फ़िलिस्तीन को मान्यता: बदलते यूरोप का नैतिक निर्णय या एक नई कूटनीतिक बिसात?

यदि फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे देश जो लंबे समय से इज़राइली लॉबी के प्रभाव में रहे हैं अगर अपने युवाओं को शांत करने के लिए कोई सतही दो-राज्य समाधान पेश करते हैं, तो यह सिर्फ़ एक 'डिप्लोमैटिक ड्रामा' होगा, न कि समस्या का कोई टिकाऊ समाधान। यह एक अस्थायी तसल्ली तो हो सकती है, लेकिन इंसाफ़ की बहाली नहीं।

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child from Gaza with mother
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काशिफ़ हसन

पिछले कुछ दशकों से संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में पड़ा फ़िलिस्तीन का मुद्दा अब जनता के ज़मीर पर सवार होकर सत्ता के दरवाज़ों तक पहुँच गया है। खासकर 2023-24 में ग़ज़ा पर हुए जनसंहार के बाद, यह सिर्फ एक कूटनीतिक सवाल नहीं रहा, बल्कि एक मानवीय चेतना की पुकार बन चुका है।

आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देशों द्वारा फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देना कोई सामान्य औपचारिकता नहीं है। यह उस मौन चीख़ की अभिव्यक्ति है, जिसे आज की जागरूक युवा पीढ़ी ने दुनिया भर में आवाज़ दी है। यह महज़ एक ‘स्वीकृति’ नहीं, बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर एक तमाचा है जो दशकों तक ताक़तवरों के अत्याचारों को ‘समझौतों’ की चादर में ढकता रहा है।

आज कई यूरोपीय राष्ट्र, जो पहले इज़राइल का समर्थन करना ही कूटनीतिक चतुराई समझते थे, अब अपनी ही नई पीढ़ी के गुस्से और नैतिक जागरूकता के सामने विवश नज़र आते हैं। कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया – यह वे देश हैं जिनकी राजनीतिक दिशाएं अब जनता की चेतना के अनुरूप मोड़ ले रही हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों, ब्रिटेन की लेबर पार्टी, कनाडा के प्रगतिशील और उदार समूह सभी इस चुपचाप उठते तूफ़ान को महसूस कर चुके हैं।

हालांकि यह भी समझना ज़रूरी है कि फ़िलहाल फ़िलिस्तीन को दी गई यह मान्यता प्रतीकात्मक है। इसका मक़सद इज़राइल पर राजनीतिक और नैतिक दबाव बनाना ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे की मंशाएं पूरी तरह से पारदर्शी नहीं हैं। यह तथ्य कि यूरोप की कई दक्षिणपंथी सरकारें भी अब ‘दो-राज्य समाधान’ की बात कर रही हैं, अपने आप में असाधारण बदलाव है।

लेकिन खतरा यहाँ से शुरू होता है। कुछ ताक़तें इस मान्यता को एक ऐसी राजनीतिक रणनीति में बदलना चाहती हैं, जहां फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण और अन्य “स्वीकार्य” प्रतिनिधियों को इज़राइल के साथ बातचीत की मेज़ पर बैठाकर एक दिखावटी समाधान प्रस्तुत किया जाएगा ऐसा समाधान जो न तो फ़िलिस्तीनी जनता की सच्ची आवाज़ को दर्शाता है, न ही उनकी कुर्बानियों का सम्मान करता है।

यदि फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे देश जो लंबे समय से इज़राइली लॉबी के प्रभाव में रहे हैं अगर अपने युवाओं को शांत करने के लिए कोई सतही दो-राज्य समाधान पेश करते हैं, तो यह सिर्फ़ एक ‘डिप्लोमैटिक ड्रामा’ होगा, न कि समस्या का कोई टिकाऊ समाधान। यह एक अस्थायी तसल्ली तो हो सकती है, लेकिन इंसाफ़ की बहाली नहीं।

7 अक्टूबर 2023 के बाद से विश्व जनचेतना में जिस प्रकार की जागृति आई है, उसने फ़िलिस्तीन के मुद्दे को केवल एक ‘मुस्लिम’ मुद्दा नहीं रहने दिया। यह अब वैश्विक मानवता का संकट बन चुका है। सोशल मीडिया, वैश्विक युवा नेटवर्क्स, स्वतंत्र मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स और मोबाइल कैमरों ने वह सब दिखा दिया है जो आधी सदी तक छिपाया जाता रहा। अब हत्याओं को ‘रक्षात्मक कार्रवाई’ कहना इतना आसान नहीं रह गया है।

दशकों से पश्चिमी राजनीति पर प्रभाव रखने वाली यहूदी लॉबी आज अपने ही बनाए हुए नैरेटिव के जाल में उलझ गई है। नई पीढ़ी, जो नस्लवाद और उपनिवेशवादी मानसिकता के विरुद्ध जागरूक बगावत कर रही है, अब इज़राइल के ‘पीड़ित’ होने के प्रचार को पूरी तरह अस्वीकार कर चुकी है।

अब फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करना केवल राजनयिक कार्रवाई नहीं है – यह एक नैतिक उद्घोषणा है। यह उस वैश्विक नैरेटिव की पराजय है जिसने दशकों तक अन्याय को छुपाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में इज़राइल को जो लगातार संरक्षण मिलता रहा है, वह अब कमजोर होता जा रहा है। भले ही इन मान्यताओं से ज़मीन पर तत्काल कोई बदलाव न दिखे, लेकिन यह विचारधारात्मक जमी बर्फ़ को पिघला जरूर रहा है।

लेकिन इस पूरे परिदृश्य में सतर्कता ज़रूरी है। जो देश आज फ़िलिस्तीन को राष्ट्र मान रहे हैं, वही कल एक नया राजनीतिक नैरेटिव भी तैयार कर सकते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, और सऊदी अरब – ये सभी समय-समय पर इज़राइली हितों के संरक्षक रहे हैं। यदि इनकी मंशा वास्तव में निष्कलंक होती, तो आज से सात दशक पहले ही फ़िलिस्तीन एक वास्तविक भूगोल पर स्थापित हो चुका होता, न कि केवल कागज़ के नक्शों में।

इसलिए वास्तविक आज़ादी तभी संभव होगी जब फ़िलिस्तीनी जनता स्वयं अपने आंदोलन की अगुवाई करे, अपनी आवाज़ खुद तय करे। तभी ‘ज़मीन’, ‘इख़्तियार’ और ‘इंसाफ़’  आज़ादी हासिल होगी,

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