कॉकरोच जनता पार्टी और शाहीन बाग़: कौन भारत का पहला जेन ज़ी आंदोलन?

सीजेपी, जो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और छात्रों की आज़ादी की बात करती है, सार्वजनिक रूप से उमर ख़ालिद का नाम लेने से बचती रही है। जब पत्रकारों ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन सिर्फ़ "शिक्षा" के एक मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरे मसले इसकी एकता को बाँट सकते हैं। द क्विंट में प्रकाशित एक टिप्पणी में इसी चुप्पी को "विशेषाधिकार की राजनीति" कहा गया और यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने कैंपस-राजनीति और बोलने की स्वतंत्रता की क़ीमत वर्षों तक जेल में चुकाई, उसका नाम लेने से बचना भी एक तरह का चुनाव ही तो है। यह आलोचना सीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि उन्हीं जगहों से आई है जो छात्र-राजनीति और शिक्षा-अधिकारों की बात करते रहे हैं इसलिए इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।

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सीजेपी, जो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और छात्रों की आज़ादी की बात करती है, सार्वजनिक रूप से उमर ख़ालिद का नाम लेने से बचती रही है। जब पत्रकारों ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन सिर्फ़ "शिक्षा" के एक मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरे मसले इसकी एकता को बाँट सकते हैं। द क्विंट में प्रकाशित एक टिप्पणी में इसी चुप्पी को "विशेषाधिकार की राजनीति" कहा गया और यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने कैंपस-राजनीति और बोलने की स्वतंत्रता की क़ीमत वर्षों तक जेल में चुकाई, उसका नाम लेने से बचना भी एक तरह का चुनाव ही तो है। यह आलोचना सीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि उन्हीं जगहों से आई है जो छात्र-राजनीति और शिक्षा-अधिकारों की बात करते रहे हैं इसलिए इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।
सीजेपी, जो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और छात्रों की आज़ादी की बात करती है, सार्वजनिक रूप से उमर ख़ालिद का नाम लेने से बचती रही है। जब पत्रकारों ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन सिर्फ़ "शिक्षा" के एक मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरे मसले इसकी एकता को बाँट सकते हैं। द क्विंट में प्रकाशित एक टिप्पणी में इसी चुप्पी को "विशेषाधिकार की राजनीति" कहा गया और यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने कैंपस-राजनीति और बोलने की स्वतंत्रता की क़ीमत वर्षों तक जेल में चुकाई, उसका नाम लेने से बचना भी एक तरह का चुनाव ही तो है। यह आलोचना सीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि उन्हीं जगहों से आई है जो छात्र-राजनीति और शिक्षा-अधिकारों की बात करते रहे हैं इसलिए इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।

मई 2026 में जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की एक टिप्पणी में बेरोज़गार युवाओं को “कॉकरोच” कहकर संबोधित किया गया तो इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि यह व्यंग्य कुछ ही हफ़्तों में एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल जाएगा। पुणे के एक 30 वर्षीय राजनीतिक संचार रणनीतिकार अभिजीत दिपके ने इस अपमान के जवाब में “कॉकरोच जनता पार्टी” की शुरुआत की जो बेरोज़गारी, परीक्षा घोटालों और राजनीतिक जवाबदेही पर खड़े एक व्यंग्यात्मक मंच के रूप में उभरी। कुछ ही हफ़्तों में इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भाजपा से आगे निकल गए और सीएनएन, अल जज़ीरा व सीबीसी जैसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया घरानों ने इसे भारत के “जेन-ज़ी प्रोटेस्ट” का प्रारंभ बताया।
किन्तु प्रश्न उठता है कि क्या यह वास्तव में पहला जेन ज़ी आंदोलन है? जिन लोगों ने 2019-20 में नागरिकता संशोधन क़ानून (CAA) और NRC के विरुद्ध जामिया, एएमयू और शाहीन बाग़ की सड़कों पर अपनी जवानी दांव पर लगाई थी तो वह किस प्रकार का आंदोलन कर रहे थे? यही सवाल आज बहुत से लोगों द्वारा उठाया जा रहा है और दोनों आंदोलनों को लेकर तुलना हो रही है किन्तु इस तुलना को तथ्य की रोशनी में देखना आवश्यक है।

“पहला” जेन ज़ी आंदोलन:-
किसी एक शब्द के आधार पर भारत में होते आये आंदोलनों का आंकलन करना उचित नहीं है । सच यह है कि “जेन-ज़ी प्रोटेस्ट” शब्द मुख्यतः 2024 के बाद एक वैश्विक श्रेणी के तौर पर सामने आया जब बांग्लादेश में जुलाई में विद्रोह हुआ। उसके बाद नेपाल, श्रीलंका और इंडोनेशिया में इसी तरह के आंदोलन सामने आए। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया सीजेपी को “भारत का पहला जेन-ज़ी प्रोटेस्ट” कहता है तो असल में इसका अर्थ ये निकाला जाना चाहिए कि यह आंदोलन 2020 के बाद के आंदोलनों के साँचे में फ़िट होने वाला पहला भारतीय आंदोलन है क्योंकि यह सोशल मीडिया से उपजा, मीम-संस्कृति से भरपूर, और किसी पारंपरिक पार्टी ढाँचे के बाहर खड़ा एक आंदोलन है किन्तु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2019 के आंदोलन को जो भारत के युवाओं द्वारा ही किया गया था, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए। इस आंदोलन की अपनी महत्ता है; जामिया, एएमयू, जेएनयू जैसे परिसर इसके केंद्र बने; शाहीन बाग़ की औरत से लेकर कॉलेज के छात्र तक इसमें शामिल हुए। लेकिन इसे “जेन-ज़ी” का टैग नहीं मिला। इसके पीछे कारण स्पष्ट है कि तब तक यह शब्द भारतीय मीडिया की शब्दावली में था ही नहीं लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि यह आंदोलन अस्तित्व में नहीं था या उसका महत्व कम था। यह फ़र्क “तथ्य” का नहीं, “नामकरण” और “स्मृति” का है और इसी को समझना आवश्यक है।

पुलिस और राज्य की भूमिका
2019-20 के आंदोलन के दौरान दिसंबर 2019 में जामिया परिसर में हुई पुलिस कार्रवाई, फ़रवरी 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में 53 मौतें और सैकड़ों गिरफ़्तारियाँ यह सब इतिहास में दर्ज है। इसकी तुलना में सीजेपी के प्रदर्शनों में अभी तक उस स्तर की सड़क-हिंसा सामने नहीं आई है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य ने सीजेपी को खुली छूट दे दी है। पार्टी बनने के हफ़्ते भर के भीतर ही इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने “राष्ट्रीय सुरक्षा” का हवाला देकर इसके X( ट्विटर) अकाउंट पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया। लखनऊ की एक अदालत में “राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों” का हवाला देकर जनहित याचिका दाख़िल हुई। सीजेपी के अध्यक्ष दिपके ने ख़ुद बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिली हैं और एक केंद्रीय मंत्री ने तो यह तक कह दिया कि उनके अधिकतर फॉलोअर्स पाकिस्तान से संबंध रखते हैं।
इससे स्पष्ट है कि अंतर “ज़्यादा” और “कम” दमन का नहीं, बल्कि दमन के बदले हुए यंत्रों का है। सड़क की लाठी की जगह सर्वर पर रोक लगा देना , खुले दंगे की जगह क़ानूनी याचिकाएँ। फिर भी यह अंतर ग़ौर करने लायक है: जो आंदोलन किसी धार्मिक पहचान से नहीं, बल्कि एक साझा “युवा-बेरोज़गार” पहचान से जुड़ा है, उसे अभी तक सीधी शारीरिक हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा जबकि CAA आंदोलन के दौरान मुस्लिम-बहुल इलाक़ों में हिंसा सबसे ज़्यादा हुई थी।

नेतृत्व की तस्वीर
सीजेपी के नेतृत्व को लेकर एक धारणा बनी है कि इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अभिजात्य वर्ग से संबंध रख रहे हैं किंतु यह कहना अनुचित होगा क्योंकि स्वयं सीजेपी के मुखिया ने यह बात स्वीकार की है की वे खुद दलित समाज से संबंध रखते हैं। यह तथ्य पूरी कहानी को थोड़ा उलझा देता है। एक तरफ़ यह सच है कि सीजेपी ख़ुद को धर्म, जाति और लिंग से ऊपर रखने का दावा करती है और इसके समर्थकों में शहरी मध्यम वर्ग की एक बड़ी संख्या है। असली फ़र्क पहचान या वर्ग में नहीं बल्कि पहचान की प्रकृति में है: CAA-NRC आंदोलन को मुख्यतः एक धार्मिक अल्पसंख्यक-केंद्रित आंदोलन के रूप में देखा गया जबकि सीजेपी को एक धर्म-निरपेक्ष, सर्व-समावेशी “युवा बनाम सत्ता” आंदोलन के रूप में पेश किया जा रहा है और यही ढांचा बताता है कि इसे मुख्यधारा में स्वीकृति आसानी से क्यों मिल रही है।

उमर ख़ालिद, शरजील इमाम और छात्र एकता का दमन:-
यह ध्यान देने योग्य है कि उमर ख़ालिद और शरजील इमाम जैसे छात्र जो CAA-विरोधी आंदोलन के प्रमुख छात्र चेहरों में थे, फ़रवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA के “बड़ी साज़िश” मामले में अब भी जेल में कैद हैं। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका पुनः ख़ारिज कर दी जबकि इसी मामले से जुड़े अन्य लोगों (गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा-उर-रहमान समेत) को रिहा करने का आदेश दिया गया। यानी बिना मुक़दमा पूरा हुए दोनों लगभग छह साल से जेल में हैं; उनकी निचली अदालत में नई ज़मानत याचिका जुलाई 2026 में सुनी जानी है।


यह विडंबना है कि सीजेपी, जो शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही और छात्रों की आज़ादी की बात करती है, सार्वजनिक रूप से उमर ख़ालिद का नाम लेने से बचती रही है। जब पत्रकारों ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि आंदोलन सिर्फ़ “शिक्षा” के एक मुद्दे पर केंद्रित है और दूसरे मसले इसकी एकता को बाँट सकते हैं। द क्विंट में प्रकाशित एक टिप्पणी में इसी चुप्पी को “विशेषाधिकार की राजनीति” कहा गया और यह तर्क दिया गया कि जिस व्यक्ति ने कैंपस-राजनीति और बोलने की स्वतंत्रता की क़ीमत वर्षों तक जेल में चुकाई, उसका नाम लेने से बचना भी एक तरह का चुनाव ही तो है। यह आलोचना सीजेपी के अंदर से नहीं बल्कि उन्हीं जगहों से आई है जो छात्र-राजनीति और शिक्षा-अधिकारों की बात करते रहे हैं इसलिए इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है।

मीडिया की भूमिका

भारत में अधिकतर मीडिया चैनलों पर सरकार विरोधी आंदोलनों को देश विरोधी आंदोलन की संज्ञा दे दी जाती है फिर चाहे वह CAA आंदोलन हो या फिर CJP आंदोलन। CJP आंदोलन जहां मुख्यधारा की स्वीकृति, हास्य और मीम-संस्कृति के सहारे राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया गया, वही CAA-विरोधी आंदोलन और उसके नेताओं को बार-बार “राष्ट्र-विरोधी,” “टुकड़े-टुकड़े गैंग” जैसे शब्दों से जोड़ा गया। यह अंतर तथ्यात्मक रूप से दर्ज है; इसके पीछे का कारण चाहे वह सांप्रदायिक पहचान हो, राजनीतिक माहौल में बदलाव हो या आंदोलन की प्रस्तुति-शैली भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है

निष्कर्षकॉकरोच जनता पार्टी का उभरना भारत के युवा-असंतोष की एक सच्ची और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है और इसे महत्वहीन बताना गलत होगा। लेकिन इसे “भारत का पहला जेन-ज़ी प्रोटेस्ट” कहना, बिना यह बताए कि छह वर्ष पहले एक और पीढ़ी अपनी नागरिकता और अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतरी थी और उसके कई चेहरे आज भी जेल की दीवारों के पीछे हैं और आज भी सत्य के साथ और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहे हैं, अनुचित होगा। अर्थात् सही प्रश्न ये नहीं कि कौन सा आंदोलन पहला जेन ज़ी आंदोलन था न होकर होना चाहिए हम उन आंदोलनों को कैसे याद रखें जिन्होंने भारत के नागरिकों को अपनी पहचान कायम रखने हेतु सरकार की भ्रष्ट नीतियों के विरुद्ध लड़ना सिखाया। प्रश्न होना चाहिए कि हमें किन आंदोलनों को याद रखना चाहिए, किसे भूलना चाहिए, और क्यों?

अक़्सा, छात्रा राजनीतिशास्त्र, अलीगढ़ मुस्लिम विश्विद्यालय, अलीगढ़

(सम्पादकीय नोट ; यह लेखिका के निजी विचार हैं छात्र विमर्श का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है।)

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