JMI, JNU और MANUU द्वारा तुर्की के साथ MoU रद्द करना शैक्षणिक स्वतंत्रता के खिलाफ: MANUU छात्रों का बयान

भारत पाकिस्तान के बदलते रिश्तों के बीच कथित तौर पर पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ तुर्की ड्रोन का प्रयोग, भारत में तुर्की विरोधी बयार का रूप ले लिया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) नई दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) नई दिल्ली के बाद अब मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU) हैदराबाद ने भी तुर्की के साथ हुए MoU को रद्द करने का फैसला किया है। जिस के बाद MANUU के छात्रों ने बयान जारी कर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

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background/India - Pakistan relations concept
Flags of India and Pakistan painted on cracked wall background/India - Pakistan relations concept

अंसारी मुदस्सिर

भारत पाकिस्तान के बदलते रिश्तों के बीच कथित तौर पर पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ तुर्की ड्रोन का प्रयोग, भारत में तुर्की विरोधी बयार का रूप ले लिया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) नई दिल्ली, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) नई दिल्ली के बाद अब मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU) हैदराबाद ने भी तुर्की के साथ हुए MoU को रद्द करने का फैसला किया है। जिस के बाद MANUU के छात्रों ने बयान जारी कर कड़ा विरोध दर्ज कराया।

फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए, MANUU की राजनीतिक पार्टी AUSF  (आज़ाद युनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन) ने अपने स्टेटमेंट में इस निर्णय को शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला बताया है, जिसे राष्ट्रवाद के नाम पर थोपे गए विचारधारा-आधारित प्रतिबंध कहा गया है। 

जारी किए गए बयान में कहा गया है कि “भारत का बौद्धिक और सभ्यतागत मूलभूत ढांचा संवाद, विविधता और ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देता है, और इस तरह के MoU का निलंबन इस भावना के विपरीत है। आतंकवाद के नाम पर या राजनीतिक असहमतियों को बहाना बनाकर शैक्षणिक सहयोग को रोकना, उच्च शिक्षा के मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय समझ को कमजोर करता है।”

 यह चेतावनी दी गई है कि इस तरह के फैसले विश्वविद्यालयों को विचारधारात्मक केंद्र में तब्दील कर सकते हैं जो सत्तावादी ताकतों के संकीर्ण दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

AUSF ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। अपने बयान में आगे कहते हैं कि “शैक्षणिक संस्थानों को वैश्विक शैक्षणिक सहयोग और स्वतंत्र सोच को बनाए रखना चाहिए, और राजनीतिक असहमतियों के आधार पर शैक्षणिक सहयोग को रोकना उच्च शिक्षा के मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय समझ को कमजोर करता है। हमारे विश्वविद्यालयों को ज्ञान के केंद्र बने रहना चाहिए, न कि राजनीतिक प्रचार के प्रतिध्वनि कक्ष।”

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