हमारा संघर्ष: लोकतंत्र, अधिकार और AMU से उठती आवाज़!

आज पूरे देश में फासीवादी प्रवृत्ति अपने चरम पर है और मुस्लिम संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कैंपस को सैन्य छावनियों में बदला जा रहा है, नियुक्तियों को योग्यता की जगह राजनीतिक निष्ठा के आधार पर तय किया जा रहा है और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन खुद ही उन्हें अवैध दावत दे रहा है।

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युवा किसी भी देश और समाज की सबसे बड़ी ताकत और सबसे कीमती पूंजी होते हैं। वे समाज की संस्कृति और सभ्यता के रक्षक, राष्ट्र के संरक्षक तथा वर्तमान और भविष्य के निर्माता होते हैं। किसी भी देश की प्रगति काफी हद तक उसकी योग्यता और कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। किसी भी समाज में युवाओं का स्थान रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जो पूरे शरीर को सहारा देती है और उसे सक्रिय बनाए रखती है।
युवा किसी भी देश और समाज की सबसे बड़ी ताकत और सबसे कीमती पूंजी होते हैं। वे समाज की संस्कृति और सभ्यता के रक्षक, राष्ट्र के संरक्षक तथा वर्तमान और भविष्य के निर्माता होते हैं। किसी भी देश की प्रगति काफी हद तक उसकी योग्यता और कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। किसी भी समाज में युवाओं का स्थान रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जो पूरे शरीर को सहारा देती है और उसे सक्रिय बनाए रखती है।

अदीबा ज़िया
छात्रा, AMU

‌‌‌ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सर सय्यद की दूरदर्शिता और नेक इरादों से एक ऐसे तबक़े के उत्थान के लिए बनी थी जो उस दौर में सबसे अधिक हाशिये पर था। लेकिन इसके दरवाज़े हर जाति, समुदाय और धर्म के लोगों के लिए हमेशा खुले रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ए.एम.यू. अपनी बुनियादी सोच और विरासत में पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष (सेक्युलर) और लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) विश्वविद्यालय है। यहाँ की सरज़मीं पर हर तबक़े के छात्र बराबरी के हक़ और आज़ादी के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। यही वजह है कि यह संस्थान अपनी अनूठी पहचान के लिए जाना जाता है। मगर आज स्थिति यह है कि जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर फ़ासीवाद अपने चरम पर है और अल्पसंख्यक संस्थान निशाने पर हैं, वहीं इस विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके लिए एक आसान रास्ता पेश कर रहा है। विश्वविद्यालय में जिस तरह का प्रशासनिक रवैया सामने आ रहा है, वह लोकतांत्रिक परंपरा के विरुद्ध और तानाशाही की ओर इशारा करता है।


सबसे पहले सवाल नियुक्ति का है। एएमयू के वाइस-चांसलर का चयन एक पारदर्शी, योग्यता-आधारित और संवैधानिक प्रक्रिया से होना चाहिए। भारत के यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 और UGC Regulations 2018 के अनुसार किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बाद होती है। इसमें खोज समिति (Search Committee) की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति (जो AMU के विज़िटर भी हैं) अंतिम नियुक्ति करते हैं। अगर चयन योग्यता की बजाय नेपोटिज़्म या पॉलिटिकल कन्वीनियंस से किया गया है, तो यह विश्वविद्यालय की आत्मा पर चोट है। लेकिन आज छात्रों और शिक्षकों के बीच यह धारणा गहरी हो गई है कि मौजूदा नियुक्ति में भाई-भतीजावाद (nepotism) और राजनीतिक दबाव का गहरा असर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब किसी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति का रिश्ता अचलनीय हो (इसमें पति–पत्नी संबंध), तो यह नियुक्ति न केवल अनुचित, बल्कि अपारदर्शी भी बन जाती है।‌ रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI Gavai ने कहा:

“पत्नि की नियुक्ति के समय पति का उस बैठक में शामिल होना संदेह पैदा करता है। चीजें केवल ठीक तरीके से करने की नहीं, बल्कि दिखने में भी ठीक होने की आवश्यकता होती है।”


जब नियुक्ति ही संदेहास्पद हो, तो यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रशासन का व्यवहार भी लोकतांत्रिक न होकर निरंकुश है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उनके पति की चयन समिति में मौजूदगी ने इस प्रक्रिया को अपारदर्शी बना दिया। यानी नियुक्ति की जड़ में ही एक अलोकतांत्रिक बीज बो दिया गया। यही कारण है कि आज VC का रुझान लोकतांत्रिक मूल्यों की बजाय तानाशाही की ओर जाता दिखाई देता है। इसी का परिणाम है कि छात्रों की आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलनरत छात्रों को “सिर्फ कुछ लोगों का स्वार्थ” कहकर खारिज कर दिया गया। यह बात अतिशय है कि जिन्हें विश्वविद्यालय का भविष्य बनना चाहिए, उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से ही वंचित किया जा रहा है।


इतना ही नहीं, पिछले पाँच सालों से विश्वविद्यालय को Student Union से भी वंचित कर दिया गया है। यह वही Student Union है जिसे healthy democracy की रीढ़ कहा जाता है। जिस तरह केंद्र में विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिशें लोकतंत्र को खोखला बनाती हैं, ठीक वैसा ही हाल यहाँ भी देखने को मिलता है। विपक्ष को चुप कराना किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करने जैसा है।


सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह माना है कि “विश्वविद्यालयों में असहमति और विचार-विनिमय लोकतंत्र की जड़ें गहरी करते हैं।” (उदाहरण : रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास, 1950. जिसमें कहा गया कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मेरुदंड है।) जब यह स्वतंत्रता बाधित होती है तो न केवल छात्र, बल्कि पूरा शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है।


आज स्थिति यह है कि एएमयू में छात्र आंदोलन का 18वाँ दिन है। हम सभी विद्यार्थियों समेत कई छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रशासन अब तक उनसे संवाद करने को भी तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की गूंज अलीगढ़ तक सीमित नहीं रही, बल्कि एएमयू के मुरशिदाबाद और मलप्पुरम सेंटर्स तक में 18/08/2025 को पूर्ण लॉकडाउन करके छात्रों ने अपना समर्थन जताया। और इस सच की ताक़त को और मज़बूती देने के लिए देश भर की अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र, छात्र संघ के नेता और हर वो इंसान जिसके भीतर ज़िंदा सोच और इंसाफ़ की चाह है, उन्होंने AMU छात्रों के संघर्ष के साथ मज़बूत एकजुटता दिखाई है।


जहाँ एक ओर पूरी यूनिवर्सिटी और उसकी शाखाएँ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रही हैं वहीं दूसरी ओर वीसी महोदया अपनी तानाशाही प्रवृत्ति पर अडिग हैं।
यह भी एक वास्तविकता है कि कुछ लोगों के मन में यह धारणा बनती है कि किसी महिला का नेतृत्व अपने आप में “फेमिनिज़्म” या महिला प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। निश्चित रूप से यह प्रतिनिधित्व सराहनीय है, लेकिन यह एक सुरक्षा कवच बनकर किसी भी आलोचना से परे नहीं होना चाहिए। छात्र यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे महिला प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वे पहले ऐसा माहौल चाहते हैं, जहाँ सांस लेना भी संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सहज लगे।


छात्रों की यह माँग किसी वैयक्तिक विरोध का परिणाम नहीं है। यह माँग केवल इतनी है कि विश्वविद्यालय वह स्थान बने, जहाँ आलोचना को लोकतांत्रिक संवाद के रूप में लिया जाए, जहाँ किसी भी प्रशासनिक निर्णय को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करने पर छात्रों को प्रताड़ना का सामना न करना पड़े, और जहाँ हम सब मिलकर यह गर्व से कह सकें कि हम एक ऐसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, जहाँ लोकतंत्र केवल पाठ्यपुस्तकों में नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत में भी जीवित है।


लेकिन यह संकट सिर्फ एएमयू तक सीमित नहीं है। आज पूरे देश में फासीवादी प्रवृत्ति अपने चरम पर है और मुस्लिम संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कैंपस को सैन्य छावनियों में बदला जा रहा है, नियुक्तियों को योग्यता की जगह राजनीतिक निष्ठा के आधार पर तय किया जा रहा है और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। प्रशासन खुद ही उन्हें अवैध दावत दे रहा है।


8 अगस्त को कैंपस में UP पुलिस का अवैध निमंत्रण और आज दोबारा कैंपस में उनकी आगमन इस बात का सबूत है कि प्रशासन अब सीधे-सीधे केन्द्र सरकार को दख़ल देने का निमंत्रण दे रहा है।


ऐसे माहौल में, अगर ख़ुद का प्रशासन ही सत्ता के हाथों खेल बना दे, तो यह दरअसल दुश्मनों का काम और आसान बना देता है। जो ताक़तें एएमयू को गिराना चाहती हैं, उन्हें बाहर से ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अंदर से ही प्रशासन उनके लिए रास्ता बना रहा है।


दूसरा पहलू यह है कि जब भी सत्ता किसी ग़लत हाथों में जाती है, तो प्रायः व्यक्ति नीतियों और मूल्यों को पीछे छोड़कर अपने को महिमामंडित करने में लग जाता है। इस प्रक्रिया में लोकतंत्र और छात्रों की आवाज़ हाशिए पर चली जाती है। ऐसे अवसर का इंतज़ार करने वाले वे तत्व, जो इस धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक वातावरण के दुश्मन हैं, सत्ता के मोह में फंसे व्यक्तियों को लुभाते हैं और उन्हें मुख्य सत्ता में भागीदारी का सपना दिखाते हैं। परिणाम यह होता है कि व्यक्ति इस लालच को अपनी सफलता और सुधार समझ लेता है और सही–गलत में भेद करने की संवेदनशीलता खो बैठता है। यही वह ख़तरनाक बिंदु है जहाँ लोकतंत्र की बुनियाद दरकने लगती है।

अब सवाल यह है कि ;

अगर ये (प्रशासन/वाइस चांसलर) आज भी उसी सोच पर अड़े हुए हैं, तो क्या यह स्थिति इस बात का जीवित प्रमाण नहीं है कि एक तरफ़ पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी है और दूसरी तरफ़ केवल आपकी तानाशाही प्रवृत्ति?
क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि एएमयू का जो माहौल हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचायक रहा, अब उसे तानाशाही में ढालने की कोशिश की जा रही है?

एएमयू केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है, यह एक सोच है, एक परंपरा है, जहाँ हर छात्र की आवाज़ मायने रखती है। लेकिन जब आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है, तो आंदोलन जन्म लेते हैं। और आज का आंदोलन इस बात का ऐलान है कि छात्र अब चुप नहीं रहेंगे । आज की यह भूख हड़ताल केवल एक छात्र का संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे विश्वविद्यालय की चेतना का प्रतीक है। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र किताबों में लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि जीने का हक़ है और अगर उस हक़ को छीना जाएगा तो आवाज़ बुलंद होगी, चाहे उसे कितने ही नाम देकर दबाने की कोशिश क्यों न की जाए।
प्रसिद्ध कवि आर० चेतन के शब्दों में हम यह बता देना चाहते हैं कि-
वे हार जाएँगे …!
क्योंकि उनका सब झूठ है।
उनका चीख़ना भी झूठ है,
अपने झूठ पर उनका भरोसा भी झूठ है!
अपने झूठ को सच साबित करने के लिए…
वे बंदूक़ चलाएँगे,
लेकिन फिर भी हारेंगे!

जीतेंगे हम ही…
क्योंकि हम सच हैं!
हमारी बेबसी भी सच है,
हमारी हैरानी भी सच है,
हमारा छटपटाकर चुप हो जाना भी सच है,
हमारी चोट से फूटा आर्तनाद भी सच है,
हमारे घाव से निकला लहू भी सच है,
हमारी आँख से टपका आँसू भी सच है,
हमारे माथे से निकली लपट भी सच है,
हमारा हार जाना भी सच है…
और हारकर जीतने के लिए
वापस खड़े होना भी सच है!

और यही सच हमारी सबसे बड़ी ताक़त है!!!

2 COMMENTS

  1. The country needs many such students…
    काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं !! बीत जाता है एक और साल यूँ ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं !! STUDENT UNION…📖

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