपस के बाहर तुरंत भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी जाती है। यह केवल एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक मैसेज है “बोलोगे तो डराओगे।”
इस तरह का माहौल केवल छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था के उस मूल विचार का भी अपमान है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी।
यह केवल प्रशासनिक सख्ती नहीं है; इसे एक संगठित साज़िश के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव या तो बंद कर दिए गए हैं या उन्हें इतने जटिल नियमों में उलझा दिया गया है कि राजनीतिक भागीदारी असंभव हो गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्रों को राजनीतिक रूप से निष्क्रिय बनाए रखने की एक सोची-समझी रणनीति चल रही है।
राजनीति से छात्रों को दूर रखने का तात्पर्य है , भविष्य के समाज को कंट्रोल करना। एक जागरूक युवा नागरिक सवाल करता है, सोचता है, और सत्ता से जवाब मांगता है। लेकिन अगर वह युवा ही डरा हुआ, चुप और निष्क्रिय हो जाए, तो सत्ता के लिए यह स्थिति सबसे अधिक अनुकूल होती है।
हेल्दी डिबेट, आलोचना और असहमति किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान होती है। लेकिन जब विश्वविद्यालयों में छात्रों को बोलने नहीं दिया जाता, जब प्रोफेसरों को उनके विचारों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, जब किताबों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, और कैंपस के भीतर निगरानी का माहौल बन जाता है तो यह शिक्षा का गला घोंटना है।
बोलने का हक केवल कोर्ट या संसद में नहीं होता, बल्कि क्लासरूम, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी और कैंपस की गलियों में भी होता है। यदि किसी छात्र ने पोस्टर लगाया, कविता पढ़ी, नारे लगाए , तो यह देशद्रोह नहीं, बल्कि लोकतंत्र का हिस्सा है।
इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने शिक्षा संस्थानों के मूल उद्देश्य को फिर से पहचानें। हमें छात्रों को सिर्फ नौकरी पाने की मशीन नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें वह शक्ति देनी है कि वे सत्ता से सवाल कर सकें, अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें, और समाज को बेहतर बना सकें।
जामिया जैसे संस्थानों को फिर से विचार और संघर्ष का केंद्र बनाना होगा। यह तभी संभव है जब छात्र, शिक्षक और समाज मिलकर शिक्षा को पुनः लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाएं।
छात्रों की आवाज़ को दबाना, प्रशासनिक डर दिखाना, और पुलिस की धमकियों से चुप कराना , यह देश को मजबूत नहीं, बल्कि खोखला करता है। और यदि हम एक ऐसा भारत चाहते हैं, जो वास्तव में लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण हो, तो हमें अपने विश्वविद्यालयों को आज़ाद रखना ही होगा।









